लुम्बिनीको प्रदूषण र सरकारी बेवास्ता

लामो समयपछि छोटो अवधिका लागि यसपटक लुम्बिनी जाने अवसर जुर्यो। एक दिवसीय कार्यक्रम र एक रातको बसाइँबाट पनि लुम्बिनीको पछिल्लो अवस्था अध्ययन गर्ने अवसर प्रशस्तै प्राप्त भयो। यो घुमघामको उद्देश्य लुम्बिनी दर्शनभन्दा पनि त्यहाँ भइरहेको पर्यावरणीय संकटको बारेमा बिमर्शमा सहभागी हुनु थियो।

विश्वमै शान्ति क्षेत्रका रूपमा परिचित लुम्बिनीमा प्रदूषण बढ्दै जानु चिन्ताको बिषय बनेको छ। यसैमा नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेफेज) ले गरेको लुम्बिनी केन्द्रित प्रदशस्तरीय सञ्चार बहस चिन्ताका स्वर थप्नमा फलदायी नै बन्यो।

लुम्बिनी संसारकै शान्ति भूमि हो। विश्वभरिका बौद्ध धर्मावलम्बीको आस्थाको केन्द्र पनि हो, लुम्बिनी। तर, पछिल्ला वर्षमा बढिरहेको प्रदूषण र यसबारे विश्वव्यापीरूपमा भइरहेको प्रचारले लुम्बिनीलाई कतै घाटा त हुने होइन? यो आजको गम्भीर सवाल बनेको छ। यहाँ बढिरहेको प्रदूषण र त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचारले थप गलत सन्देश प्रवाह गरिरहेको छ।

हामी नेपाली साह्रै लोभी छौं। हामी साना मनका छौं। हामीलाइै लुम्बिनीको त माया छ नै, सँगसँगै लुम्बिनीमै दर्जनौं उद्योग खोल्न दिएर त्यसबाट राजश्व लिने लालचाबाट पनि मुक्त हुन सकेका छैनौं। सरकार जोडतोडका साथ लुम्बिनीको विकासमा लागिरहेको छ, यसमा शंका गर्नुपर्दैन। उसले लुम्बिनी विकास कोष स्थापना गरेर ठोस गुरूयोजनाका साथ काम गरिरहेको छ, यो खुसीकै कुरा हो। सरकारले नै लुम्बिनी क्षेत्र आसपासमै दुई दर्जन ठूलो उद्योग पनि खुल्न दिएको छ।

लुम्बिनी आउने पाहुनाले जमिनमा नओर्लदै आकाशबाटै लुम्बिनी औद्योगिक करिडोरमा रहेको सिमेन्ट उद्योगबाट निस्केको धुवाँ देख्न पाउँछन्सरकारकै पर्यटन मन्त्रालय लुम्बिनीमा पर्यटक भित्र्याउन भएभरको खर्च गरिरहेको छ। सरकारकै उद्योग मन्त्रालयले सीमित राजश्वको लोभमा लुम्बिनी क्षेत्रभित्रै ठूल्ठूला उद्योग स्थापना गर्न अनुमति दिएको छ। फेरि सरकारकै वातावरण विभागको वातावरणीय प्रदूषण मापन सर्वेक्षणले भन्छ–यस वर्ष लुम्बिनी सबैभन्दा बढी प्रदूषित शहर देखिएको छ। बेलाबेलामा काठमाडौंको रत्नपार्कभन्दा लुम्बिनीको प्रदूषण दुई गुणा बढी मापन हुने गरेको छ।

लुम्बिनीमा प्रदूषण दिनादिनुदिन बढिरहेको छ। तीन वर्षअघिको प्रथम बौद्ध सम्मेलनले आसपासमा बढेको प्रदूषणले लुम्बिनीका सम्पदा खतरामा परेको निष्कर्ष निकालेको थियो। अहिलेसम्म पनि यसमा कुनै सुधार भएको छैन बरू बढिरहेको छ। यस क्षेत्रमा रहेका उद्योग र भारतबाट आउने प्रदूषित वायुका कारण यहाँ प्रदूषण बढेको विज्ञको निष्कर्ष छ। लुम्बिनी कोरिडोरमा सिमेन्ट, कागज र इँटा उद्योगले फाल्ने धुवाँ यहाँको अपिशाप नै हुन थालेको छ। २१ किलोमिटर लामो भैरहवा–लुम्बिनी सडकको दायाँबाँया मात्रै १२ वटा सिमेन्ट उद्योग छन्। लुम्बिनी करिडोरमा अहिले ४५ वटा उद्योग सञ्चालनमा छन्।

