वातावरण संरक्षण विधेयकमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने प्रावधानहरु

वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतबाट संसदमा वातावरण सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रस्तुत भएको छ ।

बटु कृष्ण उप्रेती

कुन ऐन संशोधन हुने र कुन–कुन ऐनहरु एकीकरण हुने स्पष्ट छ्रैन । यसले यो ऐन नयाँ हो की संशोधन र एकीकरण मात्र हो, भन्ने स्पष्ट भए्न । वि.सं. २०५४ असार १० र १२ गतेदेखि क्रमशः लागू भएको वातावरण संरक्षण ऐन (२०५३) र वातावरण संरक्षण नियमावली (२०५४), निर्देशिका एवम् दिग्दर्शन तर्जुमा एवम् कार्यान्वयन तथा जनशक्ति विकास गर्दाका अनुभव, ज्ञान र सिकाई समेतका आधारमा हेर्दा यस विधेयकमा उल्लेख कतिपय प्रावधानहरुमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्रस्तुत विधेयकमा उल्लेख वातावरण मूल्याङ्कन (प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र/वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन एवम् अन्य प्रकारका प्रभाव मूल्याङ्कन समेत) र जलवायु परिवर्तनबारे निम्न लिखित पक्षहरु विचारणीय छन् ।

१. प्रस्तावित विधेयकको प्रस्तावनामा “वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षति बापत पीडितलाई प्रदूषकबाट क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने” उल्लेख छ । सिद्धान्ततः यो राम्रो सोच हो । यसलाई कार्यान्वयन गर्न अन्य कुराको अतिरिक्त स्रोतमा आधारित प्रदूषणको मापदण्ड निर्धारण गर्नु पर्छ, मापदण्डको पालना गराउँन संयन्त्रको विकास तथा कार्यान्वयन गर्नु पर्छ, कस्ले कति प्रदूषण गरेर कसलाई कति हानि भयो प्राविधिक रुपमा यकिन भएपछि मात्रै प्रदूषकलाई कति क्षतिपूर्ति तिर्न लगाउने भन्ने कुरा आउँछ । तथ्याङ्क नहुने, नराख्ने वा राख्न नदिने, मापदण्ड नभएको र भएको मापदण्डको पालना नहुने देशमा राम्रो सिद्धान्तले मात्र काम गर्दैन । अतः “प्रदूषण नियन्त्रणबाट फाइदा हुन्छ” भन्ने सिद्धान्ततर्फ ध्यान पुग्नु पर्छ ।
२. यो ऐन तुरुन्त लागू हुनेछ भन्नाले नियमावली आवश्यक नपर्ने हो की भन्ने अर्थ लाग्छ ।

३. प्रस्तावित विधेयकमा ५ प्रकारका वातावरण अध्ययन उल्लेख भएका छन्ः (१) संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन, (२) प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण, (३) वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, (४) पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, र (५) रणनीतिक वातावरणीय विश्लेषण । नं. (१) देखि (३) सम्मका अध्ययनलाई “वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन” अन्तर्गत राखिएको छ । हाल नं. (२) र (३) का अध्ययन नियमावली (२०५४, संशोधनसहित) को अनुसूची १ र २ मा उल्लेख भएका प्रस्तावको लागि गरिन्छन् । आयोजना कार्यान्वयन गर्दा सृजना भएको समस्यालाई सम्बोधन गर्न नं. (४) प्रयोगमा आएको छ । वातावरण मूल्याङ्कन त गर्न नपरे हुने भन्ने समयमा संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन थपिएको छ ।

४. प्रस्तावित विधेयकमा “विकल्प विश्लेषण” राखिएको छ । नियमावलीको अनुसूची ३ र ४ (क्रमशः प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको लागि कार्यसूची) मा विकल्पहरुको विश्लेषण गर्नु पर्ने भनी स्पष्ट उल्लेख छ । विभिन्न विकल्पहरुको अध्ययन वातावरण मूल्याङ्कन प्रकृयाको अभिन्न अङ्ग हो । विगतमा नियमावलीको अनुसूचीमार्फत सम्बोधन भएको विषय अहिले विधेयकमै समेटिएको छ ।

