नमासाैं कर्णाली

काठमाडाैं–‘राक्षस तालबाट उत्पन्न भएको मान्यतालाई विश्वास गरेर कर्णालीका बासिन्दाले यहाँको दुःखको कारण कर्णाली नदीलाई मान्दा रहेछन्,’ नेपाल नदी संरक्षण संस्थाका अध्यक्ष मेघ आलेको निचोड हो यो।

केही महिना अघि मात्र ४४ दिन लगाएर गरेको अध्ययनले कर्णाली नदी राक्षस तालबाट नभइ तिब्बतको कैलाश पर्वतको काखमा पर्ने माप्चा खवाब ठाउँबाट उत्पन्न भएको तथ्य पत्ता लागेको उनी बताउँछन्। हालै दैलेखमा सम्पन्न तेस्रो नदी शिखर सम्मेलनमा अध्यक्ष आलेले कर्णाली नदी विश्वमै दुर्लभ विशेषता बोकेको, जैविक, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक हिसाबले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको बताए। कैलाश पर्बतबाट सुरु भई नेपालभित्र ५ सय ७ किलोमिटर यात्रा गर्ने देशको सबैभन्दा लामो नदी हो, कर्णाली।

मार्च २८ गते कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा उद्घाटन भई मार्च ३१ तरिखमा दैलेखको राकममा सम्पन्न भएको सम्मेलनमा विभिन्न ९ वटा सत्रमा देश तथा विदेशका विज्ञ एवं वैज्ञानिकले आ–आफ्नो अध्ययन अनुसन्धानको निष्कर्षमा आधारित रहेर कर्णाली नदीको महत्त्व, संरक्षण र उपयोगमा देखिएको चुनौती र सम्भावनाबारे छलफल गरे।

अध्यक्ष आले कर्णाली प्रदेशको विकासका लागि कर्णाली नदी नै पहिलो आधार भएको बताउँछन्। आलेको भनाइलाई समर्थन गर्दै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भने, ‘हो कर्णाली नदीसँग व्यापक सम्भावना छ तर कस्तो खालको मोेडलमा त्यसको उपयोग गर्ने भन्ने बारेमा विज्ञहरुले अध्ययन मात्रै नभई सुक्ष्म अनुसन्धान गरेर निचोड निकाल्नुपर्छ।’ नदीलाई त्यसको इतिहास र प्राकृतिक गुण नमासिने गरी पुँजीमा ढाल्नुपर्ने उनको जोड छ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्रा.डा. सुबोध शर्माले भने, ‘आजसम्म नेपालमा ३० हजार १ सय ६४ प्रजातिको किटवर्ग फेला परेका छन्, तीमध्ये १४ हजार ८ सय २६ किटवर्गमा पर्ने जीवहरु छन्, तीमध्ये ८७ प्रतिशत किटवर्गहरु पानीबाटै आफ्नो जीवन प्रारम्भ गर्दछन् । मैले यो भनिराख्दा हाम्रो अगाडि बगिरहेको कर्णाली नदीको महत्व पिउन, नुहाउन र बिजुली उत्पादनका लागि मात्रै छैन भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ।’

माछा वैज्ञानिक स्टिभ लकेटले भने, ‘नदीनालामा पाइने माछा, किटवर्ग र लेउ सूचक हुन्। जलाशयमा कुनै किसिमको असन्तुलन आएमा यिनिहरुले सूचना दिन्छन्।’

माछा विज्ञ सुरेश वाग्लेका अनुसार कर्णाली जलाधार ७ वटा रैथाने माछा प्रजातिको बासस्थान हो। त्यसमा पनि तीन प्रजातिका असला माछा रारा तालमा पाइन्छन्, जुन दुर्लभ छन्। ‘यो गर्व गर्न लायक कुरा हो, ध्वंसात्मक रुपमा माछा मार्ने क्रम बढ्दै गएकोले सबै किसिमका माछाका प्रजाती संकटमा परेका छन्,’ उनले औँल्याए।

