‘वाटर फ्रन्ट’ को मुद्दा ७ वर्षदेखि सर्वोच्चमाः किन हुँदैछ चलखेल ?

काठमाडौँ–फेवाताल मिचेर निर्माण भएका अन्य भौतिक संरचना भत्काउन सर्वाेच्च अदालतले आदेश दिए पनि सकारात्मक सोचका अभियन्ता एवम् पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यको रिसोर्ट ‘वाटर फ्रन्ट’माथि अदालतमा परेको मुद्धाको पेसी भने निरन्तर सर्दै आएको छ ।

बिहीबारका लागि सुनुवाइको पेसी तोकिएको भए पनि रिसोर्टमाथिको मुद्दाको सुनुवाइ २३ औँ पटक सरेको छ । उक्त मुद्दाले अझै दुई महिना प्राथमिकता पाउने सम्भावना न्यून छ । बिहीबार सुनुवाइ हुन सकेन् । अब असारको अन्तिममा पेसीको पालो आउने छ । आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर पेसी हुने भएकाले सहज रूपमा सुनुवाइ हुने देखिँदैन किनभने साउन १५ देखि सर्वोच्चले फैसला लेख्नका लागि एक महिना मुद्दा हेर्न गदैन । उक्त अवधि कटाएमा यो मुद्दा भदौको पहिलो साता मात्र सुनुवाइ हुने सम्भावना देखिन्छ, त्यो पनि अन्य चलखेल नभएमा ।

यसपटक उक्त मुद्दा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले आफ्नै इजलासमा पेसी तोकेका थिए तर हेर्न नभ्याउँने हुँदा सरेको छ । पेसी सरेका कारण पोखरा महानगरपालिका तथा सरोकारवाला निकायलाई संरचना भत्काउन समस्या भइराखेको छ । शाक्यको रिसोर्टमाथिको मुद्दा मात्र फैसला हुन बाँकी रहेको अवस्थामा यसरी फैसला हुन नदिने चलखेलका आधारमा पेसी सर्दै आएको स्रोतको भनाइ छ ।

फेवातालको जग्गा अतिक्रमण गरी रिसोर्ट बनाएकाले भत्काउनु पर्ने माग गर्दै दायर भएको रिटको सुनुवाइ किन सरिरहेको छ आफैँ अचम्ममा परेको निवेदक खगेन्द्र सुवेदी बताउछन् । ‘२०६८ सालदेखि यही मुद्दामा सर्वाेच्च धाइरहेको छु , शाक्यको मुद्दा मात्र फैसला हुन बाँकी छ’ सुवेदीले भने ‘चलखेल कै कारण त होला नि हेर्न नमिल्ने हुनु । ’

शाक्यको संरचना फेवातालको जग्गामा पर्ने वा नपर्ने विषयमा यकिन हुन नसकेपछि तत्कालीन समयमा फैसला हुन सकेको थिएन । सर्वोच्चले छानबिन समिति गठन गरी प्रतिवेदन पेस भएपछि पुन सुनुवाइ तिव्रता साथ सुरु भएको थियो । गत वर्ष वैशाखमा सर्वोच्चले फेवातालका अन्य विवादित घटनाको फैसला ग¥यो तर शाक्यको रिर्सोटको फैसला नगरी संरचना अवैधानिक भए नभएको छानबिन गर्न र प्रतिवेदन पेश गर्न समिति बनाउने आदेश दियो ।

उक्त आदेशका आधारमा समितिसमेत निर्माण भयो । समितिले अध्ययन, अनुशन्धान गरी प्रतिवेदन बुझाएपछि मुद्दाको फैसला सर्दै आएको छ । अदालतको आदेश अनुरूप तालको जग्गा अतिक्रमण भए÷नभएको बारे छानबिन गर्न सरकारले कृषि, भूमिव्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रमुख अधिकृत नारायण रेग्मीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो ।

रेग्मी नेतृत्वको ६ सदस्यीय समितिले स्थलगत नापजाँच तथा अध्ययनका लागि जेठ २३ गते पोखरा पुगेका थिए । उक्त समितिले सर्वोच्चमा प्रतिवेदन दिएपछि मुद्दा साउनबाट पेसीमा राखिएको थियो । समितिले शाक्यले सञ्चालन गर्दै आएको होटलका अधिकांश संरचना (मुल गेट, पालेघर र स्विमिङ पुल) नै तालको जग्गामा निर्माण भएको ठहर गरेको थियो ।

यस्तो छ सुनुवाइ स्थिति

व्यवसायी शाक्यको रिर्सोटका अधिकांश संरचना अवैधानिक भएकाले भत्काउन माग गर्दै २०६८ असार २३ गते सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो । उक्त निवेदनको पहिलो सुनुवाइ करिब एक महिनापछि साउन ८ गते भयो । तत्कालीन न्यायाधीश ताहिर अली अन्सारीको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो । त्यसलगत्तै उक्त मुद्दा सात पटकसम्म पेसी चढ्यो तर सुनुवाइ हुन सकेन ।

