कानूनको अभावमा आनुवंशिक स्रोतको संरक्षण र लाभको बाँडफाँडमा समस्या

काठमाडौँ – समुदायसँग भएको परम्परागत ज्ञान, सूचना र अनुभवले नेपालको आनुवंशिक स्रोतको विकास, विस्तार र संरक्षण तथा वैज्ञानिक अनुसन्धानमा पनि ठूलो सहयोग पुर्‍याउँदै आएको छ। आनुवंशिक स्रोतको संरक्षणका लागि सरकारले अभिलेखीकरणको काम गरेको पनि एक दशक भइसकेको छ। अभिलेखीकरणसँगै दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउन सरकार अग्रसर भए पनि कानूनको अभावमा यो कार्य रोकिएको छ।
अहिले समुदायमा लाभको बाँडफाँडका लागि क्षमता अभिवृद्धि कार्य अघि बढाउन सरकार, आइयुसिएन लगायतका संस्था लागे पनि पर्याप्त जनशक्ति, स्रोतसाधनको अभावमा यसले खासै गति लिएको देखिँदैन। आनुवंशिक स्रोतको संरक्षण र लाभको बाँडफाँडका लागि क्षमता अभिवृद्धिबारे जैविक विविधिता विज्ञ डा. यादव उप्रेती र वन मन्त्रालयका अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रका उपमहानिर्देशक डा‍‍. बुद्धि पौडेलसँग सम्झना महर्जनले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

आनुवंशिक स्रोतको संरक्षण र लाभको बाँडफाँड भन्नाले के बुझिन्छ ?
डा. उप्रेती : सन् १९९२ मा जैविक विविधता महासन्धी सम्बन्धी कानून आयो। त्यसको उद्देश्य जैविक विविधताको संरक्षण तथा त्यसको सदुपयोग, आनुवंशिक स्रोतको पहुँच र लाभको बाँडफाँड थियो। त्यसको उद्देश्य कार्यान्वयनका लागि सन् २०१० मा नागोया अभिसन्धी भयो। आनुवंशिक स्रोत भनेर बजारमा गएका विभिन्न जडिबुटी लयागतका स्रोतहरू छन्। ती उपभोग्य वस्तुका रूपमा गए। जतिबेला हाम्रा स्रोतमा अनुसन्धान, आविष्कार र उत्पादनका कुरा सँगसँगै जोेडिएर आउँछन्, त्यतिबेला पहुँच र लाभ बाँडफाँडका कुरा गछौँ।

संरक्षणसँगै लाभको बाँडफाँडको आवश्यकता किन पर्‍यो ?
डा‍‍‍. उप्रेती :  यो परम्परागत ज्ञानसँग पनि सम्बन्धित छ। जैविक स्रोत र त्योसँग सम्बन्धित परम्परागत ज्ञान, जुन स्थानीय समुदायमा हुन्छ, त्यो समुदायले ती स्रोतको संरक्षण गरेको र प्रत्यक्ष बाँडफाँडमा लाभको भनेर छुट्टै संयन्त्रको कुरा गरिरहेका छौँ। नागोया अभिसन्धि र त्यसअन्र्तगत नेपालमा बन्ने कानुनको कुरा गरिरहेका छौँ। यसअन्तर्गत स्थानीय समुदायको स्रोत र ज्ञानको स्वामित्वको कुरा गरिरहेका छौँ। समुदायले यसकोे लाभ लिन नसकिरहेको परिप्रेक्ष्यमा यो आवश्यक भएको हो । समुदायले लाभ लिए पनि संरक्षण र सदुपयोगको कामलाई टेवा पुग्न सक्छ भन्ने हिसाबले यसलाई कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो।

संरक्षण र लाभ बाँडफाँडका लागि क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम पनि आवश्यक हुन्छ, मन्त्रालयले क्षमता अभिवृद्धिका लागि के गर्दैछ ?

