पशु ढुवानी मापदण्ड लागू गर्न सर्वोच्चको आदेश (परमादेशसहित)

काठमाडौँ –सर्वोच्च अदालतले पशु ढुवानी गर्दा निर्दयी कार्य नगर्ने व्यवस्था गराई पशु ढुवानी मापदण्ड लागू गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश मीरा खड्का र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले साेमबार पशुलाई निर्दयी कार्य नगर्ने व्यवस्था गरी तत्काल पशु ढुवानी मापदण्ड, २०६४ मा भएको कानूनी व्यवस्थालाई तत्काल लागू गर्नु/गराउन कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयलगायतका नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।

आदेशमा पशु ढुवानी गर्दा कुनै पनि पशुलाई सहज हुने गरी राख्ने स्थान, वातावरण मैत्री सवारी साधनको व्यवस्था गर्नाका साथै ढुवानी गर्दा कुनै पनि पशुलाई नाके डोरीले बाँधी टाउकोमाथि पारि बाँध्ने र पशुको पुच्छर तथा खुट्टामा बाँधी तल बस्न नहुने गरी माथि तन्काई डोरी वा अन्य साधनले बाँध्ने खालको निर्दयी व्यवहार नगर्न भनिएको छ ।

पशुको ढुवानी गर्दा पशुलाई शरीरमा कुनै पनि असर नपर्ने गरी स्वच्छ वातावरण तथा प्राविधिक दृष्टिकोणले उपयुक्त हुने गरी एक ठाउँबाट अर्को स्थानमा ढुवानी गर्ने व्यवस्था गर्नु गराउनु भनिएको छ ।

आदेशमा मासुजन्य पर्दाथका लागि वा अन्य सन्दर्भमा समेत कुनै पनि पशुको ढुवानी गर्दा कुनै पनि सवारी साधनभित्र हलचल गर्न सकिने, घाउ चोट नलाग्ने, अत्यधिक चिसो र तातोबाट बचाई एकापसमा ठोकिएर अङ्गभङ्ग नहुने गरी सावधानीपूर्वक ढुवानी गर्ने व्यवस्था तत्काल गर्नु भनिएको छ ।

पशु ढुवानी हुने सडकमा जाँचको पर्याप्त व्यवस्थासमेत गर्नाका साथै अबदेखि नियमित अनुगमनको कार्य थालनी गर्नु भन्ने उल्लेख छ । मासुजन्य पशु, पशुपन्छी र अन्य पशुको समेत अधिकार संरक्षणका लागि पशु कल्याण कानूनको निर्माण गर्न तत्काल पहल गर्नुसमेत आदेशमा भनिएको छ। अधिवक्ता पद्मबहादुर श्रेष्ठले पशुलाई अमानवीय तरिकाले ढुवानी गर्ने कार्य रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालता रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

नेपालको संविधान, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५, पशु ढुवानी मापदण्ड, २०६४ पशुको ढुवानीमा भएको निर्दयी, क्रूर तथा कष्टदायी ढुवानी हुन गइरहेकाले उक्त कार्यलाई तत्काल रोकी कानूनको सही पालना गराउन परमादेशको आदेश माग निवेदनमा गरिएको थियो ।

यस्ताे छ परमादेशकाे पूर्णपाठ

श्री सर्वोच्च अदालतमा चढाएको
निवेदन–पत्र

विषय :– परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाऊँ ।

का.जि.का.म.न.पा.वडा नं.१० बस्ने वर्ष ५३ को अधिवक्ता पदम बहादुर श्रेष्ठ(मो.नं.९८५१०४८२७८) …………………………………………………………..१
ऐ.ऐ.वडा नं.१५बस्ने वर्ष ३३ को अधिवक्ता षटकोण श्रेष्ठ(………………………१

विरुद्ध
१ कृषी तथा पशुपन्छी, मन्त्रालय सिंहदरवार, काठमाण्डौ ……………………..१
२ केन्द्रिय पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय, बुढानिलकण्ठ (खड्ग भद्रकाली) काठमाण्डौ……………………………………………………………………..१
३ पशु सेवा विभाग हरिहर भवन, ललितपुर……………………………………..१
४. पशु स्वास्थ्य निर्देशनालय, त्रिपुरेश्वर, काठमाण्डौ……………………………१
५. पशु उत्पादन निर्देशनालय, हरिहर भवन, ललितपुर…………………………..१
६. पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय, धुम्वाराही, सुकेधारा, काठमाण्डौ ………………..१
७. गृह मन्त्रालय, सिंहदरवार,काठमाण्डौ…………………………………………१
८. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय,रामशाह पथ,काठाण्डौ……………………..१
९. प्रधान मन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय………………………………….१
१०.कानून, न्यया तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सिंहदरवार………………….१
११. संघिय संसद सचिवालय, सिंहदरवार…………………………………………१

