‘जैविक स्रोतका लागि कानूनी प्रक्रिया अघि बढेपनि अन्तराष्ट्रिय स्तरको प्रयोगशालाको कमी’

आनुवंशिक स्रोतको अध्ययन, अनुसन्धान, अभिलेखीकरण र कानून निर्माण प्रक्रियासँग सम्बन्धित भएर पूर्व वन सचिव डा केसी पौडेल र त्रिविका वनस्पति शास्त्र, केन्द्रीय विभागका पूर्व प्रमुख तथा नेपाल जनजाति वनस्पति समाजका अध्यक्ष प्रा. डा. कृष्णकुमार श्रेष्ठसँग सम्झना महर्जनले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

जैविक स्रोतको अध्ययन अनुसन्धान किन आवश्यक छ ?

श्रेष्ठः नेपालमा ७ हजार प्रजातिका फूल फुल्ने वनस्पति र साढे ४ हजार फूल नफुल्ने गरी साढे ११ हजार प्रजातिका वनस्पति छन्। यसको अभिलेखीकरण भएको छ। यी सम्पूर्ण वनस्पति कुनै न कुनै रूपमा प्रयोग भएका हुन्छन्, औषधीका रूपमा होस् या खाद्यका रूपमा होस्। त्यसले गर्दा वनस्पतिले समाजका विभिन्न आवश्यकता परिपूर्ति गरिरहेको हुन्छ। यसको अभिलेखीकरण भएको पनि छ।

अभिलेखीकरण र दर्ता प्रक्रिया कसरी अघि बढेको छ ?

पौडेल : संसारमा भएका जीवित प्राणी, वनस्पति र सूक्ष्म जीवाणुहरू जुन–जुन स्थानमा हुन्छन् ती स्थान देशका सम्पत्ति हुन्। तिनीहरूको सदुपयोगबाट प्राप्त हुने लाभलाई सम्बन्धित देशहरूले आफ्नो आय–आर्जका रूपमा उपभोग गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था छ । नेपाल जैविक विविधता महासन्धीको पक्ष राष्ट्र भएको अहिले २५ वर्ष भइसकेको छ। सन् २०१० मा ‘नागोया प्रोटोकल’ जापानको नागोया शहरबाट अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध पारित भयो । जसअनुसार प्रत्येक देशमा भएका जैविक स्रोत र सम्पत्तिको अभिलेख राख्ने र त्यसबाट प्राप्त हुने लाभमा कसको पहुँच र हक लाग्छ भन्ने कुरा छन्। हाम्रो मुलुकको जैविक स्रोत सम्पत्ति धान ,मकै, हात्ती, गैँडालगायतका हुन् । तिनीहरूका बारेमा हाम्रो समाजमा आफ्नै मौलिक ज्ञान र सीप छन् । जस्तो मर्चा बनाउने, माछा बनाउने, औषधी उपचारका विभिन्न पद्धति छन् र तिनमा आधारित रहेर भयानक क्यान्सर रोग निको पार्न सक्ने औषधी उपलब्ध हुँदै आएको सन्र्दभमा यसको डाटा राख्न आवश्यक छ। किनकी यस्ता सीपहरू नयाँ पुस्ताले जानकारी राखेन भने बुढापाकाले जानेका सीपहरू उनीहरूसँगै हराउँँदै जानेछन्। त्यसैले नेपालमा सरकारी गैरसरकारी निकाय मिलेर अभिलेखीकरण तयार गरिएका छन्। अब यो कानुन बनाउने प्रक्रियामा अघि बढेको छ र यसपछि कानुनी हिसाबले सुरक्षित हुन्छ । भएको ज्ञानलाई अभिलेखीकरण गरी दर्ता प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

अभिलेखीकरणले आदिबासी जनजाति समुदायलाई कस्तो फाइदा पुग्छ ?

