चितुवाको आक्रमण बढ्दो, व्ययवस्थापनका लागि छैन जनशक्ति

काठमाडौँ– वन कार्यालयमा दक्ष जनशक्ति नहुँदा वन्यजन्तुको उद्दार तथा व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको छ। जिल्ला डिभिजन कार्यालयमा तालिम प्राप्त दक्ष जनशक्ति नहुँदा यस्तो समस्या देखिएको हो। खासगरी चितुवालगायतका वन्यजन्तुको आक्रमण नियन्त्रणका लागि दक्ष जनशक्ति नभएको जिल्ला डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुखहरू बताउँछन्।

पछिल्लो समय चितुवाले मान्छेमाथि आक्रमण गर्नेक्रम बढेको तर चितुवालाई नियन्त्रण गर्नसक्ने तालिम प्राप्त जनशक्ति नभएको डिभिजन वन कार्यालय लमजुगका प्रमुख मोहन काफ्ले बताउँछन्। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका अनुसार काभ्रे, तनहुँ, लमजुग, कास्की, स्याङ्जा, अर्घाखाँची लगायतका जिल्लामा चितुवाको आक्रमणका घटना बढेका छन्।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन जङ्गलबाट बस्तीमा पुग्ने हिंस्रक वन्यजन्तुलाई नियन्त्रण गर्ने दक्ष जनशक्ति नहुँदा जिल्ला तहमा समस्या देखिएको छ। वन्यजन्तुलाई नियन्त्रणमा लिने जनशक्ति राष्ट्रिय निकुञ्जसँग मात्र छन्। तर, वन्यजन्तुको समस्या निकुञ्जभन्दा बाहिरका क्षेत्रमा फैलँदो छ। डिभिजन वन कार्यालय लमजुङ्का प्रमुख मोहन काफ्ले डिभिजन वनसँग वन्यजन्तुलाई नियन्त्रण गर्ने दक्ष जनशक्ति नभएको बताउँछन्। ‘कहीँ समस्या देखिए प्रहरी प्रशासन सबैले हामीलाई बोलाउँछन्,’ काफ्ले भन्छन् ‘वन्यजन्तु बस्तीमा आउँदा तिनलाई नियन्त्रण र उद्दार गर्ने दक्ष तालिम प्राप्त जनशक्ति हामीसँग छैन।

वन्यजन्तुलाई नियन्त्रण र उद्दारका लागि आफूहरूले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागसँग अनुरोध गरेको उनको भनाइ छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागसँग यस्तो खालको जनशक्ति राष्ट्रिय प्राणी उद्यान केन्द्र काठमाडौँ, चितवन र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा मात्र छ। कास्की, स्याङ्जा, तनहुँ, अर्घाखाँची, लमजुङ्, दाङ तथा नलपुर जिल्लाका जिल्ला वन प्रमुखहरू भनेको समयमा दक्ष जनशक्ति प्राप्त हुन नसकेको गुनासो गर्दछन्।

गत मंसिरमा तनहुँको भानुमा बच्चा आक्रमण गर्ने चितुवा नियन्त्रणमा लिन डिभिजन वन कार्यालयले आग्रह गरेको ४ दिनपछि मात्र राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागको टोली पुगेको थियो। डिभिजन वन प्रमुख केदार बराल प्रक्रियागत झटले गर्दा ढिलाइ हुने गरेको बताउँछन्। ‘हामीले वन विभागलाई भन्ने हो, विभागले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागलाई आग्रह गरेपछि निकुञ्ज विभागले टोली खटाउँछ।’

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका सूचना अधिकारी विष्णुप्रसाद श्रेष्ठ सीमित जनशक्ति भएकाले भनेको बेलामा सबै ठाउँमा पुग्न नसकेको बताउँछन्। धेरै ठाउँबाट माग हुन थालेकाले जिल्ला जिल्लामा वन्यजन्तु नियन्त्रण र उद्दार गर्न सक्ने जनशक्तिको आवश्यकता बढेको बताउँछन  ‘जनशक्ति अभाव भएको विषयमा मन्त्रालयलाई जानकारी गराएका छौँ, जनशक्तिको माग बढेको छ,’ उनी भन्छन्।

