अलमलमा धनगढीको ल्याण्डफिल साइट

धनगढी–‘यहाँ ल्याण्डफिल साइट बने स्वच्छ हावा र शुद्ध पिउने पानीबाट बञ्चित हुन्छौं,’ धनगढी उपमहानगरपालिका–२ सरस्वती नगरका कृष्ण मल्लले गुनासो गरे। मल्ल मात्र होइन यहाँका अधिकांश स्थानीयको आशंका छ, ‘यहाँ फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र बनेमा वरपरको वातावरण प्रदूषित हुनेछ।’

ल्याण्डफिल साइट बनाउने भनिएकाे क्षेत्र।

क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना अन्तर्गत धनगढी उपमहानगरपालिका–२ मा एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र (ल्याण्डफिल साइट) बनाउन १० मंसिर २०७४ मा परियोजना र धनगढी उपमहानगरपालिकाबीच सम्झौता भएको थियो।

धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर २ स्थित सरस्वती नगरको ३५ विगाहामा प्रस्तावित गरिएको ल्याण्डफिल साइटको जग्गा अधिग्रहणका लागि २० करोड ८४ लाख ९२ हजार ७ सय १६ रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ। अधिग्रहणका लागि लाग्ने खर्च परियोजनाले व्याहोर्ने धनगढी उपमहानगरका सूचना अधिकारी सुरेन्द्रसिंह कार्कीले बताए।

तर, ल्याण्डफिल साइटका लागि जग्गा अधिग्रहण, माटो परीक्षण लगायतका प्रक्रिया अघि बढाए पनि सम्बन्धित निकायले त्यहाँका स्थानीलाई भरपर्दाे आधार दिन सकेको छैन, ‘ल्याण्डफिल साइटले तपाईहरूको बस्ती प्रदूषित हुँदैन भनेर।’

प्रशोधन केन्द्रका लागि २०७१-७२ सालदेखिनै आयोजनाले जग्गाको खोजी कार्य थालेको थियो। धनगढी उपमहानगरपालिकाको १९ वटै वडाको अवलोकन तथा अध्ययन पश्चात आयोजनाले वडा नम्बर २ स्थित सरस्वती नगरमा उपयुक्त रहेको भन्दै प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। वडा नम्बर २ मा फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र बन्ने भनेपछि २०७३ सालदेखि वडा नम्बर १ का स्थानीयहरुले विरोध जनाएका थिए।

‘हाम्रो बस्ती नजिकै छ। यस क्षेत्रको विकास नगरेपनि केही छैन तर, १९ वटै वडाको फोहोर यहाँ फाल्नु हुँदैन,’ मल्लले भन्छन्, ‘हामीले स्वच्छ हावा पानी खान पाउनुपर्यो।’ ल्याण्डफिल साइट बने एक सय मिटरसम्मका बस्तीले शुद्ध खानेपानी नपाउने, स्वच्छ हावा पनि प्राप्त नहुने, जग्गाको मूल्य घट्ने उनको अनुमान छ।

आधुनिक तरिकाले बन्न लागेको ल्याण्डफिल साइटका बारेमा धनगढी उपमहानगरपालिकाले त्यस क्षेत्रका स्थानीयलाई बुझाउन नसक्दा सडक, नाली निर्माण लगायतका काम पनि प्रभावित बनिरहेको छ। सम्झौता अनुसार एडिबीले फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्रको टुङ्गो लागेपछिमात्र अन्य कामहरू अघि बढाउने छ।

काठमाडौंको फोहोर नुवाकोटको सिसडोल ल्याण्डफिल साइटमा फ्याँकिन्छ। जसकारण त्यहाँको बस्तीमा जहिल्यै दुर्गन्ध फैलन्छ। सोही आशंका यहाँका स्थानीय बासिन्दामा छ। धनगढी उपमहानगर, सामुदायिक विकास शाखा अधिकृत टंक विष्ट धनगढीमा बन्न लागेको फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र फरक भएको बताउँछन्।

कहिँकतै फोहोरलाई एकै ठाउँमा संकलन गर्ने अनि प्लान्टमा राखी जलाउने र ऊर्जा निकाल्ने गरिन्छ। तर, यो विधि महँगो र वातावरणीय हिसाबले उपर्युक्त मानिदैन।

यसैगरी, पर्यावरणीय अनुकूलताको हिसाबले फोहोरको उत्पादन घटाउने, सक्दो पुनप्र्रयोग गर्ने र पुनर्परिचालन गर्ने (थ्री आर—रिड्युस, रियुज, रि साइकल) उपायहरू अपनाई उपयोगमा ल्याउन नसकिने वस्तुलाई मात्र ल्यान्डफिल साइटमा वैज्ञानिक हिसाबले व्यवस्थापन गरिन्छ। यसअन्र्तगत फोहोर मिल्काउने (नराम्रो व्यवस्थापन प्रयास), फोहोर फाल्ने र छोप्ने (आंशिक रूपमा व्यवस्थापन) र सेनेटरी ल्याण्डफिलिङ (व्यवस्थित अन्तिम विसर्जन) तीन तरिका अपनाइने गरेको छ।

