संकटमा जैविक विविधताः संरक्षणमा त्रि–देशीय सहकार्यको खाँचो

    काठमाडौं– २० वर्षअघिसम्म नेपालमा जटामसीका लागि प्रख्यात थियो। विशेषगरी कर्णाली र सुदूरपश्चिमका उच्च पहाडी क्षेत्रमा पाइने जटामसी अहिले विरलै पाइन्छ।

    जडिबुटीमा विद्यावारिधि गरिरहेका दीपेश प्याकुरेल भन्छन्, ‘मजाले फुलेर बीऊ झर्नै नपाई सोहरसार पारेरपछि जटामसी दुर्लभ बन्दै गएको हो।’ त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय वनस्पति विभागका प्रध्यापक डा. रामप्रसाध चौधरी पनि अत्यधिक दोहनका कारण जटामसी लोपउन्मुख बन्दै गएको बताउँछन्।

    बनस्पतिविज्ञ डा. चौधरीका भनाइमा जटामसी मात्र होइन, पाँच औले, लौठसल्ला, सतुवा र कुट्की पनि अत्यधिक दोहन र बद्लिँदो हावापानीका कारण संकटमा पर्दै गएका छन्। डा. चौधरी अत्यधिक दोहन, जलवायू परिवर्तनका कारण भइरहेको तापक्रम वृद्धिका कारण नेपालको जैविक विविधता नै जोखिममा परेको बताउँछन्।

    हुनपनि पछिल्लो अध्ययन र तथ्यले जैविक विविधतामाथि संकट थपिँदै गएको देखाउँछ। ‘इन्टरगभरमेन्टल साइन्स पोलिसि प्लेटफर्म अन वायोडाइभरसिटि एण्ड इकोसिस्टम सर्भिस’ आइपिविएसले विश्वव्यापी रूपमा गरेको अध्ययनले पनि जैविक विविधतामा संकट थपिँदै गएको देखाएको छ।

    आइपिविएसका सहअध्यक्ष डा. माधव कार्कीका अनुसार दक्षिण एसियामा रैथाने प्रजाति लोप हुनेक्रम बढिरहेको छ। विश्वमा लोप हुनेक्रम २५ प्रतिशत रहेकोमा दक्षिण एसियामा ४५ प्रतिशत रहेको अध्ययनले देखाएको छ। कार्की भन्छन, ‘अहिलेको क्रम जारी रहने हो भने केही वर्षमा अहिलेको दर एक सय गुनाले बढ्ने देखिन्छ।’

    खासगरी आनुवांसिक, प्रजातीय र वातावरणीय प्रणालीमा जैविक विविधता पाइन्छ। डा कार्कीका भनाइमा तीन तहको जैविक विविधता नै नष्ट भइरहेको छ। विश्वको तुलनामा एसियामा नष्ट र जोखिमको दर उच्च हुनुको प्रमुख कारण बढ्दो शहरीकरण, तीव्र रूपमा भइरहेको औद्योगिक विकास र जलवायू परिवर्तन नै प्रमुख कारण हो।

    अझ नेपाल जस्ता अल्पविकसित मुलुकमा भइरने जडिबुटीको अबैध व्यापारले जैविक विविधता नष्ट हुने क्रम उच्च छ। १३० जना वैज्ञानिक तथा अनुसन्धानकर्ता सहभागी टीमले एसिया प्यासिफिक क्षेत्रको जैविक विविधताको अवस्थाबारे तीनवर्षसम्म अध्ययन गरेर रिर्पोट प्रकाशित गरेको थियो। उक्त रिर्पोटका अनुसार एसिया प्यासिफक क्षेत्रका देशहरूमा जैविक विविधताको अवस्था खस्किँदो छ।

    बुढीगंगा नगरपालिका–३ को देउवाबाडामा दलहन बाली भित्र्याने तयारीमा स्थानीय। तस्बिर : निमेन्द्र शाही

    खाद्यान्नमै असर
    झट्ट हेर्दा जैविक विविधताको नष्टले मानवीय जीवनमा असर पर्ने देखिन्न। तर, यस क्षेत्रका जानकारहरू भने जैविक विविधता बिना पृथ्वीमा मानिसको अस्तित्व नै नरहने बताउँछन्। वनस्पति विज्ञ समेत रहेका डा. रामप्रसाद चौधरी अन्तरिक्षमा रहेका अन्य ग्रहको उदाहरण दिँदै भन्छन्, ‘अन्य ग्रहमा मानव बस्ती नहुनुको कारण जैविक विविधता नहुनु हो, पृथ्वीमा जैविक विविधता भयो, यहाँ मानवका लागि बसोबास सम्भव भयो।’ डा. कार्की जैविक विविधता नष्ट हुँदा हाम्रो खाद्य सुरक्षामै असर पुग्ने बताउँछन्।

    पृथ्वीमा रहेका हरेक जीव जन्तुको आ आफ्नै महत्व हुने र जीवनचक्र सञ्चालनका लागि पनि जैविक विविधताको संरक्षण गर्नु बाहेक अर्को विकल्प नरहेको कार्कीको धारणा छ। ‘हामीले जैविक विविधतालाई महत्व नै दिएका छैनौं, तर जैविक विविधता बिना हाम्रो जीवन नै चल्दैन,’ उनी भन्छन्।