सम्बन्धित जिल्लाले भनेको समयमा जनशक्ति नपाउनुको अर्को कारण प्रक्रिया जटिलता पनि हो। प्रशासनिक संरचनाअनुसार डिभिजन वन कार्यालय प्रदेश सरकार मातहत रहेका छन् । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग संघ मातहतमा छन्। डिभिजन वन कार्यालय तनहुँका प्रमुख केदार बरालका भनाइमा डिभिजन वन कार्यालयले जनशक्तिका लगि प्रदेशअन्र्तगतको तालुकदार निकायसँग माग गर्ने हो। प्रदेशले संघअन्र्तगतको वन विभागसँग र वन विभागले राष्ट्रिय निकुञ्च तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागलाई आग्रह गरेपछि मात्र जनशक्ति खटिन्छन्। ‘हामीले जिल्ला तहमा नभए पनि प्रदेश तहमा डाट (बेहोस) गर्ने सहितको जनशक्ति रहनुपर्दछ भनेर माग गरेका छौँ,’ बराल भन्छन्।

अर्को रमाइलो पक्ष के छ भने, वन्यजन्तु निकुञ्जमा मात्र नबसेर निकुञ्जभन्दा बाहिरका क्षेत्रमा पनि विचरण गर्दछन्। तर, राज्यले ठूलो जनशक्ति निकुञ्जमा केन्द्रित गरेको छ। नेपाली सेनाका अनुसार १२ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा एक सिकार आरक्ष र एक वन्यजन्तु आरक्षको सुरक्षाका लागि ९ हजार २४२ जना नेपाली सेना खटिएका छन्। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका अनुसार नेपाल सरकार तथा विभिन्न दातृ निकायको सहयोग गरी वार्षिक झण्डै रु. २ अर्ब निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रमा खर्च हुनेगर्छ।

बढ्दो आक्रमण

१५ मंसिर २०७५ मा भानु नगरपालिका–२ ढल्केबर तनहुँका १० वर्षीय अमृत गुरुङकाे चितुवाको आक्रमणबाट मृत्यु भयो। त्यसअघि २९ कार्तिकमा भानु नपा–४ जोखानेका चार वर्षीय रञ्जिता लम्सालको पनि चितुवाको आक्रमणमा परी ज्यान गएको थियो। डिभिजन वन कार्यालय तनहुँका प्रमुख केदार बरालका अनुसार २०७४ फागुनदेखि गत मंसिरसम्म तनहुँमा चितुवाको आक्रमणबाट तीन बालबालिकाको मृत्यु भएको छ।

डिभिजन वन कार्यालय अर्घाखाँचीका अनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमा चितुवाको आक्रमणमा परी १४ जना बालबालिकाको ज्यान गएको छ। पछिल्लो पटक १७ कार्तिक २०७५ मा भूमिकास्थान नपा–९ ढिकुराका चार वर्षीय आरएन घिमिरेको चितुवाको आक्रमणमा परी मृत्यु भएको थियो। अर्घाखाँची र तनहुँमा जस्तै वैतडीमा बिगत ६ वर्षको अवधिमा चितुवाको आक्रमणमा परी २३ बालबालिकाको मृत्यु भएको छ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका अनुसार पहाडी क्षेत्रका लमजुङ्ग, तनहुँ, कास्की, स्याङ्जा, अर्घाखाँची, वैतडी, काभ्रे र काठमाडौँ लगायतका जिल्लामा चितुवाले मानिस तथा घरपालुवा जनावरमाथि आक्रमण गर्नेक्रम पछिल्ला वर्षमा बढेको छ। तराईका जिल्लाका सन्दर्भमा भने निकुञ्जसँग जोडिएका र त्यसभन्दा बाहिरि जङ्गल नजिक रहेका बस्तीमा गैँडा, बाघ, हात्तीलगायतका वन्यजन्तुको समस्या बढ्दो छ।

पहाडी जिल्लामा मानिसले खेती गर्न छोडेपछि झाडी र जङ्गल बढ्दा चितुवाको समस्या बढेको हो। तराईमा भने निकुञ्जका वन्यजन्तु एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ओहोर–दोहोर गर्दा मानव बस्तीसम्म पुग्छन्। जसले गर्दा मानव र वन्यजन्तुबीच द्वन्द्वका घटना हुनपुग्ने राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक मनबहादुर खड्का बताउँछन्।

