वातावरणप्रतिको प्रतिवद्धता व्यवहारमा लागू होस् विशेष सम्पादकीय

मङ्लबार, जेष्ठ २२, २०७५

आज विश्व वातावरण दिवस। समृद्धि र दीर्घकालीन विकास त्यतिबेला मात्र हुन्छ, जतिबेला हामी सन्तुलित विकास अवधारणलाई व्यवहारमा नै लागू गर्छौ।

लामो समयदेखिको संक्रमणकाल र राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्यसँगै देश विकास र समृद्धिको यात्रातर्फ उन्मूख छ। यससँगै आम नेपालीका आवश्यकता र आकाक्षांहरू बढ्दो छ। निर्वाचनताका जनतालाई दिएका ठूला–ठूला आश्वासन सम्बोधन गर्न वर्तमान सरकारले विकास निर्माणका ठूला एवं महत्वकांक्षी योजनाहरू अघि सारेको छ।

सरकारले पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पानीजहाज चलाउने, राजमार्गहरू विस्तार, नयाँ राजमार्ग थप्ने, सिंचाई आयोजना थप्ने, १५ हजारभन्दा बढी मेगावाटका जलविद्युत आयोजना सम्पन्न गर्ने, फाष्ट ट्र्याक बनाउने लगायतका योजना अगाडि सारेको छ। निश्चय नै पूर्वाधार निर्माण अहिलेको आवश्यकता हो । र, सरकारले देखाएको तदारुकता सकारात्मक छ।

वातावरण र प्रकृति विनाश नियन्त्रणका लागि सरकारले तत्काल प्रभावकारी संयन्त्र र प्रणाली स्थापना गर्नुपर्छ।

यति मात्र होइन, काठमाडौंमा नै मोनेरेल, केवलकार लगायतका धेरै योजना अघि सारिएको छ। यससँगै के सबै पूर्वाधार आवश्यक छन् त? भन्ने बहस पनि सुरु भएको छ।

तर, हामीले विकासका योजनाको तयारी गर्दा दीर्घकालीन र सन्तुलित विकासलाई कत्तिको ध्यान दिएका छाैं भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न हो। मेचीदेखि महाकालीबीचको भू–भागका लागि अघि सारिएका यी योजना कार्यान्वयन गर्दा सबैभन्दा ठूलो प्रभाव वातावरण र प्रकृतिमा पर्ने निश्चित छ। प्रभाव र विनाशका प्रारम्भिक संकेतहरू देखा नपरेको होइन। जसको दीर्घकालीन असर झन भयावह हुनसक्नेतर्फ चनाखो हुन जरूरी हुन्छ।

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका नाममा साढे २४ लाख रुखहरु काटिँदैछन्। त्यसको सोधभर्नाबापत ६ करोड विरुवा कहाँ रोप्ने टुङ्गो छैन। फाष्ट ट्रयाकका नाममा लाखौ संख्यामा रुखहरु काटिए, पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछ्याउने काम भइरहँदा वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) नै गरिएको छैन। त्यहाँ पनि पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्ने ५ हजारभन्दा बढी रुख काटिने निश्चित छ। वातावरण सम्बन्धि कानूनले सार्वजनिक मानेको वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) जस्ता दस्तावेज लुकाउने प्रयास भएका छन्। जनचाँसोका दस्तावेजहरू सरोकारवाला निकायहरूले वेभसाइटमार्फत् सार्वजनिक गरिरहेका छैनन्।

त्यसो त ईआईएलाई औपचारिक रुपमा ‘बिरालो बाध्ने काम’ का रुपमा टिप्पणी समेत गरिने गरिएकाे छ। खासमा यो विकास निर्माणका लागि बहुउपयोगी व्यवस्थापकीय विश्लेषण हो। त्यसैले गहन ईआईए र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अहिलेको आवश्यकता हो।

कैलालीको रानीजमरा सिंचाइ आयोजना बनाउँदा वातावरणीय पक्षलाई पटक्कै ध्यान दिइएन। जसले गर्दा नहर निर्माण स्थलका वनजंगलमा भएका मृगहरू नहर पार गर्दा त्यसको तातो पानीमा परेर मरेका उदाहरण छन्। चितवनको बरण्डाभार जंगल (जसले चितवन निकुञ्जलाई महाभारत पर्वत श्रृखंलासँग जोडछ), बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रका राजमार्ग खण्डमा वर्षेनी सयौंको संख्यामा वन्यजन्तुहरू दूर्घटनामा परेर मरिरहेका छन्। ती क्षेत्रमा वन्यजन्तु ओहोरदोहोर गर्ने ओभर र अन्डरपास छैन। पछिल्लो पटक विश्वकै दुर्लभ वन्यजन्तु पाटो बाघ बर्दिया निकुञ्जमा गाडीको ठक्करबाट मारिएको छ। उल्लेखित क्षेत्रमा मात्र होइन माथि उल्लेखित नयाँ योजना÷आयोजना कार्यान्वयन गर्दा पनि वातावरणीय पक्षलाई गहन रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

