बजेटमा वन र वातावरण : कुन प्रदेशमा कस्तो योजना ?

काठमाडौँ – संघीय सरकारले १५ जेठमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को आयव्यवको अनुमानित विवरण (बजेट) सार्वजनिक गरेसँगै सातै प्रदेश सरकारले कृषि, वन तथा वातावरण, पर्यटन, पूर्वाधार विकास, खानेपानी लगायतलाई उच्च प्राथमिकता दिदै बजेट सार्वजनिक गरेका छन्।

आ.व २०७६/०७७ का लागि सरकारले १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यसमध्ये १५ अर्ब ४९ करोड वन तथा वातावरण क्षेत्रलाई छुट्याइएको छ। १ असारमा एकैदिन सातै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्। प्रत्येक प्रदेशले वन तथा वातावरणका लागि आ–आफ्नै नीति तथा कार्यक्रमसहित बजेट विनियोजन गरेका छन्। सात वटै प्रदेशले वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन तथा उपयोगलाई जोड दिएका छन्। यसका साथै वातावरणीय प्रदूषण कम गर्नेतर्फ सातै प्रदेशको चासो देखिन्छ।

प्रदेश नं. १
प्रदेश नं १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई वृक्षरोपण वर्षको रुपमा मनाउने घोषणा गरेको छ । वर्षभरी नै माग बमोजिम विरुवा सहज उपलब्ध हुने गरी प्रदेश अन्तर्गतका १५ वटै डिभिजन वन कार्यालयको नर्सरी स्तरोन्नती गर्ने जनाएको छ। यसका लागि प्रदेश १ ले ३ करोड ७३ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यसैगरी वनस्पति उद्यानसहितको जडीबुटी अनुसन्धान केन्द्र खोल्न, मोरङ्ग, झापा र सुनसरीमा व्यापक वृक्षरोपण गर्न, भू तथा जलाधार व्यवस्थापनका लागि जैविक इन्जिनियरिङ्गमा आधारित कार्यक्रम गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ।

यसका साथै प्रदेश १ ले प्रदेश स्तरीय खुला प्राणी उद्यान(चिडियाखाना)को रुपमा सुनसरीको रामधुनी, मोरङ्गको भाउन्ने र झापाको जामुनखाडीको विस्तृत अध्ययन सहित आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्न २ करोड बजेट विनियोजन गर्दै वन्यजन्तु उद्धार तथा पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएकाे छ।  हात्ती, अर्ना, हिउँचितुवा, बाँदर, बँदेल, दुम्सी लगायतका क्षतिपरक वन्यजन्तु र तिनको वासस्थान व्यवस्थापन तथा प्रभावित गाउँबस्तीमा वैकल्पिक खेती प्रणालीलाई प्रवद्र्धन गर्न मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि २ करोड ४० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । योसँगै प्रदेश नं. १  ले वन तथा वातावरण क्षेत्रलाई रु १ अर्ब २० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश नं २
प्रदेश नं २ ले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि वन तथा वातावरण क्षेत्रमा २९ करोड ४२ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। चुरे क्षेत्रको प्राकृतिक श्रोत माथि भइरहेको दोहन, अनियन्त्रित बसोबास, भू–क्षय, बाढी पहिरो जलस्तरमा आएको कमि, नदीको सतहमा वार्षिक रुपमा भइरहेको अप्रत्यासित उकास र मरुभूमिकरण जस्ता विपतीहरूको समुचित व्यवस्थापन गर्न ५ करोड बजेट विनियोजन हुँदा वन क्षेत्रको विकास तथा जलाधार संरक्षण व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारसँग सहकार्यमा प्रदेश सरकारका निकायहरूबाट कार्यान्वयन हुने गरी विभिन्न कार्याक्रमहरू सञ्चालन गर्नका लागि १२ करोड ९५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ।

त्यसैगरी वातावरण संरक्षणका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्दै दीगो विकासको अवधारणलाई मूर्तरुप दिन १ करोड ४७ लाख बजेट छुट्याइएको छ । यसका साथै सिमसार क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्नका लागि १० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।

