अझै आधारभूत खानेपानीबाट वञ्चित

काठमाडौं–अछाम जिल्लाको बान्निगढी–जयगढ गाउँपालिकाको वीरखम्म टोलमा पानीको एउटा मात्र नाउलो (कुवा) छ। गर्मीयाम होस् या हिउँद जहिल्यै पानी भर्न आउनेको घुइँचो हुन्छ। बिहान उठ्ने बित्तिकै खानेपानीको जोहो गर्न थाल्छन्।

अछामकाे मंगलसैन नगरपालिका १२ बान्नातोली र १४ कालागाउँको सीमानामा रहेको पानीको कुवा। जुन कुवाबाट पानीको मात्रा घट्दै गएको स्थानीय बताउँछन्।

‘पालो कुर्दाकुर्दै घरको अरू काम गर्न समय नै हुँदैन,’ स्थानीय पशुपती रावल भन्छिन् ‘धारा छैन, कुवाको पानी सबैले भर्दाभर्दै धमिलो हुन थाल्छ।’

सदियौं‌देखिका खोल्साखोल्सी र जरूवा मुहान सुक्दै गएपछि ५० घर रहेको यो गाउँमा पानीको सास्ती प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको हो। बान्निगढी–जयगढको मात्र होइन जिल्लाका ८ वटै स्थानीय तहमा खानेपानीका मुहान सुक्न थालेपछि गर्मीयाममा त झन समस्या हुने गरेको छ।

‘नगरक्षेत्रभित्रको जलगुरूयोजना निर्माण गरी पिउने पानीको समस्या झेल्दै आएका नगरबासीलाई स्वच्छ पिउने पानीको व्यवस्था गर्न लाग्छौं,’ पञ्चदेवल–बिनायक नगरपालिकाका मेयर देवराज देवकोटा भन्छन्, ‘मुहान भएका ठाउँमा मुहान व्यवस्थित गर्ने र मुहान नभएका ठाउँमा छिमेकी गाउँबाट भएर पनि पानी ल्याउने गरी योेजना बनाउने छौं।’

कुनै बेला यहाँका कुवामा पानी भरिभराउ हुने गरेकोमा पछिल्लो समय वनजंगल फडानी, तीव्र गतिमा मानववस्ती विस्तार हुनुका साथै पानीका स्रोत मास्दा मुहान नै सुक्न थालेका हुन्।

कैलालीको चुरे गाउँपालिकाको फल्टुडे बजार क्षेत्रका पानीका मुहान सुकेपछि १२ सय मिटर तल रहेको बगैचुलाबाट सोलार प्रविधिमार्फत् पानी ल्याइएको छ। गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दीपादेवी साउँदका अनुसार १ करोड ३२ लाख रुपैयाँ लागतमा गैचुला लिप्टिङ खानेपानी आयोजना बनेपछि यहाँका बासिन्दालाई पानीको जोहो गर्न खोला जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ।

पछिल्लो समय चुरे र पहाडी क्षेत्रमा पानीका मुहान सुक्ने क्रम बढ्दो छ, भने तराईमा समेत भूमिगत पानीको स्रोत सुक्न थालेका छन्। जलाधार व्यवस्थापन विज्ञ गोपालहरी शर्मा जलवायु परिवर्तन, बढ्दो पानीको माग, वनजंगल फडानी, जनसंख्या वृद्धि, अव्यवस्थित विकास जस्ता कारणले मुहान सुक्ने गरेको पाइएको बताउँछन्।

८८.२ प्रतिशतमा मात्र आधारभूत खानेपानीको पहुँच
मुलुकको जनसंख्या २ करोड ९५ लाख (केन्द्रीय तथ्यांक विभाग) पुगेको छ। तर, अझै १२ प्रतिशत नागरिक आधारभूत खानेपानीबाट समेत वञ्चित छन्।

खानेपानी तथा ढल निकास विभाग, राष्ट्रिय सूचना व्यवस्थापन आयोजनाको पछिल्लो तथ्यांकले भन्छ– ८८.२ प्रतिशत जनसंख्यामा मात्र आधारभूत खानेपानीको पहुँच पुगेको छ। आर्थिक सर्वेक्षण २०७४-०७५ अनुसार गत वर्षसम्म ८७.९ प्रतिशत जनसंख्यामा आधारभूत खानेपानी पुगेकोमा यो वर्ष थप ० दशमलव ५ प्रतिशत जनसंख्यामा आधारभूत खानेपानीको पहुँच पुगेको देखिन्छ।

‘खानेपानीको माग दिनप्रतिदिन बढ्दै जानु तर, पहाडमा पानीका मूल सुक्नु र तराईमा भूमिगत पानीको स्रोतमा कमी आउनु पनि चुनौती रूपमा रहेको छ,’ खानेपानी तथा ढल निकास विभागका प्रवक्ता रत्न लामिछाने भन्छन्, ‘सबैलाई आधारभूत खानेपानीको सेवा पुर्‍याउन तीनवटै सरकारले खानेपानीमा काम गरिरहेका छन्।’

आधारभूत खानेपानी आँखाले सफा देखिएपनि स्वच्छ नहुन पनि सक्छ। किनकी खानेपानी तथा सरसफाइ नीतिले आधारभू खानेपानीलाई प्रशोधन नगरिएको पानीलाई समेत समेटेकाे छ–जसमा कुवा, इनार,ट्यूबवेल लगायत पर्छन्। यद्यपि, कम्तिमा १५ मिनेटको पैदल दूरीमा पानी प्राप्त गरेकै हुनुपर्छ। यद्यपि, प्रशाेधित पानीकाे स्राेत सार्वजनिक धारा समेत आधारभूत खानेपानीमै समावेश छ।

