वन मन्त्रालयमार्फत साढे ३९ करोड खर्चिदै दातृ निकाय, कसको सहायता कति ?

काठमाडौँ— आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा विभिन्न दातृ राष्ट्र, निकायले वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रमका लागि करिब साढे ३९ करोड रुपैयाँ सहायता प्रदान गर्ने भएका छन्।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट सञ्चालित ११ परियोजनाले दातृ राष्ट्र तथा निकाय मार्फत परिचालन हुने ३९ करोड ७३ लाख रुपैयाँ पाउने भएका हुन्। जुन रकम सरकारको बजेट प्रणालीमा समावेश हुँदैन।

अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको ‘प्राविधिक तथा अन्य सहायता’ पुस्तिकामा भनिएको छ, ‘मानवीय र सामाजिक क्षेत्रका, विशेषज्ञताको कमी पूरा गर्ने यस्ता प्राविधिक सहायता कार्य प्रकृतिका कारणले विकास साझेदार र गैरसरकारी संस्थामार्फत परिचालन हुँदै आएका छन्।’

गत आर्थिक वर्षमा मात्र नेपालले प्राप्त गरेको कूल वैदेशिक सहायतामध्ये २२ प्रतिशतभन्दा बढी रकम सरकारी बजेट प्रणाली बाहिरबाट खर्च भएको तथ्यांक अर्थ मन्त्रालयको छ। महालेखापरीक्षकलेको ५६ औँ प्रतिवेदनले पनि वैदेशिक सहायताको ठूलो हिस्सा बजेट बाहिरबाट खर्च भएको औंल्याएको थियो।

कसको सहायता कति ?

संयुक्त अधिराज्य र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कोषले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सबैभन्दा बढी ११ करोड ४० लाख ७३ हजार रुपैयाँ खर्चिदैछन् । यी दातृ राष्ट्र र निकायको संयुक्त सहयोगमा नेपालमा जलवायु परवर्तन सहयोग परियोजना सन् २०१७ देखि सञ्चालनमा छ। स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना (लापा) कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्य राखिएको यो सहायता रकम सन् २०२२ सम्म आउनेछ।

विश्व वातावरण सहुलियत र वातावरण संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोषले आगामी आर्थिक वर्षमा संयुक्त रुपमा ४ करोड ८२ लाख ३६ हजार रुपैयाँ खर्चिदैछन्। नागोया सम्झौता कार्यान्वयनका लागि क्षमता अभिवृद्धि गर्न नेपालमा सन् २०१६ देखि परियोजना सञ्चालनमा छ। उक्त परियोजनामार्फत् पहुँच तथा लाभ बाँडफाँटका लागि सरोकारवालाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

अस्ट्रेलियाले नेपालमा सुधारिएको वन व्यवस्थापनबाट जीवनस्तर सुधार परियोजनाका लागि सन् २०१८ देखि सहायता प्रदान गर्दै आएको छ। उसले आगामी आर्थिक वर्षमा ७ करोड ५१ लाख ९५ हजार रुपैयाँ खर्चिदैछ। सन् २०२३ सम्म चल्ने यो परियोजनाबाट सामुदायिक र निजी वनमा सिल्भिकल्चर प्रविधिको प्रयोग र अनुसन्धानमूलक कार्य गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।

जापानले उच्च गुणस्तरको अर्गेली उत्पादन र विक्रीवितरणका लागि नमुना आयोजनाका लागि आगामी आवमा मात्र ३ करोड ३० लाख रुपैयाँ सहायता दिँदैछ। सन् २०१९—०२२ समायावधि रहेको यो परियोजनाबाट उच्च गुणस्तरको अर्गेलीको उतपादन र विक्रीवितरणमा टेवा पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ।

