काठमा राजनीतिः आत्मनिर्भर हुनै नदिने खेल

काठमाडौँ– नेपाली काठले आन्तरिक मागलाई धान्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि विदेशबाट काठ आयात गर्ने व्यापारीको स्वार्थ अनुसार काठ उत्पादनमा गराइएको कमीले सर्वसाधारण चर्को मूल्यमा काठ किन्न बाध्य भएको सरोकारवाला र सरकारी अधिकारीले बताएका छन्।

सरकारमा सहभागी मन्त्री तथा सरकारी अधिकारीहरूको स्वार्थमा यस्तो काम हुने गर्दछ। देखिने गरी यसको सुरुवात २०६७ सालका वन मन्त्री, दिपक बोहोराले गरेका थिए। तत्कालीन मन्त्री बोहोराले व्यापक रूपमा वन फँडानी र चोरी निकासी भएको भन्दै ‘टिम्बर होली डे’ अभियान सञ्चालन गरेर वनका हरिया रुख कटानमा रोक लगाएको एक उच्च अधिकारीले हाकाहाकीलाई बताए।

त्यतिमात्र होइन, वन संरक्षण अभियानका नाममा उनले काठ उत्पादनका हिसावले राम्रो मानिने तराईका २४ जिल्लामा काठ मुछान, छपान, बेचबिखन तथा ओसार–पसार लगायतका सम्पूर्ण प्रक्रिया बन्द गरिदिए।

झट्ट हेर्दा मन्त्री बोहोराले गरेको यो निर्णय वन संरक्षणका नाममा भएको जस्तो देखिन्छ । तर, मन्त्री बोहोराले वन संरक्षणका लागि यस्तो निर्णय गरेका थिएनन्। नेपालमा काठ उत्पादनमा कमी गराएर विदेशी काठ आयात गर्ने स्वार्थ अनुरुप यस्तो निर्णय गरिएको थियो।

नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका पूर्व अध्यक्ष कपिल अधिकारीका भनाईमा यही निर्णयपछि नै नेपालमा विदेशी काठ आयात सुरु भएको हो। ‘बोहोराले काठ उत्पादनमा रोक लगाएदेखि नै नेपालमा विदेशी काठको आयात सुरु भएको हो, पहिला नगन्य मात्रामा हुन्थ्यो’ अधिकारी भन्छन् ‘त्यसबेलादेखि बिग्रेको प्रक्रिया अहिलेसम्म सुधार हुन सकेको छैन।’ व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका अनुसार अहिले वार्षिक रूपमा रु.४ अर्बको काठ आयात भइरहेको छ।

*****

महँगो बनाइयो काठ

मन्त्री बोहराको कार्यकालमा गरिएको यो निर्णयअघि नेपालको बजारमा ‘ए ग्रेड’ चिरान साल प्रजाति काठको मूल्य प्रति क्यूविक फिट ३ हजारदेखि ३ हजार ५०० सम्म थियो। जब काठको उत्पादनमा रोक लगाइयो त्यसपछि मूल्य बढेर प्रति क्यूविक फिट ६ देखि ६ हजार ५०० पुग्यो। त्यसबेलादेखि आकासिएको काठको मूल्य अहिलेसम्म पूर्व अवस्थामा आउन सकेको छैन।

त्यसयता वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी संहाल्ने मन्त्री तथा सचिव र अन्य पदाधिकारी कसैले पनि नेपाली बजारमा पर्याप्त काठ उत्पादन गरेर मूल्य सस्तो गराउने प्रयास गरेनन्। बरु विदेशी काठ आयातलाई प्रोत्साहान पुग्ने गरी निर्णय गरे। फलस्वरुप नेपालमा स्वदेशी काठ महँगो र विदेशी काठ सस्तो हुन पुग्यो। प्रति क्यूविक फिट ३ हजारदेखि ३५०० मा पाइने आयातित काठ महँगोमा प्रयोग गर्न उपभोक्ता बाध्य भएका छन्। त्यसकारण आल्मुनियम झ्याल ढोकाको प्रयोग अध्यधिक बढेर गयो।

महासंघका पूर्व अध्यक्ष कपिल अधिकारी काठ उत्पादन गर्ने पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि जानाजान स्वदेशी काठको उत्पादनलाई घटाएर विदेशी काठको बजार बिस्तारका लागि काम गरिएको बताउँछन्। वन विभागका पूर्व महानिर्देशक राजन पोखरेलको भनाई पनि अधिकारीको जस्तै छ। ‘सबैको इन्ट्रेष्ट विदेशी काठमा गयो, नीति निर्माता नै प्रभावित भए,’ पोखरेल भन्छन्, ‘नेपालमा रुख काटे वातावरण विनास हुने देखाएर जानाजान कमी गराइयो।’

