जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा भारत–चीन सहकार्य

नयाँदिल्ली– दुई उदाउँदा अर्थतन्त्रको रूपमा रहेका भारत र चीन आर्थिक वृद्धि र विकासको अग्रणी स्थानमा छन्।

अहिले दुबै मुलुकले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव कम गर्न विभिन्न महत्वकांक्षी कदम चालेर विश्वमा नै नेतृत्व लिइरहेका छन्। दुबै मुलुकले आफ्नो आर्थिक विकासको रणनीतिमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयलाई महत्वका प्रावधान मात्र राखेका छैनन्, उनीहरूले नयाँ ‘एप्रोच’को समेत विकास गरेका छन्।

जलवायु परिवर्तनको असरको विषय उठान गर्दा प्रत्येक मुलुकका आफ्नै मौलिक समस्या हुने गर्दछन् तर, भारत र चीनबीचमा केही समानता रहेको छ। र, दुबै मुलुकले एक अर्काबाट केही कुरा सिक्न सक्छन्। दुबै मुलुकमा प्रदूषणका कारण प्रत्येक वर्ष १० लाखभन्दा वढी मानिसको अल्पआयुमा नै मृत्यु हुने गरेको छ।

भारत–चीन आफ्नो बढ्दो आर्थिक विकास र समृद्धिलाई बढीभन्दा बढी विपन्न जनसंख्याको हितमा जोडने प्रयास गरिरहेका छन्। प्रतिव्यक्ति आयको हिसाबले दुबै मुलुकले सापेक्षित रूपमा कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने गर्छन् र दुबै मुलुकले पेरिस सम्झौतामा गरेको प्रतिवद्धता अनुसार त्यसलाई अझ केही कम गर्नका लगि िविभिन्न कदमहरू चालिरहेका छन्।

यसको मतलब दुबै देशका व्यापारी, प्राज्ञिक क्षेत्र र ‘थिङ्क ट्याङ्क’ हरूको बीचमा सहकार्य गर्न सकिने वातावरण छ। यी विषयमा दुई देशका विभिन्न संस्थाको बारेमा संयुक्त कार्यक्रम समेत हुने गरेको छ, जहाँ जलवायु परिवर्तनको असरको बारेमा व्यापक छलफल हुने गर्दछ। यसको मुख्य उद्देश्य दीर्घकालीन रूपमा एउटा मञ्चको निर्माण गर्नु हो र सहकार्यका अवसर पहिल्याउनु र कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने आर्थिक मोडलको विकास गर्नु पनि हो।

पहिले, चीनले जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा लिएको नेतृत्वको बारेमा चर्चा गराैं। चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङले जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न हुने अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासको केन्द्रीय भूमिकामा चीन रहेको बताएका छन्। सो सम्झौता अनुसार चीनले कार्बन उत्सर्जनलाई सन् २०३० भित्र कम गर्ने लक्ष्य लिएको छ र विज्ञहरूले यो लक्ष्य हासिल गर्ने बताएका छन्। पछिल्लो समयमा चीन विश्वमा नवीकरणीय ऊर्जामा सबैभन्दा बढी लगानी गर्ने मुलुक बनेको छ।

सन् २०१६ देखि २०२० सम्म चीनले ३ सय ६० मिलियन अमेरिकी डलर नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी गर्ने र त्यसबाट १३ लाख रोजगराी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ। हावाबाट बिजुली उत्पादन गर्ने मुलुकमा पनि चीन अगाडि रहेको छ। त्यसैगरी चीनले विभिन्न भागमा कार्बन उत्सर्जन व्यापार योजनाहरू समेत अगाडि सारेको छ।

यति मात्र होइन, प्रदूषण नियन्त्रण कम गर्न उसले कोइलाखानीलाई शहरी इलाकाबाट विस्तारै विस्थापित गर्न थालेको छ र सार्वजनिक यायायातमा पनि लगानी गरिरहेको छ। चीनले विद्युयीत सवारीमा पछिल्लो समयमा निकै लगानी गरेको छ र विश्वको झण्डै आधा विद्युतीय सवारी चीनमा छन्।

यता भारतमा पनि त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनको नेतृत्व लिइरहेका छन्। र, भारत सो सम्झौता कार्यान्वयनको बाटोमा अग्रसर छ। भारतले ४० प्रतिशत विद्युत कोइलाखानी बाहेक अन्य स्रोतबाट जुटाउने र कार्बनको मात्रामा सन् २०३० भित्र ३३–३५ प्रतिशतले कम गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

यसका लागि भारतले विभिन्न नीतिहरूलाई अगाडि सारेको छ। भारतले आफ्नो आर्थिक वृद्धिदरलाई ७ प्रतिशतसम्म कायम राखेर ग्रिनहाउस उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने बताएको छ। भारतले सन् २०२२ सम्म १ सय ७५ गेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ, जसमा सन्तोषजनक प्रगति भइरहेको छ।

गत चार वर्षमा भारतको सोलार क्षमतामा आठ गुणाले वृद्धि भएको छ। यसमा धेरै लगानी हुन थालेपछि नवीकरणीय ऊर्जाको मूल्यमा ५० प्रतिशतले कमी आएको छ। हावाबाट उत्पादन हुने बिजुली कोइलाबाट निकालको बिजुलीभन्दा २० प्रतिशतले सस्तो हुन थालेको छ।

भारतले आफ्नो सम्भौता अनुसार कोइला खानीलाई विस्तारै बन्द गर्न थालेको छ। विभिन्न अध्ययनका अनुसार नवीकरणीय ऊर्जाका माध्यमले भारतले तीन लाख ३० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यसले दक्ष र अदक्ष कामदार दुबैका लागि रोजगारीको बाटो खोल्ने छ।

वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने सवालमा भने चीनको तुलनामा भारतले पर्याप्त कदम चाल्न सकेको छैन। तर, प्रदूषण घटाउनको लागि सरकाले हालै १ सय २ शहरमा १५ वर्षे लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ। दुवै मुलुकको संयुक्त अनुभवलाई हेर्दा उनीहरू नयाँ, समावेशी र दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धितर्फ लम्कीरहेका छन्। दुबै मुलुकले संयुक्त रूपमा काम गरेमा यसले विकासको तीव्र गतितर्फ लैजान्छ र बाँकी विश्वलाई पनि शिक्षा प्रदान गर्दछ।

हिन्दुस्तान दैनिकमा प्रकाशित लेखको भावानुवाद

Facebook Comments