मुद्दा ः–परमादेश ।
हामी निवेदकहरुले वातावरण कानुनको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान र कानून कार्यान्वयनमा विभिन्न किसिमले काम गर्दै आएका छाँै ।

यसै क्रममा हामीले मासुको रुपमा प्रयोग गर्दै आएको पशुहरुको बध गरी खान योग्य मासु तयार हुनु अघि त्यस पशुलाई एक स्थानबाट अर्काे स्थानमा ढुवानी गर्ने क्रममा आज सम्म गरिदै आएको क्रुर निर्दही व्यवहारले पशुलाई पुग्न गएको कष्ट र त्यसको मासु हामीले प्रयोग गर्ने गरेको सन्दर्भमा अध्ययन गर्दा पशुलाई बध गर्नु अघि गरिने ढुवानीमा विपक्षीहरुले लापरवाही गरी कानून र मापदण्डको कार्यान्वयन नगरेको कारणले एउटा पशुलाई अत्यन्त दानवीय ढंगले ओसार पसार गरेको अध्ययनबाट प्राप्त भएकोले उक्त कार्यलाई रोक्न र भएको कानूनको कार्यान्वयन गरी पाऊनको लागी पटक पटक मौखिक रुपमा कार्यान्वयनको लागी अनुरोध गर्दा समेत विपक्षीहरु अटेर गरी वसेकोले वाध्य भै हामीले विपक्षीहरुलाई मिति २०७५÷४÷११ गते लिखित जानकारी सहित सुचना दिंदा समेत कुनै उपचार नपाएकोले हामी एक सचेत नागरिकको हैसियतले र यो विषय सार्वजनिक सरोकारको विषय भएको तर समग्र नेपाली जनता निवेदनमा उपस्थित हुन नसक्ने भएकोले प्रतिनिधी पात्रको रुपमा हामी कानून व्यवसायी निवेदकहरुले नेपालको संविधानको धारा ४४,४६, १३३(२)(३), पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५ को दफा २,३,४,८,९,१०,१५, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा नियमावली, २०५६ को नियम १५,२०, पशु ढुवानी मापदण्ड, २०६४ को दफा ३,४,५,१२,१३,१४,१५,१६,१७,१८,१९,२०(२), २२,२३,२५,२६,२७ र सर्वाेच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ समेतको आधारमा यस सम्मानित अदालतबाट विपक्षीहरुको नाउँमा परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउन यो रिट निवेदन दर्ता गर्नको लागी रु. ५००÷— यसै साथ राखी निम्न लिखित रिट निवेदन जिकिर प्रस्तुत गर्दछौ ।