प्रदेश नं. ३
प्रदेश नं ३ ले वनको संरक्षणका लागि वन क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न स्थानीइ समुदायसँगको सहकार्यमा ६५ वटा सामुदायिक वनमा सिल्भीकल्चरमा आधारित वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमका गर्ने भएको छ। वातावरण संरक्षणका लागि थालिएको वृहत वृक्षरोपण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सफल सामुदायिक वनमा आवद्ध युवा वर्गलाई न्यूनतम दुई महिनाको रोजगारीसहितको वृक्षरोपण कार्यमा सहभागी गराइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी वन्यजन्तु एवम् तिनको वासस्थानको संरक्षण गर्न, जैविक मार्गको विकास एवम् सिमसार क्षेत्रको संरक्षण गरी वासस्थान व्यवस्थापन गर्न, मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न तथा वन्यजन्तु उद्धार केन्द्र स्थापना सम्बन्धी अध्ययन गर्न बजेटको विनियोजन गरिएको छ । चुरे महाभारत तथा हिमाली क्षेत्रको संरक्षण, सम्वद्र्धन तथा प्रवद्र्धन गर्न नागरिक सचेतनाका साथै एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रमको व्यवस्था गरिएको छ।

वातावरण संरक्षणका लागि प्रदेश तीनले वातावरण सचेतना कार्यक्रम, सडक किनारा हरियाली विकास कार्यक्रम, प्लाष्टिक व्यवस्थापन कार्यक्रम, शहरी क्षेत्रको खोला किनारा हरियाली विकास तथा संरक्षण कार्यक्रम गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ। योसँगै जलवायु परिवर्ननको असरलाई न्यूनीकरण गर्न अनुकुलनका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिनेछ। प्राकृतिक प्रकोपबाट हुन सक्ने जनधनको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न जोखिमयुक्त बस्तीको पहिचना, नक्साङ्कन गरी बायो इन्जिनियरिङ्ग, तटबन्धन लगायत उपयुक्त प्रविधिको माध्यमबाट जोखिम न्यूनीकरण गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ।

गण्डकी प्रदेश
गण्डकी प्रदेशले वन डढेलो नियन्त्रण कार्यक्रम, समुदायमा आधारित वैज्ञानिक बन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुका साथै वनमा आधारित ठूला तथा मझौला उद्योग प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन बजेटको व्यववस्था गरेको छ।

पोखरा महानगरपालिका अन्तर्गत पचभैयामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्राणी उद्यान ९जुलोजिकल पार्क० स्थापना गर्न विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी स्थापनाको कार्य प्रारम्भ गर्न रू ४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ भने पचभैया बन्यजन्तु उद्धार केन्द्रको लागि रू १ करोड छुट्याइएको छ। त्यसैगरी स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा अति महत्वपूर्ण तथा संवेदनशील जलाधार क्षेत्र तथा तालको एकीकृत जलाधार क्षेत्रको संरक्षण र भू–संरक्षण कार्यक्रमका लागि बजेटको विनियोजना गरिएको छ।

जलवायु अनुकूलन र पर्यावरण संरक्षणका कार्यक्रमलाई जोड दिँदै जलवायु परिवर्तनका कारण वातावरणमा परेको असरको अध्ययन गर्न बजेटको छुट्याउँदा आगामी पाँच वर्षभित्र एक नागरिक एक फलफूल, जडीबुटी र सोभनीय प्रजातिको विरूवाको वृक्षरोपण कार्यक्रम सञ्चालन गरी सफा वातावरण स्वस्थ्य जीवनका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ।

विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरी वातावरणीय स्वच्छता कायम गर्ने ब्यवस्था मिलाइएको छ भने यसका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्रदेशभित्रका लोकमार्गमा विद्युतीय चार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्न आवश्यक बजेटको छुट्याइएको छ।

प्रदेश नं ५
प्रदेश नं. ५ ले वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र उपयोगको नीति लिने भएको छ । जैविक विविधताको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्दै वन अतिक्रमण रोक्न प्रभावकारी कार्यक्रम संचालन गरिनेछ। अतिक्रमित वनक्षेत्र फिर्ता, डढेलो नियन्त्रण, चोरी निकासी नियन्त्रणका लागि समुदायसँग सहकार्य गरिनेछ। सामुदायिक वन, साझेदारी बन लगायतका उपभोक्ता समूह, स्थानीय तह तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाइने छ।

