तालैतालको घोराही चैतमै सुक्ने कुवामा बाह्रै महिना पानी

दाङ–वातावरणीय हिसाबले दाङ उपत्यका आफैंमा सन्तुलित ठाउँ हो। त्यसमा पनि मध्य दाङमा पर्ने घोराही क्षेत्र अझ सन्तुलित मानिन्छ। भित्री मधेसमा परे पनि तराई र पहाड दुबै क्षेत्रको हावापानी पाइनु यहाँको थप विशेषता हो।

गिढेपानी ताल।

यहाँको मौजुदा पर्यावरणीय सन्तुन कायम राखेर थप सन्तुलनका लागि पछिल्ला वर्षमा स्थानीय सरकार र स्थानीयवासी सचेत बन्दै गएका छन्। जसको गतिलो नमूना हो– घोराही उपमहानगरपालिकाले गरिरहेको कृत्रिम तालको निर्माण र संरक्षण।

आर्थिक वर्ष २०७०-०७१ मा रणनैतिक गुरूयोजना बनाएर तत्कालीन नगरपालिका (हाल उपमहानगर) ले वर्षेनि बजेट विनियोजन गरेर ताल निर्माणलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाएको छ। ‘हरित नगर’ निर्माणको सपनासहित यो कार्यक्रम शुरु गरिएको लामो समयसम्म नगरको वातावरण शाखा प्रमुख रहेका शाखा अधिकृत सुबोध रेग्मी बताउँछन्। जसअनुसार अहिले उपमहानगरभरि १३ वटा कृत्रिम ताल निर्माण गरिएको छ।

केही पुराना तालको संरक्षण गर्ने नीति बनाइएको छ, भने अधिकांश नयाँ ताल निर्माण गरिएको छ। वडा नम्बर १ मा पुराना ताल चरिंगे दह र भोटे दहलाई संरक्षण थालिएको छ। चरिंगे संरक्षणमा गैरसकारी संस्थाले पनि लगानी गरेका छन्। वडा नम्बर ४ मा कृत्रिम छरछरे ताल बनाइएको छ। वडा नम्बर ६ मा पिपलछहारी ताल बनााइएको छ, भने वडा नम्बर ८ मा लरैना ताललाई संरक्षण गरिएको छ। वडा नम्बर १३ मा ज्यामिरे दल र बाह्रकुने ताल रहेका छन्। बाह्रकुने दाङकै प्रशिद्ध पर्यटकीय क्षेत्र हो। यी दुबै प्राकृतिक ताल भए पनि विकास र संरक्षण गरेर मनोरम बनाइएको छ।

बाह्रकुने ताल ।

त्यस्तै, वडा नम्बर १६ मा बाहुनाडाँडा र गक्टैया गरी दुईवटा ताल रहेका छन्। वडा नम्बर १७ मा सबैभन्दा धेरै पाँच वटा ताल छन्। यहाँ गुलरिया र राधाकृष्ण ताल नजिकै छन्, भने डबरी, कटही, ढिकपुर र आरोग्य तालले थप सुन्दरता थपेका छन्। वडा नम्बर १८ मा गिढेपानी र सालघारी ताल रहेका छन्। गिठेपानीमा थप नयाँ ताल निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ। यसरी उपमहानगरपलिकाभरि १५ वटा ताल रहे पनि १३ वटा ताल संरक्षणकै कारण फराकिलो बनेका छन्।

चालु आर्थिक बर्षमा थप ताल निर्माणको योजना अघि सारिएको छ। यी सबै ताल निर्माण र संरक्षणका लागि अहिलेसम्म साढे तीन करोड बढी बजेट लगानी गरिएको उपमहानगरका इञ्जिनियर रामधन श्रेष्ठले बताए। माटो सोलिङको विधिमा गरिएको नेपालमै नौलो तरिकाले ताल निर्माण गरिएको जनाउँदै उनले लगानीका हिसाबले कम देखिए पनि प्रभावकारिता राम्रो रहेको बताए । श्रेष्ठका अनुसार एउटा ताल निर्माणमा १० देखि ७५ लाख खर्च भएको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा उपमहानगरले जलाधार संरक्षणतर्फ १ करोड ६६ लाख बजेट विनियोजन गरेको उपमहानगरपालिकाका वातावरण तथा विपद् ब्यवस्थापन समिति संयोजक शक्तिराम डाँगीले बताए। उनका अनुसार वडा नम्बर १२ को जङखोली गुर्जेमा नयाँ ड्याम बनाउन ५५ लाख, वडा नम्बर १८ को गिठेपानीमा नयाँ ताल निर्माण गर्न २५ लाख, वडा नम्बर १० अर्घुमा नयाँ ड्याम बनाउन ५१ लाख, वडा नम्बर २ को कोलवा ड्याम बनाउन २५ लाख र अन्य पुराना ताल मर्मतका लागि १० लाख बजेट छुट्याइएको छ।

