मध्य राप्तीमा विनाशकारी तरिकाले माछा मार्न निषेध

लमही – राप्ती नदीमा जलचर तथा जलीय जैविक विविधता संरक्षण गर्नका लागि मध्य राप्ती जलाधार क्षेत्र अन्तरगत दाङ जिल्लाका राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका र राजपुर गाउँपालिकाले विनाशकारी तरिकाले माछा मार्ने कार्यलाई निषेध गरेका छन् ।

उक्त गाउँपालिकाले नदी तथा खोलाहरूमा करेन्टल गाउने, बम पट्काउने, विषादी हाल्ने जस्ता माछा र जलचरको विनाश हुने गरी माछा मार्ने कार्यलाई आ–आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र नियन्त्रणमा ल्याएको बताएका छन् । नेपाल वातावण पत्रकार समूह नेफेजले लमहीमा गरेको पानी छलफलमा बोल्दै तीन ओटै गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले गत वर्ष विनाशकारी माछा मार्ने कार्य नियन्त्रण तथा जलचर संरक्षणका विषयमा गरेको पानी छलफलको फलोअप कार्यक्रममा बोल्दै राप्ती गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष जगदम्बा कुमारी चौधरीले विनाशकारी ढंगले माछा मार्ने कार्य अहिले नियन्त्रण माआएको बताइन्।

‘हामीले प्रहरीसँग सहकार्य गरेर विषादी हाल्ने, बम हाल्ने, करेन्टहाल्ने कार्यलाई रोकेका छौं’ उनले भनिन्, ‘र संरक्षणका लागि जलचर तथा जलीय जैविक विविधिता संरक्षण सम्बन्धी ऐन समेत पारित गरी त्यसको कार्यान्वयनमा अघि बढिरहेका छौं।’

उनले माछा संरक्षणमा संलग्न तथा तटीय क्षेत्रका समुदायलाई जलचर संरक्षणका लागि सचेत बनाउनका लागि यस आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकाले २ लाख रुपैयाँ र वडा नम्बर ७ ले बजेट छुट्टाइ सकेको उल्लेख गरिन्।

वडानम्बर ७ का वडाध्यक्ष विद्याशरण चौधरीले विनाशकारी रुपमा माछा मार्ने कार्य विरुद्ध सचेतनामुलक होडिङबोर्ड राखिएको र विनाशकारी रुपमा माछा मार्ने केही व्यक्तिलाई जनही १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना सहित माछा मार्न प्रयोग गरिएका सामग्री प्रशासनलाई बुझाइएको बताए।

पानी छलफलमा बोल्दै राजपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकराज के सीले जलचर संरक्षणका लागि जलचर तथा जलीय जैविक विविधिता संरक्षण सम्बन्धी ऐन गाउँसभाबाटै पारित गरेको बताए।

उनले विनाशकारी रुपमा माछा मार्ने कार्य रोक्न सचेतनामूलक होडिङबोर्ड राखिएको बताए । नदीजन्य पदार्थ उत्खखन गर्दा जलचरको बास मासिने भएकाले राजपुर गाउँपालिकाले नदीजन्य पदार्थ निकाल्दा आईईई गरेर मात्रै निकाल्ने गरिएको जानकारी दिए। आवश्यकता अनुसार माछामै निर्भर समुदायका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गरिने उल्लेख गरे। पानीका मुहानहरू सुक्न थालेपछि आफूहरूले २५ लाख रुपैयाँ छुट्टाएर आकाशे पानी जम्मा हुने गरी पोखरी निर्माण गरिने योजना रहेको समेत बताए।

त्यसैगरी गढवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष सहजराम यादवले माछा तथा जलचर संरक्षणका लागि माछा समूह, नेपाल प्रहरी र गाउँपालिकाले संयूक्त रुपमा काम गरिरहेको बताए। उनले भने,‘केही ठूलाबडाहरू नै किसानका छोराहरूलाई भरिया बनाएर करेन्ट लगाइरहेको म स्वयम् आफैँले देखेको छु ।’ यादवले भने, प्रहरीलाई खबर गर्दा उनीहरूले नै त्यस्ता व्यक्तिलाई भगाउने गरेपछि गाउँपालिकाले बनाएको ऐन प्रहरीलाई देखाएपछि अहिले प्रहरीले पनि करेन्ट लगाउने, विषादी हाल्ने जस्ता कार्य गर्नेलाई प्रक्राउ गरेर कारबाही गरिरहेको छ ।’

उनले अहिले माछा समूह र स्थानीयहरूले समेत कसैले करेन्ट लगाए वा विनाशकारी रुपमा माछा मार्न थाले भने तुरुन्त आफूलाई या प्रहरीलाई खबर गर्ने गरेको बताए।