धनगढीमा अपनाइन लागेको सेनेटरी ल्याण्डफिलिङ तरिका हो। धनगढी उपमहानगरपालिका जस्तै नेपालगन्ज महानगरपालिका, कैलालीको गोदावरी नगरपालिका, कञ्चनपुरको भीमदत्त र झलारी नगरपालिकामा यो तरिका अपनाइन लागेको हो।

धनगढी उपमहानगरपालिकामा फोहोर व्यवस्थापनका लागि प्रस्ताव गरिएको क्षेत्रको झण्डै दुई सय मिटरभन्दा टाढा बस्ती रहेको छ। प्रस्ताव गरिएको क्षेत्रमा अहिले जग्गा धनीले धान, गहुँ तथा अन्य वाली रोप्ने गरेका छन्। धनगढी उपमहानगरपालिकाका सामुदायिक विकास शाखा अधिकृत टंक विष्टले जग्गा धनीले मुआब्जा लिएर जग्गा दिन मानेपनि केन्द्र भन्दा दुई सय मिटर पर वस्ती भएका स्थानीयहरुले भने विरोध जनाएका छन्।

त्यस क्षेत्रमा कति व्यक्तिको जग्गा रहेको छ भन्ने यकिन भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलाली समक्ष छैन। ‘अहिलेसम्म चार जनाको मात्र मुआब्जाका लागि आवेदन परेको छ,’ जिल्ला प्रशासन कार्यालयका नायव सुब्बा राममूर्ति सिंहले भने, ‘त्यस क्षेत्रमा झण्डै ८५ जनाको जग्गा रहेको अनुमान गरेका छौं।’

जथाभावि फ्याँकिएकाे फाेहाेर।

कस्तो हुन्छ प्रशोधन केन्द्र ?
फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्रमा मानव, वातावरण र जमिनलाई असर नगर्ने गरी सड्ने, नसड्ने र पुनप्र्रयोग हुने गरी तीन प्रकारका फोहोरको व्यवस्थापन गरिने छ।

प्रशोधन केन्द्रमा सड्ने, नसड्ने र पुन प्रयोग हुने फोहोरलाई मेसिनले छुट्ट्याउने छ। सड्ने फोहोरबाट मल, पशुका दाना तथा ऊर्जा उत्पादन गर्ने छ भने नसड्ने फोहोरलाई ढाक्न आठ वटा टनेल (खाल्डो) बनाइन्छ। एक टनेलको आयु (कार्यअवधि) आठ वर्ष रहने छ।

टनेल (खाल्डो) मा फोहोरमैलालाई व्यवस्थापन गर्न आधुनिक प्रविधिका सामग्रीको प्रयोग गरिन लागेको धनगढी उपमहानगरका वातावरण अधिकृत अशोक अवस्थीले जानकारी दिए। वातावरण अधिकृत अवस्थीका अनुसार जमिन मुनिको पानीमाथि प्राकृतिक माटो रहन्छ। त्यसको माथि ५ मिटरसम्म चाम्रो माटो राखिन्छ।

कृत्रिम वस्तुलाई छुट्ट्याइने प्रविधि (अत्यन्त हानिकारक तरल (लिचेट) लाई नियन्त्रण गर्न (इन्टरमिडियट कभर) प्रविधियुक्त प्लास्टिक राखिन्छ। प्लास्टिकको माथि बालुवा ढुङ्गा भर्ने र पाइपहरू बीचमा विच्छ्याएर नाली बनाइने छ। त्यसको माथि प्लास्टिकले छोपेर गिट्टी राखिने छ। फोहोरबाट निस्कने पानीलाई शुद्ध पार्न विविध प्रविधि अपनाइएको छ। फोहोरबाट निस्केको हानिकारक लिचेटलाई छानेर पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने बनाइने छ।

नेपालगञ्ज महानगरपालिकामा ल्याण्डफिल साइट निर्माणमा लागेका इन्जिनियर अशोक पाण्डेले उपयोगी कच्चा पदार्थको विनास नहुने, फोहोरबाट उत्पन्न हुने ग्यास र अत्यन्त हानिकारक तरल (लिचेट) को व्यवस्थापनमा ध्यान दिइएको बताए।

एक अध्ययनका अनुसार एक टन जैविक फोहरबाट ०.२५ टन कम्पोस्ट र ०.५ टन ग्रिनहाउस ग्यास उत्पादन गर्न सकिन्छ । हाम्रो फोहरमैलामा करिब दुईतिहाइ भाग जैविक र बााकी २० देखि २५ प्रतिशत प्लास्टिक र कागजले ओगटेको हु“दा कम्पोस्ट बनाउने र प्लास्टिक र कागजको पुनः परिचालन गर्ने सम्भावना अधिक छ।

