वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा कैलालीका सामुदायिक वन वार्षिक पाँच लाख ६५ हजार क्यूफिट काठ उत्पादनको लक्ष्य

धनगढी–कैलालीमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह पनि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनतर्फ अग्रसर हुन थालेका छन्।

कैलालीको चुरे गाउँपालिका–६ मा पर्ने शिद्धलगनशिल सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन अन्तर्गत कटान गरिएका रूख तस्बिर : मीन ठकुरी ।

कैलालीको तराई र चुरे क्षेत्रमा दुई विधिबाट वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको काम अघि बढाइएको छ। तराई क्षेत्रमा रक्षति वेटन वन सम्वद्र्धन तथा चुरे क्षेत्रमा छनोट वन सम्वद्र्धन प्रणाली अन्तर्गत वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको काम अगाडि बढाइएको जिल्ला वन कार्यालय कैलालीले जनाएको छ।

जिल्लामा भारताल साझेदारी वन र १९ वटा सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनकोे कार्ययोजना तयारी अवस्थामा रहेको जिल्ला वन अधिकृत नवराज काफ्लेले जानकारी दिए।

यसैगरी, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भएका सामुदायिक वन तथा साझेदारी वनको जिल्लास्थित सरोकारवाला निकायलाई अवलोकन गराइँदै आएको छ।  वन अधिकृत ढकाल वन क्षेत्रको उचित व्यवस्थापन, वन संरक्षण र वन सदुपयोग गर्ने उद्देश्यले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढेको बताउँछन्।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनअन्तर्गत वन क्षेत्रमा रुखको नक्सांकन, रुखको वर्गीकरण, समयावधि पुगेका पुराना रुख कटान, अन्य रुख संरक्षण र कटान गर्ने स्थानमा नयाँ रुख रोपण गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका लागि चक्रिय प्रणालीमा पुराना रुख काट्ने र नयाँ रुख रोप्ने काम सँगसँगै गरिने छ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन अन्तर्गत विभिन्न ब्लक छुट्टयाएर काठ काट्ने, नयाँ बिरुवा रोप्ने गरिन्छ। कुनै पनि रूखको निश्चित उमेर हुने गर्छ । रूख बढदै जाँदा काठमा हुने गुणस्तर वृद्धि हुँदै जान्छ भने रूख बूढो हुन थालेपछि काठको गुणस्तर खस्कँदै गएर अन्त्यमा ढलेर काम नलाग्ने हुने गर्छ। त्यसैले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमार्फत् लाभ लिन सकिने काफ्ले बताउँछन्।

जिल्ला वन अधिकृत काफलेका अनुसार हाल वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा समाहित भएका १९ वटा सामुदायिक वनबाट मात्रै वार्षिक पाँच लाख ६५ हजार चार सय ६३ क्युफिट काठ उत्पादनको लक्ष्य राखिएको छ।

उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रदेश नम्बर ७ का उपसचिव केशव पराजुलीका अनुसार वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनबाट एक हजार चार सय ३० जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी तथा पाँच लाख ३२ हजारलाई दैनिक ज्यालादारीको रुपमा वर्षमा काम लगाउन सकिने छ।

वार्षिक तीन अर्ब आम्दानी गर्न सकिने
कैलालीका वनबाट वार्षिक तीन अर्ब आम्दानी गर्न सकिने एक अध्ययनले देखाएको छ। वन विज्ञ डा. एनपी यादवको अध्ययनअनुसार कैलालीमा वार्षिक ३४ लाख १० हजार क्युफिट काठ उत्पादन गरेर उक्त रकम आम्दानी गर्न सकिनेछ।

एक लाख २५ हजार हेक्टर वन क्षेत्रलाई मात्रै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा समाहित गरेर पनि उक्त रकम आम्दानी गर्न सकिने भएको हो। डा. यादव कैलालीमा कायम दुई लाख पाँच हजार ९ सय ३९ हेक्टर वनको उचित व्यवस्थापन गरी आम्दानी गर्न सकिने बताउँछन्।