डा. पौडेलः हरेक कुरामा मानवस्रोत र क्षमताको महत्त्व हुन्छ किनकी अन्य सबै स्रोतलाई परिचालन गर्ने भनेको मानव स्रोतले नै हो। स्रोतका हिसाबले मानव, व्यक्ति वा कर्मचारीलाई लिनुपर्ने हुन्छ। हामी संक्रमणकालीन चरणमा छौँ। यो भनेको राजनीतिक रूपमा भन्न खोजेको हैन। अहिलेसम्म संरक्षणका कुरा मात्र हामीले ध्यान केन्द्रित गर्‍यौँ। अब उपयोसँगै लाभको बाँडफाँडका कुरा उठन थालेका छन्। नीति पनि हाम्रो त्यही अनुरूप आएको छ। स्रोतहरू पनि छन्। यी सबै सन्दर्भले गर्दा हामी कमर्सियल कुरा गरिरहेका छौँ। जैविक विविधताबाट पनि फाइदा लिनुपर्छ भन्ने कुरा गरिरहेका छौँ। पहिला संरक्षणमुखी व्यवस्था थियो। संरक्षणमा मात्र फोकस थियो। अब उपयोग र लाभको बाँडफाँडमा गइसकेपछि पुराना मानवस्रोत र क्षमता अभिवृद्धिको प्याराडाइमलाई परिवर्तन गरी उपयोग कसरी गर्ने र बाडँफाँड कसरी गर्ने भन्ने हिसाबले अघि बढ्नुपर्छ। उपयोगमुखी तालिमतर्फ अग्रसर भएका छौँ।

यो क्षमता अभिवृद्धि समुदायलाई हो कि अनुसन्धान संस्था र कम्पनीलाई हो?
डा‍. उप्रेतीः यो नितान्त नयाँ प्राविधिक विषय हो। निश्चित रूपमा यो समुदायलाई मात्र नभई सबै सरोकारवालाका लागि हो। हामी पनि अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबाट सिक्दै काम गरिरहेको अवस्था हो। सम्पूर्ण सरोकारवालाको क्षमता अभिवृद्धिको कुरा हो। निश्चित रूपमा समुदायसँग परम्परागत ज्ञान छ, उहाँहरूले स्रोतको संरक्षण गरिरहनुभएको छ। बढी सरंक्षणका कुरा समुदायले नै बुझ्नु जरुरी छ भन्ने लागेको छ।

मन्त्रालयबाट कहाँ कहाँ क्षमता अभिवृद्धिको कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्?
डा. पौडेलः खासगरी क्षमता अभिवृद्धिको काम सरकारी स्तरमा भइरहेको छ। हाम्रो मुख्य लक्ष्य नेपाल सरकार र यस अन्तर्गतका कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि हो। यो केन्द्रीय तहमा हो। वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र प्रदेशस्तरमा सबै स्थानमा छन् । यसले समुदायस्तरमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, विभिन्न सरोकारवाला समूहलाई क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । हामीले पनि फरक तरिकाले परिवर्तित कामका हिसाबले मानव स्रोतलाई रणनीति बनाएर क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू यो आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालन गर्दै जाने तयारी छ।

भनेपछि अहिलेसम्म समुदायसम्म क्षमता अभिवृद्धि पुगेकै छैन भन्ने भयो नि त हैन ?
डा. पौडेलः होइन, त्यो पनि होइन। तर, अब जति पुग्नुपर्ने हो त्यो नपुगेको हुन सक्छ। अरु समस्याहरू छन्। जस्तो म्यानेजरले कसरी काम गर्ने, के नगर्ने भन्ने बुझेको छैन भने त्यसको प्रतिफल पनि राम्रो हुँदैन। अहिले खासगरी मन्त्रालयले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, साझेदारी वन लगायतका समूहसँग समुदायमा आधारित काम हुँदैछ। अहिलेसम्म संरक्षणमा केन्द्रित थिए। अब उपयोगलगायतका कुरामा केन्द्रित गर्नुपर्ने जरुरी छ। यथेष्ट त छैन, तर काम भइरहेको छ।