धनगढी उपमहानगरपालिकामा दैनिक ४७ दशमलव आठ टन फोहोर सङ्कलन हुने गरेको छ। त्यसमध्ये दैनिक ३० टन फोहोर बायोग्यास प्रविधिमा प्रयोग गरी दुई हजार चार सय घनमिटर बायोग्यास उत्पादन गर्न सकिने धनगढी उपमहानगरपालिकाको तथ्यांक रहेको छ। यस्तै, तीन हजार तीन सय १२ किलोग्राम जैविक मल दैनिक उत्पादन गर्न सकिने जनाइएको छ।

प्रशोधन केन्द्र बने धनगढी उपमहानगरपालिकालाई स्वच्छ र सफा सहरका रूपमा पहिचान गर्न सकिने धनगढी उपमहानगरपालिकाको भनाई रहेको छ। ‘धनगढीको मुख्य समस्या भनेको फोहोर हो’ धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर नृपबहादुर वडले भने,‘यसलाई समाधान गर्न सके धनगढीका धेरै समस्या समाधान गर्न सकिन्छ।’

योसँगै फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र बन्ने स्थान आसपास सडक, विद्युतमा छुट, सुरक्षा लगायतको व्यवस्था रहने छ। ‘फोहोर बनाउने स्थानमा हामीले प्रभावित क्षेत्र विशेष कार्यक्रम अघि बढाउने छौं,’ उनले भने,‘यस कार्यक्रमअन्र्तगत केन्द्र आसपास रहेका घरधनीलाई सडक, शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था, विद्युतमा विशेष छुट, सुरक्षा, रोजगारीको ग्यारेन्टी लगायतको व्यवस्थाका साथै त्यस क्षेत्रका स्थानीयको जीवनयापन सुधारमा जोड दिने छौँ।’

फोहोरमैलाको व्यवस्थापन एक वर्ष एडीबीले नै गर्ने
एसियाली विकास बैंकको आर्थिक सहयोगमा बन्न लागेको फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्रलाई एक वर्षसम्म आफ्नै जनशक्ति प्रयोग गरी व्यवस्थापन गर्ने छ। एक वर्षपछि एडीबीले प्रशोधन केन्द्र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने जनाएको छ।

स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेपछि व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिने प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयको गुनासो रहेको छ। स्थानीय तहको काम गर्ने शैलीप्रति स्थानीयहरूको विश्वास नभएकाले व्यवस्थापनको जिम्मा निजी संस्थालाई दिइनुपर्ने प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयको भनाई रहेको छ।

धनगढी उपमहानगरका वातावरण अधिकृत अशोक अवस्थीले एक वर्षसम्म एडीबीले स्थानीय तहले खटाएका कर्मचारी र प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई तालिम तथा प्रशिक्षण दिने छ। ‘एडिविले दिगो व्यवस्थापन हुने गरी काम गरेरमात्र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्छ,’ उनले भने ‘खास गरी फोहरलाई घटाउने र पृथकीकरण गर्ने कार्यमा जनसमुदायको उत्प्रेरणा अति आवश्यक छ।’ उनले फोहरमैला व्यवस्थापनमा सहयोगीलाई प्रोत्साहन र उल्लंघनकर्तालाई सजायसहितको प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए।

प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई मनाउँदै उपमहानगरपालिका
धनगढी उपमहानगरपालिकाले अहिले प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई मनाउन विभिन्न चरणका कार्यक्रम गरिरहेको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १ र २ का स्थानीयहरूले फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र बन्न नहुने भन्दै विरोध जनाएपछि उपमहानगरपालिकाले विभिन्न क्षेत्रको फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्रको भ्रमण अवलोकन, विरोध जनाइरहेका स्थानीयसँग विभिन्न चरणको छलफल तथा वार्ता गरिरहेको छ ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाले भ्रमण तथा अवलोकन गराउँदा अधिकांश स्थानीय सहमत भए पनि अझै केही स्थानीयहरू भने नबन्नु पर्ने पक्षमै रहेको धनगढी उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ।

‘हामी असहमति जनाइरहेका स्थानीयलाई सहमतिमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ’ धनगढी उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख वडले भने ‘त्यसका लागि अन्य क्षेत्रका फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्रको अवस्था, कसरी व्यवस्थापन गरिरहेका छन्? स्थानीयलाई पाउने फाइदा लगायतका बारेमासंगै धनगढी उपमहानगरपालिकाले बनाउन लागेको केन्द्रको बारेमा पनि स्थानीयहरूलाई जानकारी गराइरहेका छौँ।’

Facebook Comments