सरकारको वातावरणीय असंवेदनशीलता

जनस्वास्थ्य र मुलुकको समृद्धिसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने वातावरणजस्तो संवेदनशील विषयतर्फ विश्व समुदाय जसरी चिन्तित देखिन्छ, त्यो संवेदनशीलता हाम्रा सरकारहरू, नीति निर्माता, राजनीतिक पार्टीमा मात्र होइन जनसाधारण पनि उतिसारो गम्भीर रहेको पाइँदैन । विकासको पूरकको रुपमा नभई बाधकको रुपमा वातावरणलाई बुझ्न थालिएको छ। वातावरणीय सवालहरूलाई केबल औपचारिकताको रुपमा सीमित गर्न खोज्दा आज विभिन्न खालका प्राकृतिक विपद्देखि, अनेक महामारी, रोगव्याधी र संक्रमण फैलिन गएको छ। आन्तरिक वा बाह्य कारणबाट वातावरणका क्षेत्रमा केही दशकयता निकै समस्याहरू सिर्जित भएका छन् । जल, वायु, माटो, ध्वनि, विद्युत्–चुम्बकीय तरङ, रासायनिक तथा रेडियोधर्मीलगायत सबै प्रकारका प्रदूषणको रोकथाम, नियन्त्रण र न्यूनीकरण, औद्योगिक तथा सेवा क्षेत्रलगायत सबै स्रोतबाट सिर्जित फोहरमैलाको व्यवस्थापन गर्नु चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।

लेखक : कृष्ण अधिकारी

संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउनुपर्ने मौलिक हकको व्यवस्था गरेअनुसार यसको व्यवस्थापन गर्न सरकारले हालै ‘राष्ट्रिय वातावरण नीति, २०७६’ स्वीकृत गरेको छ भने वातावरण संरक्षणसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५ संसदमा प्रस्तुत गरेको छ। पहिलोपटक आएको वातावरण नीति र २२ वर्षपछि ल्याउन लागिएको वातावरणसम्बन्धी ऐनले मुलुकले हाल भोगिरहेको वातावरणीय समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्षम देखिंदैनन् । ‘पोलिसी डिपाचर’ को रुपमा आउनु पर्ने थियो तर कर्मकाण्डी अर्थात औपचारिकताका लागि मात्रै नीति र कानून ल्याइएको छ। वातावरणसँग सरोकार राख्ने पक्षहरू, विज्ञहरूसँग राय सुझाव नलिई एकांकी ढंगबाट ल्याइएको नीति वा ऐनको कार्यान्वयन पक्ष निश्चय नै फितलो हुनेछ। सरकारले बिना तयारी र छलफल नगरी संसदमा ल्याएका कतिपय विधेयक चर्को विरोधका कारण फिर्ता गर्नु परेको छ भने वातावरण लगायत अन्य कतिपय विधेयक पनि संसद्मा प्रस्तुत हुनुअघि सम्बन्धित सरोकारावाला र विज्ञहरूसँग छलफल गरी पर्याप्त गृहकार्य नगरी ल्याइएको भनी स्वयं सत्तारुढ दलका सांसदहरूले पनि संसदीय समिति र अन्य कार्यक्रमहरूमा असन्तुष्टी जनाएका छन्।

सबै प्रकारका प्रदूषण रोकथाम, नियन्त्रण र न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी प्रणाली स्थापना गर्ने, उद्योग, कलकारखाना, अस्पताल तथा सवारी साधनहरूको सञ्चालनमा वातावरणमैत्री प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने, उत्पादनमा भएका हानिकारक रसायनलाई नियमन तथा नियन्त्रण गर्दै जोखिमपूर्ण पदार्थबाट मानव स्वास्थ्यको रक्षा तथा वातावरण संरक्षण गर्नु पर्ने अवस्था रहेको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गएको अवस्थामा तीनवटै तहभित्र वातावरण संरक्षणको विषयलाई समावेश गरिएको भएपनि संघीय तहबाट ल्याइएको नीति तथा कानूनले समग्र वातावरणीय पक्षलाई समेट्न सक्नु पथ्र्यो। पहिलोपटक २०५३ सालमा आएको वातावरण संरक्षण ऐनले भन्दा धेरै पक्षहरूलाई समेट्ने गरी नयाँ ऐन आउने अपेक्षा गरिएको थियो। वातावरणका क्षेत्रमा यस अवधिमा नयाँ सवालहरू थपिएका छन् भने वर्षौंदेखि मुलुकले भोग्दै आएका वातावरणीय चुनौतीहरू थप जटिल बनेको सन्दर्भमा ल्याइएको विधेयक झनै अधुरो रहेको छ। वातावरण विधेयकमा राखिएका केही व्यवस्थाले वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण अभियानलाई कमजोर बनाउने दाबी सम्वन्धित सरोकारवालाहरूले गरेका छन्।