२०७१ साल चैत २२ गते तत्कालीन न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र गोविन्दकुमार उपाध्यायको इजलासले पुनः सुनुवाइ थाल्यो । उक्त इजलासले यस सम्बन्धी आवश्यक विवरण भूमि सुधार मन्त्रालयलगायत अन्य सरोकारवालासँग मागेको थियो । यस बिचमा सर्वोच्च अदालतमा फेवाताल संरक्षणको माग गर्दै अन्य रिट निवेदनहरू दायर भए । फाइल मगाउने आदेश भएको करिब एक वर्षपछि तत्कालीन न्यायाधीश शुसिला कार्की र गोपाल पराजुलीको इजलासले सवै मुद्दालाई एकै ठाउँमा राखेर सुनुवाइ गर्ने आदेश ग¥र्यो ।

त्यसलगत्तै सात पटक मुद्दा स्थगित हुँदै पुन फाइल मगाउने आदेश भयो । आवश्यक फाइल सरकारले उपलब्ध नगराएपछि २०७४ कात्तिक ६ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र सपना प्रधान मल्लको इजलासले आवश्यक विवरण तत्काल पठाउन आदेश ग¥र्यो ।

त्यसको ठीक एक वर्षपछि न्यायाधीशद्धय ओमप्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लको इजलासले फेवातालसम्बन्धी अन्य मुद्दामा फैसला सुनाए । तर, शाक्यको रिर्सोटको संरचनाको विषयमा एकिन हुन नसकेको भन्दै छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न आदेश दियो । उक्त आदेशलगत्तै छानबिन समिति निर्माण भइ प्रतिवेदन पेस भए पनि सुनुवाइको पालो आउन सकेको छैन । प्रतिवेदन पेस भए पनि सर्वोच्चमा यो मुद्दाको चार पटक सुनुवाइ सरिसकेको छ ।

६ प्रधान न्यायाधीश र ६३ न्यायाधीशको इजलासमा पेसी

यो मुद्दा ६३ न्यायाधीशको इजलासमा पेसी परिसकेको छ । २९ संयुक्त इजलास र पाँच एकल इजलास हुँदै ८ वर्षदेखि शाक्यको रिर्सोटको संरचना विवाद सर्वोच्चमा घुमिरहेको छ । यो मुद्दा हालसम्म ६ जना प्रधान न्यायाधीशहरूको इजलासमा पेसी तोकिइसकेको छ । पूर्व प्रधान न्यायाधीश ५ र एक बहालवाला प्रधान न्यायाधीशको इजलासमा उक्त मुद्दाको पेसी तोकिएको छ भने अन्तिम किनारा हुन सकेको छैन ।

यसअघि प्रधानन्यायाधीशहरू रामकुमारप्रसाद शाह, दामोदर शर्मा, शुसिला कार्की , कल्याण श्रेष्ठ , ओमप्रकाश मिश्रको इजलासमा यो मुद्दा पेसी परिसकेको छ । बिहीबार बहालवाला प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र सम्सेर राणाले आफू र न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेको इजलासमा पेसी तोकेका थिए । तर हेर्न नभ्याउने भएपछि असार अन्तिमका लागि सरेको छ ।

रिर्सोटको पानी पिउन अयोग्य

कर्ण शाक्यको ‘वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट’ बाट शुद्धीकरणपछि निस्कने पानी परीक्षणको क्रममा दुषित भेटिएको थियो । होटल व्यवस्थापनले ‘डिसेन्ट्रलाइज वेस्टवाटर ट्रिटमेन्ट सिस्टम’बाट पानी शुद्धीकरण गरिएको बताउँदै आए पनि परीक्षणका क्रममा होटलबाट निस्केको पानी दुषित भेटिएको हो । खानेपानी तथा ढल निकास विभागअन्तर्गतको क्षेत्रीय अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण कार्यालयले गरेको परीक्षणमा यस्तो तथ्य खुलेको हो । होटलबाट निस्कने पानीमा लिडको मात्रा अत्याधिक भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

शाक्यको होटलबाट निस्कने पानीमा प्रतिलिटर ०.१२ एमजी लिडको मात्रा भेटिएको छ । लिडको मात्रा बढी भएको पानी जलचरको लागि हानीकारक हुन्छ भने मानवीय प्रयोगको लागि पनि खतरा मानिन्छ । पानी परीक्षणको क्रममा अमोनियाको मात्रा समेत पानीमा बढी पाइएको थियो । बढीमा प्रतिलिटर १.५ एमजी हुनुपर्नेमा होटलबाट निस्केको पानीमा प्रतिलिटर २७.२ एमजी अमोनिया पाइएको थियो ।