ठूला उद्योग स्थापना भएको क्षेत्रमा ढिलाचाँडो आउने समस्या यही हो, जो लुम्बिनीमा देखिन शुरु गरिरहेको छ। उद्योगबाट आउने धुवाँका कारण लुम्बिनी क्षेत्रको वायुमण्डलमा जम्मा भएको कार्बनिक र सल्फरिक एसिडले प्रत्येक वर्ष लुम्बिनीका सम्पदा खिइँदै गएका अध्ययनले देखाएका छन्। कतिपयसम्म भने प्राचीन सम्पदा अशोक स्तम्भको बाहिरी भाग फेर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। प्रदूषणको क्रम यही रुपमा जारी रहे धेरै सम्पदामा असर पुग्ने अध्ययनले देखाएका छन्।

यसलाई नियन्त्रण गर्न एकातिर लुम्बिनी क्षेत्रमा उत्सर्जन हुने धुवाँको मात्रा घटाउनुपर्ने छ, भने अर्कोतिर भारतीय क्षेत्रबाट आउने धुवाँ कम गर्नुपर्ने दायित्व छ। दुई देशको स्थल सम्बन्धमा ब्यवस्थापन गर्न सकिए पनि वायु सम्बन्ध व्यवस्थापनको भरपर्दो विधि छैन। त्यसैले एकातिर लुम्बिनी क्षेत्रभित्र बढिरहेको प्रदूषण कम गर्ने दायित्व छ, भने अर्कोतिर कूटनीतिक सम्बन्धमार्फत लुम्बिनीनजिकको सीमा क्षेत्रमा प्रदूषण कम गर्न भारत सरकारलाई अनुरोध गर्नुपर्ने अवस्था छ। भारतले नेपाललाई बुद्धभूमिकै रुपमा मान्छ भने उसले लुम्बिनी क्षेत्रको प्रदूषण कम गर्न सहयोग गर्नुपर्छ र त्यसका लागि नेपाल सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ।

प्रदूषण कम गर्न सहयोग पुगोस भनेर केही प्रयास पनि गरिएका छन्। वातावरणीय अवस्थाको अध्ययन गर्न सकारले काठमाडौं, चितवनको सौराहा, पोखरा र लुम्बिनीमा प्रदूषण मापन स्टेशन स्थापना गरेको छ। यी स्टेशनले दैनिक घण्टा–घण्टाको प्रदूषण अवस्था बताउने गरेका छन्। जसबाट उद्योगहरूको उत्पादन बढी हुने कात्तिकदेखि फागुनसम्म प्रदूषण बढेको देखिएको छ। प्रदूषणले एकातिर लुम्बिनी क्षेत्रको पर्यावरण र पुरातात्विक सम्पदामा असर पुगेको छ, भने अर्कोतिर यहाँ आउने पर्यटकको मानव स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पुग्ने गरेको छ। त्यसो त यहाँको प्रदूषणको प्रचार विश्वव्यापीरूपमा भइरहेको छ।

युनेस्कोले सन् २०१३ देखि नै निरन्तर अवस्था सुधार्न चेतावनी दिइरहेको छ, भने विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि यहाँको खराब अवस्थाले मानवस्वास्थ्यमा गम्भीर संकट आउने चेतावनी दिइरहेको छ। तर, नेपाल सरकारले प्रदूषण कम गर्न ठोस कदम चालिरहेको छैन। युनेस्कोले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा करिडोरका उद्योगले रसायन मिसिएको पानी प्रशोधन नगरी खेतमा फ्याँक्ने गरेको र यसबाट लुम्बिनीको पर्यावरणीय अवस्था संकटमा रहेको उल्लेख छ।

