वनका फौजदारी मुद्दा कसले हेर्ने ?

काठमाडौँ— ८४ वटै डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुखहरूलाई केन्द्र (संघ) सरकार अन्तर्गत राख्ने वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रयास बिफल भएपछि वन तथा वन्यजन्तुसम्बन्धी फौजदारी मुद्दाको निरूपणको विषय अन्यौलमा परेको छ।

डिभिजन वन कार्यालय प्रान्तीय उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको प्रदेश वन निर्देशनालय मातहत रहने व्यवस्था भएपनि वन, वन्यजन्तु र जडिबुटी लगायतका फौजदारी मुद्दा नेपाल सरकारवादी हुने व्यवस्था छ।

फलस्वरुप हालका डिभिजन प्रमुखलाई वनका मुद्दा चलाउने संवैधानिक अधिकार नभएकाले वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता, सहसचिव सिन्धुप्रसाद ढुंगाना बताउँछन्।

यसअघि वन ऐन २०४९ अनुसार १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा १ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने वन, वन्यजन्तु र जडिबुटी सम्बन्धी मुद्दा तत्कालीन जिल्ला वन अधिकृत (डीएफओ) ले कारबाहीको किनारा लगाउँदै आएका थिए। १० हजारभन्दा माथिका मुद्दा तत्कालीन जिल्ला वन अधिकृतको रोहबरमा मुद्दा चलाएर अदालतले किनारा लगाउने प्रावधान थियो ।

वन मन्त्रालयले डिभिजन वन प्रमुखलाई संघ अन्तर्गत राख्न चार पटक मन्त्रीस्तरीय निर्णय गराएर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको थियो । ‘यो विषय वनले सीधैं क्याबिनेटमा प्रस्ताव लैजान नमिल्दो रहेछ, तर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समस्या नै सुनिदिएन,’ ढुंगानाले भने।

अन्ततः वन मन्त्रालयले समेत डिभिजन वन कार्यालयमा समायोजन भएका १ सय ४२ उपसचिवलाई गत चैतमा पत्र दिएको थियो।

७७ जिल्लाका ८४ डिभिजन वन कार्यालयमध्ये मनाङ, मुस्ताङ र रसुवामा शाखा अधिकृत डिभिजन प्रमुख रहने व्यवस्था छ, भने बाँकी ८१ डिभिजनमा जनरल फरेस्ट्री समूहका उपसचिव डिभिन प्रमुख रहन्छन् ।

संविधानको भाग १२, १५८ को ६ (क) मा नेपाल सरकार वादी वा प्रतिवादी भई दायर भएका मुद्दा मामिलामा नेपाल सरकारका तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

मुद्दा चलाउन समस्या कानुनी अडचन आइलागेपछि वन मन्त्रालयले डिभिजन प्रमुखलाई संघ मातहत ल्याउने प्रयास गरेको थियोे। ‘स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, मालपोत, नापीका प्रमुख संघ मातहत हुने तर, वनका डिभिजन प्रमुखलाई संघ मातहत ल्याउन नहुने ?,’ ढुंगानाले प्रश्न गरे ।

वन ऐन अनुसार १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने मुद्दाको तहकिकात कम्तिमा द्वितीय श्रेणीको वन सहायक दर्जाका कर्मचारीले गर्ने र मुद्दा हेर्ने अधिकारी (जिल्ला वन अधिकृत) समक्ष मुद्दा दायर गर्न सक्ने व्यवस्था थियो ।

तर, पछिल्लो पटक केही नेपाल ऐन संशोधन मार्फत् उक्त व्यवस्थालाई पनि ‘ऐनबमोजिम सजाय हुने कसुरसम्बन्धी मुद्दाको तहकिकात गर्ने र अनुसन्धान गर्ने व्यक्ति सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोक्ने’ व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तो अधिकारी को हुने भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन । त्यसका लागि संघ मातहत रहने गरी छुट्टै अधिकृत खटाउनु पर्ने देखिन्छ ।

तर, प्रवक्ता ढुंगाना भन्छन्, ‘डिभिजन वन प्रमुखलाई संघ (केन्द्र) अन्तर्गत राख्न त मानिएन अब छुट्टै अधिकृत खटाउन त्यति सजिलो छैन । त्यसै त कर्मभचारीको अभाव छ ।’

प्रवक्ता ढुंगानाका अनुसार हालको अवस्थामा डिभिजन वन कार्यालयले कुनै पनि मुद्दाका लागि अनुसन्धान अधिकृत तोक्न मिल्दैन र डिभिजन वन कार्यालयमा वन कसुरसम्बन्धी मुद्दा दायरसमेत हुन सक्दैन । ‘अब प्रहरीले पक्राउ गरेर मुद्दा दायर गरेमा मात्र हो, होइन भने तस्करी भइरहेको देख्दा पनि टुलुटुल हेरेर बस्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आइलागेको छ,’ उनी भन्छन् ।

Facebook Comments