सरकारी नीतिकै कारण विद्यालयका जग्गा मासिने भय

काठमाडौँ—सामुदायिक विद्यालय आफूसँग भएको जग्गा भाडा एवं लिजमा दिने र व्यावसायिक भवन बनाएर व्यापार गर्नेतर्फ बढी केन्द्रित हुन थालेपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गत १५ कात्तिकमा ‘हरित विद्यालय निर्देशिका’ जारी गर्‍यो। निर्देशिकाको परिच्छेद ५ को दफा ५.११ मा भनिएको छ, ‘विद्यालयको आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गा लिजमा वा अन्यलाई भाडामा दिन पाउने छैन।’

राजधानी काठमाडौँसहित शहरमा रहेका सामुदायिक विद्यालय चउर समेत मासेर सटर बनाउने र भाडामा दिने क्रम बढेपछि मन्त्रालयले त्यसलाई रोक्न मात्र भनेन् चउरलाई कायम रहने गरी विद्यालयको सार्वजनिक स्वामित्वमा रहेको खाली जमिनमा वृक्षरोपण गरी हरियालीयुक्त वातावरण बनाउन निर्देशन दियो।

शिक्षाविद्हरू भन्छन्, ‘विद्यालयमा बालबालिका पढ्ने मात्र होइन खेलकुदका लागि पनि पर्याप्त ठाउँ चाहिन्छ।’

तर, सरकारी निर्देशनको पालाना भएको पाइँदैन, बरू क्षेत्रपाटीस्थित जुद्धोदय माध्यमिक विद्यालय (जेपी स्कुल) ले व्यापारिक भवन निर्माण गरेर भाडामा दिएको छ। यो एउटा उदाहरण मात्र हो, राजधानीका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयको चउर समेत विस्तारै मासिँदै गएको छ। व्यापारिक प्रयोजनका लागि भवन बनाउने क्रम गाउँतिरका विद्यालयमा पनि सर्दैछ। जेपीमा त चउर मासेर व्यापारिक भवन बनाइएपछि दैनिक प्राथना समेत हुन बन्द भएको छ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले गत शनिबार मात्र वडा नम्बर ८ को कार्यालय भवन बनाउन पशुपति क्षेत्रस्थित संस्कृत माध्यमिक विद्यालय (नेपाल वेद विद्याश्रम) को जग्गामा डोजर चलायो। विद्यालयको जग्गा बचाउनुपर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको हो तर, महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले नै भवन शिलान्यास गरे।

विद्यालयका प्रधानाध्यापक केशव अधिकारी विद्यालयको करीब १ रोपनी जग्गामा वडा कार्यालय भवन बनाउन लागिएको भएपनि आफूहरुलाई कुनै जानकारी नभएको बताउँछन्।

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला बालबालिका ७—८ घन्टा विद्यालयमा रहने भएकाले उपयुक्त वातावरण हुनुपर्ने बताउँछन्। उनका भनाइमा विद्यालयमा पढ्ने वातावरणसँगै खेल्ने चउर, बगैचा हुन अनिवार्य मानिन्छ।

शिक्षा विभागका उपसचिव एवं विद्यालय शिक्षा मापदण्ड निर्धारण महाशाखाका निर्देशक पदम विष्ट पनि भन्छन्, ‘विद्यालयहरू पनि उजाड देखिन थाले। बच्चाहरू स्कुल जाँदा दुःखी हुने र छुट्टी हुँदा खुशी हुने अवस्था आयो, यसमा परिवर्तन ल्याउन निर्देशिका आएको हो।’