    विषादीको प्रयोग, खोला नालामा हुने अत्यधिक दोहन र अतिक्रमणले माछा प्रजाति र अवैध व्यापारले हिमाली क्षेत्रका जडिबुटी संकट र लोपोन्मुख अवस्थामा रहेको कार्कीको भनाइ छ।

    सहकार्यको अपरिहार्यता
    जैविक विविधता संरक्षणको विषय महत्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि कतिपय विषय नेपालको एक्लो प्रयासले सम्भव छैन। त्यसका लागि क्षेत्रीय प्रयास अपरिहार्य रहेको यस क्षेत्रका जानकारहरूको बुझाइ छ। जस्तो कि जडिबुटिको अवैध व्यापार रोक्न र वन्यजन्तुको संरक्षणका लागि यस किसिमका सहकार्य आवश्यक भएको हो।

    वन्यजन्तुको ओहोरदोहरलाई कुनै सीमा रेखाले रोक्दैन। नेपालमा पाइने वन्यजन्तु भारत पनि जान्छ। भारतमा पाइने चीन अथवा चीनमा पाइने वन्यजन्तु नेपाल पनि आउँछन्। त्यसकारण जैविक विविधता संरक्षणका लागि दक्षिण एसियाका भारत, नेपाल चीन लगायतका देशहरुको क्षेत्रीय सहकार्य आवश्यक हुने डा. चौधरी ठान्छन्। यद्यपि, संरषणका लागि केही प्रयास पनि भएका छन्। डा कार्कीका भनाइमा समुदाय स्तरमा आधारित भएर सञ्चालन गरिएका देशीय र अन्तरदेशीय संरक्षण अभियानले जैविक विविधता संरक्षणमा सघाउ पुर्याइरहेको छ।

    तराई भू–परिधि कार्यक्रम (ताल), कैलाश पवित्र भू–परिधि, कञ्चनजंघा भू–परिधि संरक्षणका लागि गरिएका अन्तर्देशीय प्रयास हुन्। तराई भू परिधि कार्यक्रमले नेपालको बागमतीदेखि कैलाली कञ्चनपुरसम्म तराईका १४ जिल्लाका साथै नेपालसँग सीमा जोडिएका भारतीय जिल्लालाई जोड्छ।

    त्यसैगरी कैलाश भू–परिधिले हुम्ला, दार्चुला, बझाङ र बैतडीका साथै भारतको उत्तराखण्ड र चीनको मानसरोवर क्षेत्रलाई समेट्छ। कञ्चनजङ्घा भू–परिधि कार्यक्रमले नेपालका ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर, इलाम, झापाका साथै भारतको सिक्किम पश्चिम बंगालसँगै भुटानलाई जोड्छ।

    त्यसबाहेक चितवन अन्नपूर्ण भू–परिधिले चितवनदेखि मुस्ताङ्गसम्म कालीगण्डकी करिडोर अन्र्तगतका जिल्लालाई जोड्छ, भने सेक्रेट हिमालयन भू–परिधिले मध्यपहाडदेखि पूर्वी हिमाल र पश्चिम पहाड भू–परिधिले सुदूरपश्चिमका १४ वटा जिल्लालाई समेटेको छ।

    देशीय र अन्तर्देशीय तहमा सञ्चालित भू–परिधि कार्यक्रमले कूल भूभागको ८८ प्रतिशत भूभागलाई समेट्ने भएकाले समुदायको सहभागितालाई अझ बढी प्रभावकारी बनाएर जैविक विविधता संरक्षणको अभियानलाई स्थानीय तहसम्म सञ्चालन गर्नुपने डा. चौधरी बताउँछन्। ‘कानुन परिचालन गरेपनि गैरकानुनी व्यापारलाई रोक्न सकिँदैन, त्यसकारण समुदायको सहभागिता अपरिहार्यता भएको हो,’ उनी भन्छन्,‘जैविक विविधताका महत्व समुदायलाई बुझाउँदा संरक्षणमा समुदाय आफै परिचालित हुन्छन्।’

    पछिल्लो समयमा आयातित उन्नत बीऊका कारण रैथाने बीऊ नासिँदै जान थालेपछि समुदायकै अग्रसरतामा सुरु गरिएको ‘जीन बैंक’ ले बीऊका रैथाने प्रजाति जोगाउन सहयोग मिलेको छ।

    डा चौधरी ‘जीन बैंक’ स्थापना गरी काम सुरु गरेपछि रैथाने जातका प्रजातिको जीन संरक्षणमा सफलता प्राप्त भएको बताउँछन्। खासगरी राजमा र धान प्रजातिका रैथाने जातहरु हराउँदै गएका थिए। सामुदायिक ‘जीन बैंक’ले स्थानीय बीऊविजनको राम्रो संरक्षण भएको विज्ञहरूको अनुभव छ।

    Facebook Comments