ढुंगा, बालुवा उत्खनन्: आईईईको अधिकार समन्वय समितिलाई

आइतवार, माघ ६, २०७५

काठमाडौं–ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको संकलन एवं उत्खनन गर्नुअघि गरिने प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) स्वीकृतको अधिकार जिल्ला समन्वय समितिलाई प्रत्यायोजन गरिएको छ।

गत साउनदेखि नदीजन्य पदार्थ उत्खननको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएसँगै संघीय सरकारले हाललाई प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको कार्यसूची र प्रतिवेदन स्वीकृतको अधिकार समन्वय समितिलाई दिएको हो।

यसअघि तत्कालीन जिल्ला विकास समिति (हाल जिल्ला समन्वय समिति) मार्फत् ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको उत्खननका लागि ठेक्का आह्वान हुँदै आएकोमा स्थानीय तहमार्फत् हुँदै आएको छ। हाल जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति छ। यसअघि अनुगमन समिति प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा हुने व्यवस्था थियो।

पुस ३० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय अनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अर्काे व्यवस्था नहुन्जेलसम्मका लागि आगामी चैत ३० गतेसम्मका लागि आईईई स्वीकृतको अधिकार समन्वय समितिलाई दिएको हो।
वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ जारी हुँदाताका प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्यांकन (आईईई) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) स्वीकृतको अधिकार वातावरण मन्त्रालयलाई थियो। तर, पछिल्लो समय ईआईए वातावरण मन्त्रालय र आईईई सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत् स्वीकृत हुँदै आएकोमा नयाँ व्यवस्था कायम गरिएको हो।

आईईई स्वीकृत गर्नुअघि पनि केही शर्तहरू पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। मन्त्रालयले गरेको परिपत्रअनुसार प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको कार्यसूची र प्रतिवेदन स्वीकृत गर्नुअघि जिल्ला स्तरीय वातावरणीय परीक्षण पुनरावलोकन तथा सिफारिस समितिमा छलफल हुनुपर्छ।

जिल्ला समन्वय समितिका समन्वय अधिकारीको संयोजकत्वमा रहने समितिले मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी सिफारिस गरेमा मात्र प्रतिवेदन स्वीकृत हुने व्यवस्था छ। जसको सदस्यमा जिल्ला समन्वय समितिले तोकेको डिभिजन वन कार्यालय वा प्रदेश वन कार्यालयको अधिकृत, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृत, जिल्ला समन्वय समितिका इन्जिनियर वा समन्वय समितिले तोकेको इन्जिनियर, सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहने व्यवस्था छ। जिल्ला समन्वय समितिका एक अधिकृत सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ।

७७ वटै जिल्लालाई गरिएको परिपत्रमा प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अवस्थाको अनुगमन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वातावरण व्यवस्थापन शाखाले गर्ने उल्लेख छ। आईईई स्वीकृतका लागि प्राविधिक जनशक्तिको आवश्यकता हुने भएपनि मन्त्रालयले गरेको परिपत्र यस विषयमा मौन छ।

Facebook Comments