निर्देशिकाको परिच्छेद ५ मा भएको व्यवस्था अनुसार खाली जग्गा ज्यादै कम भएको विद्यालयहरुले गमला, कौसी, बोरा, पर्खाल, बरण्डा, छतलगायत उपयुक्त स्थान र तरिका छनौट गरी बगैंचा निर्माण गर्नुपर्नेछ । विद्यालयको भवन, कक्षाकोठा, शौचालयले ओगटेको जग्गाको अतिरिक्त १ रोपनी भन्दा कम जग्गा भए फूलबारी, अर्नामेन्टल बिरुवा र औषधीजन्य विरुवाहरू रोप्नुपर्ने भनिएको छ। खाली जग्गा ५ रोपनीसम्म हुने विद्यालयले फूलबारी, औषधीजन्य बिरुवाहरू र तरकारी बगैँचा वा अन्य उपयुक्त खालका विरुवाहरू लगाई हरित क्षेत्र निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ, भने खाली जग्गा २० रोपनीसम्म हुने विद्यालयले फूलबारी, औषधीजन्य रुखहरू, तरकारी बगैचा र फलफूल लगाउनुपर्ने पनि निर्देशकाले भनेको छ।

उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले पनि केही महिना अगाडि देशैभरका सामुदायिक तथा नीजि विद्यालय परिसरमा अनिवार्य बगैचा बनाउनु पर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। आयोगले तयार पारेको मस्यौदामा सुरक्षित, स्वस्थ्य र हरित शैक्षिक संस्थाअन्तर्गत विद्यालयको पाठ्यक्रमले निर्धारित गरेको व्यवहारिक अभ्यास अन्तर्गत हरियाली प्रवद्र्धन, रुख रोप्ने तथा कृषि कार्यका अभ्यास र उत्पादन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

दोहोरो सरकारी चरित्र

शिक्षा मन्त्रालय विद्यालयमा अनिवार्य बगैंचा बनाउनु भनेर निर्देशन दिन्छ। विद्यालय कंक्रिटमय बन्दै गएका बेला मन्त्रालयको उक्त निर्णयलाई स्वागतयोग्य मानिएको थियो। खुला जग्गामा पोखरी, खेल मैदान, बगैंचा बनाउनुपर्ने हो।

तर, गत वैशाखमा मात्र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा हरियाली प्रवद्र्धन होइन भवन ठड्याउने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अबलम्बन गरिएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘विद्यालय, विश्वविद्यालय, लगायत सार्वजनिक निकायमा प्रयोगविहीन रहेको जमिन उपयोगमा ल्याइने छ।’

जानकारहरू भन्छन्, ‘विद्यालय, विश्वविद्यालय मात्र होइन सार्वजनिक जग्गालाई खुला रहने दिनुपर्ने हो तर, सरकारको यो नीतिले भवन ठड्याउन प्रोत्साहन गर्न सक्छ ।’

सरकारको सोही नीति अनुरुप नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २४ वैशाखमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका सवालको जवाफ दिने क्रममा भनेका थिए, ‘५ सय ७० रोपनी जग्गा अब उपयोग गरिनेछ।’ शिक्षा मन्त्रालयका सचिव खगराज बराल पनि विद्यालयका जग्गा धेरै बाँझा रहेको भन्दै खाली जग्गा उपयोग गर्ने नीति अघि बढेको बताउँछन्।

सरकारको यो नीतिले सार्वजनिक जग्गामा समेत भवन ठडिने भय सरोकारवालामा छाएको छ। जनघनत्त्व बढेसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा खुला क्षेत्रको अभाव भएको देखिन्छ, त्यसको पछिल्लो उदाहरण २०७२ को भूकम्प हो। भूकम्प पश्चात यहाँका बासिन्दा कयौंँ दिनसम्म खुला ठाउँमा आश्रय लिएर बसेका थिए। त्यसलगत्तै काठमाडौं महानगरपालिकाले अतिक्रमित खुला क्षेत्र खाली गराउने अभियान नै थाल्यो जुन हाल आएर सेलाएको छ।

यद्यपि, चर्काे विरोधपछि हालै मात्र रत्नपार्कमा निर्माण गरिएका सटर भत्काइएको थियो। मेयर विद्यासुन्दर शाक्य अतिक्रमण हटाउने अभियान अब तीव्र गतिमा अगाडि बढाउने दाबी गर्छन।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा अनुमति विपरीत र नियम मिचेर बनाइएका भवन तथा संरचना कामपाले तत्काल भत्काउन सक्ने व्यवस्था छ। यदि अवैधानिक रुपमा भौतिक संरचना निर्माण भएको भए पाँच लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत कानुनमा छ।

Facebook Comments