राप्ती नदी दोहन : मापदण्ड विपरीत सञ्चालित उद्योग मुख्य कारण

दाङ – नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन हुन नसक्दा राप्ती नदी अहिले सङ्कटमा पर्दै गएको छ । अनियन्त्रित उत्खनन्ले नदीको सतह गहिरिएको छ । जसले ठूलो लगानीमा बनेका सिँचाई योजनाहरू सञ्चालनमा समेत समस्या आएको छ । यो वर्ष राप्ती नदीले धारसमेत परिवर्तन गर्‍यो। जनताको तटबन्ध कार्यक्रममार्फत बनाइएको ५० मिटर लामो तटबन्ध बगाएर राप्ती नदी पुरानै बाटोमा फर्किएको छ।

नदीलाई दुबै किनारबाट तटबन्ध गरेर बस्तीलाई सुरक्षित गर्ने गरी काम शुरु भए पनि अधुरो तटबन्धका कारण नदीमा आएको बाढीले बाँध भत्काएको हो। बाँध भत्किएपछि गढवा गाउँपालिका–७ अन्तर्गत पर्ने कान्छीगाउँ, सेम्री, झारबैरा, मोतीपुर गाउँ डुवान र कटानको उच्च जोखिममा परेका छन्। बाढी राप्ती नदीको दक्षिणी किनारबाट बस्ती र धान खेततर्फ सोझिएको छ।

नदीमा भइरहेको मनपरी उत्खनन्का कारण दाङको देउखुरी उत्तर र दक्षिणलाई एकै ठाउँमा जोड्ने राप्ती नदीको पुलसमेत जोखिममा छ। यस्ता जोखिम कम गर्न नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापनका लागि नीति, नियम र कार्यविधिहरू बनेका छन्। तर, प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

आजभन्दा झन्डै २५ वर्षअघि राप्ती नदी आसपासमा हाते औजारले ढुुङ्गा गिट्टी र बालुवा चाल्नेहरू प्रशस्त भेटिन्थे। त्यति बेला कुनै प्रशोधन उद्योग थिएनन् । पछि प्रविधिको विकाससँगै क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगहरू स्थापना भए। प्रविधिको विकास त भयो तर, व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अहिले चुनौती थपिँदै गएको छ।

‘क्रसरहरूको मापदण्ड पुगेको छैन। हामी निर्वाचित हुनुभन्दा पहिला नै दर्ता गरेका थिए। क्रसरभन्दा वासिङ प्लान्टको नाममा धेरै दर्ता गरेका छन्। वासिङ प्लान्टको नाममा दर्ता गरेर क्रसरको काम गरिरहेका छन्। राज्यलाई यसरी ठगिराछन्,’ गढवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष सहजराम अहिरले भने, ‘बालुवा वासिङ प्लान्ट भनेको त बालुवा धुने मात्र हो क्रसरको काम किन गर्ने ?’

मेशिनहरू जिल्ला अनुगमन समितिको स्वीकृतिमा मात्र लगाउने गरेको जिल्ला समन्वय समिति दाङका जिल्ला समन्वय अधिकारी कृष्णप्रसाद गौतमले बताए।

जिल्ला समन्वय समिति दाङका अनुसार जिल्लामा भएका ३४ वटा उद्योगमध्ये ४ वटा मात्र मापदण्डमा छन्। बाँकी ३० वटा उद्योगहरू मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा छन् । त्यसमा पनि वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) गरेका उद्योगहरू ६ वटा मात्र छन् । जसमा १९ वटा बालुवा प्रशोधन उद्योग मात्र छन्। बालुवा प्रशोधनका लागि खोलिएका यस्ता प्रशोधन मेसिनहरूको नाममा क्रसर चलाइएका छन्।

‘प्रावधानभन्दा पनि धेरै कुरो मिलाएर उद्योग स्थापना भएको हामीले पायौँ । कतिले चाहिँ २८ सालको नापीअनुसारको कित्ता देखाए । नक्सा हेर्दा खेरी नदी त पर छ । त्यस मानेमा वैधानिक छ भनेर दाबी गरे । कसैले खोलामै बनाएका छन् । पहिला पहिला जसको जग्गा हो उसले रसिद काट्ने चलन पनि थियो,’ प्रदेश ५ का सांसद रेवती रमन शर्माले भने ।

यस्तो समस्या आउनुका पछाडि पटक–पटक परिवर्तन भइरहने कार्यविधि पनि एक हो । सर्वोच्च अदालतको २०६७ साल साउन २१ गतेको आदेश तथा वातावरण मन्त्रालयको २०६७ साल भदौ २३ गतेको निर्णयसँग पछिल्ला कार्यविधिहरू मिल्दैनन् । यो कार्यविधिमा घना बस्तीबाट कम्तीमा २ किलोमिटर पर उद्योग स्थापना गर्नु पर्ने कुरा उल्लेख छ । यो कार्यविधि व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन भएन । उद्योग मन्त्रालय घरेलु तथा साना उद्योग विभाग कार्यविधि दिग्दर्शन २०६८ र २०७२ मा हेर्दा पनि एकरूपता छैन । नीतिहरू एक आपसमा बाझिएका छन् ।

