साझेदारी वनको निर्देशिका परिमार्जन गर्न कार्यदल

काठमाडौं–सरकारले संघीय संरचना अनुसार साझेदारी वन व्यवस्थापन गर्न निर्देशिका परिमार्जन गर्ने भएको छ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट साभेदारी वन व्यवस्थापनको निर्देशिका परिमार्जन गर्न सहभागितामूलक वन महाशाखाका प्रमुख, सहसचिव चन्द्रमान डंगोलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको हो।

तराई क्षेत्रमा वन विनास बढेपछि सरकारले २०६० मा साझेदारी वन व्यवस्थापन दिग्दर्शन जारी गरेर २०६१ मा तराईको बारा, पर्सा र रौतहटबाट वनको साझेदारी व्यवस्थापन परीक्षण शुरु गरेको थियो।

संविधानले वन व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेशलाई तथा स्थानीय तह सञ्चालन ऐनले वनको नियमन, सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ। कार्यदलका संयोजक डंगोल भन्छन्, ‘प्राकृतिक स्रोतमा सबैको पहुँच बढाउने गरी स्रोतको उपयोग र अधिकारलाई परिमार्जन गरिनेछ।’

सरकारले पछिल्लो समय साझेदारी वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू गरेको छ। तर, मुलुकमा नयाँ संरचना लागू भएपनि उपभोग र संरक्षणको विषयमा प्रदेश र स्थानीय सरकार मात्र होइन, स्थानीय सरकारबीच नै मतभेद छ।

१ हजार ६ सय ९१ हेक्टर क्षेत्रफल रहेको कैलालीको बाह्रवन साझेदारी वन धनगढी उपमहागनरपालिकाको ८ वटा वडा, गोदावरी नगरपालिकाको ९, गौरीगंगा नगरपालिकाको ४ र चुरे गाउँपालिकाको १ वडामा फैलिएको छ। त्यस्तै, १ हजार ९३२ हेक्टर क्षेत्रफलको मायादेवी साझेदारी वन ६ वटा गाउँपालिका र ४ वटा नगरपालिकामा फैलिएको छ।

कैलालीको चुरे गाउँपालिका–६ मा पर्ने शिद्धलगनशिल सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन अन्तर्गत कटान गरिएका रूख तस्बिर : मीन ठकुरी ।

तर, यसअघि वनँग सम्बन्धीत कामको नियमन तत्कालीन जिलला वन कार्यालयले गर्ने गरेकोमा नयाँ संरचनाअनुसार त्यसको अधिकार क्षेत्र स्थानीय सरकारलाई रहेपनि एउटै साभेदारी वन दुई वा दुईभन्दा बढी पालिकामा फैलिएकाले व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको हो।

त्यसैगरी, साझेदारी वनबाट प्राप्त हुने राजश्व बाँडफाँटको विषयमा पनि समस्या छ। यसअघि वन व्यवस्थापनबाट उठेको राजश्वमध्ये सरकारले ४०, उपभोक्ताले ५० र स्थानीय तहले १० प्रतिशत पाउने व्यवस्था रहेको थियो। तर, अब एउटै साझेदारी वन दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तहमा फैलिएकाले स्थानीय तहले पाउने राजस्व वृद्धि गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

कार्यदललाई एक महिनाको सीमावधि दिइएकोमा सो समयमा कार्यदलका सदस्य, विज्ञ एवं सरोकारवालासँगको छलफल पश्चात निर्देशिका परिमार्जनका लागि प्रतिवेदन तयार गरिने संयोजक डंगोलले बताए।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका तथ्यांक अनुसार नेपालका ११ जिल्लामा ३० वटा साझेदारी वन रहेका छन्। साझेदारी वनको क्षेत्रफल ७३ हजार ३ सय ६४ हेक्टर रहेकोमा ४२ लाख ६२ हजार ५ सय १६ जनसंख्या लाभान्वित भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ।

यसैगरी, वन तथा वातावरण मन्त्रालायले साझेदारी वन व्यवस्थापनको निर्देशिका परिमार्जन नहुन्जेलसम्मका लागि समूहका पदाधिकारीको पदावधि पनि थप गरेको छ।

Facebook Comments