सामाजिक विभेद खानेपानीबाट शुरु: मन्त्री मगर

काठमाडौँ– खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री बिना मगरले पानीमा जातिय विभेद रहेको बताएकी छन्। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा खानेपानी तथा सरसफाइ विधेयक २०७५ माथि विचार गरियोस भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै मन्त्री मगरले नेपालमा सामाजिक विभेद खानेपानीबाट शुरु भएको उल्लेख गरिन्।

उनले भनिन्, ‘पानीमा जातिय विभेद छ। महिलाहरु महिनावारी हुँदाखेरि पानी छुन नपाउने विभेद छ । नेपालका सामाजिक विभेद खानेपानीबाट सुरु भएको छ । तसर्थ, यी सबै कुराको अन्त्यको लागि खानेपानीलाई मौलिक अधिकारको रुपमा ल्याइएको हो।’

बैठकमा मन्त्री मगर र अन्य सांसदले व्यक्त गरेको धारणा उनीहरुकै शब्दमाः

बिना मगर
खानेपानी मन्त्रालयले ल्याएको यस विद्येयक जनताको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा विशेष योजना बनाउन सरकारको सम्पूर्ण रुपमा ध्यान केन्द्रित रहनेछ।

पानीकै लागि हरेक दिन महिलाले आफ्नो समय दक्षता र क्षमतामूलक काममा व्यतित गर्ने हो भने, सुखी र समृद्ध नेपालको सपना चाँडै पूरा हुने थियो। स्वभाविक रुपमा हामीले यो विद्येयकमा खानेपानीको व्यवसायीकरण गर्न खोजेका छौँ । सरकारले जनतालाई पानी खुवाउन नदिएर व्यवसायीकरण गर्ने विषयलाई उठाउन खोजेको होइन। विकेन्द्रित ढङ्गले सञ्चालनमा रहेका व्यवसायहरुलाई केन्द्रिकृत र नियन्त्रण गर्नको निम्ति यो विद्येयक ल्याइएको हो। प्रदेश सरकार, संघ र स्थानीय तह पनि मौलिक अधिकार सम्पन्न गर्नको निम्ति सरकारको नीतिमा त्यति नै जिम्मेवार हुनुपर्छ।

आम जनतालाई पनि मुहानको संरक्षणमा जोड्ने भाव विद्येयकमा प्रकट गरेका छौँ। तराईमा आर्सेनिक मूक्त पानीको लागि यसैवर्ष देखि पहल गरेका छौँ। तराईका २२ वटै जिल्लालाई केन्द्रित गरेर थोक विक्रि केन्द्र स्थापना गर्न खोजेका छौँ। खानेपानीको दीर्घकालिन र अल्पकालिन योजनामा सरकार प्रतिवद्ध छ । हाम्रो भौगोलिक कठिनाई खानेपानीको मूख्य चुनौती हो। ९२ प्रतिशत आधारभूत पानीको सुनिश्चितता गर्ने कुरा गरेका हौँ तर प्रशोधित पानीको भने गरेका छैनौँ। अहिले आधारभूत पानीको परिपूर्ती गर्ने र प्रशोधित पानीको लक्ष्य तर्फ लाग्ने सरकारको नीति छ।

मन्त्रालयको एउटा निकायले डेढ वर्ष लगाएर खानेपानीको सन्दर्भमा सम्भाव्यता अध्ययन गरेको छ। पूर्खाले बनाएको ढुङ्गेधारा र पोखरीको अध्ययन भयो । जमिन रिचार्जको विषयलाई पनि अध्ययनमा समेटेका छौँ। मुहान संरक्षण र ढल व्यवस्थापनको कुरालाई पनि त्यसमा जोडेका छौँ। विष्णुमतीको पानी प्रशोधनको लागि समय लाग्छ तर बाग्मतीमा भने केहि महिना भित्रैमो प्रशोधनको कार्य सम्पन्न हुन्छ। बागमतीको पानी सफा बगेको तपाई हामी गएर त्यहाँ हेर्न पाउनेछौँ।

