वैकल्पिक ऊर्जा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अधिकार स्थानीय तहलाई

काठमाडौं–सरकारले नवीकरणीय÷वैकल्पिक ऊर्जा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई ‘मार्गदर्शन’ उपलब्ध गराएको छ।

स्थानीय सरकारलाई विनियोजन गरिएको सशर्त अनुदानको कार्यान्वयन र कार्यक्रमको सञ्चालनका लागि स्थानीय तहका लागि छुट्टै नीति, कार्यविधि नबनुञ्जेलसम्का लागि स्वीकृत मार्गदर्शन अनुसार कार्य गर्न निर्देशन दिइएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ।

योसँगै अब अर्थ मन्त्रालयबाट आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा स्वीकृत वैकिल्पक ऊर्जा प्रवद्र्धनका लागि सशर्त अनुदान शीर्षकका कार्यक्रम स्थानीय तहमाले सञ्चालन गर्न पाउने भएका छन्।

यसअघि यो कार्यक्रम केन्द्रमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र जिल्ला तहमा तत्कालीन जिल्ला विकास समितिमार्फत् सञ्चालन हुने गरेको थियो। तर, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले वैकल्पिक ऊर्जाको क्षेत्रमा नीति, योजना, कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएपनि मापदण्ड नबनेकाले अन्यौलताका कायमै थियो।

ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार मार्गदर्शन अन्तर्गत रहेर स्थानीय तहले वैकिल्पक ऊर्जा कार्यक्रमका लागि विशेष लक्षित कार्यक्रममार्फत् पूर्ण अनुदान दिने व्यवस्था समेत कार्यपालिकाबाट मिलाउन सक्नेछन्। जसमा एकल महिला, गरीब, अति विपन्न, दलित तथा लोपोन्मुख समुदायलाई समेटिनेछ।

यद्यपि, कार्यक्रम सञ्चालनका लागि नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीति–२०७३ र नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान कार्यविधि २०७३ को पालना गनुपर्नेछ। अनुदान कार्यविधि अनुसार सौर्य ऊर्जा, साना तथा लघु जलविद्युत, जैविक ऊर्जा, बायोग्यास जडानका लागि निश्चित अनुदान दिने व्यवस्था छ।

Facebook Comments