पानी छलफलमा बैखामाछा समूहका अध्यक्ष पोटेश्वर चौधरीले मध्य राप्तीमा विनाशकारी रुपमा माछा मार्ने कार्य रोकिएपनि केही स्थानहरू लमहीको रनियापुर देखि बलरामपुर सम्म बढी माछा पाइने र त्यही स्थानमा करेन्ट लगाउने कार्य बढी हुने भएकाले लमही नगरपालिकाले पनि अन्य गाउँपालिका जसरी माछा समूह गठन गरेर वा आफैँले जलचर संरक्षणको काम गर्नुपर्ने बताए।

उनले भने, ‘हामी दुई चार ओटा माछा समूह र गाउँपालिकाले मात्रै संरक्षण गरेर नहुने भएकाले यसमा जलाधारमा भएका सबै स्थानीय तह र स्थानीयबासी लाग्नुपर्छ। ’

सोही कार्यक्रममा बोल्दै रैनीमाछा समूह राजपुर १ कट्बेरुवाकी बिमला चौधरीले पहिलेको तुलनामा अहिले विनाशकारी रुपमा माछा मार्ने कार्यमा कमी आएको बताइन्। अहिले बढी माछा मारिने स्थानहरूको होडिङबोर्डहरू लगाइएको बताउँदै राजपुरको गुरुङ खोलामा पनि होडिङबोर्ड आवश्यक रहेको बताइन्।

राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर ६ की स्थानीय कविता चौधरीले आफूहरूले माछा संरक्षणका लागि समूहमा आबद्ध भई दिनको एक रुपैयाँको दरले पैसा उठाएर जम्मा गर्ने गरेको बताइन्।

कार्यक्रममा वडा प्रहरी कार्यालय लमहीका निमित्त प्रमुख पुरान मल्लले आफ्नो क्षेत्रमा विनाशकारी रुपमा माछा मार्ने केही व्यक्तिहरूलाई प्रक्राउ गरी कारबाही गरेको बताए। गतवर्ष मंसिर र माघ महिनामा लमही नगरपालिका वडानम्बर ६ ढिकपुर र वडानम्बर २ मा करेन्ट लगाएर माछा मार्दै गरेका ८ जना व्यक्ति र करेन्ट लगाउने सामग्री प्रक्राउ गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाइएको बताए । उनीहरूलाई जलचर संरक्षण ऐन २०१७ बमोजिम कारबाही भएको जानकारी दिए।

कार्यक्रमका प्रमुख जवाफदेही वक्ता प्रदेश नम्बर ५का प्रदेश सभा सदस्य रेवती रमण शर्माले जलचर तथा जलीय जैविक विविधता संरक्षणका लागि नागरिकहरूमा चेतना जगाउनु पर्ने बताए। प्रदेश सरकारले जलचर तथा जलीय जैविक विविधताका लागि एक पालिका एक पोखरीको नीति लिएको र अहिले कतिपय पालिकामा पोखरी निर्माण भइसकेको र अधिकाशंमा बजेट गइसकेको उल्लेख गरे।

वातावरण संरक्षणका लागि प्रदेशले प्राकृतिक ड्याम बनाउने कार्य भइसकेको र त्यसको परिणाम आएपछि मात्रै सार्वजनिक गर्ने पानी छलफलमा बताए। उनले जलीय जैविक विविधता संरक्षणका लागि कानूनको आवश्यकता रहेकाले उक्त कानून बनाउन सबैको समन्वय हुन आवश्यक रहेकोले सबैले सहयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । आफू लेखा समितिको सदस्य समेत रहेकोले जथाभावी रुपमा हुने उत्खनन्का बारेमा अनुगमनमा आउँदा मापदण्ड विपरितका अधिकाशं क्रसर उद्योग रहेको आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको जानकारी समेत दिए। कार्यक्रममा माछा समूह, स्थानीय, राजपुर, गढवा र राप्ती गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूको सहभागीता रहेको थियो । उक्त छलफलमा विभिन्न ६ बुँदे प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गरिएको छ।

प्रतिबद्धताहरू

  • जलचर तथा जलीय जैविक विविधता संरक्षण ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहले सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गराइनेछ।
  • विनाशकारी माछा मार्ने स्थानहरूमा थप सूचनामूलक होडिङबोर्डहरु राखिनेछ।
  • माछा संरक्षणका लागि आवश्यक स्थानहरूमा समूह गठन गरिनेछ।
  • राप्ती गाउँपालिकामा एक वडा एक पोखरी निर्माण गरिनेछ।
  • जलचर संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ।
  • यस अघिका प्रतिबद्धतालाई निरन्तरता दिइनेछ।
Facebook Comments