५. प्रस्तावित विधेयकले क्षेत्र निर्धारण र कार्यसूची समेत समेटेको छ । वातावरण मूल्याङ्कन गर्न समेटिने सवालहरु (स्कोप अफ वर्क) क्षेत्र निर्धारण गर्दा यकिन हुन्छ । प्रस्तावको प्रकृति र निर्माण वा कार्यान्वयन हुने स्थानको आधारमा प्रस्तावबाट भौतिक, रसायनिक, जैविक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक पक्षमा पर्न सक्ने अनुकूल वा प्रतिकूल प्रभाव सम्बन्धी अध्ययनको लागि मार्गदर्शन दिन क्षेत्र निर्धारण र कार्यसूचीको स्वीकृति गरिन्छ । वातावरण कानुन कार्यान्वयनको २२ वर्षको अनुभवले यिनलाई विधेयकमा राख्नु पर्ने “सिकाई” रहेको देखियो । यसमा पुनः सोच्नु उपयुक्त नै होला । क्षेत्र निर्धारण सवै प्रकारका वातावरण मूल्याङ्कनको लागि आवश्यक पर्ने भए तापनि मिति २०५५।१२।२२ मा निययावलीको पहिलो संशोधन हुँदा आइईईको लागि क्षेत्र निर्धारण गर्नु पर्ने कुरा हट्यो । यसरी सिद्धान्त, बुझाई र व्यवहारमा भिन्नता आयो ।

६. २०५३ को ऐनले प्रस्तावकलाई मात्रै चिनेको छ । कानुन बमोजिम नभएमा प्रस्तावकलाई कारवाही हुन्थ्यो । प्रस्तावित विधेयकमा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम प्रतिवेदनको गुणस्तर कायम नभएमा त्यस्तो प्रतिवेदन तयार गर्ने परामर्शदाताले बढीमा ५ बर्षसम्म वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न नपाउने व्यवस्था उल्लेख छ । हालका बर्षहरुमा स्वीकृत वातावरण मूल्याङ्कन प्रतिवेदनहरुमा बढी “कट एण्ड पेष्ट” भएको स्पष्ट छ । प्रतिवेदनको गुणस्तर कायम गर्ने काम प्रतिवेदन स्वीकृतकर्ताको पनि हो । कम गुणस्तरको प्रतिवेदन स्वीकृत गर्नु आवश्यक छैन । न्यून गुणस्तरको प्रतिवेदन तयारकर्तालाई “कालो सूची” मा राख्न सकिन्छ ।

७. वातावरणीय दृष्टिले सम्बेदनशील नीति, योजना, कार्यक्रम, आयोजना वा क्रियाकलापबाट वातावरणमा पर्न सक्ने प्रभावको पहिचान, आङ्कलन र प्रभावको उल्लेखनीयता थाहा पाउन र प्रतिकूल प्रभावलाई हटाउन, घटाउन वा क्षतिपूर्ति दिन र अनुकूल प्रभावलाई अधिकतम गर्नका लागि आयोजनाको लागि आइईई र इआईए र नीति, योजना तथा कार्यक्रमको रणनीतिक वातावरणीय मूल्याङ्कन गर्ने सर्वमान्य चलन छ । प्रस्तावित विधेयकमा नीति, कार्यक्रम वा आयोजनाको लागि रणनीतिक वातावरणीय विश्लेषण गर्नु पर्ने उल्लेख छ । यहाँ “विश्लेषण र मूल्याङ्कन” लाई परिभाषित गर्नु आवश्यक छ । साथै आयोजना तहको अध्ययनलाई रणनीतिक वातावरणीय विश्लेषण गर्ने भनिएकोले अवधारणागत “द्विविधा” देखियो । रणनीतिक वातावरणीय मूल्याङ्कन र पूरक इआईएको प्रावधान विधेयकमा रहनु उपयुक्त छ तर यो पूरक मूल्याङ्कनको प्रावधान प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको लागि समेत रहनु प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त देखिन्छ । यस सम्बन्धी कार्यविधिगत व्यवस्था नियमावलीमा राख्नु उपयुक्त हुन्छ ।

