प्राथमिकताका आयोजनाः १ रूख काटेबापत २५ होइन, ३ वटा रोप्नुपर्ने प्रस्ताव

काठमाडौं–सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका लागि वन क्षेत्रको प्रयोगमा खुकुलो बनाउने गरी विधेयकको संशोधन अगाडि बढाएको छ।

संसदमा दर्ता भएको ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकास सम्बन्धमा बनेको विधेयकमा आयोजनाका लागि एउटा रूख काट्दा तीनवटा रोप्नुपर्ने उल्लेख छ।

हाल कार्यान्वयनमा रहेको राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि–२०७४ मा अनिवार्य रूपमा २५ गुणा अर्थात् एउटा रूख काटेबापत २५ वटा बिरुवा रोप्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ। यद्यपि, जलविद्युत आयोजनाको हकमा भने एउटा रूख काटेबापत दुईवटा मात्र रोप्नुपर्ने व्यवस्था छ।

राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि–२०७४ मा भएकाे व्यवस्था

प्रतावित विधेकयमा भनिएको छ, ..जति क्षेत्र र संख्यामा रूख काट्नु पर्ने हो कम्तिमा त्यति नै क्षेत्र र एक रुख बराबर तीन रूखको संख्यामा रूख रोप्नको लागि सम्भव भएसम्म आयोजना स्थलको नजिक पर्ने राष्ट्रिय वन क्षेत्रसँग जोडिएको समान भौगोलिक र पारिस्थितिकीय क्षेत्रमा पर्ने तथा वनको विकास गर्न सकिने भू–बनोट भएको जग्गा वा सोका लागि आवश्यक पर्ने रकम र त्यस्तो जग्गामा पाँच वर्षसम्मका लागि रूख हुर्काउन तथा सम्भार गर्नको लागि आवश्यक रकम उपलब्ध गराउनुपर्छ।’

राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकास सम्बन्धमा बनेको विधेयकमा उल्लेखित प्रस्ताव।

यसअघि पनि आयोजनाले वनसँगको समन्वयमा रुख रोपेर पाँच वर्षसम्म हुर्काउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भएपनि जग्गा उपभोग गरेबापत रकम दिए पुग्ने गरी वन ऐन संशोधनमा रहेका बेला राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको विधेयकमा रोप्नुपर्ने बिरूवाको संख्या नै घटाइएको छ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. सिन्धुप्रसाद ढुंगाना जलविद्युत आयोजना बाहेक अन्य जुनसुकै आयोजनाले वन क्षेत्रका एउटा रूख काटेमा २५ वटा रोप्नुपर्ने व्यवस्थामा मन्त्रालय अडिग रहेको बताउँछन्।  ‘हामीले संशोधन अगाडि बढाउन लागेको वन ऐनमा पनि पुरानै व्यवस्था (एक रूख काटेबापत २५ वटा रोप्नुपर्ने) नै छ, त्यहाँ कसरी ३ वटा मात्र आयो हामीसँग परामर्श भएको छैन,’ ढुंगानाले हाकाहाकीसँग भने, ‘त्यसो गर्न मिल्दैन पनि।’

उक्त विधेयकमा आयोजनाको काम थाल्नु अघि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) लाई भने अनिवार्य नै गरिएको छ।

संसदमा दर्ता गरिएको यो प्रस्ताव छिटै संसदमा प्रस्तुत गरेर पारित गर्ने सरकारको तयारी छ। विशेषत राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरू निर्माणमा भइरहेका ढिलाइलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले सो कानून निर्माण गर्न थालिएको हो।

राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकास सम्बन्धमा बनेको विधेयककाे पूर्णपाठ

Facebook Comments