अहिले २०७५ सालमा प्रदेश नम्बर ५ ले बनाएको कार्यविधिले उद्योग स्थापनका लागि गरेको सिमाङ्कनका कुरा पनि पहिलाको कार्यविधिसँग मिल्दैन। दीर्घकालीन समयसम्मको प्रभावलाई नहेरीकन बनाइएका यस्ता नीतिका कारण राप्ती नदीमा दोहन बढिरहेको छ।

‘क्रसर उद्योगलाई हेर्ने क्रममा २०६८ र २०७४ को मापदण्ड भन्दा २०६८ तथा २०७० को कडा छ । २०६८ को मापदण्ड पुरा गरेर दर्ता भयो । २०७० लाई हे¥यो भने पुरा नगरेको देखिन्छ,’ घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय दाङका प्रमुख वासुदेव रिजालले भने, ‘बालुवा प्रशोधन उद्योगलाई सेवा उद्योगका रूपमा लियो। प्रदेश नम्बर ५ ले बनाएको कार्यविधिले क्रसर र बालुवालाई मापदण्डमा ल्याउन सकेको छ।’

राप्ती क्रसर तथा बालुवा उद्योग व्यवसायी संघ दाङका अध्यक्ष मिनबहादुर शाही नदीले प्रत्येक वर्ष ठाउँ परिवर्तन गर्ने बताउँछन्।

‘दर्ता गर्ने बेला चाहिँ खोला एक किलोमिटर पारी हुन्थ्यो। प्रत्येक वर्ष खोला कहिले यता दौडिन्छ, कहिले उता दौडिन्छ । बीचको डिपोजिट माल हामीले निकाल्ने अभ्यास गरेका छैनौँ । त्यो भएको हुनाले मापदण्ड पनि फेरबदल भैराको छ,’उनले भने,‘जहाँ उद्योग हुन्छ, त्यो ठाउँमा बस्ती बढ्नु स्वाभाविक पनि हो । त्यो ठाउँमा विद्यालय बन्नुुप¥यो, पानी आउनुप¥यो ।’

प्रशोधन उद्योगका कारण स्थानीय समस्यामा

वातावरणीय असरलाई मध्यनजर गरी बनाइएका यस्ता नीति व्यवहारिक बन्नुपर्छ । नीति व्यवहारिक नबनेकै कारण स्थानीयहरू प्रशोधन उद्योगका कारण समस्यामा छन् ।

‘गाह्रो बेसरी भाछ। धुलोले गर्दा गाह्रो भयो । चल्नु भन्दा नचले ठिक छ हामीलाई,’गढवा गाउँपालिका–१ बडाराकी सुशीला पोखरेलले बताइन्।

क्रसर उद्योगले ध्वनि प्रदूषण गरेको आदर्श प्राथमिक विद्यालय बडाराका शिक्षक हिरा यादवले बताए। ‘दिउँसोमा क्रसर चल्यो भने आवाज आउने । बच्चाहरूले पढाएको बुझ्दैनन्। झ्यालढोका बन्द गरेर पढाउँदा गर्मी हुन्छ झन् पोल्छ । कि क्रसर दिउँसो नचलाएर राति चलाउन प¥यो कि ठूलो पर्खाल गरोस् आवाज स्कुलमा नगुञ्जियोस्,’उनले भने।

ध्वनि प्रदूषण हुँदा समस्या भएको लमही नगरपालिका –४ सेमरहवाका प्रेमबहादुर चौधरीको भनाइ छ। अर्को स्थानीय खोपीराम चौधरी भन्छन्,‘कम्तीमा पनि एउटा क्रसरका चार पाँच वटा टिप्परहरू छन् । यी टिप्पर चाहिँ धेरैजसो यहाँबाट सामान लगेर घोराही जाने र तुरुन्तै फर्कने । जसले गर्दा यो बाटो नै एकदम धुलाम्मे अवस्थामा हुन्छ ।’

मानव बस्तीलाई परेको यो पिरमर्का व्यवसायीहरूले राम्ररी बुझेका छन् । यो कुरालाई स्वीकार पनि गरेका छन् । तर, समस्या ज्युँका त्युँ छ।

‘यसले ठूलो नोक्सान पनि गरेको छ नि । खेतीयोग्य जमिन कटान गरेको छ। गाउँ डुबेका छन् । जनताको धनजनको ठूलो क्षति भएको छ। प्रत्येक वर्ष राप्ती नदी समस्या भएर आइराको छ,’ क्रसर तथा बालुुवा प्रशोधन व्यवसायी सघंका अध्यक्ष शाहीले भने।

