वनको बजेट अत्यावश्यक क्षेत्रमा कम, अनावश्यक क्षेत्रमा बढी : सांसद

काठमाडौँ – सरकारले १५ जेठमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७को आय व्यवको विवरण(बजेट)मा अनावश्यक शिर्षकमा बढी छुट्याइएको भनी संसदमा आलोचना भएको छ।

संघीय संसदको बुधबारको बैठकमा बजेटसम्बन्धी बोल्दै विभिन्न दलका सांसदहरूले वन तथा वातावरण क्षेत्रका अति आवश्यक विषयमा भन्दा अनावश्यक क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिइएको भन्दै त्यसलाई सच्याउन आग्रह गरे।

वन जंगल फडाँनी, वन व्यवस्थापन, वन तस्करी नियन्त्रण गर्न लगायत महत्वपूर्ण क्षेत्रका लागि भने बजेट पर्याप्त नभएको उनीहरूको ठहर छ। सरकारले पेश गरेको बजेटमा उक्त विषय भन्दा पनि भ्रमण, कर्मचारी भत्ता लगायत क्षेत्रमा बढी विनियोजना भएको तर्क छ।

उक्त खर्च कटौती गरी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन, विद्युतीय सवारी खरिद, वृक्षरोपण आदिमा बजेट बढाउनु पर्ने माग सांसदहरूको छ । त्यसैगरी वन जंगलबाट कसरी फाइदा लिन सक्छौ र रोजगारी सृजना गर्न सक्छौ भन्ने विषयमा बजेट नछुट्याइएको उनीहरूको धारणा छ।

सांसदहरूले संसदमा व्यक्त गरेका धारणा उनीहरूकै शब्दमा
राजेन्द्र कुमार केसी
प्राप्त बजेटबाट अझ कटौती गर्नुपर्छ। आवश्यक नभएको ठाँउमा बजेट धेरै छ । यो कटौती गर्नुपर्छ । जुन ठाँउमा बजेट छ त्यसमा नजर अन्दाज गरिएको छ । जलवायु परिवर्तनको कुरामा एक अरब ऋण लिने भनिएको छ । त्यो अनुदान लिनुपर्ने एक अरब ऋण कटौती हुनुपर्छ। रेड फरेष्टी कार्यक्रमको ५० करोड घटाइदियोस । वनमा भ्रमण बढी छ। त्यसैले यस्ता फजुल बजेट पुरै घटाइयोस । इन्धनमा बजेट घटाइयोस। विद्युतीय बस खरिद गरियोस। हावाहुण्डरीमा ठूलो क्षति भइरहेको छ। पूर्व सूचना दिनुपर्यो। समग्रमा वन जंगलबाट कसरी फाइदा लिन सक्छौ र रोजगारी सृजना गर्न सक्छौ भन्ने कुरामा वनको बजेट छैन। साधन स्रोत पहिचान भएन । वन क्षेत्रमा यो बजेट राम्रो छैन।

प्रेम सुवाल
हरियो वन तस्करको धन भने जस्तै भएको छ। आगलागी नियन्त्रण गर्नुपर्यो, वृक्षरोपण प्रभावकारी बनाउनुपर्यो। जंगलमा सडक बनाउन रोक्नुपर्ने, काठमाडौँ वरीपरीको वन संरक्षण गर्नुपर्ने, भारत तर्फको काठ तस्करी रोक्नुपर्ने लगायतका विषयमा बजेटमा उल्लेख गरिएको छैन्। काठदाउरा बाल्ने क्रम तत्काल रोक्नुपर्छ । राजमार्गका दायाबाया फुलबारीको विकास गरी पर्यावरण कायम गरिनुपर्यो। घरघरबाट कुहिने र नकुहिने फोहर अलगअलग छुट्याउने व्यवस्था हुनुपर्यो।

