मनपरी डोजरको प्रयोगले पहाडी क्षेत्र छियाछिया

खत्याड(मुगु) – तराईबाट पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा घुम्न वा कुनै काम विशेषले जाने जो कोहीका आँखा अग्ला पहाडी चुचुरामा पुग्नु स्वभाविक हो । हरिया डाँडा, चुचुरोमा सेतो हिउँ, त्यही हिउँ पग्लिएर बगेको चिसो, सफा र कञ्चन पानीको खोला, चराचुरुङ्गीको चिरबिर—चिरबिर आवाज अनि फोटोमा मात्रै देख्न पाइने जंगली जनावरहरू। हरेकले कल्पिने यी कल्पनाहरूलाई राज्यको पुनरसंरचनासँगै बदल्नु पर्ने परिस्थिति सिर्जना भइरहेको छ । पहाडी जिल्लाहरूमा पुगियो भने राज्यको केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थालाई नयाँ संविधानले दिएको संघीयता र विकेन्द्रीकृत शासन प्रणालीले आएको तीन तहको सरकारले वातावरणलाई ध्वस्त पार्दै गइरहेको प्रष्ट देखिन्छ,। त्यसैको एउटा उदाहरण हो, कर्णाली प्रदेशको मुगु जिल्लामा पर्ने खत्याड गाउँपालिका । स्थानीय सरकार काम देखाउने ध्याउन्नमा हतारिँदै जाँदा वातावरणको धज्जी उडाइरहेको आभास हुन्छ , यी दृष्यहरू देख्दा ।

सडक नहुँदा हिडेर नुन लिनकै लागि हप्तौँ दिन लगाएर तराई झर्ने खत्याडी जनतालाई सहजता दिनका लागि खत्याड गाउँपालिका अर्थात स्थानीय सरकारले बाटो निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर धमाधम बाटो बनायो । सरकारले बनाएको वातावरणमैत्री नीति, सडक बनाउँदा पुर्‍याउनुपर्ने सामान्य मापदण्डसमेत पालना नगर्दाको परिणाम अहिले खत्याडी जनता र स्वयम् खत्याड गाउँपालिकाले समेत भोगिरहेको छ । विकास निर्माणका कार्य गर्दा दीगो विकासलाई ध्यान दिन नसक्दा अहिले खत्याडका अधिकांश पहाड छिया–छिया भएका छन् । स्काभेटरको कम्पनको भार थेग्न नसक्दा सामान्य वर्षात हुँदा पनि पहिरो जाने र पहिराले खेतीयोग्य जमिनहरू पुर्दै गएको पीडित स्थानीयहरूको भनाइ छ।

तीमध्येका एक पीडित हुन्, खत्याड गाउँपालिका वडा नम्बर ७ जम्थाका भीमप्रसाद जैसी । जम्थादेखि रास्कोट जाने कृषि ग्रामीण सडकका कारण उनको बिहानबेलुकीको छाक टार्ने खेतीयोग्य जमिन त पुरियो नै भएको घरसमेत पुरिने अवस्थामा छ । उनी भन्छन्, ‘न खेत रह्यो न अब घर रहन्छ, न गाउँपालिकाले आफूलाई कुनै क्षतिपूर्ति नै दिन्छ।’

पछिल्लो समय स्थानीय सरकारले सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिइ वातावरणीय प्रभाव परीक्षण नै नगरी, भौगर्भिक अध्ययन वा सर्वेबिना नै जुनसुकै बाटोमा स्काभेटर अर्थात डोजर प्रयोग गरेर बाटो बनाउन थालेपछि स्थानीयहरूले लाभ भन्दा बढी क्षति व्यहोर्नुपरेको छ। क्षति न्यूनीकरणका लागि सञ्चार क्षेत्रमार्फत पहल गरिरहेको नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले पानी परियोजनाअन्तरगत राप्ती, कर्णाली र महाकाली जलाधार क्षेत्रअन्तरगत पर्ने पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रहरूमा पानी छलफल सञ्चालन गर्दै आएको छ।

सोही क्रममा नेफेजले मुगुको खत्याड गाउँपालिकामा पनि पानी छलफल सञ्चालन गरी अव्यवस्थित रुपमा गरिने बाटो निर्माणले वातावरणमा पार्ने क्षति र वातावरणमैत्री सडक निर्माण कसरी गर्ने भन्ने बारेमा छलफल गरेको थियो । उक्त कार्यक्रममा अव्यवस्थित ग्रामीण सडक निर्माणबाट खुसी हुने भन्दा दुखी र असन्तुष्टहरू बढी थिए, कारण लाभ भन्दा क्षति बढी हुनु।