२०७२ सालमा आफू वन विभागको महानिर्देशक हुँदा विदेशबाट काठ आयात गर्ने व्यापारीको स्वार्थअनुसार मन्त्रालयले काठ उत्पादनमा रोक लगाएको पोखरेल सुनाउँछन्। २०७२ सालमा वन मन्त्री थिए, महेश आचार्य। पोखरेलका अनुसार मन्त्री आचार्यकै प्रस्तावमा मन्त्रीपरिषदले चुरे क्षेत्रमा उत्पादन भइ आन्तरिक खपतभन्दा बढी भएको काठ बेचविखन गर्न सक्ने निर्णय ग¥यो।

तर, मन्त्रीपरिषदको उक्त निर्णयलाई मन्त्रालयले कार्वान्यन गरेन। भाषालाई घुमाएर चुरेमा बढी भएको काठ आसपासका जिल्लामा उपलब्ध गराउने निर्णय गरि चुरे क्षेत्रमा रहेका ढलापढा रुख सङ्कलन गरेर बजारमा काठ आउने बाटो बन्द गरेको पोखरेल बताउँछन्।

केही व्यापारीको प्रभावमा मन्त्रालय परेको अनुभव आफूले त्यतिबेला गरेको पोखरेलको भनाई छ। ‘स्वदेशी काठ सङ्कलनमा रोक लगाएपछि विदेशी काठ ल्याउने व्यापारीसँग मन्त्रालयले साँठगाँठ ग¥यो, भनेर मैले खुल्ला रूपमा मन्त्रीलाई चुनौती दिएको हुँ,’ पोखरेल सम्झन्छन् ‘काठ उत्पादन नहुँदा कमिसन खान नपाएर विरोध गरेको आरोप ममाथि लगाइयो।

तर, म कहीँ पनि नचुकेर आफ्ना कुरा राखेपछि निर्णय सच्चाउन मन्त्रालय बाध्य भयो।’ वन क्षेत्रका जानकारहरूका भनाईमा काठ सङ्कलन तथा बेचबिखनको प्रक्रिया जति झन्झट र अफ्ठ्यारो बनाइयो त्यति विदेशबाट काठ आयात गर्ने व्यवसायीलाई फाइदा हुन्छ। त्यसैले नेपाली काठ बजारमा आउनै नदिने खेल वन कर्मचारी र नीति निर्माताबाट खेलिने पोखरेलको अनुभव छ।

वन मन्त्रालयका प्रवक्ता सिन्धु ढुँगाना पनि नेपाली काठको उत्पादन रोक्नका लागि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा प्रयास हुने गरेको स्वीकार गर्दछन्। ‘होइन भन्न पनि सकिँदैन, हो भन्न प्रमाण पुग्दैन, उत्पादन रोक्ने प्रयास भएर हामी प्रभावित हुन हुन्न्।’

*****

कानुनी जटिलता

नवलपरासीको मनकामना सामुदायिक वनको कार्ययोजनामा उक्त वनक्षेत्रबाट वार्षिक ९०० क्यूविक फिट काठ मात्र निकाल्न सकिने व्यवस्था छ। ठूलो हावा हुरी र अन्य कारणले धेरै रुखहरू ढले पनि उक्त सामुदायिक वनले एक वर्षमा त्योभन्दा बढी काठ निकाल्न पाउँदैन। मनकामना सामुदायिक वनका अध्यक्ष दिवाकर पौडेलका भनाईमा कार्ययोजनामा उल्लेख भएको ९०० बाहेक अहिले पनि करिब २ हजार ४०० क्यूविक फिट काठ उक्त सामुदायिक वनमा छन्।

तर, कानुनी व्यवस्थाका काराण आफूहरूले उक्त काठ सङ्कलन गर्न नसक्ने पौडेल बताउँछन्। यस्तो अवस्था देशभरका सामुदायिक वनमा छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अनुसार, ढलापढा २० लाख क्यूफिट काठ कुहिएर जाने अवस्थामा अहिले पनि जङ्गलमा रहेका छन्। वार्षिक ५० लाख क्यूफिट काठ सामुदायिक वनबाट उत्पादन हुने सम्भावना छ।

‘कार्ययोजनामा उल्लेख भए भन्दा बढी काठ सङ्कलन गर्न नपाइने व्यवस्था हटाउनुपर्दछ,’ सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी अध्यक्ष भारती पाठक भन्छिन् ‘वनमा कुहिएर र डढेलोले खाएर जाने काठ सङ्कलन गर्नपाउने व्यवस्था हुनुपर्दछ, यसो गर्दा काठको अभाव पनि हट्छ।’ वन ऐन २०४९ अनुसार सामुदायिक वनको कार्ययोजना जिल्ला वन कार्यालयले स्वीकृत गर्ने व्यवस्था छ।