श्रेष्ठ: नेपालमा १२५ आदिवासी जनजाति छन्। तिनीहरूमध्ये १२३ भाषाभाषी छन्। तिनीहरूको ज्ञानका बारेमा विभिन्न पत्रपत्रिका, ग्रन्थ वा पब्लिक लिटरेचरमा आर्टिकल वा किताबमा प्रकाशित भइरहेका छन्। त्यो नै हाम्रो सुरुवात हो। अब नयाँ सुरु गर्ने होइन। तिनै ज्ञानहरू जुन पञ्जीकरण भइसकेका छन्, तिनलाई वर्गीकरण गरी नभएका विषयवस्तु थप्ने मात्र हो। फेरि नयाँ सुरु गर्नु आवश्यक छैन। अहिले विभिन्न संघ–संस्थाले एउटै कुरालाई दोहो¥याएर अध्ययन गरिरहेका छन्। एउटै विषयलाई १० पटक अध्ययन भइरहेको छ तर यसबारे सरकारले ध्यान दिएको देखिँदैन। विगत ५ दशकदेखि नेपालमा भएका जनजातिहरूका बारेमा वैज्ञानिकहरूले अध्ययन गरिरहेका छन्। यसरी भएका अध्ययन सबैका सम्पत्ति हुन्। जब एकपटक प्रकाशित हुन्छ, त्यो हाम्रो मात्र हुँदैन। त्यसैले त्यसलाई पनि एकत्रित गरी अभिलेखीकरण गर्ने काम सरकारले गर्नुपर्छ। जस्तो हाम्रो समाजले सन् २००१ देखि यो क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ। आदिबासी जनजातिहरूले के कस्ता वनस्पति कुन पर्वमा कसरी प्रयोग गरेका छन् ? र त्यसबाट के फाइदा पाइरहेका छन् ? भन्ने बारेमा अध्ययन गरिरहेको छ। नेपाल सरकारलाई मेरो पहिलो आग्रह पब्लिक लिटरेचरलाई एकै ठाउँमा जम्मा गरी तिनीहरूसँग भएको ज्ञान र सीपलाई अभिलेखीकरण गर्ने र छुटेकालाई फेरि अनुसन्धान गरौँँ भन्ने हो।

अभिलेखीकरण पहिला कि नीति पहिला ? दुबैसँगै जान मिल्दैन?

पौडेल: अभिलेखीकरण धेरै पहिलादेखि अघि बढिसकेको छ । त्यसैले यो निरन्तर अधि बढेकै छ र बढाउनु पर्छ । यसलाई सम्मान गर्दै नीतिका लागि पनि प्रक्रिया अघि बढ्दैछ ।

जैविक चोरी र अनियन्त्रित प्रयोगको नियन्त्रणका लागि कसरी अघि बढ्नुपर्ला ?

श्रेष्ठ: हामीसँग अन्तराष्ट्रिय स्तरको प्रयोगशालाको कमी छ । धेरैजसो अनुसन्धानकर्ता विद्यार्थीलाई आवश्यक वातावरण छैन। खोजी–नीति र अध्ययनका क्रममा नेपालमा प्रयोगशाला नहुँदा विदेशमा लानुपर्ने बाध्यता छ र त्यहाँ पठाउदा पनि अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । नेपालको कानुनले विदेश लान प्रतिबन्ध गरेको छ । यसले अनुसन्धानकर्तालाई सहज वातावरण नभइ कानुनी बाधाअड्चन सिर्जना गरेको छ । अब अनुसन्धानको काम अघि बढाउँदा अन्य राष्ट्रसँग समन्वय गरी अघि बढ्न सकिन्छ । साथै जनजाति जसले जैविक स्रोतबाट जुन ज्ञान पाएका छन्, उनीहरूसँग ज्ञान छ, ती ज्ञानको सदुपयोग किन नगर्ने ? उनीहरूसम्म फर्केर किन नजाने ? उनीहरूले पनि केही लाभ पाउनुपर्छ । योसँगै अनुसन्धानकर्ता, विभिन्न संघसंस्थाका साथै नेपाल सरकार र राष्ट्रले के पाउने त्यो स्पष्ट हुनुपर्छ । तर व्यापारीलाई भने होइन । यी सबैबीच समन्वय कुन निकायले गर्ने ? कसरी गर्ने ? भन्नेबारे गहन अध्ययन तथा छलफल आवश्यक छ । यसबारे कहिले नाष्ट, कहिले वन त कहिले वातावरणले समन्वय गरिरहेको छ । यसरी समन्वय गर्नका लागि एउटा टिम तयार गरी काम गर्न ढिला भइसकेको छ । धेरै ढिला भएमा यसको फाइदा नेपालले लिन सक्दैन ।

समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह किन गर्न सकिएन ?