जुन खालका क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम भइरहेका छन् यसले समुदायका स्रोत संरक्षण र लाभ बाँडफाँडका उद्देश्य पुरा हुन सक्छ ?
डा. उप्रेतीः आनुवंशिक स्रोतमा पहुँच तथा लाभको बाँडफाँडमा समुदायस्तरमा केही निश्चित स्थानमा मात्र गरिरहेका छौँ। वि.सं. २०६० मा फर्कनुपर्ने हुन्छ। त्यो बेला तत्कालीन वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले तालिम सामग्री निर्माण गरेको थियो। त्यसैमा आधारित रहेर र विज्ञको सुझावसहित परिमार्जनको क्रममा लगेका छौँ। यो नितान्त प्राविधिक विषय भएकाले यसलाई बुभ्mने बुझाउने काम अघि बढिरहेको छ। दोलखा र कास्कीमा यो सञ्चालन भइरहेको छ। यस्ता खालका कार्यक्रम नेपालभरी लैजान तालिम, सामग्री भयो भने सजिलो हुन्छ। निश्चित रूपमा यो पर्याप्त छैन। तर, विस्तारै यो सुरुवात भएको छ । अब नेपाल सरकारको नियमित कार्यक्रमअनुसार यी विषयवस्तु अगाडि बढेका छन्।

कास्की र दोलखामा लाभको बाँडफाँडका बारेमा समुदायमा आधारित कार्यक्रम शुरु भएको छ भन्नाले के हुँदैछ?
डा. उप्रेतीः अहिले स्थानीय समुदायसँग रहेर काम गरेको दोलखा र कास्कीमा मात्र हो। समुदायसँग धेरै कुरा गर्नुभन्दा पनि आनुवंशिक स्रोतमा पहुँच र लाभको बाँडफाँड, समुदायको भूमिका, जैविक विविधता र परम्परागत ज्ञानका कुरालाई लाभको बाँडफाँडसँग कसरी जोड्ने भन्ने लगायतका बारेमा प्राविधिक टोलीले समुदायसँग बसेर काम गरिरहेको छ। साथसाथै मन्त्रालयले समुदायलाई नै अभ्यस्त गराउनका लागि जैविक विविधता र परम्परागत ज्ञानको अभिलेखीकरणका लागि एउटा ढाँचा तयार गरेको छ। ढाँचाअनुसार काम गर्दा आएका अप्ठ्यारा अनुसार परिमार्जन गर्दै अन्तिम रूप दिने काम भएको छ। यो सानो तहमा काम शुरु भएपनि भविष्यमा नेपालभरिनै यसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने नै हो। विस्तारै विराटनगरमा पनि शुरु गरेका छौँ। यसरी नै प्रत्येक जिल्लामा यस्ता तालिम पुर्‍याउन सकेमा सरोकारवालासम्म र स्थानीयसम्म पुग्ने नै छ भनेर लागेको छ। यसले केही हदसम्म क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ भन्ने लागेको छ ।

जैविक विविधता र परम्परागत ज्ञानको अभिलेखीकरण कार्य कहाँ पुग्यो र यो समुदायसम्म उपयोग भएको छ कि छैन त ?
डा. पौडेलः  जैविक विविधता र परम्परागत ज्ञानको अभिलेखीकरणको कार्य एक दशक अघि २०६० सालमा शुरु गरिएको हो। नेपाल डब्लुटीओको सदस्य भएपछि आफ्ना जैविक विविधता दर्ता र अभिलेखीकरण गर्नुपर्छ भन्ने लागेर काम सुरु गर्‍यौं। त्यो बेला अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सन् २०१० मा नागोया प्रोटोकल तयार भयो । तर त्यो बेला नेपालमा गाइड गर्ने कानुन थिएन। अहिले पनि नेपालमा कानूनको मस्यौदा तयार भएको छ । चाँडै स्वीकृतिको प्रक्रियामा जान्छ होला।

हामीले त्यो बेला अभिलेखीकरणको काम सुरु गरे पनि यो प्राविधिक तथा कानुनी रुपमा जटिलता थियो। जस्तो कुनै समुदायको ज्ञान सीपका कुरा कहाँ लगेर अभिलेखीकरण गर्ने ? कसले भेरिफिकेशन गर्ने? लगायतका कानूनी जटिलता थिए। त्यसैले यसलाई अघि बढाउन हामी तयार नभएकाले त्यो अघि बढेन । अहिले यसलाई कानुनी रूपमा अघि बढाउन विधेयक बनेको छ। यसलाई अन्तिम रूप दिन सरोकारवालासँग छलफल हुँदैछ। जब यो कानून आउँछ र कानूनले भनेजस्तो संरचना बनेमा मात्र समुदायसँग काम गर्न सहज र प्रभावकारी हुनेछ । त्यसैले अभिलेखीकरण भए पनि यसले पूर्णता पाएको छैन।