त्यस्तै, विश्व वातावरण सहुलियत र संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रमले तेस्रो राष्ट्रिय सञ्चारमा १ करोड २५ लाख सहायता प्रदान गर्दैछन्। सन् २०१६ देखि सुरु भएको यो परियोजनाबाट जलवायु परिवर्तन सम्बन्ध संयुक्त राष्ट्रसंघीय अभिन्धिको व्यवस्था अनुसार तेस्रो राष्ट्रिय सञ्चार प्रतिवेदन तयार पारेर पेश गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। परियोजना सन् २०१९ डिसेम्बरमा सकिँदैछ। ती दुइटा दातृ निकाय नै द्विवार्षिक अद्यावधिक प्रतिवेदन परियोजनाका लागि आगामी आवमा ८३ लाख ५५ हजार खर्चिदैछन्। सन् २०१६ देखि २०१९ सम्म समयावधि रहेको यो परियोजनाको लक्ष्य जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय अभिसन्धि व्यवस्था अनुसार द्विवार्षिक अद्यावधिक प्रतिवेदन तयार पारेर पेश गर्ने रहेको छ।

विश्व वातावरण सहुलियतले पारदर्शिताका लागि क्षमता अभिवृद्धि पहल परियोजनाका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा ४ करोड १७ लाख ७५ हजार रुपैयाँ सहायता प्रदान गर्दैछ। सन् २०१८—२०२१ समायावधि रहेको परियोजनाबाट हरित गृह ग्यास मूल्यांकनका लागि निकाय गठन गर्ने र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय कृषि तथा खाद्य संगठनले वन कृषि सुविधा (दोस्रो चरण) जलवायु उत्थानशील र जीवनस्तर सुधार परियोजनाका लागि २ करोड ६७ लाख रुपैयाँ सहायता प्रदान गर्दैछ। सन् २०१९—२०२३ समायावधि रहेको यो परियोजनाबाट स्थानीय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा वन, कृषि सेवा प्रवाहका लागि एफएफपीओहरुको स्थापना गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। यो परियोजनाको कुल सहायता १३ करोड रुपैयाँ छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको सहायतामा सन् २०१९ देखि जलवायु विविधताको लागि वित्त स्रोतको पहल (दोस्रो चरण) परियोजना सञ्चालनमा छ। सन् २०२१ सम्म चल्ने परियोजनाबाट जैविक विविधतासम्बन्धी वित्त नीति र संस्थागत समीक्षा गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। यो परियोजनाका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमले आगामी आवमा १ करोड ११ लाख सहायता उपलब्ध गराउनेछ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय कृषि तथा खाद्य संगठनले वनको गुणस्तर सुधार र दिगोपना कायम गरी वन र वनमा निर्भर समुदायको जिविकोपार्जन सहनशीलता बढाउनका लागि क्षमता अभिवृद्धि परियोजनामा १ करोड ९४ लाख खर्चिदैछ। सन् २०१९—२०२० समावधि रहेको यो परियोजनाबाट वनको गुणस्तर सुधार र दिगोपनाका लागि हेपाहा र मिचाहा प्रवृत्तिका झार र रोग नियन्त्रण गर्ने, प्रयोगशाला निर्माण र क्षमता विकासका कार्य गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। यो परियोजनामा कुल सहायता ३ करोड ८९ लाख ९० हजार रुपैयाँ रहेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोडल) ले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ७० लाख १८ हजार रुपैयाँ खर्चिदैछ। यो संस्थाको सहयोगमा सन् २०१५ देखि हिमाली समुदायकिा लागि रेड प्लस कार्यान्वयनको विकास र अनुभवको प्रयोगका निम्ति ‘रेड प्लस हिमालय’ कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेकोमा यो वर्ष सो रकम खर्च हुन लागेको हो। जसमार्फत् स्थानीय तहमा वातावरणीय अनुकूलनलाई सुदृढीकरण गर्न प्रारुप तयार गर्ने र रेड प्लस क्रियाकलाप कार्यान्वयन गर्न वातावरण सुरक्षा अबलम्बन गरिने उल्लेख छ।

Facebook Comments