ठूला सोलारका आयोजनामा लगानी बढ्दै

सोमवार, बैशाख ९, २०७६

काठमाडौँ – १५ र १६ चैत्रमा काठमाडौँमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनका क्रममा चौधरी ग्रुप र स्काई पावरबीच ६ सय मेगावाट सौर्य ऊर्जा (सोलार) परियोजनाका लागि संयुक्त उपक्रम सम्झौता (जेभीए) भयो । सोही समयमा प्रदेश–२ का मुख्यमन्त्री लालबाबु यादव? र सीजी पूर्वाधार कम्पनीबीच २ सय मेगावाट सोलार निर्माणको सम्झौता भयो । सम्मेलनको दुई दिनअघि फिलिपिन्सको ग्रीनर्जी सोलुसनले नेपालमा ५ सय ५० मेगावाटको सोलार आयोजना निर्माणका लागि लगानी बोर्डमा प्रस्ताव ग¥यो । कम्पनीले प्रदेश–१ को सुनसरीमा १ सय मेगावाट, प्रदेश–२ को सर्लाहीमा १ सय, प्रदेश–३ को चितवनमा १ सय, प्रदेश–४ को तनहुँमा ५०, प्रदेश–५ को नवलपरासीमा ५०, प्रदेश–६ को जुम्लामा १ सय र प्रदेश–७ को दिपायलमा ५० मेगावाटका सोलार आयोजना निर्माण गर्ने गरी उक्त प्रस्ताव गरेको थियो।

विद्युत विकास विभागका अनुसार सोलारका लागि मात्र ४६२ मेगावाट क्षमता बराबरका ५७ सोलार कम्पनीले अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिएका छन्। सोलारबाहेक लाइसेन्स लिने नवीकरणीय ऊर्जामा वायु ऊर्जातर्फ ६ मेगावाटका चार आयोजना र वायोग्याँसतर्फ २ मेगावाटको एक मात्र आयोजना छ। ४५ मेगावाटका ७ आयोजनाले सर्भे लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएको विद्युत विकास विभागको तथ्याङ्क छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तथ्याङ्कले ५३ मेगावाट बराबरका ११ सोलार आयोजनाको त विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) नै भइसकेको छ । विश्व बैंकको न्यू परिपूर्ति कोष (भीजीएफ) को सहयोगमा निजी क्षेत्रद्वारा निर्माण भइरहेका २४ र अन्य नीजि क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका ५९ मेगावाटका सोलार आयोजना पीपीएको चरणमा छन्। त्यसैगरी विश्व बैंककै सहयोगमा २५ मेगावाटको सोलार निर्माणको चरणमा छ । पछिल्लो समयमा सोलारका ठूला आयोजनाहरूमा लगानी बढे तापनि विद्युत प्राधिकरणको ग्रीडमा जोडिएका सोलार आयोजनाको क्षमता भने ३ मेगावाट मात्र रहेको विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारी बताउँछन् । ‘६८० किलोवाट, ९५७ किलोवाट र एक मेगावाटका गरी तीन आयोजना मात्र विद्युत प्राधिकरणको ग्रीडमा जोडिएका छन् ।’ उनी भन्छन् ,‘५३ मेगावाट बराबरका ११ सोलार आयोजनाको (पीपीए) नै छ भने विश्व बैंकले न्यू परिपूर्ति कोष (भीजीएफ) मार्फत र अन्य नीजि क्षेत्रले गरी ८३ मेगावाटका आयोजना पीपीएको चरणमा छन्।’

नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा काम गरिरहेको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धक केन्द्रले विगत २२ वर्षमा ४० मेगावाट बराबरका सोलार निर्माण गरिसकेको छ तर ती अधिकांश अफ ग्रीड छन्। पछिल्लो समयमा सरकारले समेत इनर्जी मिक्सको अवधारण ल्याउँदै ग्रीड कनेक्सनका लागि निर्देशिका ल्याएको छ। केन्द्रका पूर्व कार्यकारी निर्देशक डा. रामप्रसाद धिताल सरकारको नीतिमा सोलार पनि केन्द्रीय ग्रीडसँग आवद्ध हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै पीपीए दरका कारण नीजि क्षेत्रका ठूला सोलार आयोजनामा आकर्षण बढेको बताउँछन्। ‘सरकारले १५ प्रतिशतसम्म इनर्जी मिक्सको अवधारणा ल्याएको छ । पछिल्लो समयमा नयाँ प्रविधिका कारण सोलारको लागत घटेको छ । नेपालको पीपीए दरमा आकर्षण भएकाले विद्युत प्राधिकरणले सोलार ग्रीडमा आवद्ध हुने व्यवस्था गरेको छ, ’उनी भन्छन्, ‘तराईका जग्गामा, खोलाको किनारामा र ग्रीड नजिक बनाउन सकिने भएकाले सोलारमा आकर्षण बढेको देखिन्छ।’

सरकारले १० बर्षमा १० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने गरी २०७२ सालमा ल्याएको ऊर्जा कार्ययोजनामा मिश्रित ऊर्जा (मिक्स इनर्जी) को अवधारणा अघि सारेको छ। एक वर्षअघि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयले ल्याएको १० वर्षमा १५ हजार मेगावाटको लक्ष्यमा १५ प्रतिशतसम्म नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा रहने उल्लेख छ । नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जामध्ये पनि सोलारमै सबैभन्दा बढी आकर्षण देखिदै आएको छ। विद्युत प्राधिकरणले प्रति युनिट ७.३० रूपैयाँमा पीपीए गर्दै आए पनि पछिल्लो समयमा सोलारको लागत भने घटेको छ। छिमेकी राष्ट्र भारतमा प्रति युनिट भारू २.४२ अर्थात नेपाली ३.८७ रूपैयाँमै सोलार आयोजना निर्माण हुन थालेका छन्। जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि अध्ययनदेखि निर्माणसम्म कम्तीमा १० वर्ष लाग्छ । तर सोलार दुई वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न हुने विज्ञहरू बताउँछन्।

त्यसैगरी घरायसी र व्यापारिक दुबै रूपमा उत्पादित सोलार सरकारलाई बिक्री गर्न मन्त्रालयले ग्रीड कनेक्टेड ‘सौर्य विद्युत् ऊर्जा कार्यविधि–२०७४’ ल्याई लागू गरेको छ। कार्यविधिमा प्रणालीको कुल क्षमताको १५ प्रतिशतसम्म सोलार जडान गर्न सकिने उल्लेख छ । यो व्यवस्थाले घरका छतमा सोलार राखेर उत्पादित बिजुली प्राधिकरणको केन्द्रीय ग्रीडमा जोड्न सके ऊर्जा सङ्कट न्यूनीकरणमा सहयोग हुने भन्दै यसलाई पनि सहज बनाइएको छ। कार्यविधिले ५ सय वाटदेखि १० किलोवाटसम्मका घरायसी (रुफटप) तथा १० किलोवाटदेखि माथिका संस्थागत सोलारका साथै ५ सय किलोवाटमाथिका व्यापारिक आयोजनालाई समेत समेटेको छ । एक मेगावाटभन्दा कम क्षमताका रुफटप, संस्थागत र व्यापारिक सोलार आयोजनाले विद्युत् प्राधिकरणको राष्ट्रिय ग्रीडमा जडान गर्न विद्युत् प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्नेछ।

यस्ता आयोजनाका लागि सरकारले उपलब्ध गराउने छुट तथा सुविधा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत उपलब्ध हुनेछ। कार्यविधिले घरायसी तथा संस्थागत सोलार आयोजना इनर्जी गणना नेट इनर्जी मिटर जडान गरिने उल्लेख छ। अब सर्वसाधारणले रुफटपमा उत्पादन गरेको सोलार दिनभर प्राधिकरणमा बेच्नेछन् भने बिहान, साँझ र राती प्राधिकरणमार्फत बिजुली उपयोग गरेर दिउँसो बेचिएको बिजुलीबाट आफ्नो महसुल कटाउन पाउनेछन्। सरकारले ठूला तथा साना दुबै सोलार आयोजनालाई विशेष प्राथमिकता दिएकाले पछिल्लो समयमा सोलार आयोजनातर्फ आकर्षण बढेको धितालको? तर्क छ।

Facebook Comments