८. नियमावलीको अनुसूची ६ मा इआईए प्रतिवेदनमा वातावरण व्यवस्थापन योजना सम्बन्धमा उल्लेख गर्ने भन्ने रहेको छ । सवै प्रकारका वातावरण मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरण वा अनुकूल प्रभाव अधिकतम गर्ने योजना समावेश भएको हुनुपर्छ । आइईई. प्रतिवेदनमा पनि यो अवधारणा रहनु पर्छ । वातावरण मूल्याङ्कन आङ्कलनमा आधारित औजार भएकोले वातावरण व्यवस्थापन योजनाको पक्षलाई नियमावलीमार्फत सम्बोधन गर्दा कार्यान्वयन जटिलता फुकाउँन सजिलो हुने देखिन्छ ।

९. नियमावलीको नियम १४ मा प्रस्तावबाट सेवा प्रदान हुन थालेको २ बर्षभित्र मन्त्रालयले वातावरणीय परीक्षण (अडिटिङ्ग) गर्ने भन्ने उल्लेख छ । नियमावलीको पहिलो संशोधनमा २ बर्ष “पछि” भनियो । यसले पार्ने दीर्घकालीन प्रभावलाई ध्यानै नदिई “भित्र” लाई “पछि” भनी दुई अक्षरले परिवर्तन भयो । सिद्धान्ततः “फाइनान्सियल अडिट” जस्तै वातावरणीय परीक्षण गर्दा पनि “डकुमेन्टेड इभिडेन्स” आवश्यक पर्ने भएकोले कुनै समयावधि तोक्नु पर्छ । प्रस्तावित विधेयकमा सेवा प्रदान भएको २ वर्ष भुक्तान भएको मितिले ६ महिनाभित्र प्रस्तावकले वातावरणीय परीक्षण गरी सम्बन्धित निकाय वा विभागमा पेश गर्नु पर्ने उल्लेख छ । मन्त्रालयको जिम्मेवारी एकैचोटी प्रस्तावककोमा सारियो । क्षेत्र निर्धारण, कार्यसूची, वातावरणीय परीक्षण (अडिटिङ्ग) को कार्य सरकारको नभई प्रस्तावकको जिम्मेवारीमा राखिएको छ । साधारणतया यस्तो हुदैंन । यस्तो परीक्षणको लागि वातावरणीय अनुगमन तथा मूल्याङ्न हुनु पर्छ जस्मा विधेयक मौन छ र नियमावलीमा राख्नु पर्छ ।

१०. प्रस्तावित विधेयकमा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले वातावरणीय अध्ययन गर्न सक्ने पनि भनिएको छ । स्थानीय सरकारले अध्ययन गर्न चाहे के गर्ने? सरकारले आवश्यकतानुसार विभिन्न प्रकारमा अध्ययन गर्न सक्ने पक्षलाई यो विधेयकले नियमन त गर्दैन?

११. प्रस्तावित विधेयकमा वातावरण निरीक्षकले अन्य कुराको अतिरिक्त स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा तोकिएका शर्त बमोजिम काम भए नभएको सम्बन्धमा स्थलगत जाँचबुझ तथा निरीक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यी निरीक्षकले पूरक र रणनीतिक मूल्याङ्कनको हकमा जाँचवुझ वा निरीक्षण गर्न सक्ने देखिदैंन ।

१२. प्रस्तावित विधेयकमा सन् १९९३ र २००९ मा गठित वातावरण संरक्षण परिषद् र जलवायु परिवर्तन परिषद्लाई मिलाई वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को गठन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । परिषद्को काममा मन्त्रालय तथा अन्य निकायलाई निर्देशन दिने, नीति तय गर्ने, नीतिगत मार्गदर्शन गर्ने, आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने, सहजीकरण गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने जस्ता कार्यहरु उल्लेख भएकाले परिषद् कार्यकारी वा सल्लाहकार निकाय के हो छुट्याउन अप्ठ्यारो प¥यो । यसैगरी परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यविधि विधेयकमा समावेश गर्न आवश्यक छ र?

