चुरे श्रृङ्खला २ : चुरेमा कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर खर्च, उपलब्धिको अभिलेख नै छैन

काठमाडौँ –  आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिले वैकल्पिक ऊर्जा  कार्यक्रम अन्र्तगत जनकपुर उप–महानगरपालिका–१९ थुमनाह, टोलमा सोलारबत्ती जडान गर्ने निर्णय गर्‍यो। ५५ थान सोलार प्यानल, ब्याट्री लगायत सामान खरिद गरी जडान कार्यका लागि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्वन केन्द्र, जनकपुरसँग सम्झौता गर्‍यो।

उक्त कार्यका लागि कार्यालयले जन सहभागिताबाट रु.७ लाख ८५ हजार र कार्यालयबाट रु. ५३ लाख ३७ हजार भुक्तानी दिएको छ। रमाइलो त के छ भने कुन ठाउँमा सोलारबत्ती जडान भएको हो, त्यो खुल्ने विवरणसमेत समितिसँग छैन।

राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति गठन आदेश २०७१ को दफा ५ मा उल्लेख भएअनुसार समितिको कार्यक्षेत्र चुरे संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि नीति तथा रणनीति तर्जुमा गर्ने, तटीय क्षेत्रबीचको सम्बन्ध स्थापित हुने गरी कार्य योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने, जोखिमयुक्त र संवेदनशील क्षेत्रको पहिचान गरी संरक्षणका लागि योजना बनाई कार्य गर्ने हो।

त्यसैगरी प्राविधिक र वित्तीय सहायता जुटाउने लगायतका कार्यहरू पर्दछन्। गठन आदेशमा भएको व्यवस्थाअनुसार सोलारबत्ती जडानको काम समितिको कार्य क्षेत्रभित्र पर्दैन। तर, समिति आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर जडानको कामसमेत गरेको छ। समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको क्षेत्रमा खर्च गर्नुको कारण के हो ? समितिका सदस्य सचिव प्रेमनारायणसँग स्पष्ट जवाफ छैन । उनले यो वार्षिक बजेट कार्यक्रम अन्तर्गतकै भएको बताए। त्यति मात्र होइन, २०७१ सालमा समिति गठन भएदेखि यता समितिमार्फत रु. ६ अर्ब १४ करोड खर्च भइसकेको छ तर उपलब्धिको एकीकृत अभिलेख समितिसँग छैन।

कारवाहीको सुझाव
महालेखा परीक्षक कार्यालयको छपन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७५ ले समेत राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिले कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर खर्च गरेको विषयलाई समेटेको छ। महालेखाले आफ्नो टिप्पणीमा समितिको गठन आदेश २०७१ अनुसार सोलारबत्ती जडान कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने भएकाले उद्देश्य विपरीत कार्य गराई खर्च लेख्ने पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउन सुझाव दिएको छ।

समिति स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर जनकपुरमा सोलारबत्ती जडानको काममा बजेट खर्च गर्नुको मुख्य कारण समितिका अध्यक्ष वीरेन्द्र यादवको स्वार्थसँग गाँसिएको छ।

यादव जनकपुर निवासी हुन्। उनकै दबावका कारण संरक्षणको काममा खर्च गर्नुपर्ने रकम सडक बत्तीमा खर्च गरिएको हो। राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्र्तगतको संस्था हो। समितिका कार्यक्रम वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्र्तगतका हुन् तर राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिलाई राष्ट्रपति कार्यालयको छुट्टै कार्यक्रम जस्तो बनाइएको छ। समितिका पदाधिकारीले राष्ट्रपतिलाई सिधै ब्रिफिङ्ग गर्ने बुझाई मन्त्रालयको छ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता सिन्धु ढुंगााना राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिका कार्यक्रम वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्र्तगतकै भएको बताउँछन्। “समिति मन्त्रालय मातहत हो, समितिको बेरुजुका बारेमा उठाइएका प्रश्नको महालेखामा गएर वन सचिवले जवाफ दिनुपर्दछ,” उनी भन्छन् “समितिलाई छुट्टै ढङ्गले बुझाउने प्रयास गरिएको छ, छुट्टै बनाउने हो भने त्यसका बारेमा बहस गर्न सकिन्छ ।”

२८ साउन २०७५ मा सरकारको आदेशबाट गठन भएका समिति, बोर्ड, तथा सरकारी संस्थाहरू १५ दिनभित्र राख्नुपर्ने औचित्य नदेखिए खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिलाई सुधार गर्ने विभिन्न पाँचवटा बुँदा पेश गरेर समितिको औचित्य पुष्टि गरेको थियो। जसले गर्दा समिति खारेज हुनबाट जोगियो। जसमध्येका बुँदा थिए, चुरेको शासकीय व्यवस्थामा सुधार गर्ने र चुरे संरक्षणका कार्यक्रमलाई आयोजनाका रूपमा अघि बढाउने, तर अहिलेसम्म शासकीय सुधार र कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने कुनै काम गरिएको छैन।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुंगाना सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमै चुरेको समिक्षाको विषय समावेश भएको भन्दै बजेट वक्तव्यपछि समिक्षा हुने र औचित्यका आधारमा चुरे संरक्षण कुन मोडेलमा गर्ने त्यसको टुङ्गो लगाइने बताउँछन्। राजनीतिक नियुक्तिबाट बनेका समितिलाई निरन्तरता दिन नहुने निचोडमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय पुगेको छ। संरक्षणका विभिन्न मोडेलहरू भए पनि त्यसका बारेमा छलफल सुरु नभएकाले अहिले बोल्न हतार हुने बुझाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता सिन्धु ढुंगानाको छ।

Facebook Comments