जलवायु परिवर्तन : ऐन बनाउन सर्वाेच्चको परमादेशको नेफेजद्वारा स्वागत

काठमाडौं– नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेफेज) ले सर्वाेच्च अदालतले जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित ऐन बनाउन सरकारका नाममा हालै जारी गरेको परमादेशको स्वागत गरेको छ।

१० पुसमा सर्वाेच्चका निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको पूर्ण इजलाशले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी छुट्टै ऐन निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेकोमा नेफेजले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी परमादेशप्रति संवेदनशीलता देखाउन आग्रह गरेको हो।

‘जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुकहरुमध्ये नेपाल अग्रस्थानमा छ। यसले मुलुकका प्राकृतिक सम्पदा, भौतिक पूर्वाधार, कृषि, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ । यसको प्रभाव देशको अर्थतन्त्रमा समेत परिरहेको छ जसको यथेष्ट लेखाजोखा गर्न सकिएको छैन,’ नेफेजका अध्यक्ष कसमस विश्वकर्मा द्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘यसरी सबै पक्षमा असर पारिरहेको कुरालाई मध्यनजर राख्दै सरकारका नाममा जारी गरिएको परमादेश प्रति संवेदनशीलता देखाउन समूह आग्रह गर्दछ।’

जलवायु परिवर्तनको विषय अति गम्भीर भएको तर नेपालमा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी बनेको वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ मा जलवायु परिवर्तनलाई अनुकुलन तथा न्यूनीकरण गर्ने कुनै कानूनी व्यवस्था नभएको भन्दै अधिवक्ता पदमबहादु श्रेष्ठले १४ कात्तिक २०७४ मा रिट दायर गरेका थिए।

विज्ञप्तिकाे पूर्णपाठ

Facebook Comments