१३. प्रस्तावित विधेयकमा जरिबाना र क्षतिपूर्ति भने उल्लेखनीय छ । अध्ययन गर्नु पर्ने प्रस्तावको हकमा प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्रतिवेदनको विपरीत हुने गरी कुनै प्रस्ताव कार्यान्वयन गरेमा संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको हकमा क्रमशः ५ लाख, १० लाख र ५० लाख रुपैयासम्म जरिबाना गर्ने व्यवस्था छ । २०५३ को ऐनको प्रावधान भन्दा ५० गुणा बढी देखिन्छ । यो जरिवाना पश्चातः सुधार गर्न आदेश दिने र दिइएको आदेश बमोजिम कार्य नभएमा माथि उल्लेखित जरिबानाको तेब्बर जरिबाना गर्ने व्यवस्था छ । यी अध्ययन तथा मूल्याङ्कन आङ्कलनमा आधारित हुने भएकोले प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्दा आङ्कलन गरेको भन्दा भिन्न वातावरणीय चुनौति देखिन सक्छ । अर्थात सवै प्रस्तावकलाई जरिबाना गर्न सकिने अवस्था आउँछ । जरिबाना भनेको १ रुपैया वा ५० लाख रुपैया उस्तै हो । अरबौं खर्च गर्ने आयोजनाको लागि ५० लाख वा यस्को तेब्बर जरिबानाले कुनै महत्व राख्दैन । जरिबाना भन्दा इज्जत बढी महत्वपूर्ण हुन्छ । जरिबाना तिरेर वातावरण विगार्ने कार्यले प्रश्रय त नपाउला नी?

१४. सर्वोच्च अदालतले कानुन बनाएर जलवायु परिवर्तनका कार्यहरु सम्पादन गर्न आदेश दिएको छ । यो विधेयकमा जलवायु परिवर्तनबाट स्थानीय समुदाय, पारिस्थितिकीय प्रणाली र जैविक विविधतामा परेको प्रतिकूल असर तथा जोखिमको अध्ययन गरी विवरण अध्यावधिक गर्दै सार्वजनिक गर्ने प्रतिवद्धता सरकारले लिएको छ । साथै अनुकूलन योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने प्रावधान छ । यसरी नै हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन गर्ने स्रोतको पहिचान गरी राष्ट्रिय आधार तह निर्धारण गर्ने, तिनको उत्सर्जन मापन गर्ने र न्यूनीकरणको लागि आवश्यक कार्यहरु सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता विधेयकमा छ । कूल हरितगृह ग्याँस उत्सर्जनको हाल करिव २७.५, १४.७ र ६.४ प्रतिशत उत्सर्जन गर्ने क्रमशः चीन, अमेरिका र भारतबाट हरितगृह ग्याँसको उत्सर्जन गर्नेको तुलनामा केवल ०.०२७ प्रतिशत मात्रै उत्सर्जन गर्ने नेपालले उत्सर्जन न्यून गर्ने कानुनी प्रतिवद्धता गर्दा हाम्रो आर्थिक विकासमा के कस्तो प्रतिकूल प्रभाव पर्छ सोचनिय छ । यसैगरी नेपाल सरकार कार्वन व्यापारमा लाग्नु भन्दा नेपालले कार्बन व्यापारमा भाग लिन सक्ने भन्नु उपयुक्त होला ।

१५. सामाजिक तथा आर्थिक विकासलाई वातावरण–मैत्री वनाउँदै नेपाली जनताको जीवनस्तर उकास्न सकिने व्यावहारिक, प्रमाणित आधार, अनुभव र सिकाई यथेष्ठ छन् । वातावरण मूल्याङ्कन प्रकृयाले प्राथमिकतामा परेका एवम् राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरुको निर्माण कार्य “ढिलो” भयो भनेर सार्वजनिक सूचना लगायत क्षेत्र निर्धारण, कार्यसूची र मूल्याङ्कन प्रतिवेदन निर्णयका लागि दिनहरुमा उल्लेखनीय रुपमा कटौति भएको समाचार ताजै छन् । प्रस्तावित विधेयकले यी कुरालाई अझै जटिल त बनाउँदैन?

१६. हालको अवस्थाको विधेयकमा उल्लेखित प्रावधानहरुको कार्यान्वयन गर्दा आ–आप्mनो प्रकारले कानुनको व्याख्या हुन सक्ने देखिन्छ । विषयवस्तुको प्राविधिक स्पष्टताको आधारमा विधेयक तर्जुमा हुँदा कार्यान्वयन पक्ष सहज हुन्छ । वातावरण संरक्षणमार्फत दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्दै समृद्ध नेपाल बनाउने महान कार्यलाई अव बन्ने वातावरण कानुनले सहयोग पु¥याउने आशा गरिन्छ ।

Facebook Comments