विभागका प्रवक्ता सिन्धु ढुँगाना सामुदायिक वनको हकमा एकपटकलाई विभागीय निर्णयबाट स्वीकृति प्रदान गरेर कार्ययोजनामा बढी भएको काठलाई सङ्कलन गर्न सकिने बताउँछन्।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार कूल भूभागको ६४ लाख हेक्टरमध्ये २३ लाख हेक्टर मात्र सामुदायिक वनका रूपमा उपभोक्तालाई हस्तान्तरण गरिएको छ। समुदायलाई हस्तान्तरण भएको भन्दा राम्रो हैसियतको वन अहिले पनि सरकारद्वारा व्यवस्थित वनका रूपमा रहेको छ। उक्त वन क्षेत्रमा कति ढलापढा रुख छन् ? यसको यकिन तथ्याङ्क वन विभागसँग छैन। वन क्षेत्रका जानकारहरूका भनाइमा न्यूनतम ५ देखि ६ करोड क्यूफिट काठ उत्पादन हुने ढलापढा रुख जङ्गलमा छन्।

*****

काठमा दलाली

उपभोक्ताले सस्तो मूल्यमा काठ नपाउनुको अर्को कारण काठको ठेक्कापट्टामा हुने दलाली हो । प्राकृतिक श्रोत साधनको उपयोगमा जनताको हक हुने भए पनि त्यसलाई असहज बनाउने काम दलालीले गरेका छन्। तर, आफूहरूले गरेको दलालीको जिम्मा लिन यससँग सम्बन्धित निकाय कोही तयार छैनन्। सबै निकाय एकले अर्कोलाई दोषारोपण मात्र गर्दछन्।

नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका पूर्व अध्यक्ष कपिल अधिकारी वन मन्त्रालय र प्राविधिक कर्मचारीले विचौलियाको काम गरिरहेको आरोप लगाउँछन्। वन मन्त्रालयले ‘टिम्बर अफ कर्पोरेसन’ (टिसिएन) नामको संस्था खडा गरेर काठमा बिचौलियाको काम गरेको आरोप अधिकारीको आरोप छ। न्यूनतम राजस्व तिरेर खरिद गरेको गोलिया काठ टिसिएनले ठूलो नाफा राखेर व्यवसायीलाई बिक्री गर्दा काठको मूल्य बढ्नुको अर्को कारण भएको अधिकारीको भनाइ छ।

उनका अनुसार रु १ हजारमा टिसिएनले खरिद गरेको सालको गोलिया प्रतिक्यूफिट १ हजार ८०० न्यूनतम मूल्य राखेर लिलामी निकाल्छ। जसका कारण व्यवसायीले महँगो मूल्यमा काठ खरिद गर्दा बजारमा महँगो पर्न जान्छ। अधिकारीले यस्तो बताए पनि टिसिएनले बिक्री गरेको काठको अवस्थालाई हेर्दा यही कारणले नै काठको मूल्य बढेको मान्न सकिन्न। किनभने, टिसिएनले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ८३ हजार २ सय ५ क्यूविक फिट गोलिया सालको काठ मात्र बिक्री वितरण गरेको छ।

टिम्बर कर्पोरेशन नेपालका महाप्रबन्धक राजु लौडारी आफू सकेसम्म सस्तो मूल्यमा उपभोक्तालाई चिरान सालको काठ उपलब्ध गराउने पक्षमा रहेको दावी गर्दछन्। तर, पर्याप्त काठ नभएकाले मागअनुसार उपभोक्तालाई पु¥याउन नसकेको उनी बताउँछन्। हुन पनि आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा टिम्बरले १ लाख १८ हजार क्यूफिट चिरान काठ उत्पादन गरेको थियो।

‘हामीलाई वन ऐन र नियमावलीले चिन्दैन, मन्त्रीपरिषदले गर्ने निर्णयका आधारमा काम गर्दै आएका छौँ, पर्याप्त मात्रामा काठ भए हामी उपभोक्ता समक्ष पु¥याउन तयार छौँ।’ टिम्बर कर्पोरेशन उपभोक्तालाई सस्तो मूल्यमा काठ उपलब्ध गराउने उद्देश्यले स्थापित संस्था हो। यो संस्थाको काठ चिरान गर्ने आफ्नै स मिलहरू छन्।

अर्को समस्या हो, बिचौलियाको प्रवेश। जिल्ला तथा सामुदायिक वनहरूले काठ बिक्रीका लागि निकाल्ने लिलाममा विचौलियाको प्रवेशले पनि काठको मूल्य महँगो हुन गएको हो। तर, अधिकारी भने बिचौलिया नै सरकारी कर्मचारी भएको आरोप लगाउँछन्।

वन कर्मचारी तथा प्रहरीलाई विभिन्न ठाउँमा बुझाउनुपर्ने हर्जनाका कारण काठ महँगो हुनुको अर्को कारण भएको नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कपिल अधिकारी बताउँछन्।

