ईआईए : वातावरण विनाशको लाइसेन्स?

काठमाडाैँ—चन्द्रागिरिमा केबुलकार सञ्चालन गरेको चन्द्रागिरि हिल्स कम्पनी लिमिटेडले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदनको मापदण्डविपरीत भौतिक संरचना निर्माण गरेको पुष्टि भएको छ ।

संरचना निर्माणमा लापरवाही भएको भन्दै वातावरण विभागले कार्वाहीको लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको छ । तर, कारवाही हुने विषय भने सन्देह नै छ। पहिलो त, चन्द्रागिरिको वन केबुलकारका लागि प्रयोजनमा दिनु अघि वातावरणीय प्रभावबारे खासै ख्याल गरिएको थिएन, राजनीतिक संरक्षण र आडमा छिद्र खोज्दै परियोजना थालिएकोमा हाल आएर कंक्रिटका भवन बनाइन थालिएको छ।

दोस्रो, वातावरण विभागलाई अधिकारविहीनझै बनाइएको छ। विभागको काम सिफारिस गर्ने हो, कारवाही भए, नभएकोसम्म थाहा पाउँदैन। चन्द्रागिरि एउटा उदाहरण मात्र हो। विभिन्न घट्नाहरु हेर्दा लाग्छ, व्यवस्था रहेपनि पेट्रोलियम पाइपलाइनको ईआईए पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रका रुख काट्ने बखत मात्र गरिएको थियो।

वातावरण संरक्षण ऐन-२०५३, नियमावली-२०५४, अनुसार ईआईए परिधीभित्र पर्ने परियोजना ईआईए नगरेरै सञ्चालन गरिए वा उल्लंघन गरेमा ५० हजारदेखि १ लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ।

परियोजना शुरु हुनु अघि नै ईआईए गर्नुपर्ने बाध्यात्मक हतारमा, कसैको स्वार्थमा प्रतिवेदन वनाउने, त्यसमा छलफल नगर्ने अनि ईआइए अनुसार नै छ भने धमामम संरचना निर्माण गर्ने समेत गरिएको छ, भने प्रतिवेदनले औँल्याएका कदम चालिदैनन्। कारबाही भएपनि उपरान्त ईआईए गरियो, गरिएन हेरिँदैनन्। सकेसम्म ठूला परियोजना छन् भने प्रतिवेदन नै सार्वजनिक नगर्ने, गरे पनि एकदमै ढिलो गर्ने सरकारी प्रवृत्ति छ। जस्तै, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ईआईए प्रतिवेदन लामो समयसम्म सार्वजनिक नै गरिएन् ।

तीव्र रुपमा सार्वजनिक दवाव भएपछि मात्र त्यसलाई सार्जजनिक गरियो । यति मात्र होइन, ईआईए तयार पार्ने क्रममा नै लापरवाही भएका घट्नाहरु समेत वाहिर आएका छन् । कतिपय सन्दर्भमा त कुनै आयोजना निर्माण स्थलको जैविक तथा वातावरणीय पक्षको राम्रोसँग अध्ययन नगरी अन्य कुनै प्रतिवेदनको हुबहु गर्ने परिपाटी समेत देखिएको छ । अर्काेतर्फ ईआईए अध्ययन गर्ने चासो नै कसैलाई छ । वातावरण क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरुलाई नै कुनै चासो छ ।

ईआइए प्रतिवेदन बन्छन्, केही दराजमा थन्किछन् र केही सार्वजनिक गरिन्छ । यस विषयमा गहन बहस र त्यसमा उल्लेख भएका सिफारिस कार्यान्वयन गर्नेतर्फ कसैको ध्यान गएको छैन । अझ सरकारमा रहेकाले यसलाई एउटा तगारोको रुपमा बुझ्ने गरेका छन् । यो चरण छल्न पाए आफूखुसी संरचना निर्माण गर्न सकिन्थ्यो भन्ने मानसिकताको काम गरेको पाइन्छ ।

ईआईएको मुख्य उद्देश्य कुनै पनि संरचना निर्माणको तयारी गर्दा त्यसले वातावरणमा पार्ने नकारात्मक प्रभावको पहिचान हो। त्यो पहिचान भएपछि निर्माण कार्य शुरुसँगै नकारात्मक असर कम गर्ने कदमहरु चाल्ने हो जसले गर्दा दीर्घकालीन विकासको सुनिश्चितता होस्। हामीकहाँ विभिन्न प्रतिवेदनले पानीको स्रोतलाई असर गर्ने, वन्यजन्तुको बासस्थानलाई असर गर्ने, धेरै मात्रामा रुख रोप्नुपर्ने लगायतका विभिन्न समस्याहरु औँल्याएको हुन्छ। त्यसमा कसैको ध्यान भएको पाइँदैन । ती कार्य पछि गर्ने भन्दै निर्माण कार्यलाई मात्र अगाडि बढाइन्छ।

यदि कुनै संरचना निर्माणले वातावरणमा गम्भीर र दीर्घकालीन असर गर्ने भएमा त्यसको स्थान परिवर्तन गर्ने समेत गर्नुपर्ने हुन्छ, यो त हाम्रो सन्दर्भमा एकदमै विरलै भइसक्यो। सरकारी तहबाट ईआईए प्रतिवेदनको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन।

वातावरण विनाशले वातावरणीय मात्र होइन मानव जीवनलाई समेत असर गरिरहेको हुन्छ। ती असरलाई न्यूनीकरण गर्ने पहिलो आधारका रुपमा ईआईएलाई लिइन्छ। सोही प्रतिवेदनमा टेकेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ।

वातावरण हाम्रो जीवनयापनको आधार हो र यसलाई हामीले जसरी पनि संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने जनचेतना जागृत नभएसम्म अहिलेको अवस्थाले नै निरन्तरता पाउने देखिन्छ। त्यसैले अन्य देशमा वातावरण कानुन यति कडा बनाइएको छ कि वातावरणको संरक्षणपछि मात्रै पूर्वाधार निर्माण गर्न पाइन्छ।

ज्वलन्त उदाहरण दक्षिण अफ्रिका हो। ईआईएको वातावरणीय मात्र होइन, सामाजिक प्रभाव समेत रहेको छ जसलाई ख्याल गर्नु सरकार र समाजको दायित्व हो। यदि प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिएका कुनै पनि परियोजनाले वातावरणमा पार्ने गम्भीर प्रभावलाई कम गर्न सकिन्छ। यतिबेलाको अवस्था हेर्दा ईआईएलाई खाली वातावरण विनाश गर्ने लाइसेन्स जस्तैको रुपमा लिइएको छ ।

Facebook Comments