राप्ती क्षेत्रमा अवैध उत्खनन्ले ६५ घरधुरी जोखिममा

नेपालगञ्ज – दाङकाे देउखुरी उपत्यकाको बीच भागबाट बग्ने राप्ती नदी देउखुरी बासीका लागि मात्र नभएर समग्र दाङ जिल्लाकै बरदान हो। तर, नदी किनारामा बस्ने मानिसहरूका लागि भने अभिसाप बनेको छ। अहिले दाङकाे भालुवाङ्गदेखि लमहीसम्मको तटीय क्षेत्रमा पर्ने हजारौँ बिगाहा जमिनको र ठूलो मात्रा जोखिममा छ भने करोडौँ बराबरको धन सम्पति राप्तीमा बगेको छ।

राप्ती बर्सेनी आउने बाढीका कारण धेरै नै जनधनको क्षति भएको स्थानीयहरूको भनाइ छ। नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले गढवा गाँउपालिकामा गरेको पानी छलफल कार्यक्रम स्थानीय सहभागी रामऔतार चौधरी वडा नं ७ सबैभन्दा धेरै जोखिममा रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘सबै ठाँउमा बाटो ग्राबेल र कालोपत्रे भैरहेको छ तर मक्नहवा गाँउमा अहिलेसम्म गाडीजाने बाटौ छैन । राप्ती नदीको धार परिवर्तन भएर अहिले मक्नहवा गाँउमा रहेका ६५ घरधुरी जोखिममा छौँ, यो वर्ष तटबन्ध भएन भने हाम्रो गाउँ नै रहन्न।’
अर्का स्थानीय प्रियस्मृती गजमेयर भन्छन्, ‘राप्ती नदीमा भालुवाङ्गदेखि लिएर दाङ्गको सीमानासम्म अवैध उत्खनन् भइरहेको छ। उत्खनन् गर्नै नदिने अधिकार छ कि छैन रु यदि छ भने कार्यान्वयन किन हुनसकेको छैन ?’

त्यसैगरी चित्रबहादुर महत्तरा भन्छन्, ‘नीति बाझिएको छ त्यसैले हामी विकास विरोधीका रूपमा चिनिदै छौँ। यस्तो अवस्थामा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्नका लागि हामी सबै लागि परेका छौँ । तर, राप्ती दोहन र उत्खनन् भइरहेको छ। स्थानीय स्रोत स्वायक्त शासन ऐन २०५५ अनुसार स्रोत साधनमाथि स्थानीयले उपभोग गर्न पाइरहेको अवस्था छैन ।’ उनी स्थानीय वन महासंघ न्यायिक समितिका संयोजक पनि हुन्।

‘जलचर संरक्षण नीति बनेपछि मछवारा समूह र रावा माछा समूहलाई थप टेवा पुगेकाले अहिले माछा मार्न गयो भने माछा सहजै पाउन थालिएको छ, गढवा गाँउपालिकाले अहिले धेरै राम्रो काम गरिरहेको छ,’ स्थानीय धनकुमारी चौधरीले भनिन्।
कार्यक्रमका अर्का सहभागी पाटेश्वर चौधरी भन्छन्, ‘राप्तीको भविष्य भनेको पानी हो । त्यसैले पानीमा असर पर्‍यो भने जलीय जैविक विविधतामा अरस पर्छ। यसको सबैभन्दा ठूलो असर माछालाई पर्छ। माछासँगसँगै अन्य जीवहरूलाई पनि पर्छ। राप्ती र गढवा गाँउपालिकाले नीति पारित गरिसके पनि नदीजन्य पदार्थको दोहन नरोकिने हो भने १० वर्षभित्रै यहाँ पानीको अभाव हुनेछ र विकल्पको रूपमा बोरिङ्ग जडान गर्नुपर्ने हुन्छ।’ चौधरीको भनाइलाई प्रष्ट्याउँदै गढवा गाउँपालिका प्रमुख सहजराम अहिरले भने, ‘अहिलेसम्म प्रयास भएको छैन तर उहाँहरूले समूह बनाएर प्रतिबद्धता जहेर गर्नुहन्छ भने वडा कार्यालयबाट सिफारिस बनाएर संरक्षणका लागि गाँउपालिकाबाट निर्णय गरी कार्यविधि बनाउन सकिन्छ ।’