‘प्रशस्त काठ उत्पादन हुँदा कमाउने ठाउँ नै हुँदेन, त्यसैले वन प्राविधिकको मानसिकता प्राप्त बजारमा काठ नै नआयोस् भन्ने छ,’ उनी भन्छन्। उनका भनाईमा यसरी वन प्राविधिक, प्रहरी तथा विभिन्न समूहलाई बुझाउँदा प्रति क्यूफिट काठको मूल्यमा १ देखि १ हजार ५०० सम्म महँगो हुन जान्छ।

*****

ध्यान छैन

वन क्षेत्रमा उत्पादित काठले नेपालको आन्तरिक मागलाई धान्न सक्ने प्रशस्त सम्भावना छ। तर, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ध्यान आन्तरिक मागलाई धान्न सक्ने गरी काठ उत्पादनमा पुगेको छैन।

मन्त्रालयकै अनुसार अहिले वार्षिक ४ देखि ६ करोड क्यूफिट मात्र काठ उत्पादन भएको छ। तर, बजारमा एक तिहाई काठ मात्र पुगेको छ। त्यो पनि राष्ट्रिय वन क्षेत्रबाट बजारमा गएको काठको मात्रा नगन्य छ। १ करोड ८५ लाख क्यूविक फिट काठ बजारमा गएको वन विभागको रेकर्डमध्ये राष्ट्रिय वनको योगदान मात्रै १२ लाख क्यूविक फिट मात्र छ। १ करोड २० लाख क्यूविक फिट काठ निजी तथा आबादी जग्गाबाट, २५ लाख क्यूफिट सामुदायिक वनबाट उत्पादन भएको छ।

सामुदायिक वनबाट भएको आन्तरिक खपतको रेकर्ड छैन। सम्बन्धित जिल्ला वन (डिभिजन) प्रमुखसँग काठ उत्पादनको सम्झौता गरेर सोहीअनुसार काम गरे मात्र पनि आन्तरिक मागलाई धान्न सक्ने काठ सजिलै उत्पादन हुने देखिन्छ। तर, यसमा पनि मन्त्रालयको ध्यान गएको छैन।

मन्त्रालयका प्रवक्ता सिन्धु ढुँगाना आन्तरिक मागलाई पूरा गर्ने गरी काठ उत्पादन गर्ने कार्ययोजना मन्त्रालयले बनाएको तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयको निर्णयअनुसार डिभिजन वन प्रमुखहरूको खटनपटन प्रदेश सरकारको अधिकारभित्र भएकाले पहिला बनाइएको कार्ययोजना अलपत्र परेको बताउँछन्।

*****

विवादित व्यवस्थापन

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले लामो समयको अध्ययनपछि सुरु गरेको प्रणाली हो, वैज्ञानिक/दिगो वन व्यवस्थापन। वनलाई विभिन्न चक्लामा वर्गीकरण गरी चक्रीय आधारमा बुढा रुख कटान गर्दै वनको पुनः उत्पादन बढाउने र काठको आपूर्ति सहज गराउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम २०६६ सालबाट सुरु गरिएको थियो। २० भन्दा बढी जिल्लामा बिस्तार भएको वन व्यवस्थापको यो प्रणालीमा समेत प्रश्न उठेको छ।

खासगरी वैज्ञानिक/दिगो वन व्यस्थापनअन्र्तगत कटान भएका काठहरूको बिक्री वितरणमा भएको अपारदर्शीतालाई लिएर यो कार्यक्रम विवादित बनेको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुँगाना आर्थिक पारदर्शीताको अभाव खड्किएको बताउँछन्। जलङ्गमा सालबाहेक अन्य प्रजातिका रुखसहितको विविधता कायम हुनुपर्नेमा त्यसलाई समेत बेवास्ता गरिएको छ।

त्यसैगरी काठ कटान, सङ्कनल, तथा बिक्री वितरणका सवै प्रक्रियामा महिला सहभागितालाई गरिएको उपेक्षा पनि यसको कमजोर पाटो हो।

‘सुधार गर्ने धेरै पक्ष छन्, तर काठको अभाव टार्ने योबाहेक अर्को विकल्प छैन्,’ उनी भन्छन् । ढुँगानाले काठ अभावलाई वैज्ञानिक/दिगो वन व्यवस्थापनले मात्र पूरा गर्ने बताए पनि अहिलेसम्मको अभ्यासले पत्याउन सकिँदैन।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी अध्यक्ष भारती पाठक भन्छिन् ‘सरकारले उपभोक्तालाई काठ उपलब्ध गराउने फरक संयन्त्र बनाउनु पर्दछ, अहिलेकै अवस्थाले सम्भव छैन।’

Facebook Comments