पाँच महिना बित्दा पनि शुरु भएन पानी जहाज चलाउने प्रक्रिया कर्मचारी भन्छन, नियमावली पारित भएपछि काम अगाडि बढ्छ

काठमाडौँ – एक वर्ष अगाडि पानी जहाजको विषय निकै चर्चा हुने गर्दथ्यो। प्रधानमन्त्री केपी ओली जसरी पनि नेपालले आफ्नो पानी जहान चलाएरै छोड्ने दाबी गर्दथे।

आलोचकहरू नेपालमा पानी जहाज चलाउन उपयुक्त नदी नै नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको योजना वस्तुगत नभएको दाबी गर्दथे । रेल जस्तै पानी जहाजको सम्भावनाको बारेमा पनि थुप्रै बहस भयो। तर, पानी जहाजको सम्भावना अध्ययन गर्न र प्रक्रिया अगाडि बढाउनको लागि कुनै संस्थागत पहल भएको थिएन। यसैबीच सरकारले पानी जहाज कार्यालय नै स्थापना गरेर यसलाई अगाडी बढाउने निर्णय लियो। तर अभाव थियो, स्थान र कर्मचारीहरूको।

मन्त्रीपरिषद्को बैठकले पानी जहाज कार्यालय र कर्मचारीको दरबन्दीको नै सिर्जना गर्‍यो। अब रह्यो कार्यालयकाे व्यवस्था । निकै लामो खोजविनपछि सरकारले ललितपुरको एकान्तकुनामा रहेको चक्रपथ सुधार आयोजनाको कार्यालयमा नै पानी जहाज कार्यालयको स्थापना गर्ने निर्णय गर्‍यो । अनि त्यो भवनमा चक्रपथ सुधार आयोजनाको भन्दा ठूलो अक्षरमा पानी जहाज कार्यालयको स्थापना गरियो । सो कार्यालयको उद्घाट्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै गरेका थिए।

तर, पानी जहाज कार्यालयको औपचारिक उद्घाटन भएको ५ महिना बितिसक्दा पनि पानी जहाज चलाउने सम्बन्धमा कुनै पनि काम अगाडि बढेको छैन। दिनहुँ रुपमा कार्यालय आउने हाजिरी गर्ने र कार्यालय समय बिताउने बाहेक अन्य काम नभएको स्वयंम् कर्मचारीहरू स्वीकार्छन्। उसो त यस कार्यालयका कर्मचारीहरूको पनि बारम्बार सरुवा हुने गरेको छ।

पानी जहाज कार्यालयका शाखा अधिकृत बल्लव बिष्टका अनुसार, नियमावली नबनेको कारण पानी जहाज कार्यालयको काम प्रक्रियामा नै रहेको छ। हाकाहाकीकर्मीसँग कुरा गर्दै विष्टले पानीजहाज ऐन २०२७ समयसापेक्ष नहुँदा नयाँ ऐनको आवश्यकता परेकोले पानी जहाजको काम अगाडि बढ्न नसकेको बताए।

‘पुरानो नियमावली पुरै परिमार्जन गर्नुपर्ने रहेछ,’ उनले भने, ‘नयाँ नियमावली बनाउन मस्यौदा तयार पारेर मन्त्रालयमा पेश गरेका छौँ ।’ आउँदो साउन १ गतेदेखि नयाँ ऐन तथा नियमावली बनेसँगै काम सुचारू हुने उनले जानकारी दिए।

कार्यालयमा हाल १५ जनाको दरबन्दी भएको र त्यसमा पनि १ जना मात्र कानुन अधिकृत भएकाले कानून विशेषज्ञको अभावमा नियमावलीको काम अगाडि बढ्न नसकेको उनको भनाई छ।

आन्तरिक रुपमा देशमा रहेका विभिन्न नदीहरूमा जेट विमान लगायतका जहाजहरू चलाउन पाउने गरी स्वीकृति दिने काम कार्यालयको हुने बिष्ट बताउँछन्। यसका साथै देश बाहिरका समुन्द्रमा नेपाली झण्डासहित चल्ने पानी जहाज सञ्चालनको स्वीकृति दिने काम पनि उक्त कार्यालयको कै रहेको उनले बताए।