‘गाँउपालिकाको बजेटले नभ्याउने भएकाले अन्य सरोकारवालाहरूसँग माग गरेर अहिले विभिन्न वडामा आयोजना सञ्चालन भइरहेको छ, बड्कापथ सिँचाई आयोजना, प्रगन्न सिँचाई आयोजना, जनताको तटबन्ध जस्ता ठूला–ठूला आयोजनासँग सहकार्य गरेर सञ्चालन गरिएको हो । गाँउ सभाबाट निर्णय पारित गरी डिपिआर बनाएर, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारसँग पहल गरेर थप विकासका आयोजनाहरू सञ्चालन गर्नेछौँ,’ उनले भने।

‘क्रसरहरूलाई छाडा होइन कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ, अवैध रूपमा उत्खनन् तथा दोहन भइरहेको हुनाले यस विषयमा प्रदेश सभामा समेत बहस हुँदैछ’ अध्यक्ष अहिरले भने।

वन तथा वातावरण संरक्षणकर्मी उमाकान्त पन्त भन्छन्, ‘पुलदेखि २०० मिटर टाढा पनि छैन, उत्खनन् कार्य भैरहेको छ।’ उत्खनन् कर्ता (क्रसर मालिक) राजु शाहीले भने, ‘मेरो जग्गा हो, मैले उत्खनन् गरिराखेको छु मलाई गाँउपालिका, वडा कार्यालयले सिफारिस गरेको छ, सबै मापदण्ड पुर्‍याइ यो कार्य सञ्चालन गरेको छु’ तर हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित हुनु भएन अनि कसरी समस्याको समाधान खोज्न सकिन्छ?’

जनप्रतिनिधिले मात्रै गरेर केही नहुने भएको बताउँदै उनले सबैको साथ, सर्मथन र सहकार्य हुन आवश्यक रहेको भन्दै पानी छलफल वातावरण तथा दीगो विकासका लागि एकदमै प्रभावकारी रहेकाले आगमी दिनमा पनि यस्तै कार्यक्रम गर्न आग्रहसमेत गरे।

यूएसएडको सहयोगमा पानी परियोजनाअन्र्तगत नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले गढवामा गरेको पानी छलफल कार्यक्रममा राप्ती नदीले गरेको कटान र डुबान विषयमा छलफल भएको छ। पानी छलफलमा स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरूले पनि राप्ती नदीको व्यवस्थित नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारसँग पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

मध्य राप्ती जलाधार क्षेत्रले समेट्ने देउखुरी क्षेत्रका गढवा गाँउपालिका, राप्ती गाँउपालिका, राजपुर गाँउपालिका, र लमही नगरपालिका भए तापनि पानी छलफल गढवा गाँउपालिकामा सम्पन्न भएको हो। कार्यक्रममा गढवा गाँउपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष, जनप्रतिनिधि, स्थानीय, प्रहरी, फेकोफन, रेडक्रस, उद्योग वाणिज्य सँघ, ऋँऋऋ, लगायतका सरोकावालाहरूको उपस्थिति रहेको थियो।

उक्त छलफलमा ४० भन्दा बढी सहभागी रहेका थिए। राप्ती नदी तथा त्यसको कटान, डुबान र नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् नियन्त्रणका लागि प्रतिबद्धता गरेका छन्।
प्रतिबद्धताहरू
१.यसअघि भएका प्रतिबद्धता सहित नदीजन्य प्रकोप नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका कामलाई निरन्तरता दिने,
२. अन्य गाँउपालिका र नगरपालिकाहरूसँगको सहकार्य बलियो बनाउन पहल गर्ने,
३. नदीजन्य उत्खनन् व्यवस्थित बनाउन सबै एक भएर अगाडि जाने,
४.तटीय क्षेत्र व्यवस्थापनमा स्थानीय संघसंस्था र समुदायलाई जिम्मेवार बनाउन पहल गर्ने।

Facebook Comments