वडाहरूले पनि ताल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्ने गरेका छन्। अहिलेसम्म पाँच वटा ताल निर्माण गरिसकेको वडा नम्बर १७ ले नयाँ ताल कमलपोखरीको संरक्षणका लागि वडाबाटै पाँच लाख बजेट छुट्याएको छ। त्यस्तै वडा नम्बर १ ले भोटे दह संरक्षणका लागि १२ लाख छुट्याएको छ।

संघीय सरकारले पनि केही ताल संरक्षणका लागि सशर्त बजेट पठाएको शाखा अधिकृत रेग्मी बताउँछन्। त्यस्तै संघीय सरकारले पनि चरिंगे दह संरक्षणमा सशर्त अनुदान स्वरुप १० लाख बजेटको अख्तियारी दिएको छ।

सल्लाघारी ताल।

पानीको स्रोत बढेपछि सर्वोच्च पुगेको मुद्दा हरायो
घोराही उपमहानगरमा ताल संरक्षण अभियान शुरु भएपछि गजबका परीणाम देखिन थालेका छन्। ज्यामिरे तालमा पानीको स्रोत बढेपछि सर्वोच्च अदालतमा पुगेको एउटा मुद्दा नै निस्क्रिय भएको छ।

ज्यामिरे तालबाट निस्कने पानीबाट वडा नम्बर १०, १२ र १३ का बासिन्दाले सिंचाइ गर्थे। ताल संरक्षण हुन छाडेपछि पानीको स्रोत घट्यो र पानीको स्वामित्वको विषयमा विवाद भयो।

कमलघारीबाट रमाना हुँदै अर्घुसम्म पानी जाने भए पनि पानी जान छाडेपछि अर्घुका बासिन्दाले पानी नदिएको भन्दै २०७२ सालमा कमलघारीविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरे र जिते पनि।

कमलघारीका बासिन्दाले पुनरावेदन गरे तर, पुनवरोदन अदालत तुलसीपुरले पनि जिल्लाकै फैसला सदर गर्यो। त्यसपछि कमलघारीका बासिन्दाले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरे। ‘मुद्दा चलिरहेको थियो, यही बीचमा नगरबाट ज्यामिरे ताल संरक्षण कार्यक्रम आयो र ताल संरक्षण भएकै वर्षदेखि पानीको स्रोत बढ्यो,’ ज्यामिरे ताल सिमसार संरक्षण समितिका अध्यक्ष केशव गिरीले भने, ‘पानीको स्रोत बढेपछि कमलघारीदेखि अर्घुसम्म पानी प्रशस्त हुन थाल्यो, मुद्दा जित्ने हार्ने दुबै पक्षले प्रयोग गर्न पुग्ने पानी भएपछि को मुद्दाको तारेख धान्न जाओस्, यो मुद्दा त्यसै हरायो।’

गुलरिया ताल।

वडा नम्बर १३ का वडा सदस्यसमेत रहेका गिरीका अनुसार यो तालमा अहिले ३५ हजार करोड लिटर पानी संचित छ। यसबाट निस्कने पानीले तीन वडाका बासिन्दाले सिंचाइ सुविधा पाएका छन्, भने डुंगा राखेर पर्यटन प्रवद्र्धनको काम पनि अघि बढाइएको छ।

आर्थिक बर्ष २०७२-०७३ मा नगरपालिकाको ३५ लाख, केन्द्र सरकारले नगरपालिकालाई पुरस्कार दिएको ५० लाख र स्थानीयको १५ लाख जनश्रमदान गरी एक करोडमा ताल पुनर्निर्माण गरिएको थियो। गत आर्थिक वर्षमा पनि ५५ लाख खर्च गरेर काम भएको थियो, भने अहिले पनि संघीय सरकारले सशर्त अनुदानतर्फ यो ताल संरक्षणका लागि बजेट पठाएको छ।