१. नेपालमा मासु जन्य पशुहरुको देशै भरि व्यवसायीक रुपमा उत्पादन, विक्री, वितरण समेत भै रहेको र यसरी उत्पादन भएको पशुजन्य बस्तुहरुमा राँगाभँैसी, सँुगुर, खसीबोका, पन्छीमा हाँस, कुखुरा, आदी पर्दछ । उक्त मासु जन्य वस्तुहरुको ढुवानी गर्दा जीवित अवस्थामा एक ठाउँबाट अर्काे ठाउँमा ढुवानी गर्ने गरिन्छ । जसको बारेमा अध्ययन गर्दा आवश्यकता अनुसार एक जिल्ला वा कूनै एक क्षेत्रबाट अर्काे स्थानमा ओसार पसार गर्ने कार्यमा साना परिवहनको रुपमा ठूला साना ट्रकमा, मानिस बोक्ने सार्वजनिक यातायातको साधनहरुको छत र डिकीमा राखेर ओसार पसार गर्ने गरेको साथै मासुजन्य पशुपन्छीलाई साना ठूला ट्रक र साइकलमा मुन्टो उधो पारी झुन्डाएर ओसार पसार गरिएको प्रष्ट रुपमा सार्वजनिक सडकहरुमा हामी जो कोहीले पनि देख्ने गरेका छौ । यसरी मासु जन्य पशुलाई निर्दही तरिकाले एक स्थानबाट अर्काे स्थानमा दैनिक ढुवानी गरिएको अवस्था विध्यमान छ । आज सम्म पशुलाई ढुवानी गरि रहेको प्रक्रिया कुनै पनि कानून तथा मापदण्ड अनुरुप छैन । स्थलगत रुपमा अध्ययन गर्ने स्नेहा केयर संस्थाले तयार पारेको श्रव्यदृश्यलाई मिति २०७५।०४।१० गते न्यूज ट्वान्टीफोरले जनतासंग सिधा कुरा कार्यक्रममा प्रेशित गरिएको भिडीयो र फोटो पत्रकारले खिचेको श्रव्य दृश्य सहितको फोटो र मिति २०७५।०४।०८ गतेको अन्न्पुर्ण पोष्ट दैनिक पत्रिकाले राँगाभैसीको यातनापुर्ण ढुवानी शिर्षकमा राँगाभैसीले पाएको दरदनाक अवस्थाको चित्रण गरिएको छ । यसले पनि निवेदकहरुको लागी यो सार्वजनिक चासोको विषय वन्न गएको हो । त्यस पश्चात यस विषयमा अध्ययन गर्दा काठमाण्डौमा पशु जन्य मासुको प्रयोग र मःमःको प्रयोगको लागि दैनिक जसो राँगाभैसी ५,६ सय वटा तराईबाट काठमाण्डौ ल्याइने गरिन्छ, जसको यातायातमा लाग्ने समय अवधी करिव २४ घण्टा हुने गर्दो रहेछ र उक्त पशुलाई एक ट्रकमा करिब साना ठूला गरी ३० देखि ४० वटाको संख्यामा राखिएको हुन्छ । जसको नाकछेडी मुख उभो झुकाई बाँधिएको, कराऊछ भनेर मुख समेत वन्द गरिएको र पुच्छरलाई समेत बस्न नदिने गरि बाँधिएको हुन्छ र एक आपसमा टाँसाएर राखिको हुन्छ । जसको कारणले नाकबाट रगत आएको र छाला डोरीले काँटी छालाबाट रगत आएको अवस्थामा २४ घण्टा एकहोरो विना आराम र विना खाना काठमाण्डौ ल्याइने गरिएकोले उक्त पशुले पाएको सास्तीको बयान र अनुभूक्ति गर्न समेत हामी सक्दैनौ । जून विल्कुलै कानून विपरित छ । यसरी नै अन्य मासु जन्य पशु चौपायामा बाख्रा, भेडा, सुगुर, पन्छीलाई समेत त्यही तरिकाले गाडीमा कोची ल्याएको छ भने त्यस भन्दा बाहेक सार्वजनिक सवारी साधनको छत माथि र हावा नछिर्ने डिकीमा राखी ल्याइने गरिन्छ । यसरी नै दुई खुुुट्टे पन्छीलाई मासुको प्रयोगको लागी एक ठाउँबाट अर्काे ठाउँमा लाने क्रममा कोचाकोच गरी लैजानको साथै मोटर साइकल र साइकलमा समेत खुट्टा माथि र टाऊँको उधो पारी सास्ती दिई झुन्डाएर लाने गरिरहेको प्रस्ट देखिन्छ । उपरोक्त कार्य सम्पूर्ण गैर कानूनी हो । त्यसलाई रोक्नको लागी विपक्षीहरु कार्यान्वयन गर्ने निकाय भएकोमा हाल सम्म कानूनको कार्यान्वयन नगरेको प्रष्ट हुन्छ ।

२. यस सन्दर्भमा हाल भएको कानून र लागु भएको मापदण्डको अध्ययन गर्दा पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५ को दफा २ (क) मा पशु भन्नाले जुनसुकै प्रकारको पाल्तु वा जंगली जनावर सम्झनु पर्छ । पशुलाई ढुवानीमा सहज वनाउन र गैर कानूनी ढुवानीलाई नियन्त्रण र नियमन गर्नको लागी ऐ. ऐन को दफा ३ मा विभिन्न ठाऊँमा क्वारेन्टाइन चेकपोष्टको स्थापना गर्ने, दफा ४ मा क्वारेन्टाइन स्थल निर्माण गर्ने, दफा ५ मा क्वारेन्टाइन अधिकृतको नियुक्ती गर्ने, दफा ८ मा पशु, पशुजन्य पदार्थ वा पशु उत्पादन साम्रगी निकासी वा पैठारी गर्दा पालना गर्नु पर्ने शर्त तोकिए बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था समेत यस ऐनमा रहेको छ । जसको आधारमा विपक्षीहरुको दायित्व कुनैपनि मासुजन्य बस्तुहरुको जीवित अवस्थामा ओसार पसार गर्दा त्यसको कानून बमोजिम ढुवानी भएको छ छैन भनि हेर्नको लागी ऐनले नै क्वारेन्टाइन चेकपोष्टको स्थापना, स्थल निर्माण र सो हेर्ने अधिकृतको नियुुक्ती कानून वमोजिम गरी सकेको अवस्थामा आज सम्म कानूनको पालना नहुनु्को साथै कानून वमोजिम तयार भै लागु भएको पशु ढुवानी मापदण्ड, २०६४ मा उल्लेख भएको व्यवस्थाहरु कुनै पनि पालना भएको अवस्था छैन । यसर्थ विपक्षीहरु आफ्नो कानूनी दायित्वबाट विमूख भएको प्रष्ट देखिन्छ ।