खानेपानीमा २४ औँ बाट २५ औँ पटकको मन्त्री नफेरियोस्, हामी त्यहि गतीमा काम गर्ने छौँ। मेलम्ची प्रतिको उदासिनतालाई कार्यान्वयन गर्ने र मेलम्चीलाई सम्पन्न गर्ने अभिप्रायका साथ खटिएका छौँ। सुरुमा ३ वर्षमा सक्ने भनेको मेलम्ची नसकिँदा त्यसको अन्र्तवस्तु धेरै हुन्छ, जसलाई हामी नजर अन्दाज गर्न सक्दैनौँ । यो सरकारले अन्र्तवस्तुलाई केलाएर निकास निकाल्ने प्रयत्न गरेको छ।

प्रमोद शाह
नेपाल खानेपानीमा दोस्रो धनी देश हो। तर, आज आर्सेनिक खानेपानीको प्रयोगले गर्दा र स्वच्छ खानेपानीको प्रयोग नहुँदा जनताहरू मारमा परेका छन्। तराईमा अहिले आर्सेनिक खानेपानीको प्रयोग बढ्दो छ। स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्थापनको लागि राज्यले कानुनी पहल गर्नुपर्ने अवस्था छ।

सडक बनिसकेपछि खानेपानीको काम हुन्छ, यसको मतलव एकिकृत ढंगले लैजाने काम भएको छैन्। जहाँ सडक छैन, त्यहाँ पहिले खानेपानीको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, त्यसपछि मात्र सडकको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।

मोहन बानीयाँ
पानी मौलिक हकसँग जोडिएको विषय हो। प्राणीको प्राण पानीसँगै जोडिएको छ, त्यसकारण यो महत्वपूर्ण विषय हो। यो एकदमै संवेदनशील विषय भएकोले यसलाई गम्भीरतापूर्वक ल्याउनुपर्छ । नेपाल जलस्रोतको धनी देश भएपनि अहिले गाउँघरमा पानीको अभाव छ। यो अभाव कसरी पुरा गर्ने भन्ने विषयमा गम्भीर चिन्ता जाहेर गर्नुपर्छ। तराईमा आर्सेनिक पानी खानुपर्ने बाध्यता छ।

राजधानी काठमाडौँमा ठुला घरना बस्छन्, मानव जीवनलाई असर गर्ने कोलिफर्म पनि काठमाडौँको पानीमा प्रयोग गरिएको भेटिएको छ। कसरी स्वच्छ र शुद्ध खानेपानी जनतासम्म पु¥याउन सकिन्छ, यसमा चिन्ता व्यक्त गर्नुपर्छ।

अहिले विश्वले नेपाललाई विश्वकै सबैभन्दा राम्रो पानी पाउने मुलुकको रुपमा हेर्छ। तर, दुर्भाग्य अहिले नेपालमा महिनाँैसम्म जम्मा गरेको पानी खानुपर्ने बाध्यता गाउँघरमा छ तर, यसमा हामी चिन्तित छैनौँ। विश्वमा पानीको अभाव भएका मुलुकहरूमा नेपालले पानी पुर्याउन सक्छ तर त्यो किन हुन सक्दैन? भोलिको ठूलो समस्या भनेको पानी हुनेछ । यसलाई बचाएर राख्नुपर्छ । मन्त्रीलाई तपाईकै पालामा मेलम्ची होस् भन्ने चाहान्छु।

गगन कुमार थापा
संविधानको धारा ३५ मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइको पहुँचमा हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो विद्येयक त्यही मौलिक हकमा आधारित भएर सदनमा प्रस्तुत गरिएको हो संविधानमा हामीले प्रष्ट भनेका छौँ। सरकारले संविधानको उल्लंघन सजिलैसँग गर्न पाउँछ भने अरुले गर्न पाउँछ कि पाउँदैन? प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन ? विद्येयक ढिलो आउँदा के हुन्छ भन्ने मात्र हैन, यो विषय संविधानको पालनासँग जोडिएको छ। त्यसकारणले गर्दा विषय उठाएको हुँ।

