कञ्चनपुरमा संस्थागत वन अतिक्रमण बढ्यो

महेन्द्रनगर – कञ्चनपुरमा भूमिहीन, सुकुम्बासी, बाढी पीडितका नाममा र संस्थागत रूपमा वन अतिक्रमण बढिरहेको छ। वनको जग्गा कब्जा गर्ने उद्देश्यले स्थानीय तहलगायत विभिन्न संघसंस्थाले वन अतिक्रण गरेको डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ। पछिल्लो समय स्थानीय तहले वन अतिक्रमण गरी वडा कार्यालय, खानेपानीका योजना, सडक निर्माण, खेलमैदान निर्माण गरेको डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरका सूचना अधिकारी गोपालदत्त जोशीले बताए।

वेदकोट नगरपालिकाले नगर अस्पताल निर्माणका लागि जय शङ्कर सामुदायिक वनमा निर्माण गरेकाे पर्खाल । तस्बिर:हाेम याेगी

‘पछिल्लो समय व्यक्तिगत वन अतिक्रमण भएको छैन्, तर संस्थागत रूपमा भने वन अतिक्रमण बढिरहेको छ, अहिले स्थानीय तहले बढी मात्रमा वन अतिक्रमण गरिरहेका छन्,’ उनले भने। स्थानीय तहले वन कार्यालयसँग समन्वय नगरी वन क्षेत्रमा विकास निर्माण गर्ने गरेको सूचना अधिकारी जोशी बताउँछन्। उनका अनुसार कञ्चनपुरका ९ वटै स्थानीय तहले वन क्षेत्रमा संरचना निर्माण गरिरहेका छन्। कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाले वन अतिक्रमण गरी वडा कार्यालय भवन, खेलकुद मैदान, खानेपानीको योजना र सडक निर्माण गरेको वाणी सवडिभिजन वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत विश्वराज पण्डितले बताए।

उनका अनुसार नगरपालिकाले जय शङ्कर सामुदायिक वनमा वडा नं. १ को कार्यालय निर्माण गरिरहेको छ। त्यसैगरी वडा नं. ५ मा रहेको गौरादेवी सामुदायिक वनमा खानेपानीको योजना निर्माण गरिएको छ। ‘नगरपालिकाले विभिन्न स्थानमा खेलमैदान, सडक निर्माण, छाडा गाईगोरु व्यवस्थापन पनि गरिरहेको छ,’ उनले भने,‘स्थानीय तहले वनसँग कुनै समन्वय नगरी संरचना निर्माण गर्ने गरेका छन् ।’ यसैगरी वेदकोट नगरपालिकाले पनि सामुदायिक वनमा स्वास्थ्यचौकी, कबड हल, सडक तथा खानेपानी योजना निर्माण गरिरहेको ब्रम्हदेव सवडिभिजन वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत जिवछ यादवले बताए। उनका अनुसार वेदकोट नगरपालिकाले कानुन विपरीत वन क्षेत्रमा भौतिक संरचना निर्माण गरेको छ।

वेदकोट नगरपालिकाले जयशङ्कर सामुदायिक वनको ३ बिघा क्षेत्रफलमा नगर अस्पाताल बनाउने तयारी गरेको छ । उक्त अस्पताल बनाउनका लागि १ करोड लगानीमा नगरपालिकाले पर्खाल निर्माण गरिरको छ । ‘नियमसङ्गत काम गर्नूभन्दा पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि मान्दैनन्, वनसँग समन्वयसमेत नगरेर वनमा संरचना बनाइरहेका छन्,’ उनले भने। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि वन संरक्षणमा चुनौती थपिएको उनले बताए।

‘जनप्रतिनिधिलाई जनताको साथ हुन्छ, वन एक्लै हुन्छ, वनलाई विकास विरोधी भन्छन्, अहिले काम गर्न समस्या भइरहेको छ,’ उनले भने । भीमदत्त नगरपालिकाले वन क्षेत्रमा गौशाला, सडक र खानेपानीका योजना निर्माण गरेको छ । पुनर्वास नगरपालिका र बेलौरी नगरपालिकाले पनि सामुदायिक वनमा फोहर व्यवस्थापन केन्द्र र खेलमैदान बनाउने तयारी गरेको सवडिभिजन वन कार्यालय कुण्डाका सहायक वन अधिकृत दिनेशकुमार यादवले बताए। ‘नगरपालिकाले वनमा भौतिक संरचना बनाउने तयारी गरेका छन्, अहिलेसम्म हामीले बनाउन दिएका छैनौँ, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र वनका कर्मचारीबिच विवादसमेत हुने गरेको छ,’सूचना अधिकारी जाेशीले भने। शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले पनि बसन्ता सामुदायिक वनमा वडा कार्यालय र प्रहरी पोष्ट निर्माण गरिरहेको छ। लालझाडी गाउँपालिकाले पनि वनमा खानेपानी योजना र वडा कार्यालय निर्माण गरेको छ । स्थानीय तहसँग सार्वजनिक जग्गा नभएकाले सामुदायिक वनको जग्गा प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको जनप्रतिनिधिकाे भनाइ छ।

कृष्णपुर नगरपालिकाका प्रवक्ता जयनारायण जोशीले जनताका आवश्यकता पुरा गर्न सामुदायिक वनमा संरचना बनाउन बाध्य भएको बताए।  ‘सामुदायिक वनको खाली जमिनमा संरचना निर्माण गर्ने गरेका छौँ, हामीले रुख विरुवा रोप्ने कार्यलाई पनि प्राथमिकता दिएका छौँ, वन संरक्षणमा हामी सहयोग गर्न तयार छौँ,’ उनले भने। सार्वजनिक जग्गाको अभावले सामुदायिक वनको जग्गामा खानेपानी, स्वास्थ्य चौकीलगायतका संरचना निर्माण गरिएको वेदकोट नगरपालिकाका प्रवक्ता नरेश सिंहले बताए। ‘जनताकोे आवश्यकता छोटो समयमा पुरा गर्नुपर्ने बाध्यता छ, प्रक्रियाअनुसार सामुदायिक वनमा संरचना बनाउन धेरै समय लाग्छ, पक्रियामा गयो भने विकास गर्न धेरै समस्या छन्,’ उनले भने।

कुन स्थानीय तहमा कति अतिक्रमण ?