३. पशु स्वस्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५ को दफा ९ मा पशु, पशुजन्य पदार्थ पैठारी गर्दा चेकपोष्टको बाटो भएर ओसार पसार गर्नु पर्ने छ भने कानूनमा नै प्रष्ट व्यवस्था भएकोमा तराईबाट काठमाण्डौमा ल्याउन करिव २४ घण्टाको समय अवधि लाग्ने उक्त बाटोमा चेकपोस्ट भएपनि कानून बमोजिम पशुको ढुवानी भएको छ छैन भन्ने विपक्षी निकायहरुले कुनै पनि अनुगमन गरेको अवस्था छैन भने यसै निवेदन साथ प्रेसित गरिएको फोटोहरुमा राँगाभैसीलाई कोचाकोच गरी वा यातनापुर्ण रुपले ढुवानी गर्दा समेत नदेखेको जस्तो गरी बस्नु कानून विपरित हो । ऐ.को दफा १५ मा पशुहरुको ओसार पसार सम्बन्धी व्यवस्थाको सन्दर्भमा पशुमा सङ्कक्रमक रोग लागेमा कार्यालय प्रमुख वा क्वारेन्टाइन अधिकृतले ओसार पसारमा रोक लगाउन सक्ने कानूनी व्यवस्था भएकोमा विपक्षीहरुले हचुवाको आधारमा एक ठाउँबाट अर्काे ठाऊँमा लानको लागी अनुमति दिने गरेका छन् । जसको कारणले जीवित अवस्थामा पशुहरुले ढुवानी हुँदा चरम यातना भोगी रहेको र त्यस्तो मासु प्रयोग कर्तालाई समेत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष असर परि रहेको अवस्था विद्यमान रहेको छ ।

४. यसरी नै पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा नियमावली, २०५६ को नियम १५ को (घ) मा पशु ढुवानी गर्ने तथा प्रयोग गरिने परिवहन साधन प्राविधिक दृष्टिकोणले उपयूक्त हुनु पर्ने कानूनी व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा पशुको ढुवानी गर्दा परिवहन गर्ने साधनमा कोचाकोच राखिनुको साथै रागाँभैसीलाई विशेषत नाकमा र पुच्छरमा डोरीले बस्न नहुने गरी बाँधी निर्दही रुपमा ढुवानी गर्ने गरेको अवस्था विपक्षीहरुले देख्दा समेत सार्वजनिक सडक बाटोहरुमा भएको विपक्षीहरुको कार्यालयको तर्फबाट चेकजाँच गरी उपयूक्त कार्यवाही प्रक्रिया अघि बढाएको कतै पाइदैन । यसरी निर्दही व्यवहारको कारण कति पशुहरु निश्चित स्थानमा नपुगी मृत्यवरण गरी सकेता पनि सम्बन्धीत निकायको अनुगमन र चेकजाँचको गैरकानूनी कार्यले गर्दा मरेको पशुहरु स्वास्थ्यको लागी हानीकारक हुँदा हुदैै मासुको रुपमा हामीहरुले प्रयोग गर्न बाध्य भएका छौ । जसले हाम्रो स्वास्थ्यलाई समेत ठूलो क्षेति हुने गर्दछ । यस्तो अवस्थामा विपक्षीहरुको भूमिका कानून अनुरुप छैन ।

५. पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा नियमावली, २०५६ (दोस्रो संशोधन) २०६४ को नियम १७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी पशु सेवा विभागले पशु ढुवानी मापदण्ड, २०६४ बनाई लागु गरेको छ । उक्त मापदण्डको दफा ४ मा पशुलाई ढुवानी गर्दा हलचल गर्न सकिने ठाऊँ, चोट नलाग्ने, एक आपसमा ठोक्किएर अंगभंग नहुने गरी सावधानी पूर्वक ढुवानी गर्न पर्नेछ भन्ने स्पष्ट मापदण्डमा हुँदाहुदै विभिन्न स्थानबाट पशु ढुवानी गर्दा उक्त मापदण्डको पालना नगरी ढुवानी गरिएको राँगाभैसीलाई नाक छेडी माथि बाधेको छ भने पूच्छरलाई डोरीले बाँधी माथि झुक्डाई हलचल गर्न नमिल्ने गरी रगत पच्छे हुने गरी ढुवानी गर्दा समेत त्यस्ता ढुवानी व्यवसायीलाई नियन्त्रणमा लिई कानूनको दायित्व पूरा गरेको देखिदैन । ऐ.को नियम ५ मा असावधानी व्यवहार भएको ठहरिने शिर्षक अन्तर्गत पशुमा तनाव हुने, सास फेर्न गाह्रो हुने (क्याातयअबतष्यल), डाम पार्ने (द्यचगष्कष्लन), थकावट (भ्हजबगकतष्यल) घाउँचोट (क्ष्लवगचथ), पिडा, जुध्ने र अंगभंग हुने गरिएको व्यवहार पशुपन्छीको असावधानी व्यवहार भएको ठहरिनेछ भन्ने उल्लेख छ । वास्तवमा मासुजन्य पशु उत्पादन गरि सके पछि उसले ठेकेदारलाई विक्री वितरण गर्छ र ढुवानी कर्ताले सवारी साधन मार्फत एवं ठाउँको पशुलाई अर्को ठाउँ सम्म पु¥याउने गर्दछ । ढुवानी गर्दा ढुवानी कर्ताले पनि ऐन, नियम र मापदण्डमा भएको व्यवस्थालाई पालना गर्नु पर्छ अन्यथा दण्डीत हुन्छ तर दण्डीत गर्ने व्यक्तिहरु विपक्षी सरकारी निकायहरु हुन् । विपक्षीहरुको अनुगमन, निरीक्षणबाट माथि उल्लेखित व्यवहार पशु ढुवानीमा देखिएमा सजायको भागीदार हुने हो तर विपक्षीहरुको दायित्व निर्वाह गर्ने निकायले नै कानूनको कार्यान्वयन नगर्दाको अवस्थामा मापदण्ड विपरित ढुवानी गरी रहेकोमा समेत दण्डीत गर्ने दायित्व भएको विपक्षीहरुले कार्यान्वयन नगरेको प्रष्ट भएको छ । ऐ.को मापदण्डको दफा १४ मा शरिरको वनोट फरक भएको पशुलाई भिन्न गाडीमा ढुवानी गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि सबै प्रकारको शरिर भएको पशुलाई एकै साधनमा ढुवानी गरिएको छ ।

६. यसरी नै पशु ढुवानी मापदण्ड, २०६४ को दफा १५ मा ढुवानी गर्ने गाडीमा पशुलाई अस्वभाविक रुपमा शरिर, नाके डोरी, पुच्छर र खुट्टा बाध्नु हुदैन तर सामान्य रुपमा यातना नहुने गरी बाध्न सकिनेछ भन्ने व्यवस्था भएकोमा असामान्य रुपमा यातना हुने गरी तथा निर्दयी रुपमा पशुलाई नाके डोरी, पुच्छर र खुट्टामा बाँधी राँगाभैसी समेतका पशुहरुलाई ढुवानी गरी आएका छन् । जसको निगरानी, नियन्त्रण, दण्ड समेत नगरी खुल्ला रुपमा छाडीएको छ । यस्तै मापदण्डको दफा १६ मा गाडीमा प्रर्याप्त हावाको आवागमन हुनुपर्ने, १७ मा ढुवानी गर्दा गाडीमा जबरर्जस्ती कोचेर राख्न नहुने, १८ मा ढुवानीको समय आठ घन्टा भन्दा बढी हुन नहुने, २३ मा व्यापारिक प्रयोजनको लागि छत, डिक्की र यात्रु बाहक सार्वजनिक सवारी साधनहरुमा पशुहरुको ढुवानी गर्नु नहुने मापदण्डमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख भएता पनि त्यसको विपपरित ढुवानी भै रहेको छ । यसरी मापदण्डमा उल्लेख भए अनुसार ढुवानी कर्ताले ढुवानी गर्दा पालना गर्नु पर्ने कुनै पनि कानून र मापदण्ड आज सम्म पालना गरिएको छैन । त्यस्ता ढुवानी व्यवसायीहरुलाई एकिन गरी कानून बमोजिम वा नेपाल सरकारबाट अधिकार प्राप्त विपक्षीहरु र प्रत्येक सार्वजनिक सडकमा नै रहेको क्वारेन्टाइन चेकपोष्ट कार्यालय, पशु सेवा विभागहरुले पुर्ण रुपले कानूनको पालना गर्नुपर्ने र आफ् भन्दा तलको निकायलाई कानून पालना गर्न लगाउनको लागी कुनै प्रभावकारी पाइला नचालेको र त्यस भन्दा माथि रहेको पशु विभाग, सम्वन्धीत मन्त्रालय, मन्त्री परिषदले समेत त्यसको कार्यान्वयनको लागि तत्काल पहल नगरेको कारणले दिनानुदिन पशुको ढुवानीमा पशुलाई सास्ती मात्र हैन मर्नु र बाँच्नुको दोसाधमा घन्टौ सम्मको बाटो काँटी रहेको र कति पिडा खप्न नसकेर मृत्यु भएको समेत छ । यसरी कानून र मापदण्डमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न नसक्नु भनेको राज्यको कानून माथिको उल्लघंन र अपहेलना गरेको भन्न पर्ने हुन्छ । त्यसको प्रमाणको रुपमा मापदण्डको २७ मा यस मापदण्ड विपरित भएको कार्यहरु पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५ तथा सोको नियमावली २०५६ को विपरित भएको ठर्हनेछ भन्ने प्रष्ट उल्लेख भएको अवस्थामा पशु ढुवानीकर्ताले पशुको ढुवानी गर्दा ऐन, नियम र मापदण्डको विपरित गरी ढुवानी गर्न हुर्दैन गरेमा त्यस्ता सम्पूर्ण ढुवानी व्यवसायीहरुलाई तत्काल कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ र नेपाल सरकारको केन्द्रिय निकायबाट तल्लो निकाय सम्म पशु ढुवानीसंग सम्बन्धी ऐन, नियम र मापदण्ड अनुरुप भएको व्यवस्थाहरु तत्काल यर्थाथरुपमा लागु गर्ने निकाय खडा गरी तत्काल कानून वमोजिम भएको व्यवस्था लागु गर्न शुरु गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको छ । यसर्थ आज सम्म विपक्षीहरुले पशु ढुवानीको कानून र मापदण्डमा स्पष्ट भएको व्यवस्था वास्तविक रुपमा लागु गर्नु नसकेकोले तत्काल लागु गर्नु गराउन भन्ने परमादेश जारी हुनुपर्ने अवस्था छ ।