दुर्गा पौडेल
पानीको स्रोत मुहान जसको आधार वन नै हो । ढलेको रुख निकाल्ने नाममा राम्रो रुखहरू फडानी गरेर वातावरण दूषित भइरहेको छ। वातावरण र जनजिवनमा पर्ने असरको विषयमा चासो दिइएको छैन्, यहाँ वनको अवस्था फडानी गरेर अस्तव्यस्त छ। तस्करी भइरहेको छ । पानीको सतह दिनप्रतिदिन तल गइरहेको छ। जडिबुटी सही किसिमले संरक्षण भएको छैन। ठोस कार्ययोजना आएको छैन। ठोस योजना र ठोस कार्यान्वयन भएका कारणले यसमा एक सय रुपैया घटाउन प्रस्ताव गर्दछु।
कृषिलाई सही किसिमले अघि लैजान जुन प्रकारको ठोस योजना हुनुपर्ने हो त्यो भएन। मलखाद, बिउ समयमा पाइने योजना बनाउन सकिएको छैन।

मिनबहादुर विश्वकर्मा
मेरुदण्डका रुपमा रहेको कृषिप्रति उदासिनता, रोजगारीको आकर्षक नभएकाले, जग्गालाइ प्लटिड. गर्ने लगायतका काम भइरहेको छ । त्यसको नियन्त्रणमा केही कुरा उठेन। नेपाललाई खाद्यमा आत्मनिर्भर बनाउने हो भने सबैभन्दा चालुतर्फ अत्यधिक मात्रामा खर्च, कर्मचारी भत्ता, विद्यूत पानी लगायतको खर्च कम गर्नुपर्छ । आयातलाई विस्थापन गर्ने तर्फ मन्त्रालयको ध्यान जान सकेको छैन । बन्दागोबी, काउली टमाटर, भारतमा चुनाव हुँदा, नेपालमा टमाटर १५०, प्याज १५० रुपैया केजी हुने रहेछ । त्यस कारण नेपाल अर्थ मन्त्रीले भने जस्तो आत्मनिर्भर छैन। पस्मिनाको धागो नेपालमा हुदैन । किनभने भेडा चाङ्ग्रा हामीले पाल्छ सक्छौ तर सरकारको ध्यान गएको छैन । खेतीयोग्य जमिन भूमाफियाको हातमा छ । त्यता ध्यान गएको छैन । बैठक भत्ताको ३१ लाख पुरै हटाएर एक रुपैया मात्र कायम राखियोस । भैपरिआउने खर्च ३० करोड पनि हटाइयोस।

राजेन्द्र प्रसाद गौतम
नेपाल जलवायु परिवर्तन सहयोग कार्यक्रम रहेको छ । त्यो कार्यक्रम दोलखा भन्दा पूर्व कुनैपनि जिल्लामा पुगेको छैन । विकासको क्षेत्रीय सन्तुलनलाई ध्यानमा राखेर कार्यक्रम विनियोजन गर्न सक्दैन भने गम्भीर अवस्था सृजना हुन्छ। संखुवासभा, ताप्लेजुड. र तेह्रथुम जिल्लाको संगमस्थल बहुआयामिक विकासका निम्ति २१ वटा सरकारलाई उपस्थिति गराएर तेह्रथुमको बसन्तपुरमा वनमन्त्रीको उपस्थितिमा एउटा कार्यक्रम गरेका थियौं । वनको उपयोगिता देशको विकास र समृद्धिसँग कसरी जोडने भन्ने विषयमा सानो पहल गरेर र संघीय, वन र वातावरणका मन्त्री र सचिवलाई अनुरोध गरेका थियौं । बहुआयामिक विकासका निम्ती भनेका थियौं । त्यो बाटोमै अलमल परेछ।