“पानी जहाज कार्यालयको मूख्य काम भनेको आन्तरिक तथा बाह्रय रुपमा जहाज चलाउने अनुमति लिन आउनेहरूलाई स्वीकृति दिने हो,” उनले भने, “जहाज सञ्चालनको अनुमति दिनुको साथै जहाजसम्बन्धी विभिन्न गतिविधिहरूमा आधारित रहेर तालिम तथा प्रशिक्षण समेत दिइनेछ।” आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा कुनैपनि किसिमको काम हुन नसकेको भएतापनि २०७६/०७७ को सुरुवात देखि नै कार्य सञ्चालन गरिने उनले जनाए। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ लागि पानी जहाज कार्यालयको लागि ९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। सरकारले छुट्याएको बजेटले काममा थप सहयोग गर्ने उनको अपेक्षा छ।

जलमार्गबाट सामान आयात तथा निर्यातमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यसहित गत फागुनमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल पानी जहाज कार्यालयको उद्घाटन गरेका थिए। ओलीले प्रधानमन्त्री भएलगत्तै बारम्बार नेपालको झण्डा सहितको रेल तथा पानी जहाज कुद्ने बताउँदै आएका थिए। सोही योजना अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्र्तगत रहेर पानीजहाज कार्यालयको स्थापना गरिएको हो।

प्रधानमन्त्रीले जहाज सञ्चालनको कुरा गरे पश्चात कागजको डुङ्गा बनाएर ओलीको कुरालाई उडाउनेको संख्या बढ्दो थियो। ठट्टा मात्र नभएर वास्तविक रुपमै पानी जहाज सञ्चालन गर्ने भनेर कार्यालय उद्घाटन समेत गरे। तर, महिनौ बित्दापनि पानी जहाज कार्यालयको काम शून्यमै सीमित देखिन्छ।

यसैबीच राष्ट्रिय समाचार समितिले नेपालमा व्यापारिक पानी जहाज सञ्चालनका लागि दुई संस्था इच्छुक रहेको समाचार प्रकाशित गरेको छ। समाचारमा भनिएको छ, नेपालमा पानीजहाज कार्यालय स्थापनासंँगै अन्तरराष्ट्रिय सामुद्रिक क्षेत्रमा पानी जहाज सञ्चालनका लागि केही संस्थाले इच्छा देखाउन थालेका छन्। नेपाली ध्वजावाहक झण्डा अन्तर्राष्ट्रिय सामुद्रिक क्षेत्रमा फरफराउने गरी व्यापारिक पानीजहाज सञ्चालन गर्न दुई समूहले इच्छा देखाएका छन्। दर्ताका लागि कम्पनीको अनुमतिपत्र लिनका लागि ललितपुरस्थित नेपाल पानी जहाज कार्यालयमा ती समूह पुगेका छन्।

कार्यालयबाट अनुमपतिपत्र प्राप्त गरेपछि मात्र कम्पनीले समुद्रमा पानीजहाज सञ्चालन गर्ने पाउने व्यवस्था छ। कार्यालयका रजिष्ट्रार ऋषिराम कोइरालाले कार्यालयमा व्यापारिक पानीजहाज सञ्चालनका लागि इच्छा देखाउँदै दुई प्रस्तावित कम्पनी अनुमतिका लागि आएको बताए । ‘‘नेपाली ध्वजावाहक झण्डासहित व्यापारिक पानीजहाज सञ्चालनका लागि हामीकहाँ दर्ता गर्नका लागि दुई कम्पनी आइसकेका छन्’’ उनले भने,‘‘ तर हामीसंँग त्यो अनुमति दिनका लागि ऐन कानून नभएकोले दिन सकेका छैनौँ ।’’ ती कम्पनीका मानिसले आफूहरुले कानूनका लागि सहयोग गर्नेसमेत बताएका छन्।

Facebook Comments