वन तथा वातावरण संरक्षण अन्तर्गत वनको बहुउपयोगको नीति अवलम्बन गर्दै खाली जग्गाहरूमा वृक्षरोपण अभियान संचालन गरिनेछ। साथै, तीस हजार हेक्टर वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरिनेछ। वनउपभोक्ता समुहहरुसंगको सहकार्यमा जैविक विविधतासम्बन्धी प्रादेशिक संग्रहालय, वनस्पति उद्यान, चिडियाखाना, सूचना केन्द्र स्थापना र सडक सौन्दर्यीकरणको कार्य शुरु गरिनेछ।

त्यसैगरी प्रदेश पाँचले आगामी आर्थिक वर्षलाई वृक्षरोपण वर्षका रुपमा अभियानका रुपमा अघि बढाउन फलफूल र काष्ठ उत्पादनमा विशेष योगदान पुग्ने विरुवा रोपणका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ।

वन, वन्यजन्तु, जैविक विविधता संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रमका लागि रु. ३६ करोड ६० लाख विनियोजन गरिएको छ भने जडिबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावार विकास कार्यक्रमका लागि रु ३ करोड रकम छुट्याइएको छ ।

यसाका साथै प्रदेश पाँचले वातावरणीय प्रदूषण कम हुने वस्तुहरूको प्रयोग गर्न प्रेरित गर्दै त्यस्ता वस्तुहरुको पुनः प्रयोगका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा नमूनाको रुपमा प्रत्येक जिल्लाको एक स्थानमा फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नका लागि पनि बजेट विनियोजन गरेको छ।

कर्णाली प्रदेश
कर्णाली प्रदेशले हिमाली वन संरक्षणमा वैकल्पिक आधुनिक प्रविधिलाई प्रोत्सानहन गरिने जनाएको छ । कर्णाली क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण रैथाने वनस्पति र वन्यजन्तुहरूको अनुसन्धान, अभिलेखीकरण तथा संरक्षण गरी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन, वन डढेलो नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।

वृक्षरोपण कार्यक्रम अन्तर्गत एक व्यक्ति दश विरुवा रोप्ने नीतिलाई प्रोत्साहन गर्न भावी सन्ततीलाई विरुवा उपहार कार्यक्रम अन्तर्गत जन्म, विवाह जस्था सामाजिक, साँस्कृतिक कार्यहरूका नाममा वृक्षरोपण गरी वन र वातावरण संरक्षण, सम्बद्र्धनका लागि विभिन्न कार्यक्रम गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै कर्णाली प्रदेशको प्रदेश जिल्लामा सामूहिक जडीबुटी खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न निकायहरूको साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।

एकीकृत भू–संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम, आकस्मिक पहिरो व्यवस्थापन तथा नदी नियन्त्रण कार्यक्रम, वातावरणीय सेवाको भुक्तानी अध्ययन, जलावायु परिवर्तन अनुकुलन योजना तयारी जस्ता वातावरण संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नका लागि कर्णाली प्रदेशले २९ करोड ५० लाख बजेट छुट्याएको छ। योसँगै गुराँस संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरी संरक्षण, प्रवद्र्धन मार्फत पर्यटकीय विकास गर्न पनि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश
सुदूरपश्चिम प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि डोटी, बाजुरा र कञ्चनपुरमा हाइटेक नर्सरी स्थापना तथा सञ्चालन गर्नका लागि १ करोड २० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यसैगरी प्रदेशका ९ वटै जिल्लाको नदी किनार संरक्षण, सिमसार क्षेत्रको संरक्षण, पानी मुहान संरक्षण, गल्छी पहिरो नियन्त्रण, चुरे क्षेत्रको संरक्षण तथा संरक्षण पोखरी निर्माण गरी भूक्षय नियन्त्रण तथा श्रोत संरक्षणका लागि ११ करोड ४९ लाख बजेट छुट्याइएको छ।

त्यसैगरी सार्वजनिक निजी साझेदारीमा जडीबुटी विकास तथा प्रशोधन कम्पनी स्थापन र सञ्चालन गर्न १० करोड विनियोजन गरिएको छ। प्रदेशभित्रका स्थानीय श्रोत, साधन, कच्चा पदार्थ र सीपमा आधारित अल्लो, लोक्ता, चिउरी, बाँस, बेतबाँस, निगालो, अम्रिसो, उन, दुनाटपरी, बेलको जुस, अमला लगायतको प्रवद्र्धन, ब्राण्डिङ र व्यवसायीकरण गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको छ।

Facebook Comments