७. माथि उल्लेख भएको ऐन, नियम र मापदण्डलाई अध्ययन गर्दा प्रर्याप्त रुपमा पशु ढुवानीको हकमा लागु भएको पाइदैन । यस्तो कारणले पशुमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पिडा र हामीले प्रयोग गर्ने मासुमा समेत स्वास्थ्यकर मासु कति हुन्छ भन्ने वैज्ञानिक रुपमा स्पष्ट हुन जरुरी रहेको छ । हामी मानव जाति समग्र मांसाहारी नभै साहाकारी पनि छौं । मासुको प्रयोग गर्ने, त्यससंग व्यवसाय गर्ने समेतले कानूनको पालना गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ र निर्वाह गर्नुपर्छ । मासुको लागि प्रयोग हुने पशु भन्दैमा जे गरे पनि हुन्छ आखिर मर्ने नै हो भनी निर्दयी रुपमा ढुवानी गर्ने, गराउने अधिकार विपक्षीहरुलाई कदापी कानूनले दिएको छैन । पशुले पनि दुखेको अनुभव गर्ने, त्यसलाई प्रतिक्रिया स्वरुप आफ्नो भाषामा कराउने, सांकेतिक प्रतिक्रिया देखाउने गर्दछ तर ढुवानी कर्ताले त्यस्ता विषयमा कुनै पनि जासो राख्ने गरिएको पाईदैन । यसको साथै हामी मासु प्रयोग कर्ताहरुले बध गर्नु भन्दा अगाडी उसले पाएको पिडा प्रत्यक्ष देख्ने हो वा अनुभूत गर्ने हो भने हामी कसैले पनि त्यस्ता पशुको मासु प्रयोग गर्न सकिदैन र मानसिक रुपमा समेत असर पर्छ अझ नावालक बालबालिकाहरुले देखेमा लामो समय सम्म दिमागी असर पर्नुको साथै नकारात्मक सोचको विकास समेत हुन सक्ने अवस्था हुन्छ । त्यसै कारणले ग्राहकहरुलाई पशु ढुवानी देखी बध गर्दा सम्म कुनै दुःख नदिएको सुनिश्चित गराउन विपक्षीहरुको महत्वपूर्ण दायित्व हुन्छ तर उक्त दायित्वबाट विमुख भएको प्रष्ट छ ।