कमल ताल।

विदेश जाने क्रम घट्यो
घोराही १७ ढिकपुरमा कमल चौधरी विदेशबाट फर्कदा फेरि अर्को देशमा जाने सोचमा थिए। मलेसियामा तीन वर्ष काम गरेर फर्केका उनी कतार वा दुबइ जाने सोचमा थिए। तर, घर फर्केपछि उनको सोच बदलियो। आफूसँग पाँच कट्ठा जग्गा भए पनि सिंचाइ अभावका कारण त्यसमा वर्षातमा मात्रै खेती हुन्थ्यो तर, त्यसले गृहस्थी धान्न पुग्दैन्थ्यो।

जब उनी फर्कने बेला ढिकपुर तालमा पानी भरिएका देखे, त्यसपछि अब घरमै बसेर तरकारी खेती सकिन्छ कि भन्ने चेत खुल्यो। ‘म आएपछि पाँच कट्ठा खेतलाई बारी बनाएर तरकारी लगाउन थालें,’ उनले भने, ‘अब विदेशमा कमाउने जति वर्षेनि तीन लाखसम्म त यही कमाउन सकिने देखियो र मैले बिदेश जाने सोच बदलें ।’

उनीजस्तै धेरै युवा अहिले विदेश जान छाडेर तरकारी खेतीमै रमाएको वडा अध्यक्ष खुशीराम चौधरीले बताए। उनका अनुसार ढिकपुर र आरोग्य तालबाट किसानले फाइला दिइरहेका छन्, भने भर्खरै बनेको कटही तालबाट पनि सिंचाइ सुविधा पु-याउने तयारी गरिएको छ। चौधरीका अनुसार ढिकपुर, कटही, माथिल्लो ओखरालगायतका किसानले सिंचाइ सुविधा पाइसकेका छन्, भने अन्य ठाउँका किसानका लागि पनि यो सुविधा विस्तार गर्ने तयारी हुँदैछ।

कुवामा पानी भर्दै स्थानीय।

चैतमै सुक्ने कुवामा बाह्रै महिना पानी
ताल संरक्षण अभियानले पर्यावरण संरक्षण, आयआजर्यन, पर्यटन प्रवद्र्धनका साथै पानीको स्रोत बढेको छ। वडा नम्बर १७ का तल्लो बस्तीका अधिकांश बासिन्दा कुवाको पानी प्रयोग गर्छन् तर, प्रायः सबै कुवा चैतमै सुक्ने समस्या थियो।

बस्ती आसपासमा ताल संरक्षण गर्न थालिएपछि अहिले बाह्रै महिना कुवामा पानी हुने गरेको वडा अध्यक्ष चौधरीले बताए। त्यसो त उपमहानरका वातावरण समिति प्रमुख शक्तिराम डाँगी पनि ताल बनेका सबै क्षेत्रमा पानीको स्रोत बढेको र बाह्रै महिना कुवामा पानी पाइने गरेको बताउँछन्। न्यून लगानीमै राम्रो परिणाम आउँदा आफूहरु खुसी भएको उनले बताए।

उपमहानगरपालिकाका मेयर नरुलाल चौधरीले हरित नगर निर्माणका लागि ताल संरक्षण अभियान महत्वपूर्ण कार्यक्रम भएको बताउँछन्। ताल संरक्षणले घोराहीको पहिचान नै बदलेको भन्दै उनले आगामी दिनमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबाट यसलाई अझै प्रवद्र्धन गर्ने गरी पहल थाल्ने बताए। ताल संरक्षणलाई पर्यावरण संरक्षणसँगै नगरवासीको आयआर्जनको आधार पनि बनाउने उपमहानगरको सोच रहेको उनले बताए। सिंचाइ र माछापालनमा जोड दिने उल्लेख गर्दै उनले यो वर्षमात्रै ८५ हजार माछाका भुरा तालमा राखिएको बताए।

त्यसो त पर्यावरण क्षेत्रका जानकारहरू पनि यो महत्वपूर्ण अभियान भएकाले यसलाई स्थानीय समुदायको हितसँग जोडेर लैजानुपर्ने बताउँछन्। दाङमा पानीको चरम संकट पर्ने खतरा रहेको औल्याउँदै उनले जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा यस्तै ड्याम बनाएर जिल्लाको चिस्याउन बचाउनुपर्ने पर्यावरणीय दीगो विकास एवं अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर रावत बताउँछन्।

घोराही उपमहानगरले थालेको यो अभियान अन्य पालिकाले पनि अनुशरण गर्नुपर्ने र त्यसका लागि प्रदेश सरकारले नै योजना बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

Facebook Comments