यही विषयलाई आधार बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जोडतोडका साथ लुम्बिनीको विपक्षमा समाचार प्रवाह गरिरहेका छन्। जसले गर्दा सरकारले लुम्बिनीमा पर्यटक बढाउन गरेको ठूलो प्रयास र लगानीले सार्थकता पाउन सकिरहेको छैन। सन् २०१३ देखि प्रदूषण, यसले पुर्याएको असर र न्यूनीकरणका लागि वार्षिक रूपमा युनेस्कोका प्रतिनिधिसहितको बैठकसमेत बस्न थालेको छ।

वातावरण र विकास बिपरीत होइनन्
अचेल एउटा सवाल उठ्ने गरेको छ, वातावरण ठूलो कि विकास ? त्यसो त यसपटकको लुम्बिनीकै कार्यक्रममा पनि सिद्धार्थनगर उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधिले प्रष्टै भने– हामी धनी बन्ने कि स्वस्थ बन्ने नाममा गरीब भइरहने? ठूलो व्यापार घाटाबाट देश चलिरहेको छ, ९८ प्रतिशत आयात हुन्छ र २ प्रतिशत मात्रै निर्यात हुन्छ, यस्तो बेलामा उद्योगधन्दाले देशको आम्दानी बढाएका छन् र व्यापार घाटा कम गरेका छन्, भने वातावरणका नाममा विकासको विरोध किन? सामान्यरुपमा हेर्दा उनको प्रश्न नाजायज पनि होइन तर आधारभूतरुपमा वातावरण भनेको विकासको विपरित हो भन्ने बुझाइ नै गलत छ।

हामी धनी बन्ने कि स्वस्थ बन्ने नाममा गरीब भइरहने ? यो प्रश्न निकै गम्भीर छ। योभन्दा अझ महत्वपूर्ण र संवदेनशील प्रश्न छ– विकास कसका लागि? विकास देशका लागि हो भने त्यो देशका जनता स्वस्थरूपमा बाँच्न पाउनुपर्छ कि पर्दैन? विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ– ‘नेपालमा प्रत्येक वर्ष प्रदूषणका कारण ३० हजारको ज्यान जाने गरेको छ ।’ महाभूम्पकको भन्दा चार गुणा बढी र जनयुद्धकालको भन्दा दुई गुणा बढी नागरिकको ज्यान प्रदूषणकै कारण गइरहेको छ भने हामी यो मुद्दामा चिन्तित हुने कि नहुने ?

खोइ मौलिक हकप्रति चिन्ता ?
संविधानले स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकलाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेको छ। धारा ३० मा भनिएको छ– ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ। वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिबापत पीडितलाई प्रदूषकबाट कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुुनेछ।’ मौलिक हक कार्यान्वायनका लागि आवश्यक कानूनको पनि निर्माण भइसकेको छ, केन्द्रमा ।

तर, प्रदेश तहमा अझै वातावरण ऐन जारी भइसकेको छैन। जनस्वास्थ्यसम्बन्धी ऐनको परिच्छेद ५ मा ध्वनी, वायु, जल तथा दृश्य प्रदषुणले जनस्वास्थ्यमा पार्ने प्रभावलाई न्यूनीकरणका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तह, आमनागरिक, उद्योगी, व्यवसायी, संघसंस्थाको कर्तव्य भनिएको छ।

सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्दा जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी वातावरणमैत्री बनाउनुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ। तर, हाम्रो राजमार्गकै अवस्था कति कन्तबिजोग छ, माथि नै चर्चा गरियो। विकसित देशहरुमा सडकमा यस्ता धुलोधुँवा उड्ने स्थिति आउँदा साइरन बजाएर आम नागरिकलाई सडकमा नकिस्कन आव्हान गर्ने प्रचलन छ।

तर, हाम्रोमा सडकको अवस्था कहिल्यै सुध्रने भएन। हामीले संविधान पनि बनाएका छौं र त्यसको कार्यान्वायन सहज बनाउन ऐन पनि बनाएका छौं। के हामी वातावरणलाई साँच्चिकै मौलिक हकको रुपमा स्थापित गर्न कार्यान्वायनमा जान तयार छौं त ? यसमा सबै तहका सरकार र आम नागरिक सचेत हुने हो भने निश्चय नै वातावरणीय सुधार आउने छ, त्यसका लागि निरन्तर सचेतना र दबाब जरुरी छ।

Facebook Comments