संविधानको मौलिक हकमा खानेपानीलाई किन स्वास्थ्यको हकको मुनी लगेर राखियो? किन पानीको गुणस्तरलाई लगेर स्वास्थ्यसँग जोडियो ? गुणस्तरको मापन गर्ने कुरालाई ऐच्छिक बनाइएको छ। राजपत्रमा प्रकाशन गरेर गरेपनि हुनेछ, नगरेपनि हुनेछ भनिएको छ। किन? यो विद्येयक बनाउँदा त्यसलाई पल्टाएर पढिएको छैन। आधारभूत स्वास्थ्य निशुल्क बनाइएको छ र खानेपानीलाई स्वास्थ्यसँग जोडिएको छ।

त्यसैले एउटा परिवारले उसले खानेपानीको निम्ति चाहिने न्यूनतम निशुल्क खानेपानी प्राप्त गर्ने कुरा हामीले चाहेर पनि विद्येयकमा अस्वीकार गर्न सक्दैनौँ । त्यो भन्दा माथी हामीले प्रयोगको आधारमा मात्रै कानुन बनाउन सक्ने व्यवस्था गर्न सक्दछौँ। यो कुरा छैन। यो कुरा किन छैन भने यो विद्येयक बनाउँदै गर्दा ती सबै कुरालाई हेरिएकै छैन। संविधानको व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई पल्टाएर पढिएकै छैन। त्यसकारण, प्रक्रियाको सन्दर्भमा पनि मेरो आपत्ति छ। समयको सन्दर्भमा पनि आपत्ति छ । यसको उत्तर कस्ले दिने हो? त्यो म जान्न चाहान्छु।

आशा कुमारी बिक
पहुँचवालाले खोला झोलामा लिएर हिड्ने अवस्थाको अन्त्य गरिनु पर्छ किनकी जसको मात्र पहुँच छ, त्यसले मात्रै आफ्नो नाममा मुहान दर्ता गरेर पहुँच नभएकाहरू पानीबाट बन्चित हुनुपरेको अवस्था छ। जनसंख्याको आधारमा नभई आवश्यकताको आधारमा पिउने पानीको उपलब्ध गराइनु पर्छ, किनकी पहाडमा जनसंख्या कम हुन्छ तर खानेपानीको आवश्यकता बढी हुन्छ।

विकासको नाममा डोजरले पानीको मुहान ध्वस्त पार्ने तत्कालको समस्या हो। त्यसलाई रोक्नु पर्छ। लिफ्टिङको प्रयोग गरी हिमाल र पहाडमा खानेपानीको व्यवस्था गर्नु पर्छ। वर्षाको पानी संरक्षण र सदूपयोग नीति अवलम्बन गरी पानी संरक्षण गरि राख्नुपर्छ र हिउँदमा त्यही पानी उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ।

सुजता परियार
सरकारले ९२ प्रतिशत जनतालाई स्वच्छ खानेपानी पु¥याउने भनेको छ। तर अहिले नै सम्पन्न गर्ने भनिएका हजारौं आयोजनाहरूबाट जनताले पानी खान पाएका छैनन्। मेलम्चीमा सरकारले खेलबाड गरेको छ। आर्थिक अनियमितता गरेको छ। अहिले सरकारले जनतालाई मेलम्चीको खानेपानी खुवाउन सकिराखेको छैन।

चुरे विनाशको कारण तराईमा सतहको पानी सुकेको छ। जमीन मूनिको पानी कम हुँदै गएको छ। पहाडमा जथाभाबी बाटो खनिएका छन्। कुनै पनि मापदण्ड तयार छैन्। त्यहाँ पानीको मुहानहरू सुक्दै गएका छन्। दिन प्रतिदिन खानेपानीको अभाव भइरहेको छ। यसप्रति सरकार गम्भीर हुनु जरूरी छ।

Facebook Comments