अधिक माछा मार्ने, ढुंगा गिट्टी बालुवाको अव्यवस्थित दोहन र मिचाहा प्रजातिको आगमनले माछा संकटमा रहेको उनको भनाइ छ। काठमाडौँ विश्वविद्यालयको जलीय पर्यावरण केन्द्रकी रामदेवी तचमो शाहले ध्वंसात्मक माछा मार्ने प्रवृत्तिले किटवर्गहरु समेत नासिने र त्यसले जलीय जीवको खाद्य श्रृङ्खलामै असर गरिरहेको तथ्य प्रस्तुत गरिन्।

कर्णाली नदीमा -याफ्टिङ सञ्चालन गरिरहेका पर्यटन व्यवसायी देवराज जैसीले भने, ‘सुरुमा -याफ्टिङ लिएर नदीमा जाँदा बिस्कुट र चाउचाउ माग्ने स्थानीय विस्तारै आफ्ना उत्पादन बेच्ने स्थितिसम्म आइपुगे। विदेशी पर्यटकले माछा किनेको भन्दा हेरेको पैसा धेरै दिएपछि महसुस भयो, माछा त संरक्षण गर्नुपर्ने जीव रहेछ।’

डल्फिन संरक्षणका अगुवा विजयराज श्रेष्ठले डल्फिन संरक्षणको अभियानले आफ्नो र समुदायमा ल्याएको परिवर्तन बारे सुनाए। सोनाहा अगुवा शान्ति सोनाहाले आफूहरूको पुख्र्याैली पेशा संकटमा परेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराए। ‘सोनाहा समुदाय माछासँग मित्रता गाँस्दै आफ्नो जीविका चलाउँछौँ। तर, गैरसोनाहाले महाजालको प्रयोग गर्छन, गोला र विषको समेत प्रयोग गर्छन्। जसको प्रत्यक्ष मारमा हामी परेका छौँ,’ उनले भने उनले माछाको ब्रिडिङ्ग सेन्टर स्थापना गर्ने विकल्प अघि सारे।

दाङका पाटेश्वरी चौधरीले बैखा माछा संरक्षणका लागि समुदायस्तरबाट भइरहेका कामबारे अवगत गराए। मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिकाका विर्खबहादुर रोकायाले आफूहरुले सामुदायिक वनको संरक्षणमा गरेको प्रगति सुनाउँदै भने, ‘निकुन्जमा कस्तुरी छैन तर हाम्रो सामुदायिक वनमा कस्तुरी छ।’

नवलपरासीका बृजराज कुशवाहले नारायणी नदीको बाढीका कारण कृषि उत्पादनमा परेको असर र त्यसको समाधानका लागि गरिरहको दवाबका कृयाकलापको बारेमा जानकारी गराए।

नेपाल माझी उत्थान समाजका केन्द्रीय महासचिव पदम माझीले आफूहरूको इतिहास नै नदीसँग जोडिएकोले नदी संरक्षणमा सबैभन्दा बढी चिन्तित रहेको उल्लेख गरे।

अमेरिकाका केरेन बेनेट, भारतका साकिर सिद्धिकी र धु्रबकुमार लगायतले नदीको संरक्षण र उपयोगका विषयमा आफ्नो देश र विभिन्न अन्य देशमा अवलम्वन गरिएका कृयाकलापबारे जानकारी गराए। भारतका साकिर सिद्धिकीको भनाइ थियो, ‘नदीको संरक्षण र उपयोगमा राज्यको कानुन नै प्रष्ट हुनुपर्छ।’

सम्मेलनको चौथो सत्रमा दीगो जलविद्युत विकासमा केन्द्रित भयो। काठमाडाैं विश्वविद्यालयका प्रा. डा. डम्बर नेपालीले विकासको लागि जलविद्युतभन्दा राम्रो विकल्प अरु हुन नसक्नेमा जोड दिए। तर, कस्तो मोडल पर्यावरण र जैविक विविधताको लागि पनि उपर्युक्त हुन्छ भन्ने विषयमा भने व्यापक छलफल हुनुपर्ने उनको तर्क थियो। नेपालीको अर्काे तर्क थियो, ‘माथिल्लो कर्णाली भनिएको आयोजना नेपाल आफैँले बनाउन सक्छ। त्यो भएन भने कर्णाली नदीलाई सङ्लो राखेर शाखा नदीबाट भएपनि विजुली निकालेर यहाँका जनताको सपना पूरा गर्नुपर्छ।’ नेपालीले विद्युत उत्पादनका लागि ‘पीपीपी’ मोडेल उपयुक्त हुने उनले दाबी गरे।