‘स्थानीय सरकारले खुसी ल्याउने आशमा बसेका हामीलाई वर्षायाममा घर पुरिने डर छ । बनेका बाटा ६ महिना पनि नटिक्दा पैदल हिड्नुपर्ने अर्को बाध्यता छ ।’ खत्याड गाउँपालिका वडा नम्बर ७ रावतबाडा गम्थाका स्थानीय एवम् पीडित जयबहादुर रावतले भने, ‘उदाहरणकै लागि भन्ने हो भने पाँचे सुकाडिक रुक्माकाँध कृषि ग्रामीण सडकले सयौँ व्यक्तिको जग्गा मरिरहेको छ । यो अत्यन्तै उर्वर जमिन हो । अहिले पनि वडा र गाउँपालिकाले मापदण्ड विपरीत बाटो निर्माण गरिरहेका छन् । त्यसैको परिणाम हो, पहिरो जाने , खेतीयोग्य जमिन पुरिने र बनेका बाटो पनि कम टिक्ने ।’

घण्टौ हिड्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने आशमा बसेका खत्याडका स्थानीय हातमुख जोर्ने खेतीयोग्य जमिन पुरिनु, बाँच्नका लागि आवश्यक पर्ने पानीका मुहान सुक्नु , ऊर्जाका रुपमा प्रयोग गरिने वनजंगल विनाश हुने लगायतका क्षति हुन थालेपछि निराश बनेका छन् । स्थानीय सरकारको बाटो ल्याउने योजना सुन्दा हर्षित भएका पहाडी क्षेत्रका स्थानीय अहिले बाटोले निम्त्याएको क्षतिप्रति चिन्तित छन्।

१ करोड भन्दा कमको बजेटमा उपभोक्ता समितिमार्फत सडक निर्माण गर्ने नीति रहे पनि उपभोक्ता समिति नामको मात्रै गठन गरिने र कामको जिम्मा डोजर सञ्चालकलाई दिने गरेको वडा नम्बर ११ का स्थानीय नन्द बहादुर शाहीले बताए । उनी भन्छन्, ‘खप्तड रारा सडखखण्डको मसानादेखि बिरासम्मको बाटो पहिले डोजरले खन्यो। बाटो खनिसकेपछि सर्बे भयो । मैले यो विषयमा कुरा उठाउँदा मलाई विकास विरोधी हो भनेर सबैले लान्छना लगाए। अहिले त्यही बाटोका कारण मेरो मात्रै नभइ त्यहाँका धेरैको खेतीयोग्य जमिन पुरिएको छ।’

बाटो निर्माण गर्नुपूर्व त्यस बाटामा पर्ने माटोको परीक्षण, वातावरणमा त्यसले पार्ने क्षति र दीर्घकालीन असरका बारेमा अध्ययन नगरी बाटो निर्माण भइरहेको उनले बताए। नामका मात्रै उपभोक्ता समिति हुँदा यस्तो समस्या हुने गरेको छ।

खत्याड गाउँपालिकामा पनि सडक निर्माण उपभोक्ता समिति नामको मात्रै भएको स्वीकार गर्छन् पदाधिकारीकरू। खत्याड गाउँपालिका वडा नम्बर ७ की ६० वर्षिया किन्ता घोडासैनीले आफूलाई बाटो निर्माण समितिमा राखिएको तर काम अरूले नै गर्ने बताइन् । नेफेजको पानी छलफलमा बोल्दै उनले आफ्नै स्थानीय भाषामा भनिन्,‘जग्गा हाम्मो मरी सक्यो, रोपिया धानबाट बाटो लिया । नाउँको मात्तै समिति हो, हामीकन कोइ सोद्दा पनि सोद्दैन, भन्दा पनि भन्दैइन् तिमी समितिमा छौ भन्या, सईन गराउन्या मात्रै ।’

सडकले स्थानीयको घरबारी मात्रै होइन पिउने पानीका मुहान, सिँचाइ कुलोसमेत पुरिँदै गइरहेको वडा नम्बर ८ की खानेपानी उपभोक्ता समूहकी अध्यक्ष गंगादेवी उपाध्याय बताइन् । उनले भनिन् ‘डोजरको कम्पनले टाढासम्म असर गर्दो रहेछ। अहिले बाटोले गर्दा हाम्रो खानेपानीको मूल पनि सुक्दै गएको छ । ’ स्थानीय सरकार गठनपश्चात प्रत्येक वडामा बाटो पुर्‍याउनै पर्ने भएकाले स्थानीयको काम र चाहनाबमोजिम बाटो लैजाने गरेको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् । निर्वाचनका बेला बाटो बनाइदिने प्रतिबद्धता जनतासामु गरेकाले बाटो लैजान खोज्ने तर त्यो बाटो टिकोस् कि नटिकोस् भन्ने बारेमा जनप्रतिनिधिहरू जवाफदेही नबनेको वडा नम्बर ४ का स्थानीय लोकचन्द्र थापाले बताए । उनले भने, ‘डिपिआर रिर्पोटकै भरमा बाटो बनाउने तर त्यसले वातावरणलाई पार्ने असर र नागरिकले व्यहोर्ने सास्तीका बारेमा जनप्रतिनिधिले कुनै चासो देखाउँदैनन्।’