९ स्थानीय तह रहेको कञ्चनपुरमा ६ स्थानीय तहमा वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको छ। कञ्चनपुरको पर्नुवास, माहाकाली नगरपालिका र बेलडाँडी गाउँपालिकामा वन अतिक्रमण नभएको डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।

वनको तथ्याङ्कअनुसार कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको छ भने बेलौरी नगरपालिकामा सबैभन्दा कम अतिक्रमण भएको पाइन्छ। कृष्णपुर नगरपालिकामा १ हजार ८६ दशमलब ६५ हेक्टर, शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा ८ सय ७९ दशमलब ९७ हेक्टर, वेदकोट नगरपालिकामा ६ सय ३३ दशमलब १५ हेक्टर, लालझाडी गाउँपालिकामा ३ सय ८१ दशमलब २१ हेक्टर, भीमदत्त नगरपालिकामा २ सय १ दशमलब ६२ हेक्टर र बेलौरी नगरपालिकामा ६७ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको छ । कञ्चनपुरमा अहिलेसम्म ३ हजार १ सय ९५ दशमलब १७ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरका डिभिजन वन अधिकृत अजयबिक्रम मानन्धरले बताए।

उनका अनुसार उक्त वन क्षेत्र मुक्त कमैया, मुक्त हलिया, सुकुम्बासी, आरक्ष पीडित, सट्टा भर्ना र बाढी पीडितको नाममा अतिक्रमण भएको हो। अतिक्रमित क्षेत्रमा करिब १६ हजार २ सय ६६ घरपरिवारको बसोबास रहेको उनले बताए। ‘वन क्षेत्र राजनीतिक दलको सहयोगमा अतिक्रमण भइरहेको पाइन्छ, वन अतिक्रण गर्ने व्यक्तिको पक्षमा विभिन्न पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले सहयोग गर्दै आएका छन्,’ डिभिजन वन अधिकृत मानन्धरले भने, ‘अतिक्रमित क्षेत्र खाली गर्न खोज्यो भने वन एक्लै हुन्छ, जनता, नेता र जनप्रतिनिधि सबै अतिक्रमण गर्ने व्यक्ति एक हुन्छन् ।’

१०५ हेक्टर खाली गर्न सकिने

अतिक्रमित ३ हजार १ सय ९५ दशमलब १७ हेक्टर वन क्षेत्रमध्ये १ सय ५ दशमलब २५ हेक्टर खाली गर्न सकिने डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ। वन अतिक्रमित भएका ६ स्थानीय तहमध्ये ५ मा १ सय ५ दशमलब २५ हेक्टर खाली गर्न सकिने डिभिजन वन अधिकृत मानन्धरले बताए। उनका अनुसार भीमदत्तबाहेक वेदकोट नगरपालिकामा १२.६५ हेक्टर, शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा १४.९० हेक्टर, कृष्णपुरमा ४५.५८ हेक्टर, बेलौरी नगरपालिकामा २.२७ हेक्टर र लालझाडी गाउँपालिका २९.८५ हेक्टर अतिक्रमित वन क्षेत्र खाली गर्न सकिने सम्भावना छ ।

अतिक्रमणको सुरुवात कसरी ?

सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली र कञ्चनपुरमा जनसङ्ख्याको चाप अन्य जिल्लाको भन्दा बढी छ। पहाडी जिल्लाबाट बसाइँसराई गरी तराई आउने क्रम जारी छ । कञ्चनपुर जिल्लामा २०२२ सालमा मलेरिया उन्मूलनपश्चात विभिन्न जिल्लाका नेपाली नागरिकलाई निशुल्क जग्गा वितरण गरेको पाइन्छ । सरकारले २०२६ सालमा सालको जङ्गल फँडानी गरी झापा, चितवन, धादिङ्ग, मोरङ्गलगायतका बाढी पीडित तथा सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गरेको डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। यसका साथै सरकारी निकायबाट विभिन्न आयोग बनाएर शुक्लाफाँटा आरक्ष क्षेत्र बिस्तार गर्न जग्गाको मुआब्जा दिने क्रममा समेत हजारौँ हेक्टर वन फाँडानी भएको डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरका सूचना अधिकारी गोपालदत्त जोशीले बताए। उनका अनुसार पछिल्लो समय सरकारले मुक्त कमैया, मुक्त हलिायालाई वन तथा बुट्यान क्षेत्र वितरण गरी बसोबासको व्यवस्था गरेको छ । ‘सुकुम्बासी बन्ने क्रमको निरन्तरता, वन अतिक्रमण गरी बसेपछि केही वर्षपछि सरकारले बाध्य भएर जग्गा उपलब्ध गराउँछ भन्ने गलत बुझाइका कारण वन क्षेत्र अतिक्रमण भइरहेको छ,’उनले भने ।

Facebook Comments