शहरको फोहोर अझै चारकोशे झाडीमा

इटहरी– धरान र इटहरी उपमहानगरपालिकाले चारकोशे झाडीमा फोहोर बिर्सजन गर्ने कायमै राखेका छन्।

व्यवस्थित ल्यान्डफिल साइट बन्न समय लाग्ने भन्दै ती दुई उपमहानगरले फोहोर व्यवस्थापन जंगलमा गर्नुको विकल्प नरहेको बताएका हुन्। इटहरीमा आगामी वर्षभित्र र धरानमा आगामी २ महिनामा ल्यान्डफिल बनाउने बताएका छन्।

प्रदेश १ का यी दुइवटै उपमहानगरका ७० टन फोहोर दैनिक चारकोशे झाडीमा फ्याँकिन्छ। इटहरीमा दैनिक ३३ टन र धरानमा दैनिक ३७ टन फोहोर उठ्छ।

स्थानीय सरकार गठनपछिकाे पहिलाे बजेटमा ल्याण्डफिल्ड साइटका लागि बजेट नछुट्टयाइए पनि  दाेस्राे पटककाे बजेटमा ल्याण्डफिल्ड साइटका लागि बजेट छुट्टयाइएकाे छ। र, ल्यान्डफिल्ड साइट बनाउने काम शुरू भएकाे छ। डिभिजन वन कार्यालय सुनसरीका प्रमुख राजेन्द्र निरौला वनमा फोहर नफ्याँक्न पटकपटक पत्राचार गर्दा पनि फोहोर फाल्ने क्रम नरोकिएको बताउँछन्।

धरानकी कार्यवाहक मेयर मन्जु भण्डारी धरानको पानवारि क्षेत्रमा फोहोरबाट ऊर्जा निकाल्ने वेस्टु इनर्जी परियोजना सञ्चालन भएपछि वन क्षेत्रमा फोहोर नफ्याँकिने बताउँछिन्। इटहरीका मेयर द्वारिकालाल चौधरी पनि इटहरीमा १३ करोड बढीको ल्याण्डफिल्ड बन्दै गरेको र बनेपछि वन क्षेत्रमा फोहोर फाल्ने बाध्यता हट्ने बताउँछन्।

नियमविपरीत वनमा फोहोर
विभिन्न ऐनहरू विपरीत चारकोशे झाडीमा फालिएको फोहोर फ्याँक्ने गरिएको देखिएको छ। वातावरण संरक्षण ऐन २०५३, वन ऐन २०४९ र फोहोरमैला व्यवस्थापन नियमावति २०७० आदि ऐनहरूको धज्जि उडाएर चारकोशे झाडीमा फोहोर विसर्जन गरिएको पाइएको हो।

वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ को दफा ७ को उपदफा १ ले वनमा फोहोर फाल्न निषेध गरिएको छ । जसमा लेखिएको छ, ‘कसैले पनि वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी वा जन जीवन र जन स्वास्थ्यको लागि खतरा हुन सक्ने किसिमले प्रदूषण सृजना गर्न वा तोकिएमा मापडण्ड विपरीत कुनै यान्त्रिक साधन, औद्योगिक प्रतिष्ठान वा अन्य ठाउँबाट ध्वनि, ताप, रेडियोधर्मि विकिरण तथा फोहोरमैला निष्कासन गर्न, गराउन हुँदैन ।’

वन ऐन २०४९ ले त सामुदायिक बनलाई डम्पिङ साइट बन्न निषेध गरेको छ। वन ऐनको दफा ४९ ले वनमा आगो लाउन निषेध गरेको छ। यदि सामुदायिक वनमा कार्ययोजना विपरीत काम गरेको अवस्थामा सामुदायिक वन फिर्ता हुने सम्मको प्रावधान पनि ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।

