विषादी परीक्षण विवाद : निरन्तर हेलचेक्राइँको परिणाम

काठमाडौँ– फलफूल र तरकारीमा विषादीको अत्याधिक प्रयोग भइरहेको र त्यसले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर गरेको विषय नयाँ होइन्।

लामो समयदेखि उपभोक्ता अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्था, चिकित्सक र अन्य सरोकारवालाले निरन्तर रुपमा आवाज उठाइरहेका छन्। आन्तरिक रुपमा उत्पादन हुने मात्र होइन, विशेषत भारतबाट निर्यात हुने फलफूल र तरकारीमा अध्याधिक मात्रामा विषादीको प्रयाेग हुने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएकाे छ।

भारतबाट भित्रिने तरकारी र फलफूलको अनिवार्य विषादी परीक्षण गर्ने सरकारको निर्णय रद्द गर्न भारतले दवाव दिएपछि  गत १८ गते नेपालले भारतबाट आयातित फलफूल तथा तरकारीकाे विषादी परीक्षण  नगर्ने निर्णय गर्‍याे । सरकारकाे उक्त निर्णयपश्चात यो विषय निकै चर्चामा रहेको छ। बुधबार भारतबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षण नगर्ने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिएको छ।

यो विषय सरकारी निकायको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने विषय हो। तर, केही वर्षयताका केही तथ्यलाई खोतल्ने हो भने हाम्रा सरकारी निकायको वेवास्ता र हेलचेक्राइँका कारण सर्वसाधारण विषादी मिसिएको फलफूल र तरकारी खान बाध्य छन् ।

हुन त विषादी परीक्षणको लागि भएकाे याे बहस पहिलो पटक भने होइन् । तर, सरकारको विषादी परीक्षण नगर्ने निर्णयपछि यो विषय थप चुलिएको हो ।

यसअघि २०७४ सालमा न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजालसले रासायनिक मल तथा विषादी मानव स्वास्थ्य विपरीत रहेको भन्दै विषादी परीक्षणको लागि आवश्यक पूर्वाधारको निर्माण गर्न परमादेश जारी गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतले कृषियोग्य भूमीमा भइरहेको जथाभावी विषादी र रासायनिक मलको प्रयोगले मानव स्वास्थ्यमा पार्ने प्रतिकूल असर कम गर्न तथा जमिनकाे उर्वरशक्ति विनासलाई कम गर्न माटोको वैज्ञानिक परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाई विषादी र रासायनिक मलको अत्याधिक प्रयोग भएको क्षेत्रलाई विशेष क्षेत्र निर्धारण गरी माटोको उपचार गरी उर्वरशक्तिलाई कायम राख्न अध्ययन अनुसन्धान टोली गठन गर्न  आदेश दिएकाे थियाे।

त्यसैगरी खेतीमा विषादी छर्केको कति समय पश्चात खाद्यान्न सेवन गर्न मिल्ने हो त्यसको किटानी समय विज्ञबाट जाँच गराई त्यस्ता विषादी प्रयोग गरिएका खाद्यान्न प्रयोग गर्ने समय भन्दा अघि बजारमा आए नआएका सम्बन्धमा हुने अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन समेत आदेश दिएको थियो।

खेतीयोग्य जमिनमा प्राकृतिक वा प्राङ्गारिक मलको बढी भन्दा बढी प्रयोग गर्ने, कृषिलाई आकर्षित गर्न प्राङ्गारिक मलमा दिँदै आएको छुटको प्रतिशतलाई अझ् बढाउनु, विषादीको ओसार पसार बिक्री वितरणलाई न्यूनीकरण गर्दै लैजाने प्रयोजनका लागि दर्ता प्रकृयालाई सरल र सहज बनाउन समेत सर्वाेच्चले आदेश  दिएकाे थियाे।

यी सबै आदेश खेतीबालीमा विषादी र रासायनिक मलको प्रयोगलाई कम गर्न जीवनाशक विषादी ऐन २०४८ को दफा ७, ८ (१) (ख), ९ र १५ बमोजिम दर्ता गर्ने निकाय गठन गर्ने, विषादी पञ्जीकरण गराई प्रमाणपत्र लिने, विषादीको सक्षम, विवेकपूर्ण र उचित प्रयोगको लागि पूर्वाधार तयार गर्ने लगायतका काम कारवाही अविलम्व गर्न परमादेश जारी भएको थियाे।

के छ कानुनमा ?