पहाडी क्षेत्रमा सामान्य डिपिआर रिर्पोटलाई मात्रै आधार बनाएर बाटो निर्माण गर्ने गरेको पाइन्छ। खत्याड गाउँपालिकाका इन्जिनियर राज कुमार भट्टले डिपिआर रिर्पोटले वातावरणमा पार्ने प्रभाव तथा असरका बारेमा थाहा नहुने भएकाले आई .ई.ई र ई.आई.ए गर्नैपर्ने बताए। उनले भने, ‘डिपिआरले लागतका विषयमा मात्रै खोल्छ । बाटो बनाउँनुअघि, बाटो बनाउँदै गर्दा र बनाइ सकेपछि पटक पटक भूर्गभविद्, वातावरणविज्ञ, माटो परीक्षणलगायतका काम विज्ञहरू सहितको टोलीले सर्बे गर्नुपर्छ । त्यसको रिर्पोटको आधारमा मात्रै बाटो निर्माण गर्नुपर्ने बताए। गाउँपालिकामा त्यस्तो सर्बे नहुने तर वडामा रहेका सब–इन्जिनियर र आफूले सके जति गर्दै आएको बताए।

पानी छलफलमा सहभागी खत्याड गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष जयानन्द रावलले आफू अनुगमन समितिको संयोजकका रुपमा हेर्दा, भइरहेका सडक निर्माणप्रति असन्तुष्ट रहेको बताइन् । ‘म अनुगमनमा जाँदा तपाईँहरूले भने जस्तै सडकको स्थिति छ , म आफैँलाई चित्त बुझ्दैन । ’ उनले भनिन् ,‘मैले भएन भनेँ भने मलाई पैसा खान खोजेको आरोप लगाउँछन्।’

मुख्य सडकहरू डिपिआरकै भएर मात्र बनाएको, त्यसबाट हुने वातावरणीय असरको अध्ययन नगरेको बताइन्। भर्खरै गाउँपालिकाले वातावरणमैत्री नीति पारित गरेकाले अब बन्ने सडक वातावरणमैत्री हुने छन्। ‘बाघ गयो बुद्धि आयो’ भनेझैँ आगामी दिनमा बनाइने सडकहरू वातावरणमैत्री निर्माण गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरिन्।

कार्यक्रममा सहभागी सबै वडाका वडाध्यक्षहरूले आगामी दिनमा वातावरणमैत्री नीतिमा रहेर बाटो निर्माण गर्ने, निर्माण गर्नुपूर्व प्रारम्भिक वातावरणीय पक्षीण र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने, बाटो निर्माणपश्चात् अनिवार्य रुपमा वृक्षारोपण गर्ने र बाटो निर्माणका क्रममा क्षति भएकाहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति दिने लगायतका ९ बुँदे प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका छन्।

प्रतिबद्धताहरू
१.खत्याड गाउँपालिकाले वातावरणमैत्री नीतिलाई अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयन गर्दै बाटो निर्माण गर्नुपूर्व प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरी वातवरणमैत्री सडक निर्माण गर्ने,

२. गुरुयोजनामा आधारित रही सडक निर्माका लागि र सडक निर्माणले निम्त्याउने प्रकोपका लागि क्षतिपूर्ति विषयअन्तरगत समेत बजेट विनियोजन गरी सोहीअनुरुप कार्य गर्नुका साथै पीडित स्थानीयलाई उचित क्षतिपूर्ति प्रदान गरिने,

३ ग्रामीण सडक निर्माण गर्दा स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई परिचालन गरी निर्माणको काम गरिने र सम्भव नभएको अवस्थामा मात्रै डोजर प्रयोग गरिनेछ,

४ खत्याड गाउँपालिकाले प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारसँग पहल गरी दक्ष र प्रयाप्त प्राविधिक उपलब्ध गराइनेछ ,
५ स्थानीयबासी, बाटो निर्माण उपभोक्ता समिति र गाउँपालिका बीच समन्वय गरी सबैको सहमतिका आधारमा सडक निर्माण गरिनेछ र मूल्याङ्कनमा आधारित भइ काम गरिनेछ,

६ आगामी दिनमा खत्याड गाउँपालिकाले सीमित बजेटमा गुणस्तरीयतालाई ध्यान दिइ लामो सडक निर्माण गर्नुभन्दा छोटो दुरीको गुणस्तरीय सडक निर्माणमा जोड दिनेछ,७ निर्माण गरिसकेपछि अनिवार्य रुपमान वृक्षारोपण गरिनेछ,

खत्याड खोलाको जलीय स्वस्थता कायम राख्नका लागि खत्याड खोला व्यवस्थापन गुरुयोजना बनाइ सिसा र प्लास्टिकजन्य पदार्थको नियन्त्रण एवम् व्यवस्थापन गरिनेछ,

९ खुला चरिचरण नियन्त्रण गरिनेछ र सोका लागि हेरालुको पनि व्यवस्था गरिनेछ ।

Facebook Comments