जैविक विविधता महासन्धिले पहुँच तथा लाभ बाँडफाँड प्रक्रिया व्यवस्थित गर्न के भनेको छ ?
डा. उप्रेतीः जैविक विविधता महासन्धिले यसबारेमा बोलेको छ। तर, यसका प्रावधानको विस्तृत कार्यान्वयनका लागि सही बाटो नागोया महासन्धिले देखाएको छ। जैविक स्रोत तथा परम्परागत ज्ञान सीपका बारेमा समुदायसँग बसेर प्रक्रिया भित्र लाने कार्य हुन्छ। यस क्रममा स्रोत लिने दुई पक्ष हुन्छन । स्रोत लिनेमा वैज्ञानिक र अनुसन्धान केन्द्र पक्षहरू हुन्छन् भने दिनेमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू पर्दछन। यसरी दुई पक्षवीचमा के प्रयोजनका लागि सोध वा ज्ञान प्रयोग हुँदैछ भन्नेबारेमा विमर्श वा छलफल हुनेछ।

यो अभिसन्धिले लिनेदिनेबारे प्रष्ट रहेको भने पनि समुदाय आनुवंशिक स्रोत प्रयोग र लाभको बाँडफाँडका बारेमा स्पष्ट देखिएन नि ?
डा. उप्रेतीः त्यही भएर नै नागोया अभिसन्धि कै प्रावधान राखेर राष्ट्रिय कानूनको आवश्यकता छ। त्यसले मार्गदर्शन गर्नेछ। राष्ट्रिय कानूनको मस्यौदा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तयार गर्दैछ। यो विस्तृत रूपमा आउन जरुरी छ।

मस्यौदाले अहिले आवश्यक देखिएका सबै कुरालाई सम्बोधन गर्न खोजिएको हो ?
डा. पौडेलः बनेको विधेयक पास भएपछि कानून बन्छ। कतिपय कुरा विधेयकमा भन्दा पनि नियमावलीमा आउँछन्। कतिपय समुदायमा आधारित प्रोटोकल बनाउनुपर्ने हुन्छ। निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्डहरू बनाएपछि पूर्ण रूपमा लागू हुन्छ।

विज्ञहरूले क्षमता अभिवृद्धिमा कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ ?
डा.उप्रेतीः यस्ता संघसंस्था र निकायसँग कस्तो क्षमता छ भन्ने पहिचान गरेर संलग्नता बढाउदै जाने र बुझ्ने बुझउने काम नै प्रमुख रहनेछ। आनुवंशिक स्रोतको धनी भने ग्रामीण भेगका व्यक्तिहरू हुन्छन्। अर्कोतिर बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ, जसका लागि समुदायसँग सम्बन्धित प्रोटोकल तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि विज्ञसँग नै बसेर डिजाइन तयार हुँदैछ।

यी समस्या समाधान कसरी हुन्छन् त?
डा. उप्रेतीः कानूनको अभावमा अभिलेखीकरणसँगै अन्य काम रोकिएका हुन्। कानून छिट्टै आएमा समुदायस्तरमा काम गर्न, अभिलेखीकरण गर्न बाटो पनि खुल्ला हुनेछ। अभिलेखीकरण गरेर दर्ता प्रक्रिया अघि बढ्छ अनि मात्र कानूनी मान्यता प्राप्त हुनेछ। कानुनको अभावमा ती रोकिएका कामहरू शुरु गर्न असहज हुनेछ। समुदायस्तरमा काम गर्न र अभिलेखीकरणका लागि कानूनी आधार तय हुनेछ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबाट सिक्दै राष्ट्रिय कानुनको निर्माण गर्नु नै जरुरी छ।

Facebook Comments