नेपाल जलविद्युत विकास कार्यक्रमका रोबर्ट टेलरले नेपाललाई एकातिर विद्युतको आवश्यकता रहेको र अर्काेतिर नदीसँग बहुआयामिक सम्भावना समेत रहेको बताए। उनले जलविद्युत विकासमा सबै पक्षको समन्वय र तथ्यमा आधारित बहस हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

नेपाल स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघका अध्यक्ष कुमार पाण्डेले भने, ‘हामी सरकारले बनाएको फ्रेममा रहेर आयोजना बनाउन तयार छौँ। सरकारले हामीलाई फ्रेम दिन सक्नुपर्छ।’

एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीका प्रमुख हितेन्द्रदेव शाक्यका अनुसार नेपालको जलविद्युत माग प्रतिवर्ष १४ प्रतिशतले बढिरहेको छ र सरकारको पुर्वानुमानअनुसार २०४० सम्म १५ हजार मेगावाट विद्युतको माग हुनेछ। शाक्यले कर्णाली नदीमा ५ वटा जलविद्युत आयोजनाको सञ्चालनका लागि अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए। ती सबै बाँध निर्माण गरेर नै सञ्चालन हुने गरी अध्ययन भइरहेको उनको भनाइ छ। शाक्यले भने, ‘अहिले हामीले उत्पादन खर्चका हिसाबले मात्रै आयोजनाको सञ्चालनबारे सोचिरहेका छौँ। तर, अब यसका वातावरणीय, सामाजिक र सांस्कृतिक मूल्यबारे पनि सोचेर आयोजना बनाउने या नबनाउने भन्ने बारे निर्णय लिनुपर्छ।’

अर्का विज्ञ श्याम कृष्ण उपाध्यायले अहिले धेरैजसो जनताको चाहना जलविद्युतको विकास भइदेओस् भन्ने रहेको बताउँदै त्यसको आवश्यकताबारे विज्ञ तहमा व्यापक बहस गरी निचोड जनतालाई बुझाउन आवश्यक रहेको बताए।

सम्मेलनको अर्काे सत्रमा विषय थियो, नदी र विकास। माथिल्लो कर्णाली सरोकार समितिका संयोजक बमबहादुर बीसीले कर्णालीवासीको सपना विकास रहेकोमा जोड दिए। उनले माथिल्लो कर्णाली आयोजना जसरी भएपनि बन्नुपर्ने पक्षमा रहेको बताए। ‘हामीले विकास भन्ने चिज यो सडक बनेपछि नै थाहा पाएका हौँ। धेरै कुरेपछि आएको यो आयोजना हातबाट जानदिने पक्षमा हामी छैनौँ। तर यसले वातावरणमा पार्ने प्रभाव कसरी कम गर्ने भन्ने कुरा विज्ञहरुले सुल्झाउने विषय हो,’ उनले भने।

रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष दामोदर खड्काको चिन्ता माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाले तल्लो तटीय क्षेत्रमा पानीको उपलब्धतालाई पार्ने प्रभावमा थियो। ‘४० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ पुर्याउने लक्ष्य राखिएको आयोजनालाई माथिको आयोजनाले असर पुर्याउँछ कि ? भन्ने चिन्ता त्यहाँका जनतालाई छ,’ उनले भने। खड्काले माथिल्लो तहमा आयोजना बनेमा तल्लो तटीय क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने विषयमा छलफल हुनुपर्ने माग गरे।

सम्मेलनको पाँचौ सत्रमा नदीसँग सम्बन्धित रही शासन, नीति र अभ्यासवारे छलफल भयो। सत्रमा सहभागी अछाम जिल्ला विकास समितिका पूर्वसभापति कृष्णप्रसाद जैसीले संविधानले प्रष्ट व्यवस्था गरिदिएपनि नदीजस्ता प्राकृतिक स्रोतको उपयोगका सन्दर्भमा अन्तरसमुदाय, अन्तर स्थानीय तह र अन्तर प्रदेश समन्वय अभाव रहेको बताए। उनले विकास जनताको पहिलो चाहना रहेको पनि दोहोर्याए।

