मन्त्रिपरिषद्ले दियाे ५४८ रूख काट्न स्वीकृति

काठमाडौं– असार १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विभिन्न जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि ५४८ रूख काट्न अनुमति दिएको छ।

सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी बैठकले गरेको विभिन्न निर्णयबारे जानकारी दिएका हुन्।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय वन र सरकारी वनका ५४८ रूख काट्न अनुमति दिएको हो।

मन्त्रिपरिषद्ले तल्लो खारे १३२ केभी विद्युत प्रशारणलाइन आयोजना ९ सुरी (सिगंटीसम्म ४ दशमलब ३० किलोमिटर) को राइट अफ बेससहित केही टावर संरचना निर्माण गर्न गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रभित्रको ९ दोलखाको गौरीशंकर बिगु र कालिन्चोक गाउँपालिकामा रहेको कूल ५ दशमलब ४ सय १० हेक्टर, स्थायी तबरले शुन्य दशमलब ३० हेक्टर र अस्थायी तवरले ५ दशमलब ११ हेक्टर) राष्ट्रिय वन र सरकारी वन क्षेत्रको जग्गा २५ वर्षसम्म प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका ५ सय १३ वटा रूखविरुवा हटाउन स्वीकृति दिइएको छ।

त्यस्तै माथिल्लो चिरख्वा खोला जलविद्युत आयोजनाको हेडवर्क्स र पाइपलाइन लगायत संरचना निर्माण गर्न भोजपुरको षडानन्द नगरपालिका १ र २ स्थित चौतारेस्थित राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कूल शुन्य दशमलब २२ हेक्टर जग्गा ३० वर्षसम्म प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका ३५ वटा रूख विरुवा हटाउन स्वीकृति दिइएको छ।

त्यसैगरी वागमती नदीको तटीय क्षेत्र सुधारका लागि एसियाली विकास बैंकसँग सहुलियत ऋण लिन अर्थमन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा आठ सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरिएको छ भने विभिन्न जर्मन सरकारको तर्फबाट हुने आर्थिक सहयोग लिन अर्थमन्त्रालयका सहसचिवलाई अख्तियारी दिइएको छ।

गुठी तथा सरकारी जग्गाको छानबिनका लागि गठित नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) अन्तर्गतको समितिको म्याद दुई महिना थप गरेको उनले बताए।

Facebook Comments