फेवाताल : सर्वाेच्चकाे फैसला कार्यान्वयन गर्न गण्डकी सरकारले गठन गर्‍याे समिति

पोखरा–गण्डकी प्रदेश सरकारले फेवाताल संरक्षणसम्बन्धी सर्वाेच्च अदालतकाे फैसला कार्यान्वयनका लागि समिति गठन गरेकाे छ।

गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेकाे बैठकले फेवाताल संरक्षण गर्न सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्ने निर्णयका साथै पोखरा उपत्यकाभित्र चक्रपथ निर्माण एवम् मोनोरेल सञ्चालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने लगायतका निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए।

उनका अनुसार फेवाताल संरक्षणसम्बन्धी फैसला कार्यान्वयनका लागि प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । समितिका सदस्यमा प्रदेशसभा सदस्य रामजी बराल जीवन, कृष्णबहादुर थापा, राजीव पहारी र विन्दुकुमार थापा र पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जिसी रहेका छन्।

त्यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण, आन्तरिक मामिला तथा कानून र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव, प्रजिअ र महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य छन्।

Facebook Comments