नेपाल नदी संरक्षण संस्थाका चिरञ्जीवि भट्टराईले नदीलाई उपयोग गर्नुपर्ने तर स्वरुप नबिगोर अर्काे पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बताए। त्यसका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको कडाइका साथ पालना गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

युथ अलायन्स फर इन्भाईरोमेन्टका अध्यक्ष सनोत अधिकारीले भने, ‘हामीकहाँ इआइए र आईईई गर्ने जनशक्ति नै उपर्युक्त छैनन्। विज्ञका नाममा गैर सम्बन्धित व्यक्तिले इआइए गरिरहेका छन्।’ अधिकारीले इआईए र आईईई सर्वसुलभ र सबैले अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने बताए।

नदीको उपयोगमार्फत् हुने विकासमा जनप्रतिनिधिको योजना बुझ्ने उद्देश्यले राखिएको भविष्यको परिदृष्य शीर्षकको सत्रमा आफ्नो धारणा राख्दै पूर्वसिँचाइमन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य सञ्जय गौतमले सन्तुलित र दिगो विकासमा प्रतिबद्धता जनाए। ‘वातावरणलाई जोगाएर तीव्र विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने अहिलेको हाम्रो ठूलो चुनौती हो। हामीसँग भएका सम्पदालाई बचाउनुपर्छ, मध्यमार्ग खोज्नुपर्छ र विकास गर्नुपर्छ। अब हामी यथास्थितिमा भने बस्न सक्दैनौँ,’ उनले भने।

कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्य जीवनबहादुर शाहीले ६ वटा ‘ब’ को सुत्र सुनाए। कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य योगेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णाली प्रदेशलाई अग्र्यानिक र पर्यकटीय प्रदेशका रुपमा विकास गर्ने गरी योजना निर्माण भइरहेको जानकारी गराए। ‘कर्णाली प्रदेशमा अत्यन्त धेरै बाँझो जमिन छ। जुन मरूभूमिकरण भइसकेको होइन। त्यस्तो जमिनमा उपर्युक्त बाली लगाएर अग्र्यानिक वस्तुहरु उत्पादन गर्न सक्छौँ,’ उनले भने।

नेपाल वातावरण पत्रकार समूहका कार्यकारी निर्देशक सुबोध गौतमले प्राकृतिक स्रोत संरक्षण र दीगो उपयोगमा हिजो भएका गल्तीहरू आँैल्याए। उनले नारायणी, आँधीखोला लगायतका नदीको घटना सम्झँदै नदी प्रदूषणमा हुने हेलचेक्र्याइलाई केलाए। निजगढ विमानस्थल निर्माणको प्रसंग उठाउदै सरकारको अदूरदर्शी विकास नीतिबारे चर्चा गरे। अनियमित चुरे दोहन तथा क्रसर र नदीजन्य स्रोतको मनलाग्दी उत्खन जस्ता समस्याबारे पनि उनले प्रष्ट पारे। कर्णाली नदी तथा तथा यसको जलाधार क्षेत्रमा यस्तो नहोस् र पत्रकारले यस्ता समाचार लेख्न नपरोस् भन्ने गौतमको आशय थियो।

कर्णाली नदीको किनार राकममा भएको सम्मलेलनमा दैलेख र छिमेकी जिल्ला अछामका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र सर्वसाधारण पनि सहभागि थिए। सम्मेलनप्रति उनीहरू आशावादी देखिए। ‘राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय महत्व बोकेको सम्मेलन हाम्रो स्थानीय तहमा भएकोमा गर्व लागेको छ। नदीको महत्त्व र संरक्षणका विषयमा हामीले धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा जान्ने अवसर पायौँ,’ आठबिस नगरपालिका प्रमुख खड्गराज उपाध्यायले भने।

कर्णाली प्रदेशका पर्यटनमन्त्री नन्दसिंह बुढाले कर्णाली नदीको ऐतिहासिक, जैविक र आर्थिक महत्त्वलाई मध्यनजर गरेर विकासका योजना सञ्चालन गरिने बताए। उनले कर्णाली नदी ३ वटा प्रदेशको साझा नदी भएकोले विकासका योजना पनि ३ वटै प्रदेशको समन्वयमा सञ्चालन गरिने बताए।

Facebook Comments