देशलाई विकास चाहिएको छ, विनाश होइन।

वर्षौदेखि स्थापित वातावरणका अन्य मुद्दाहरू पनि यथावत छन्। तीमध्ये सहरी क्षेत्रको वायु प्रदूषणको अवस्था भयावह छ। सरकारले वर्षौदेखि आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममा विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रवद्र्धन गर्ने विषय राख्दै आएको छ। पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधन आयातकर्ताको दबावमा परेर सरकारले विद्युतीय साधनलाई प्रवद्र्धन गर्न सकेको छैन। वायु प्रदूषणको मापदण्ड जाँचका लागि स्थापना गरिएका अधिकांश केन्द्रहरू बन्द छन्। कतिपयका व्याट्री चोरी भएका छन्।

कोटेश्वर–कलंकी चक्रपथ विस्तारका क्रममा काटिएका रुखको प्रतिस्थापनबारे कसैले सोचेको छैन। रोप्ने स्थानको टुङ्गो छैन । चक्रपथ विस्तार योजनामा उल्लेख साइकल लेन राख्ने योजना एकाएक हटाइएको छ।

चुरे र नदी, खोलाको दोहन अत्याधिक छ। चुरे खोस्रिने काम अझै रोकिएको छैन। इँटा र क्रसर उद्योगको अनुगमन र नियमन, व्यवस्थापन छैन। क्रसर उद्योगलाई खानी क्षेत्रमा सार्ने योजनासहित तयार गरिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरी लुकाइएको छ। वातावरणका मुद्दालाई पैसा कमाउने माध्यम बनाइएका उदाहरणहरू छरप्रस्ट छन्। वातावरण संरक्षण ऐन, नियमावली र निर्देशिका कार्यान्वयन भएका छैनन्।

नदी प्रदूषणको समस्या त्यत्तिकै छ। उद्योग र कलकारखानाले प्रशोधन नगरेका विषाक्त तत्वहरू नदीमा सीधैं मिसाइरहेका छन्। स्याङजाको आँधीखोलामा स्थानीय कुखुरापालन फार्मले सुलीसहितका तत्वहरू फाल्दा लाखौंको संख्यामा माछा मरेको ज्वलन्त उदाहरण छ।

उल्लेखित घटनाक्रमले वातावरण र प्रकृति विनाश चरम अवस्थामा रहेको पुष्टि हुन्छ। नयाँ योजनाको परिकल्पना त गरिएका छन्। अायाेजना कार्यान्वयन गर्दा तीनले वातावरण र प्रकृतिमा कस्तो प्रभाव पार्ने हो त्यसको हेक्का गरिएको छैन्। वातावरणीय अध्ययन नै नगरी योजना कार्यान्वयनमा जाँदा त्यसको असर के पर्छ? असर र प्रभाव कम गर्ने प्रभावकारी कदम चालिएन भने भविश्यमा कस्तो अवस्था सिर्जना हुन्छ? यसतर्फ सरकार र विशेषगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ध्यान दिन जरुरी छ।

वातावरणीय समस्याका चाङ नै छन्। संघीय संसदका दुवै सदन राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा, ती दुवै सदनका सांसद तथा प्रादेशिक सरकार, प्रादेशिक संसद, प्रदेश सरकार र प्रदेश प्रमुख लगायतका निकायले यस मुद्दामा प्रभावकारी वा सन्तोषजनक भूमिका निर्वाह गरेको पटक्कै देखिएको छैन। समस्यालाई कानूनी र नीतिगत रुपमा सम्बोधन गर्ने त कहाँ हो कहाँ भाषण र क्षणिक क्रेडिट लिने गतिविधीमा सरोकारवाला निकायका नेतृत्व सहभागी भइरहेका छन्।

उल्लेखित वातावरणीय, प्रकृति विनाशसँगसम्बन्धीत मुद्दा तथा समस्यालाई कानूनी र नीतिगत रुपमा सम्बोधन गर्दा मात्र प्रभावकारी हुन्छ। वातावरण र प्रकृति विनाश नियन्त्रणका लागि सरकारले तत्काल प्रभावकारी संयन्त्र र प्रणाली स्थापना गर्नुपर्छ। यति भयो भने मात्र वातावरण दिवसले सार्थकता पाउनेछ।

त्यसो त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वातावरण दिवसका अवसरमा सन्देश दिँदै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) बिना दीगो विकास हुँदैन भनेका छन्। प्रधानमन्त्रीले औँल्याएको यो विषय निकै महत्वपूर्ण र गहन छ। तर, सरकारले नै अगाडि बढाएका कतिपय आयोजनाले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेका छैनन् । जसको ज्वलन्त उदाहरण हो, ६८ दशमलव ९ किलोमिटर दूरीको मोतिहारी–रक्सौल–अमलेखगञ्ज पेट्रालियम पाइपलाइन परियोजना। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको यो भनाई व्यवहारमा लागु हुनुपर्दछ। र, आवश्यक परेमा प्रधानमन्त्रीले यस्ता विषयमा हस्तक्षेप गर्न समेत पछि हट्नु हुँदैन।

प्रधानमन्त्रीद्वारा ईआईएका विषयमा उल्लेखित विषय भाषणमा मात्र सीमित नहोस्। देशलाई विकास चाहिएको छ, विनाश होइन। प्रकृतिको अस्तित्व स्वीकार गरेर गरिने विकास मात्र दीगो हुन्छ। वन, वन्यजन्तु, जलचर, नदीखोला बिनाको विकास चेतनशील प्राणाीले परिकल्पना पनि गर्न सक्दैन।

Facebook Comments