उच्च मध्ययमस्तरको खानेपानीको पहुँच त अझ न्यून छ। विभागको तथ्यांकले भन्छ-२० प्रतिशत जनसंख्यामा मात्र उच्च मध्ययमस्तरको खानेपानीको पहुँच उपलब्ध छ। उच्च मध्ययमस्तरको खानेपानी प्रशोधित प्रणाली हो, भने घरघरमा धारा जडान भएकै हुनुपर्छ।

खानेपानी तथा सरसफाइ नीति अनुसार ग्रामीण भेगमा एक व्यक्तिले प्रतिदिन कम्तिमा ४५ लिटिर पानी पाउनुपर्ने हुन्छ भने शहरी क्षेत्रमा १ सयदेखि १ सय २० लिटरसम्म। तर, हिमालीसँगै पहाडी क्षेत्र र काठमाडौं उपत्यकासहितका शहरी क्षेत्रमा पानीको समस्या झनै बढ्दै गएको प्रवक्ता लामिछाने बताउँछन्।

शतप्रतिशत कहिले ?
संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१० मा सुरक्षित खानेपानी र सरसफाइको पहुँचलाई मानवाधिकारको रुपमा घोषणा गरेपछि नेपालले पनि प्रतिवद्धता जारी गर्‍यो। र, सन् २०१७ सम्म शतप्रतिशत जनसंख्यालाई आधारभूत खानेपानी पुर्‍याउने घोषणा गर्‍यो।

त्यतिखेर ८४ प्रतिशत जनसंख्या आधारभूत खानेपानीको पहुँचमा रहेको भनिए पनि बाँकी १६ प्रतिशत लक्ष्य समेत पूरा हुन सकेन। जुन लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकारले त्यतिखेर करीब ३ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा आधारभूत खानेपानीको पहुँचको प्रतिशत ८४ मा ३ दशमलव ९ प्रतिशत बढेर ८७ दशमलव ९ प्रतिशत पुगेको थियो, गतवर्ष।

विभागका प्रवक्ता लामिछाने भन्छन्, ‘सरसर्ति हेर्दा सबैले आधारभूत खानेपानी पाएको देखिन्छ। तर, बाँकी (१२) प्रतिशतले कसरी पाएनन्। फेरि सर्वेक्षण गरेर सोही अनुसार आयोजना अ गाडि बढाउने तयारीमा छौं।’

नेपालको संविधानको धारा ३५ (४) ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक सुनिश्चित गरेको छ।

प्रवक्ता लामिछानेका अनुसार हाल ३ सय २९ खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा रहेका छन्। आगामी तीनवर्षमा ९४ प्रतिशत र पाँच वर्षमा १ सय प्रतिशत जनसंख्यामा आधारभूत पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको छ। त्यस्तै, तीन वर्षमा उच्च मध्ययमस्तरको खानेपानी सेवाको पहुँच २० बाट ३७ प्रतिशतमा पुर्‍याउने सरकारी लक्ष्य छ।

तर, आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ को बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘तीन वर्षभित्र सबै नागरिकलाई आधारभूत खानेपानी पूर्वाधारमा पहुँच सुनिश्चित गर्न आर्थिक वर्ष अधुरा आयोजनाहरू यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।’

प्रवक्ता लामिछाने भन्छन्, ‘सरकारले तीनवर्ष भनेपनि पाँच वर्षभित्र शतप्रतिशतमा आधारभूत खानेपानीको पहुँच पुग्ने गरी काम भइरहेको छ।’

खानेपानीमा तीनवटै सरकार
खानेपानीको सुनिश्चिताका लागि तीनवटै सरकारलाई अधिकार बाँडफाँट गरिएको छ। संघीय सरकारले हिमाली क्षेत्रमा ५ हजार जनसंख्या, पहाडी क्षेत्रमा १० हजार र तराई क्षेत्रमा ३० हजार जनसंख्या लाभान्वित हुने खानेपानी आयोजना निर्माण गर्नेछ। त्यस्तै, त्योभन्दा तलका आयोजना प्रदेश सरकारले निर्माण गर्नेछ, भने स्थानीय तहले मर्मतसम्भारको काम गर्नेछन्।

खानेपानी मन्त्रालयले गत वर्ष १२ हजार ५७ खानेपानी आयोजना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ। ती आयोजना एक वर्षेदेखि पञ्च वर्षीय रहेका छन्।

यसअघि आर्सनिकयुक्त खानेपानीलाई पनि आधारभूत खानेपानीमा समावेश गर्ने गरिएकोमा अब आर्सेनिकमुक्त गरेर आधारभूत बनाउने लक्ष्य सरकारले अगाडि सारेको छ। जसअनुसार तराईमा ओभरहेड ट्यांकी बनाएर खानेपानी आयोजनाको काम अगाडि बढाइएको प्रवक्ता लामिछाने बताउँछन्।

खानेपानीका लागि १५ मिनेटभन्दा बढी दूरीसम्म हिँड्नुपर्ने अवस्था अन्त्यका लागि पनि सरकारले काम अगाडि बढाएको छ। प्रवक्ता लामिछानेका अनुसार त्यसका लागि देशभर नै सार्वजनिक सूचना जारी भएकोमा २ सय ५० आयोजनाको माग भएको छ। जसको डीपीआर बनाउने काम भइरहेको छ।

Facebook Comments