८. यसरी तराईबाट काठमाडौंमा दैनिक ५०० देखि ६०० वटा सम्म राँगाभैसी, १५०० देखि २००० सम्म खसीबोकाहरु र यसरी नै अन्य मासु जन्य पशुहरुको ढुवानी भै रहेको र उक्त कानून विपरित नै ढुवानी भएको अवस्था छ । यति ठूलो मात्रामा ढुवानी भै रहेकोले यसको विकल्पको रुपमा मासु जन्य पशुको वध उत्पादन स्थलमा नै व्यवस्थीत वधशालाको व्यवस्था गरी मासु मात्र काठमाडौंमा भित्राउन सक्ने गरी व्यवस्था गर्ने हो भने ढुवानी सहज हुने अवस्था छ । यदी जिउदो पशु ढुवानी गर्ने नै हो भने हाल कार्यान्वयनमा भएको ऐन, नियम र मापदण्डमा समेत भएको व्यवस्थालाई पुर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने र समग्र पशुको अधिकारलाई समेटी पशु कल्याण कानून समेत निमार्ण गरी लागू गर्नु पर्नेमा सो गर्न नसकेको कारण आजसम्म पशुले आफू बध हुन पूर्व अत्यन्त कष्टपूर्ण व्यवहार व्यर्होनु पर्ने एका तिर छ भने हाम्रो आँखाले ढुवानीमा क्रुर व्यवहर गरेको देख्दा देख्दै त्यस्तो मासु प्रयोग गर्न वाध्य छौ । जुन एउटा पशुले महसुस गरेता पनि व्यक्त गर्न नसकेको र सांकेतिक रुपमा व्यक्त गरे पनि हामी मानवले महसुस गर्न नसकेको तर राज्यले कानूनमा पशु ढुवानी गर्दा अपनाउन पर्ने कानूनी व्यवस्था हुदाँ हुदै कार्यान्वयन गर्न विपक्षीहरु सक्रिय नभएकोले पशुको ढुवानीमा निर्दयी व्यवहार पशुले खेप्न पर्ने वाध्यता छ । यसरी कानूनको पूर्ण पालना नगरेको कारणले पशुको बध हुन भन्दा अघि उसले ढुवानीमा पाउनु पर्ने कानूनी सुविधाबाट वन्चित भएको र त्यसरी पशु वन्चित भएकोले हामी समग्र कानून व्यवसायहरु वातावरण कानूनको प्रयोग तथा सक्रिय कार्यान्वयनमा विश्वास गर्ने भएकोले यस विषयलाई सावर्जनिक विषयको रुपमा उठान गर्न बाध्य भएका छौ । यस विषयमा विपक्षीहरुलाई पूर्व सुचित र जानकारी गराउँदा गराउँदै पनि कुनै पनि प्रभावकारी कार्य गर्ने तर्फ उन्मुख नभएको सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदक दर्ता वाहेक अन्य कुनै पनि तरिका वाट प्रभावकारी कार्यान्यन तत्काल नहुने हुदाँ यो रिट क्षेत्रमा पशु अधिकारको सवाल लिई निवेदन गरका छौ।

९. अतः माथि उल्लेखित तथ्य अनुसार नेपालको संविधानको धारा ३०,४४ र धारा १३३(२) र (३), पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५ को दफा २, ३, ४, ८, ९, १०, १५ र ऐ.को नियम २०५६ को १५,२०, पशु ढुवानी मापदण्ड, २०६४ को दफा ३, ४, ५, १२, १३, १४, १५, १६, १७, १८, १९, २०, २२, २३, २५, २६, २७ मा भएको कानूनी व्यवस्थालाई विपक्षीहरुले पालना तथा तत्काल कार्यान्वयन नगरेको कारण पशुको ढुवानीमा भएको निर्दयी, क्रुर तथा कष्टदायी ढुवानी हुन गई रहेकोले उक्त कार्यलाई तत्काल वन्द गर्न, कानूनको सहि पालना गर्न गराऊनको लागी विपक्षीहरुको नाउ“मा तपसिल बमोजिमको परमादेश जारी गरी पाउ“ ।

(क) पशुको ढुवानी गर्दा पशुलाई शरिरमा कुनै पनि असर नपर्ने गरी स्वच्छ वातावरण तथा प्राविधिक दृष्टिकोणले उपयुतm हुने गरी एक ठाउ“बाट अर्को स्थानमा ढुवानी गर्ने व्यवस्था गर्नु गराउनु भन्ने परमादेश जारी गरी पाऊँ ।