जिल्ला वन कार्यालय कैलालीको तथ्यांकअनुसार कैलालीमा पाँच सय ४८ सामुदायिक वन दर्ता छन् । केहि वनहरु दर्ता हुने क्रममा रहेकाले ५ सय ५५ पुग्न सक्ने सहायक वन अधिकृत भीम ढकालले बताए । दर्ता भएका सामुदायिक वनले ६० हजार हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेका छन्।

सू्चना अधिकारी समेत रहेका ढकालले सामुदायिक वनहरुका उपभोक्ता मात्रै एकलाख १९ हजार रहेको जानकारी गराए । उनले सामुदायिक, साझेदारी, राष्ट्रियलगायत वनहरुमा गरी जिल्लामा ७ लाख ६४ हजार उपभोक्ता रहेका छन् ।

कैलालीमा कुल क्षेत्रफलको दुई लाख पाँच हजार नौ सय ३९ हेक्टर (६२ दशमलव ६८ प्रतिशत) वन क्षेत्र छ । जसअन्तर्गत तराई र भावर  क्षेत्रमा एक हजार ९ सय ३१ वर्ग किलोमिटर (५९ दशमलब ७० प्रतिशत) र चुरे क्षेत्रमा एक हजार तीन सय तीन दशमलव सात वर्ग किलोमिटर (४० दशमलव ३० प्रतिशत) वन क्षेत्र छ।

वनलाई वैज्ञानिक व्यवस्थापनमा लैजाँदा आम्दानी दोब्बर हुनुका साथै वन संरक्षणमा पनि योगदान पुग्ने वनविज्ञ यादवको ठम्याई छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनबाट आम्दानी राम्रो गर्न सकिने भएपनि विज्ञ प्राविधि अभावका कारण चुरे क्षेत्रलगायत पहाडी क्षेत्रमा वनको संरक्षण र उमेर पुगेका रुखहरु कटानी/फडानीमा समस्या देखिन सक्नेतर्फ सचेत रहनुपर्ने संरक्षणकर्मीको भनाइ छ।


कैलालीको चुरे गाउँपालिकास्थित सिम्ती–बयला जोड्ने कृषि सडकको दूरावस्था । गाउँपालिकाको बजेटमा निर्माण गरिएको सो सडकखण्डमा पहिरोले क्षतिग्रस्त बनाइदिएकाे छ। तस्बिर : मीन ठकुरी

संरक्षणमा चुनौती
जिल्लामा व्यक्ति विशेष, मुक्त कमैया, सुकुम्बासी, बाढीपीडित, संस्थागत गरी २५ हजार पा“च सय हेक्टर भन्दा बढी वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा रहेको वनको तथ्यांक छ।

यसैगरी, अतिक्रमणले वसन्ता जैविकमार्गको विभिन्न क्षेत्रमा अतिक्रमण बढ्दा भारतको दुधुवा नेसनल पार्कसहित मुलुकका अन्य वनजंगलसँगको मार्ग खण्डित हुने जोखिम बढ्दै गएको छ। पछिल्लो समय तराईभन्दा चुरे क्षेत्रका सामुदायिक वन संरक्षणमा चुनौती देखिएको छ।

प्रदेश ७ को प्राकृतिक स्रोत अर्थ तथा विकास समिति अन्तर्गतका सांसदले हालै मात्र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भएका चुरे क्षेत्रमा पर्ने सामुदायिक वनको स्थलगत अनुगमन गरेका छन्। अनुगमनमा गएका सांसद अमरबहादुर साउँद खुला चरिचरन, गोडमेल र आगलागी नियन्त्रण गर्न जरूरी ठान्छन्।  ‘चुरे क्षेत्रका सामुदायिक वनमा खुला चरिचरन छ, चरिचरन रोक्न सकिएमा मात्र बोट विरुवाको पुनर्उत्पादन गर्न सम्भव छ,’ अर्का सांसद वीरमान चौधरीले भने।

सहायक वन अधिकृत ढकाल वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन रुख काट्ने मात्र नभइ वृक्षरोपणसँगै संरक्षण पनि रहने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘रुख मात्र काट्ने तर, संरक्षण गर्न चासो नदिए वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्य नै रोकिन्छ,’ उनले भने।

Facebook Comments