मध्यबिन्दु नगरपालिकाका प्रमुख चन्द्रबहादुर रानाका भनाइमा नवलपुर जिल्लामा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट आउने वन्यजन्तुले अन्नबाली नोक्सान गर्ने र मानिसमाथि आक्रमण गर्ने समस्या रहेको बताउँछन्। यस्तो समस्या नवलपुरका विनय त्रिवेणी, कावासोती, गैँडाकोट तथा कपिलवस्तुको शिवपुर नगरपालिका र दाङको गढवा, राजपुर तथा राप्ती गाउँपालिकामा समेत छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक मनबहादुर खड्का वन्यजन्तु निकुञ्जभन्दा बाहिरका जङ्गलमा पनि जाने भएकाले तराईको जङ्गल नजिकका बस्तीमा मानव र वन्यजन्तुका बिच द्वन्द्व देखिने गरेको बताउँछन्। जङ्गलमा भएको वृद्धिका कारण पहाडी जिल्लामा चितुवा, बँदेललगायतका वन्यजन्तुले समस्या गरेको गुनासो आउने गरेको छ।

स्थानीय सरकारको अफ्ठेरो
मानव वन्यजन्तुबीच हुने द्वन्द्वले सबैभन्दा बढी दबाबमा स्थानीय सरकार परेको छ। वन्यजन्तुले बस्तीमा पसेर गर्ने क्षति र वन्यजन्तुको पनि संरक्षण गर्नुपर्ने दोहोरो दबाबमा परेको विनय त्रिवेणी नगरपालिका नवलपुरका प्रमुख डम्बरबहादुर जिसी बताउँछन्। ‘वन्यजन्तुले बाली खायो भनेर मानिसहरू रुँदै आउँछन्, हामीले गर्न सक्ने केही छैन,’ उनी भन्छन् ‘क्षतिको अवस्था हेरेर सानो तिनो राहात प्रदान गरेका छौँ ।’ जिसीका अनुसार विनय त्रिवेणी नगरपालिकाको १५ किमी क्षेत्र निकुञ्जसँग जोडिएको छ । समस्या निकुञ्ज र मध्वर्तीसँग जोडिएका वार्ड नम्बर २, ३, ६, १२ र १५ तथा त्यसभन्दा बाहिर पनि छ । नगरप्रमुख जिसी नगरपालिका एक्लैले केही गर्न नसक्ने बताउँछन्। प्रदेश सरकारले यस वर्ष वन्यजन्तुको रोकथामका लागि प्रदान गरेको रु. ७ लाखबाट तारबारको काम सुरु गरिएको उनले बताए।

तर, केही नगरपालिकाले वन्यजन्तुबाट हुने क्षति रोक्न र वन्यजन्तुकै संरक्षणका लागि उदाहरणीय कामको सुरुवात गरेका छन्। नवलपुरको कावासोती नगरपालिकाले मध्यवर्ती क्षेत्रसँग जोडिएको १७ किलोमिटर क्षेत्रमा पर्खाल लगाउन सुरु गरेको छ। गत वर्ष ५० र यस वर्ष ६० गरी रु. १ करोड १० लाखको काम गरिसकेको कावासोती नपा–११ देखि वार्ड नम्बर १७ सम्म नै पर्खा लगाउने योजना बनाएको कावासोती नपाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रोशन ज्ञवाली बताउँछन् । ७ किमि पर्खाल निर्माणका लागि रु. ७ करोडको बहुवर्षीय ठेक्का सम्भौता भइसकेको छ। वन्यजन्तुबाट हुने क्षति र वन्यजन्तुको संरक्षणका लागि नगरपालिकाले योजना बनाएर काम सुरु गरेको छ,’ ज्ञवाली भन्छन्।

२ चैत २०७५ मा राप्ती नपा–९ दाङ्गका टेकबहादुर राउत भालुको आक्रमणबाट घाइते भए। श्रीमतीसहित ससुराली जाने क्रममा कुथ्रुके भन्ने ठाउँमा भालुको आक्रमणबाट घाइते भएका उनको उपचारका क्रममा करिब १ लाख खर्च भयो । राप्ती नपाका प्रमुख नुमानन्द सुवेदीका भनाईमा नगरपालिकाले उपचारबापत रु ४ हजार ५०० सहयोग गर्‍यो। ‘जनता समस्या लिएर नगरपालिकामा आउँछन्, हामीसँग सबै खालको समस्या समाधान गर्ने जनशक्ति पनि हुँदैन, सहयोग गर्ने बजेट पनि,’ प्रमुख सुवेदी भन्छन् ‘वन्यजन्तुको विषय राष्ट्रिय तहको भएकाले केन्द्रले यो विषय सम्वोधन गर्नुपर्दछ ।’ बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जबाट वन्यजन्तु आउने सुवेदी बताउँछन्।

Facebook Comments