विधेयकमा राखिएको वातावरण निरीक्षक मनोनीत गर्ने विषयमा व्यवस्था निकै अव्यवहारिक देखिएको छ। सरकारले मनोनित गर्ने जुनसुकै व्यक्ति वातावरण निरीक्षक हुन सक्ने व्यवस्थाले वातावरणीय सम्वेदनशीलतालाई व्यवास्था गर्न खोजिएको भान हुन्छ । वातावरण क्षेत्रका विज्ञमात्रै वातावरण निरीक्षक हुनुपर्छ । वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ मा दफा (८) वातावरण निरीक्षकसम्बन्धी व्यवस्थामा प्रदूषण कम गर्ने, हटाउने वा नियन्त्रण गर्ने तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुसार गर्नुपर्ने कामहरू प्रभावकारी रुपले गर्न गराउन मन्त्रालयले लोक सेवा आयोगबाट निर्धारित प्रकृया पुरा गरी वातावरण निरीक्षकहरू नियुक्त गर्न वा त्यस्तो निरीक्षको काम गर्ने गरी कुनै कर्मचारीलाई तोक्न सक्ने छ। वातावरण निरीक्षकको योग्यता तोकिए बमोजिम हुने उल्लेख छ। यस सम्बन्धमा विधेयकमा दफा (२१) वातावरण निरीक्षक दफा (७) बमोजिम स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार गर्नुपर्ने कामहरू प्रभावकारी रुपले भए नभएको सम्बन्धमा र प्रदूषण नियन्त्रण तथा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी मापदण्डको परिपालन भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न मन्त्रालयले नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई वातावरण निरीक्षकको रुपमा तोक्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

विधेयकको उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि दफा ७ बमोजिम स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार गर्नुपर्ने कामहरू प्रभावकारी रुपले भए नभएको सम्बन्धमा र आफ्नो प्रदेश भित्र प्रदूषण नियन्त्रण तथा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी मापदण्डको परिपालन भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न प्रदेश मन्त्रालयले प्रदेश सरकार अन्तर्यतकोे कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई वातावरण निरीक्षककाको रुपमा काम गर्ने गरी तोक्न सक्ने उल्लेख छ। यस दफा बमोजिम तोकिने वातावरण निरीक्षकको योग्यता तथा त्यसरी तोक्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुने भनी व्यवस्था गरिएको छ।

वातावरण निरीक्षकका सम्बन्धमा विधेयकमा उल्लेखित व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी विधेयकको दफा (७) बमोजिम स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार गर्नुपर्ने कामहरू प्रभावकारी रुपले भए नभएको सम्बन्धमा र प्रदूषण नियन्त्रण जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी मापदण्डको परिपालन भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न मन्त्रालयले लोक सेवा आयोगबाट निर्धारित प्रकृया पुरा गरी वातावरण निरीक्षकहरू संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा नियुक्त गर्नसक्ने हुनु पर्दछ । त्यस्तै उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि दफा ७ बमोजिम स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार गर्नुपर्ने कामहरू प्रभावकारी रुपले भए नभएको सम्बन्धमा र आफ्नो प्रदेश तथा स्थानीय तह भित्र प्रदूषण नियन्त्रण, जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी मापदण्डको परिपालन भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न प्रदेश मन्त्रालय र स्थानीय तहले प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट निर्धारित प्रकृया पुरा गरी वातावरण निरीक्षकहरू नियुक्त गर्ने प्रावधान राखिुन पर्ने देखिन्छ। वातावरण निरीक्षकको योग्यता कानूनले तोकेवमोजिम गर्न सकिन्छ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा एकजना पनि वातावरणविद नहुँदा पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन पास गर्ने प्रक्रिया लामो समय लाग्ने र सही ढंगबाट सम्पादन हुन सकेका छैनन्। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) तथा प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्यांकन (आइइइ) जस्ता प्रतिवेदनहरू औपचारिकतामा मात्र सीमित बन्न पुगेका छन्। इआइए गुणस्तरिय र प्रभावकारी हुन नसकेको कुरा निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, चन्द्रागिरि हिल्स लगायत धेरै परियोजनाहरुबाट प्रष्ट भैसकेको छ। विकास निर्माणका कार्यहरुमा दीगोपन दिलाउन वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रियाहरूलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन आवश्यक छ ।

नीतिमा सबै तहका सरकारबाट वातावरण क्षेत्रसम्बन्धी नीति तथा कानून तर्जूमा, कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्दा सम्बन्धित सरोकारवालालाई सहभागी गराइने तथा नीतिको लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्तिको वातावरणसम्बन्धी सम्पूर्ण क्रियाकलापको नीतिगत समन्वय गर्न राष्ट्रियस्तरमा वातावरणसम्बन्धी परिषद् गठन गरिने उल्लेख भएअनुसार विधेयकमा पनि परिषदको व्यवस्था गरिएको छ। प्रस्तावित विधेयकमा वातावरण संरक्षण परिषद् र जलवायु परिवर्तन परिषद्लाई मिलाई वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को गठन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । परिषद्को काममा मन्त्रालय तथा अन्य निकायलाई निर्देशन दिने, नीति तय गर्ने, नीतिगत मार्गदर्शन गर्ने, आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने, सहजीकरण गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने जस्ता कार्यहरू उल्लेख भएकाले परिषद् कार्यकारी वा सल्लाहकार निकाय के हो प्रष्ट छैन।