रासायनिक मल र विषादीको आयात, निर्यात, खरिद बिक्री, खेतीबालीमा यसको प्रयोगका सम्बन्धमा जीवनाशक विषादी ऐन २०४८ काे दफा ७, ८(१) (ख), ९ र १५ मा देहायको व्यवस्था गरेको पाइन्छः

दफा ७ मा विषादी पञ्जीकरण सम्बन्धी कार्य गर्नको लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी एउटा विषादी पञ्जीकरण निकायको स्थापना गर्न सक्नेछ। दफा ८ (१) (ख) मा विषादीको सक्षम, विवेकपूर्ण र उचित प्रयोगको लागि पूर्वाधार तयार गर्ने विषय उल्लेख छ।

दफा ९ मा कुनै पनि व्यक्ति संस्था वा निकायले आयात–निर्यात, उत्पादन प्रयोग वा किनबेच गर्ने विषादी सो कार्य गर्नु अघि अनिवार्य रूपमा दफा ७ बमोजिम स्थापना भएको निकायमा तोकिएकाे दस्तुर तिरी पञ्जीकरण गराई प्रमाण लिनु पर्नेछ।

दफा १५ मा दफा ९ उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई दुई हजार रूपैयाँ सम्म जरिवाना हुनेछ र त्यस्तो विषादी समेत जफत हुने उल्लेख गरिएकाे छ।

यस्तो छ आयात सम्बन्धी व्यवस्था

नेपाल सरकारले निकासी पैठारी ऐन, २०१३ को दफा ३ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरि उद्योग बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयबाट खण्ड ६९ संख्या ११ भाग ५ मिति २०७६–३–२ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना १ को ६ (ग) मा ताजा तरकारी तथा फलफुल पैठारी गर्दा सम्बन्धित भन्सार विन्दुमा क्वारेन्टाइन र जीवनाशक विषादीको अवशेष परिक्षण अनिवार्य रुपमा गरेर मात्र गर्नु पर्नेछ, ६(ख) मा उपभोग्य वस्तुको पैठारी गर्दा उक्त वस्तुको उपभोग अवधि भन्सार विन्दुमा आइपुग्दा कम्तीमा पनि ७५ प्रतिशत अवधि बाँकी भएको हुनु पर्नेछ, र दफा ४(ढ) मा क्याफिनयुक्त शक्तिवद्र्धक पेयपदार्थ समेतमा पैठारीमा पूर्ण वन्देज लगाउने गरि आदेश जारी भएको छ।

उक्त सूचना बमोजिम नेपालमा पैठारी हुने तरकारी तथा फलफुलमा विषादीको अवशेष परिक्षण गरेर मात्र पैठारी हुने व्यवस्था तथा ७५ प्रतिशत म्याद अवधि रहेका खाद्यवस्तुको मात्र पैठारी गर्ने र क्याफिनयुक्त शक्तिवद्र्धक पेय पदार्थ जस्ता स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तुको पैठारीमा पूर्ण वन्देज लगाउने समेतका उपभोक्ता स्वास्थ्यका रक्षाका दृष्टिले उपयुक्त आदेशहरु जारी भएको अवस्थाले नेपाली उपभोक्ताको हित संरक्षणमा योगदान मिल्नेमा उपभोक्ताहरू ठुक्क थिए।

त्यस्तै मुलुक भर १४ बटा क्यारेन्टाइन कार्यालयहरु समेत रहेका छन्। यी केन्द्र र कार्यालयहरुले २ वटा प्यारामिटर जाँच गर्ने र केन्द्रीय प्रयोगशालामा २९ वटा प्यारामिटरहरु परिक्षण हुने गरेको छ। ति सबै संरचनालाई सबै प्रकारका विषादीको अवशेष जाँच गर्ने प्रविधियुक्त बनाउदै जानु पर्ने अवस्था समेत भई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका परिक्षणशाला निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता समेत सरकारको रहँदै आएको छ।

यस अवस्थामा भइरहेका कार्यालय, केन्द्र र प्रयोगशालाको उपयोगबाट विषादीको अवशेष सम्वन्धमा परिक्षण गदै थप साधन श्रोत र प्रविधियुक्त प्रयोगशालाको स्थापनातर्फ अग्रसर रहनु सरकारको दायित्व बनेको सरोकारवालाहरूको तर्क छ।

प्रदूषण रहित सेवाः संवैधानिक हक

नेपालको संविधानको धारा ४४ ले हरेक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवा प्राप्त हुने हक, धारा ३५ ले स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, धारा ३० ले स्वच्छ वातावरण सम्बन्धी हक र धारा १६ ले स्वस्थता पूर्वक बाँच्न पाउने हकको प्रत्याभूति गरेको छ।

उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय मार्गदर्शन १९८५ ले बजारमा वस्तु वा सेवाको उपयोगबाट उपभोक्ताको जीउ ज्यानको सुरक्षाको अधिकार,  स्वच्छ वातावरणीय अधिकार र सूचना पाउने, शिक्षा पाउने र मर्काका विरुद्ध क्षतिपूर्ति पाउने र स्वच्छ सुनुवाई विषयलाई उपभोक्ताको मानव अधिकारको रुपमा सुनिश्चित गरेको छ।

व्यापार र मानव अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय निर्देशिका २०११ ले समेत राज्यको उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण गर्नु पर्ने दायित्वका साथै व्यवसायी संस्थाहरू समेत उपभोक्ताको मानव अधिकार प्रति जिम्मेवार बन्नुपर्ने दायित्व सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ।

के छ कृषि मन्त्रालयको निर्णयमा ?

विषादी परीक्षणकाे विषयमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले गत १७ गते गरेकाे निर्णय यस्ताे छ ।

१. हाल नेपालमा आयात हुने तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षणको प्रमाणपत्र जारी गर्ने केन्द्रीय तहमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा मात्रै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला छ । सबै भन्सार बिन्दुमा वा नजिकै त्यस्तै प्रयोगशाला नभएकाले त्यस्तो प्रयोगशला स्थापना, संचालन नभएसम्म तरकारी तथा फलफूलको उत्पादन हुने निर्यातकर्ता सम्बन्धित देशको मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाबाट जारी हुने बिषादी परीक्षण प्रतिवेदन तथा प्रमाणपत्रका आधारमा आयात अनुमति सिफारिस गर्न आवश्यक व्यवस्थाका लागि उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने ।

२. हाललाई नेपालका ८ वटा भन्सारबिन्दु (दक्षिणतर्फ ६ वटा र उत्तरतर्फ २ वटा) मा एकिकृत भन्सार विन्दु भएसम्म सोही बिन्दुमा रहने गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रयोगशाला निर्माणका लागि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले विस्तृत विवरण सहित २ दिनभित्र बजेट मागको लागि मन्त्रालयमा पेश गर्ने । अर्थ मन्त्रालयमा बजेट व्यवस्था र त्यस्तो प्रयोगशाला स्थापनाका लागि सम्बन्धित भन्सार कार्यालयहरूलाई आवश्यक स्थान उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्ने।

३. तत्कालका लागि विर्तामोड, विराटनगर, सर्लाहीको नवलपुर, बुटवल, पोखरा, कैलालीको अत्तरिया, नेपालगञ्ज र कालिमाटीमा रहेका इकाईहरूले नजिकका भन्सारबाट प्राप्त नमूनाहरूको विषादी अवशेष परीक्षण गर्न सक्ने र तोकिएको मापदण्ड भन्दा बढी देखिएमा विस्तृत परीक्षणका लागि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको काठमाडौँमा रहेको केन्द्रीय प्रयोगशालामा पठाउने व्यवस्थाका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने।

४. नेपालका ८ भनसार बिन्दुमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रयोगशाला स्थापनाका लागि कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थाको लागि गृहकार्य गरी पेश गर्ने ।

कहाँ–कहाँ छन् प्रयोगशाला ?

विषादी परीक्षणका लागि देशकाे राजधानी, भन्सार नाका र विभिन्न शहरमा गरी २५ वटा प्रयोगशाला छन्।

तरकारी, फलफूलमा रहेको विषादी परीक्षणको लागि झापाको बिर्तामोड, मोरङको बिराटनगर, सर्लाहीको नवलपुर, रुपन्देहीको बुटवल, कास्कीको पोखरा, बाँकेको नेपालगञ्ज, कैलालीको अत्तरिया र काठमाडौँको कालिमाटीमा विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण इकाईकाे स्थापना गरिएको छ।

त्यस्तै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, काँकडभिट्टा, बिराटनगर, भेन्टाबारी (सुनसरी), जलेश्वर, मलंगवा, वीरगञ्ज, तातोपानी, टिमुरे, भैरहवा, कृष्णनगर, नेपालगञ्ज, गड्डाचौकी (कन्चनपुर), लोमाथाङ (मुस्ताङ) र झुलाघाट (बैतडी) मा प्लान्ट क्वारेन्टाईनकाे स्थापना भएकाे छ।

ललितपुरमा केन्द्रीय कृषि प्रयोगशाला छ । यसले कार्बोमेट र अर्गानो फस्फेट दुई थरी विषादीको सघन विश्लेषण गर्छ भने र काठमाडौँको बबरमहलमा रहेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाले २९ प्रकारका विषादी परीक्षण गर्ने मिल्छ।

तर, बुटवलमा स्थापना भएको प्रयोगशालामा कर्मचारी अभावका कारण सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।

 

Facebook Comments