(ख) मासु जन्य पर्दाथको लागी वा अन्य सन्दर्भमा समेत कुनैपनि पशुको ढुवानी गर्दा कुनैपनि सवारी साधन भित्र हलचल गर्न सकिने, घाउ चोट नलाग्ने, अत्यधिक चिसो र तातोबाट बचाई एक आपसमा ठोकिएर अगंभगं नहुने गरी सावधानी पुर्वक ढुवानी गर्ने व्यवस्था तत्काल गर्नु गराउनु र त्यसको लागि पशु ढुवानी हुने सडकहरुमा जाँचको प्रर्याप्त व्यवस्था समेत गर्नुको साथै अव देखि नियमित अनुगमनको कार्य थालनी गर्नु भन्ने सम्वन्धीत निकायहरुको नाऊमा परमादेश जारी गरी पाऊँ ।

(ग) मासु जन्य पशु, पशुपन्छी र अन्य पशुहरुको समेत अधिकार संरक्षणको लागी पशु कल्याण कानूनको निर्माण गर्नको लागी तत्काल पहल गर्नु भन्ने सम्वन्धीत विपक्षीहरुको नाऊमा परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाऊँ ।

(घ) पशु ढुवानी गर्दा कुनै पनि पशुलाई सहज हुने गरी राख्ने स्थान, वातावरण मैत्री सवारी साधनको व्यवस्था गर्नुको साथै ढुवानी गर्दा कुनै पनि पशुलाई नाके डोरीले बाँधी टाऊँको माथी पारी बाँध्ने र पशुको पुच्छर र खुट्टमा बाँधी तल बस्न नहुने गरी माथि तन्काई डोरी वा अन्य साधनले वाध्ने कुनै पनि निर्दही कार्य नगर्ने व्यवस्था गर्न गराउनको साथै तत्काल पशु ढुवानी मापदण्ड, २०६४ मा भएको कानूनी व्यवस्थालाई तत्काल लागू गर्नु गराउनु भन्ने समेतको परमादेश जारी गरी पाउ“ ।

१०. साथै यो रिट निवेदनको फैसला हुँदासम्म माथि उल्लेख गरे अनुसार पशु ढुवानी मापदण्ड, २०६४ को दफा १५ मा ढुवानी गर्ने गाडीमा पशुलाई अस्वभाविक रुपमा शरिर, नाके डोरी, पुच्छर र खुट्टा बाध्नु हुदैन तर सामान्य रुपमा यातना नहुने गरी बाध्न सकिनेछ भन्ने व्यवस्था भएकोमा असामान्य रुपमा यातना हुने गरी तथा निर्दयी रुपमा पशुलाई नाके डोरी, पुच्छर र खुट्टामा बाँधी राँगाभैसी समेतका पशुहरुलाई ढुवानी गरी आएका छन् । जसको निगरानी, नियन्त्रण, दण्ड समेत नगरी खुल्ला रुपमा छाडीएको छ । यस्तै मापदण्डको दफा १६ मा गाडीमा प्रर्याप्त हावाको आवागमन हुनुपर्ने, १७ मा ढुवानी गर्दा गाडीमा जबरर्जस्ती कोचेर राख्न नहुने, १८ मा ढुवानीको समय आठ घन्टा भन्दा बढी हुन नहुने, २३ मा व्यापारिक प्रयोजनको लागि छत, डिक्की र यात्रु बाहक सार्वजनिक सवारी साधनहरुमा पशुहरुको ढुवानी गर्नु नहुने मापदण्डमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख भएता पनि त्यसको विपपरित पशुहरुलाई निर्दही रुपमा ढुवानी भै रहने भएकोले कानून विपरित हुने कार्यलई तत्तकाल अन्तरिम आदेशको माध्यवाट पशु माथि हुने निर्दही कार्य नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने कानूनी व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भन्ने विपक्षीहरुको नाऊँमा सर्वोच्च अदालत नियमावाली, २०७४ को नियम ४९ वमोजिम अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाऊँ ।

११. यस निवेदन संग पेश गरेको प्रमाणहरु निम्न रहेको छ ।
क. स्नेहा केयर संस्थाले राँगाभैसीको हकमा वनाएको श्रव्यदृश्य
ख. फोटो पत्रकार चन्द्रमणी भट्टाराईले खिच्नु भएको फोटोहरु
ग. मिति २०७५।४।८ गतेको अन्पुर्ण पोष्टमा राँगाभैसीको यातानापुर्ण ढुवानी शिर्षकमा तयार पारीएको समाचार
घ. निवेदकहरुको नागरिकता यसै साथ छ ।
१२. यसमा लेखिएको व्यहोरा ठीक साँचो हो, फरक ठहरे कानून बमोजिम सहँुला, बुझाउँला ।

निवेदक
निज पदम बहादुर श्रेष्ठ
निज वा.स.षटकोण श्रेष्ठ

इति सम्बत २०७५ साल श्रावण महिना १३ गते रोज १ शुभम्……………………………..।

Facebook Comments