मेलम्ची डेडलक : कहिले सकिन्छ ‘आन्तरिक छलफल’ ?

काठमाडौँ – निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेर रोकिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा सरकारले ठोस निर्णय लिन नसक्दा काठमाडौँवासीको मेलम्चीको पानी खाने सपना मृगतृष्णा बन्दै गएको छ।

आयोजनाको निर्माण गरिरहेको इटालियन ठेकेदार कम्पनी सिएमसीले काम बीचैमा छोडेर गएपछि ठप्प भएको काम कहिले सम्पन्न हुन्छ भन्ने कुरा अझै पनि टुंगो लागेको छैन्।

निर्माणको अन्तिम चरणमा काम ठप्प पारेर सिएमसी भागेपछि मेलम्चीको काम अन्योलमा छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना चार महिनादेखि ठप्प हुँदा पनि सरकारले ठोस निर्णय लिन सकेको छैन्।

मेलम्चीको काम कहिले सम्पन्न हुन्छ भन्ने विषय त परै जाओस अब कसरी अगाडि बढ्ने ? बाँकी काम कसले गर्ने ? भन्ने विषयमा समेत सरकार मौन छ। यसले गर्दा मेलम्चीको पानी खाने काठमाडौँवासीको तीन दशकदेखिकोे सपना सपनामै सीमित भएको छ।

आफ्ना विभिन्न माग राख्दै बेलाबेलामा विवादमा आएको सिएमसीका कर्मचारी अंग्रेजी नयाँ वर्ष मनाउन भनेर इटली गएपछि फर्केर नेपाल आएनन्। त्यसपछि सरकारले ६ माघमा १४ दिन भित्र जवाफ फर्काउन सिएमसीलाई पत्राचार गर्‍यो। तर, सिएमसीको केही पनि जवाफ नआएपछि सरकारले २४ माघमा सिएमसीसँगको सम्झौता एकतर्फी रुपमा रद्द गरेको घोषणा गर्‍यो।

सिएमसीसँगको ठेक्का सम्झौता एकतर्फी तोडेपनि सरकार त्यसको अघिल्लो दिन अर्थात २३ माघसम्म सिएमसीलाई फिर्ता ल्याउने ध्ययमै थियो। सिएमसीलाई पुनः फर्काउनका वार्ताका लागि भन्दै खानेपानी मन्त्री बिना मगरका स्वकीय सचिव विजय भट्टराई, आयोजनाका उपप्रमुख भोजविक्रम थापालगायतका टोली सिंगापुर पुगेका थिए। तर, उक्त वार्ता सफल भएन्। उसो त मन्त्री मगरले अझै पनि सिएमसीलाई नै बाँकी कामको जिम्मा दिन चाहेको त्यसपछिको उनका अभिव्यक्तिहरूले प्रष्ट पार्दछ। तर, आयोजना, मेलम्ची खानेपानी बोर्ड तथा त्यससँग सम्बन्धित अन्य कर्मचारीहरू भने अन्य विकल्प खोज्नुपर्ने पक्षमा छन्। यही तिक्तताका कारण मेलम्ची झनै अन्योलमा परेको देखिन्छ।

यसअघि पनि मन्त्री मगर र खानेपानी मन्त्रालयका पूर्वसचिव गजेन्द्र ठाकुरबीच यस विषयमा विवाद रहँदै आएको थियो । ७ फागुनमा सचिव ठाकुरलाई नेपाल ट्रस्टको कार्यालयमा सरुवा गरेपछि उनको ठाउँमा दीपेन्द्रनाथ शर्मालाई ल्याइयो । तर, त्यसपछि पनि मेलम्चीमा कुनै प्रगति भएको छैन्।

मेलम्चीको विषयमा जान्न खोज्दा मन्त्रालयका कर्मचारी तथा आयोजनाका कर्मचारी अझै पनि छलफलमै रहेको र सरकारबाट कुनै पनि ठोस निर्णय हुन नसकेको बताउँछन्।

सिएसमीसँग ठेक्का रद्द भएपछि त्यस्तो ठोस निर्णय हुन नसकेको खानेपानी मन्त्रालयका प्रवक्ता शंकरप्रसाद सुवेदी बताउँछन्।

‘मेलम्चीको काम गरिरहेको सिएमसी हिडिँहाल्यो, त्यसपछि के गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले केही निर्णय दिन सकेको छैन्,’ उनले भने, हामी आन्तरिक छलफल मै छाैँ केही निर्णय भयो भने तपाईहरूले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ।’

सिएमसीसँगको ठेक्का रद्द पछि के भयो ?
सरकारले सिएसमीसँग एकतर्फी रुपमा ठेक्का सम्झौता तोडेपछि मेलम्चीको काम अगाडि बढाउने विषयमा विभिन्न खाले कुराहरू बाहिरिए। कसैले सेनालाई दिनुपर्ने धारणा राखे भने कसैले अर्को ठेकेदार खोजेर काम जिम्मा लगाउनु पर्ने बताए। तर, मेलम्ची खानेपानी आयोजना भने सिएमसीसँग काम गर्दै आएका उपठेकेदारलाई नै उक्त कामको जिम्मा लगाएर काम छिटो भन्दा छिटो सक्नुपर्ने पक्षमा देखिन्छ । तैपनि सरकारले यस विषयमा अहिलेसम्म केही निर्णय भने गर्न सकेको छैन्।

कति छ बाँकी काम ?
सरकारले सन् २०१३ मा तीन वर्षभित्र आयोजनाका काम सम्पन्न गर्ने गरी ७ अर्ब ७२ करोडमा सिएमसीलाई आयोजनाको निर्माण जिम्मा दिएको थियो। २०७२ सालमा गएको भूकम्प, नाकाबन्दी तथा अन्य विभिन्न कारण देखाउँदै सिएमसीले अवधि थप्दै आएको थियो। सिएमसीले आयोजनाको लगभग लगभग ९८ प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनकोको भनाइ छ। आयोजनाका अनुसार अब सुरुङमार्गमा सरफेस ढलान गर्न बाँकी छ। ९ सय ६० मिटर कंक्रिट लाइनिङको काम बाँकी छ। इन्टेकको कामा लगभगलग सम्पूर्ण काम बाँकी नै छ। यसका साथै हाइड्रो मेकानिकल गेट बन्द गर्ने काम पनि बाँकी नै छ ।

Facebook Comments