वन ऐनको दफा २९ मा लेखिएको छ, ‘कार्य योजना विपरीत काम गर्नेलाई हुने सजाय सामुदायिक वनमा कुनै उपभोक्ताले कार्य योजना विपरीत हुने कुनै काम गरेमा निजलाई सम्बन्धित उपभोक्ता समूहले उपयुक्त सजाय गर्न सक्नेछ र कुनै हानि नोक्सानी भएकोमा बिगो समेत असुल उपर गर्न सक्नेछ ।’  फोहोरमैला व्यवस्थापन नियमावली २०७० ले पनि फोहोरमैला व्यवस्थापनमा धेरै कुरामा नियम बनाएको छ।

नियमावलीको नियम ४ को उपनियम ३ मा लेखिएको छ, ‘स्थानीय निकायले फोहरमैला निष्कासन तथा सोको व्यवस्थापनका लागि समय, स्थान र तरिका निर्धारण गर्दा जनस्वास्थ्य तथा वातावरणमा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभाव र त्यसको न्यूनीकरणका उपायहरू समेतलाई ध्यान दिनु पर्नेछ ।’

नियम ५ को उपनियम ८ मा लेखिएको छ, ‘हानिकारक, रासायनिक, जैविक वा अजैविक फोहरमैला प्रशोधन गर्दा त्यस्तो फोहरमा रहेका हानिकारक तत्त्व नष्ट हुने गरी गर्नु पर्नेछ र सामान्य फोहरमैला सरह भएपछि मात्र त्यसको अन्तिम निष्कासन तथा विसर्जनको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।’

नियम ७ मा फोहोर मैला ढुवानीका सवालमा पनि प्रस्ट केही नियमहरू लेखिएका छन् जस्तै फोहर नदेखिने, नझर्ने तथा झोल पदार्थ नचुहिने, फोहरमैलाबाट गन्ध र लिचेट बाहिर ननिस्कने, फोहरमैला सजिलैसँग राख्न र निकाल्न सकिने, सडकको क्षमता तथा अवस्थाको अनुकूल हुने हुनुपर्छ ।

तर, यी कुनै पनि नियमहरू चारकोशे झाडीमा फोहोर विसर्जन गर्दा लागु गरिएको छैन । फोहोरमैला व्यवस्थापनका ऐन तथा नियमावलीहरू उल्लङ्घन गरेको अवस्थामा १५ दिन देखी ३ महिना जेल सजाय अथवा १ लाख जरिवाना सम्मको सजाय हुन सक्ने फोहोरमैला व्यवस्थापन विज्ञ डाक्टर सुमित्रा अमात्य बताउँछिन् ।

अस्पतालको फोहोर पनि बिना प्रशोधन वनमा
कुहिने र नकुहिले फोहो बेग्लाबेग्लै भेला पार्नुपर्ने, फोहोर ढुवानी गर्दा राम्रोसँग छोपेर लानुपर्ने र अस्पतालजन्य फोहोर ट्रिटमेन्ट (प्रशोधन) पछि मात्रै लानुपर्ने जस्ता कुनै नियमहरु यी दुवै उपमहानगरले पालना गरेका छैनन।

औषधि व्यवसायी सङ्घका सदस्यहरूको संख्याको आधारमा धरान र इटहरीमा ३ सय हाराहारी क्लिनिक तथा औषधि पसलहरूको फोहोर कुनै ट्रिटमेन्ट विना जंगलमा फालिन्छ।

धरानको विपरीत कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बाहेक धरानमा अन्य अस्पतालका मेडिकल फोहोर ट्रिटमेन्ट प्लान्टहरु छैनन्। जसको असर सीधै चारकोशे झाडीमा पर्छ। डिभिजन वन कार्यालय सुनसरीका अनुसार इटहरी र धरानको बीचमा पर्ने चारकोशे झाडीको क्षेत्रफल १२ हजार ३ सय ८० हेक्टर छ। जसमा केही राष्ट्रिय वन क्षेत्र पर्छ भने २३सामुदायिक वनहरू छन्। सुनसरीका सहायक वन अधिकृत मुनराज राईका अनुसार ती सामुदायिक वन ४१५० हेक्टरमा फैलिएका छन्।

Facebook Comments