यस्तै पानीमा क्यालसियम, फ्लोराइडको मात्रा देखिएको छैन । पानीमा हुनुपर्ने कुनै पनि तत्व कम वा बढी हुनु हानिकारक भएको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नास्ट)की वैज्ञानिक डा टिस्टा प्रसाईंले बताइन् । पानीमा लिड र अमोनियाको अत्यधिक मात्रा मानव स्वास्थ्य र जलचरको लागि हानिकारक हुने उनले बताइन् । अत्याधिक लिडयुक्त पानीमा रहेका माछाको मासु मानिसले प्रयोग गर्दा समेत स्वास्थ्यमा असर गर्ने उनले बताइन् । जलचरको जीवनमा समेत लिड र अमोनियाले गम्भीर असर गर्छ ।

सर्वोच्चले गठन गरेको जाँचबुझ समितिले समेत निष्काशित पानी परीक्षण गरेको थियो। रिर्सोटबाट निष्कासित पानीको परीक्षण गर्दा आधिकारिक ल्याबले दिएको रिपोर्टमा खानयोग्य नभएको उल्लेख गरिएको छ । पानी पोखरास्थित खानेपानी तथा ढल निकास विभाग, क्षेत्रीय अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण कार्यालयको ल्याबमा परीक्षण गरिएको थियो ।

तर केही दिनअघि शाक्यको रिर्सोटले निकालेको विज्ञप्तिमा रिर्सोटबाट निस्कने पानी तालमा नमिसाइएको जिकिर गरिएको छ । तर अनुगमनमा गएका सरकारी अधिकारीसँग भने रिर्सोटका कर्मचारीले आधुनिक प्रविधिमार्फत पानी तालमा मिसाइएको बताएका थिए। सोही भनाइ र समितिले गरेको अनुगमनमा रिर्सोटबाट निस्कने पानी तालबाहेक अन्य स्थानमा जान विकल्प नै नभएको उल्लेख छ ।

पर्यटन व्यवसायी शाक्यको रिसोर्ट फेवातालको जग्गामा अधिकांश निर्माण भएको अनुसन्धान समितिको ठहर थियो । शाक्यले निर्माण गरेको पोखराको फेवाताल छेउमा रहेको वाटर फ्रन्ट भिलेज रिर्सोटका २ वटा संरचना बाहेक अन्य फेवातालको जग्गामा बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतमा रहेको प्रतिवेदनमा पालेघर शाक्यले फेवातालको ६५ मिटरभित्रै स्थायी र अस्थायी संरचना निर्माण गरेको फेला परेको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार ६५ मिटरभित्र रिसोर्टको मूल गेट नै परेको छ । शाक्यका दुई वटा संरचना मात्र आफ्नो जग्गामा बनेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिमा नापी विभागका प्रशान्त घिमिरे, मालपोतका कानुन अधिकृत विष्णु घर्ती, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल केमिस्ट कल्पना श्रेष्ठ, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका हुमनाथ पाण्डे थिए ।

असारको पहिलो साता सर्वोच्चलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा पानी शुद्ध पार्ने ट्याङ्क, स्विमिङ् पुल, पुलसँगै रहेको शौचालय, ट्रस्ट, बगैँचा, गाडी पार्किङ स्थल, मूल गेट र पालेघर तालको किनाराबाट ६५ मिटर भित्र रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ६५ मिटर बाहिर भने केवल २ वटा भवनमात्र रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

रिर्साेट निर्माण भएको जग्गामध्ये १७३ र ३०४ कित्ताको सरकारी जग्गा २०३२ सालको नक्शामा देखिएको तर हाल उक्त जग्गा मालपोत कार्यालय पोखराले रिर्सोटको नाममा पारित गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । शाक्यको रिर्सोट कित्ता नम्बर १७३, १७४, २८५, ९१५, ९१६, ९१७, १३०७ र ३०५ मा फैलिएको छ ।

कित्ता नम्बर ३०४ मा सार्वजनिक बाटोमाथि संरचना बनाएर बाटोलाई भूमिगत बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सार्वजनिक प्रयोजनमा आउनुपर्ने उक्त बाटो गाविसबाट ’लिज’मा लिएको तर्क गर्दै व्यक्तिगत भोग चलनमा ल्याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक रूपमा बिना अवरोध हिँडडुल गर्न पाउनुपर्ने बाटोलाई समेत शाक्यले आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोगमा ल्याएर गैरकानुनी कार्य गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बाटो छेक्न वा बार लगाएर अवरोध गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्थालाई समेत शाक्यले गाविससँग सार्वजनिक बाटो लिजमा लिएको तर्क गर्दै भोगचलन गर्दै आएका छन् ।

सार्वजनिक बाटो निजीलाई दिने सम्झौता गाविसले गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था देखिँदैन। तर शाक्यले पहुँचको भरमा यस्तो कार्य गर्दै आएका छन् । व्यक्तिगत रूपमा खोलिएको बाटो कायम भएको भए पनि उक्त बाटोलाई व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था भए पनि शाक्यले भने सार्वजनिक बाटो नै यसरी प्रयोग गरेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

Facebook Comments