पौडेल: समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह भएकाले नै अभिलेकीकरणका काम अघि बढेका हुन्। कानून निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ । मस्यौदा तयार भएर छलफलको क्रममा छ । हुँदै नभएको भन्ने चाहिँ होइन र भन्न पनि मिल्दैन । संघीयता आइसकेको परिवेशमा अब कसरी अघि बढने भन्ने मात्र हो । यसका लागि केही अपडेट गरिदिने हो भने सहजरूपमा अघि बढ्छ । सरकारलाई सरोकारवालाको सहयोग आवश्यक छ र सरकार पनि उदार भइ लाग्नु जरुरी छ ।

मर्चा जो जनजातिको सीप र ज्ञानको नमूना हो जसलाई काम, भाङ्ग र औषधीय तत्वका रूपमा अमेरिकामा समेत प्रयोग हुँदैछ भने नेपालमा किन प्रतिबन्ध त ?

श्रेष्ठ : भाङ्ग बाटोमै उम्रने तर यसको फाइदा भने अनेक छ। यदी यसको सही सदुपयोग हुन्छ भने रोक्न हुँदैन तर गलत प्रयोग हुन्छ भने रोक्नुपर्छ । यसबारे राम्रो अध्ययन नगरी प्रतिबन्ध गरिहाल्नु चाहिँ हुँदैछ । अमेरिकाले पत्रपत्रिकामा नै यो महत्वपूर्ण जैविक स्रोत हो, भनेर उल्लेख नै गरिसको छ। अब कुरा आयो मर्चाको, यो आदिबासी जनजातिको ज्ञान र सीपसँग जोडिएको छ। विदेशबाट करोडौँ मूल्यका रक्सी भित्रिन दिने तर लोकल रक्सी जसको मौलिकता छ, परम्परागत सीप प्रयोग गरेर बनाएको छ, त्यसलाई जथाभावी फालिदिने र प्रतिबन्ध लगाउने किन ? पौडेलजी, तपाईँ सरकारी क्षेत्रमा लामो समय काम गरेको मान्छे, किन यस विषयमा रोक लगाउने गरिन्छ ?

पौडेल:  परम्परागत ज्ञान सीप प्रयोग गरी बनाउन र सही नियतमा प्रयोग हुन्छ भने सरकारले त्यसलाई प्रयोग गर्न कुनै रोकतोक लगाएको छैन। तर, गलत नियतले काम गरिरहेको छ भने रोक्ने नै हो। समाज, राज्य र अन्तराष्ट्रिय कानुन उल्लङ्घन भएको छ भने राज्यले नियन्त्रण गर्नु त स्वभाविक नै छ र यो उसको दायित्व नै हो।

अभिलेखीकरण र कानून निर्माणका लागि कस्तो कदम चाल्नुपर्ला ?

श्रेष्ठ : यसमा नेपाल सरकारको वन मन्त्रालय महत्वपूर्ण निकाय हो। तर केही वर्षदेखि यसबारे काम निकै फितलो रूपमा अघि बढेको छ। अब सम्बन्धित संघसस्था , सरकारी निकाय तथा सरोकारवालाहरूलाई संयुक्तरूपमा राखेर सङ्गठित गरी काम अघि बढाउनुपर्ला। पहिले नै डकुमेन्टेशन भइसकेकालाई पूणर्ता दिने र ५ वर्षभित्रमा अभिलेखीकरण सम्पन्न गरी दर्ता प्रक्रिया अघि बढनुपर्छ । यति समयमा सम्पन्न गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता गर्ने हो भने ५ वर्ष निकै हुन्छ। अब धेरै समय थप्नु जरुरी छैन।

२०६३ सालमा पेस गरिएको विधेयक अझै पास भएन किन ? यसलाई कानूनी रूपमा अघि बढाउने कहिले ?

पौडेल: सधैँ निराश भएर मात्र पनि भएन। अभिलेखीकरण गर्नका लागि कानून आवश्यक हो, त्यसका लागि प्रक्रिया अघि बढेको छ। त्यसैले अभिलेखीकरण मात्र भएर पनि पुग्दैन । यसका लागि कानून नै आवश्यक छ र अब व्यवहारमा लागू गर्नका लागि नेतृत्वदायी भूमिका महत्वपूर्ण छ।

Facebook Comments