विगतको अनुभवलाई हेर्दा परिषदले कुनै प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन्। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा पुनर्गठन गरिएको वातावरण संरक्षण परिषद गठन भएको तीन वर्ष भइसक्यो। तर, अहिलेसम्म एउटा पनि बैठक बसेको छैन। यसअघिको परिषदको बैठक पनि दशौं वर्षसम्म भएको थिएन। कहिल्यै प्रभावकारी हुन नसकेको परिषद विघटन गरेर वातावरण क्षेत्रमा काम गर्ने प्राविधिकहरूको योग्यता प्रमाणीकरण परिषद् गठन गर्नुपर्ने देखिन्छ। परिषद् नै राख्ने भए वातावरण क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था वा प्राविधिकहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी संस्थागत संरचना बनाउन सकिन्छ।

विधेयकमा उल्लेख गरिएका प्रदूषण नियन्त्रणसम्बन्धी केही बुँदामा पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ। वातावरणलाई वनसँग जोड्दा वातावरण ओझेलमा पर्छ। वातारणलाई छुट्टै राखी यसलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ। वातावरण प्रदूषण कोषमा जम्मा भएको रकम वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण कार्यक्रममा खर्च हुनुपर्दछ। वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण कोषमा अहिलेसम्म पाँच अरबभन्दा बढी रकम जम्मा भइरहेको छ तर वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा खर्च हुन सकेको छैन। पछिल्लो समय बढिरहेको नदीजन्य पदार्थ दोहनको विषय विधेयकमा समेटिएको छैन। प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण नभएसम्म वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न सकिंदैन। प्लास्टिकजन्य फोहोर शहरी क्षेत्रमा मात्र नभई ग्रामीण क्षेत्रमा समेत चुनौतीको विषय बन्दै गएको छ। व्याट्रीलगायत विद्युतीय उपकरणका फोहरको पनि उचित व्यवस्थापनको खाँचो रहेको छ।

जलवायु परिवर्तनका कारण विविध समस्या सिर्जना भइरहेकामा यसका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न संस्थागत संरचनाको व्यवस्था गरिनुपर्ने देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतले कानून बनाएर जलवायु परिवर्तनका कार्यहरू सम्पादन गर्न आदेश दिएको सन्दर्भमा विधेयकमा जलवायु परिवर्तनबाट स्थानीय समुदाय, पारिस्थितिकीय प्रणाली र जैविक विविधतामा परेको प्रतिकूल असर तथा जोखिमको अध्ययन गरी विवरण अद्यावधिक गर्दै सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। जलवायु परिवर्तनले वातावरण ,जलस्रोत, कृषि, मानव स्वास्थ्य, जैविक विविधतामा धेरै नै प्रभाव पारिरहेको छ। यस विषयलाई सम्बोधन गर्न छुट्टै संस्थागत संरचनाको आवश्यकता छ। वातावरण र जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा काम गर्ने विशुद्ध प्राविधिकहरूको बाहुल्यता हुने गरी वातावरण प्राधिकरण वा नियोग गठन गरी त्यसलाई आर्थिक रुपमा सबल र अधिकार सम्पन्न बनाउने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख गर्नुपर्छ । अन्य देशहरूमा पनि यस्तै व्यवस्था गरेको पाइन्छ।

उद्योग र अन्य व्यवसायबाट निष्कासन हुने प्रदूषणयुक्त धुवाँ, धूलो, पानीलाई व्यवस्थित गर्न वातावरणमैत्री प्रविधि कार्यान्वयनमा ल्याइने, घरभित्रको वायु प्रदूषण, प्रज्वलनशीलजस्ता जोखिमपूर्ण फोहरको उचित व्यवस्थापन गर्नेतर्फ पनि कानूनमा उल्लेख हुनु आवश्यक छ। विद्युतीय सवारी वा अन्य स्वच्छ ऊर्जा खपत गर्ने सवारी साधनहरूको प्रयोगलाई प्रोत्साहन, औद्योगिक उत्पादनहरूमा प्रदूषण नियन्त्रण, प्लाष्टिकको उपयोगलाई वैकल्पिक वातावरणमैत्री माध्यमबाट प्रतिस्थापन गर्ने गरी कानूनमा स्पष्ट व्यवस्थाको खाँचाे रहेको छ । वातावरण र विकासलाई पूरकको रुपमा हेर्न नसकिएसम्म हाम्रा विकासका प्रयासहरू निर्थक हुने मात्र होइन, त्यसले अनेक समस्या निम्त्याउँछ। त्यसैले सामाजिक तथा आर्थिक विकासलाई वातावरण–मैत्री बनाउन सकिएमा मात्रै समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपना पूरा हुन सक्दछ।

Facebook Comments