जलाधार संरक्षण तथा व्यवस्थापन, वन्यजन्तुका लागि पानी पोखरी निर्माण कार्यृक्रम, अध्ययन भ्रमण, गोष्ठी कार्यक्रम देख्छु। तर, मिल्के तथा जलजले क्षेत्रमा केही भएन । घाँसे मैदान र खर्क व्यवस्थापन जस्ता कार्यक्रमबाटै मेरो जिल्ला बन्चित भयो।

उमाशंकर अग्ररिया
हरियो वन नेपालको धन। तर, वन विनाश भयो । मधेशमा हरेक ठाँउमा बाढी पीडित, जमिन सबै मरुभूमिकरण भइरहेको छ । टार्गेट नबनाइ । डेढ वर्ष भइसक्यो। कति वृक्षरोपण भयो। चुरे संरक्षणको नाममा बजेट गइरहेको छ। वातावरण प्रदूषण जनचेतना कार्य, होर्डिड.बोर्ड, अन्तक्रिया, सूचना मुलक, यो बाहेक ठोस कार्यक्रम प्रदेश कार्यक्रम केही छैन । यस्तै ताल हो भने मधेश टुक्रा हुनसक्छ। यो मेरो चेतावनी हो। साम्प्रदायिक र संघीयता विरोधी सोचबाट बजेट बनेको छ।

खगराज अधिकारी
२०७० मा शिलान्यास भएको कास्कीको प्राणी उद्यानलाई केही उल्लेख गरिएन। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको तर्फ ध्यान जाओस।

उमाशंकर
कार्यक्रमहरू एकदम राम्रा आएका छन् । वृक्षरोपण गर्ने, फलफूल क्षेत्र दोब्बर बनाइने धेरै राम्रो हो । तराई, मधेस, पहाड, नदी, ऐलानी, पर्ती, रोड र नहर साइडमा वृक्षारोपण गरेर हराभरा बनाउनुपर्ने हो । तर, बजेट गत वर्ष भन्दा पनि १ अरब १० करोड घटाइएको छ । दुखद कुरो हो । मन्त्री र सचिवहरू मात्र मिलेर समृद्ध र सुखी नेपाली बनाउने हो ? मान्य सांसदहरू मठ मन्दिर, मस्जिदमा गएर प्राथना मात्र गर्ने हो ? मन्त्री र सचिवको योजनाहरू मात्र राखिएको छ । कुन मन्त्रालयमा कुन सांसद को के के कार्यक्रम पर्यो त्यो सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

गोपाल बहादुर बम
शे फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जमा कोही पनि जाँदैनन्। यो निकुञ्ज मुगुको मा पनि छ। कुनै पनि सरकारका कार्यक्रम त्यहाँ जाँदैन। कुनैपनि सरकारी कर्मचारी जाँदैनन । त्यसमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ।

प्रदिप यादव
सुखी र समृद्ध मन्त्री बनाउने बजेट हो यो । बाध्यताले बहसमा भाग लिइरहेका छौं। वनको त विज्ञ त होइन, पर्सा जिल्ला ठूलो जंगल छ । व्यापक वृक्षारोपण गर्ने, योजना एकदम राम्रो छ । सबै योजना प्रदेश र स्थानीयमुखी हुनुपर्छ । अनि मात्र विकास हुन्छ । शहर हरित भएर मात्र हुँदैन। गाँउ पनि हरित हुनुपर्यो । पहिले गाउँ गाउँमा सिसौं हुन्थ्यो । अहिले लोप भयो । सिसौको विरुवा उत्पादन बन्द छ। पहिला गाउँ गाउँमा हात्ति पाल्थे । अहिले कहिलेकाही वनजंगलमा मात्र हात्ति देखिन्छ । वन विनाश भइरहेको छ। वन बाहिरबाट हेर्दा हरियो देखिन्छ । भित्र हेर्दा फडानी भइसकेको छ, किन ? मुल कारण जंगलमा मानिस बसाइएको छ । तपाईकै वनपालेसँग मिलेर फडानी गरिरहेको छ ।

Facebook Comments