प्रदेश सरकारले बनाएको नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधिअनुसार यस्ता उद्योगहरू नदी र मानव बस्ती भन्दा ५ सय मिटर टाढा राख्नुपर्ने हुन्छ। तर, यहाँ मानवबस्ती र नदी छेउमै यस्ता उद्योगहरू खडा छन् । यसले जलीय जैविक विविधतालाई समेत बिथोलिदिएको छ।

नदीजन्य पदार्थ प्रयोगमा तँछाडमछाड कहिले रोकिने हो यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन । आँखा छलेर नदीजन्य स्रोतको दोहन गर्ने प्रवृतिले समस्या बढाएको छ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष र प्रहरी निरीक्षकमाथि मुद्दा
सीमा विवाद नदीजन्य पदार्थ उत्खननको महत्त्वपूर्ण सवाल बनेको छ। स्थानीय तहहरूबीच राप्ती नदी कसले कति प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा विवाद परिरहन्छ। यही विवादले स्थानीय तहले दिँदै आएको ठेक्का प्रक्रिया पनि पटक —पटक रोकिएका छन् । एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप मात्र होइन मुद्दासमेत खेप्नुपर्ने अवस्था भोगेका छन् स्थानीय तहले।

यो प्रवृत्तिलाई रोक्न गढवा गाउँपालिकाले मनपरी ठेक्का रोक्यो। त्यसपछि यो कुरा चित्त नबुझेका केही व्यक्तिले जिल्ला समन्वय समितिले गरेको वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन अनुसार ठेक्का लगाउन पाइँदैन ? भन्ने अड्को थापे। त्यसपछि गाउँपालिकाका अध्यक्ष सहजराम अहिर र गाउँपालिकालाई मुद्दा परेको छ। अहिले यो मुुद्दा उच्च अदालत तुलसीपुर दाङमा विचाराधीन छ । यसले गर्दा गढवा गाउँपालिकालाई विकास निर्माणका कामदेखि राजस्व सङ्कलनमा समस्या परेको छ। अनि नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापनको काममा समेत चुनौती थपिएको छ।

नदीजन्य पदार्थ प्रयोगको स्पष्ट नीति नबन्दा गढवा गाउँपालिकाले यो समस्या झेल्नु परेको हो । तर, काम गर्ने बेला आएका यस्ता चुनौतीहरूलाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष अहिरले ऊर्जाको रूपमा लिएका छन् । नदीजन्य पदार्थको प्रयोग व्यवस्थित गराउने उनको योजना छ ।

‘मैले छोडेको छैन। व्यवसायी हुनुपर्छ नियम कानून भित्र रहेर गर्नुपर्छ । व्यवसायीको नाममा बदमासी गर्नुहुँदैन । पक्रियागत ढङ्गले गरेमा सहयोग गर्छौँ । बदमासी मन पर्दैन । साथ दिएको छैन। दिनु पनि हुँदैन। राम्रो ढङ्गले गर्‍यो भने गाउँपालकाले पनि सहयोग गर्छ,’ गाउँपालिकाका अध्यक्ष अहिरले भने।

नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापनको काम गर्दा प्रहरी प्रशासन पनि समस्यामा पर्ने गरेको छ । नीति नियम कार्यान्वयन गर्दा सरुवा गरिदिने प्रवृत्ति छ । यो पनि ठूलै समस्याका रूपमा रहेको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय गढवामा आउने प्रहरी निरीक्षकहरूले यो समस्याको सामना गरिरहेका छन् । २०७५ चैत ५ गते कार्यभार सम्हालेका प्रहरी निरीक्षक गिरीराज भण्डारीले नियम विपरीत नदीजन्य पदार्थ ल्याएका सवारी साधन कारबाहीका लागि सिफारिस गर्दा बेनामीको मुुद्दा खेपिरहेका छन्।

‘लोड गरेकाहरूलाई आइन्दा यस्तो काम नगर्नु, भनेर पटकपटक सम्झाउँदा पनि नमाने पछि जेसिभिलाई र ५ वटा ट्याक्टरलाई समन्वय समितिमा कारबाही गरायौँ । म प्रति व्यवसायीहरू रुष्ट हुँदै जानुभयो,’ इलाका प्रहरी कार्यालय गढवाका प्रहरी निरीक्षक गिरीराज भण्डारीले भने,‘.काम नगरे पनि सुख छैन गर्दा व्यवसायीहरू असन्तुष्ट हुनुहुन्छ।’

प्रहरी निरीक्षक भण्डारीले नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कै लागि कानूनी दायरामा ल्याउँदा अहिले मानसिक पीडा भोगिरहनु परेको छ । यसरी काम गर्दा आएका बेनामी मुद्दाले आफूलाई फरक नपर्ने र अझै थप प्रभावकारी भएर काम गर्ने दृढता लिएका छन् भण्डारीले ।

नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापनमा समुदाय
नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापनमा लागेका छन् संरक्षण अभियन्ता नवराज शर्मा। उनी दाङको गढवा गाउँपालिकास्थित सामुदायिक वन उपभोक्ता महासघंका अध्यक्ष पनि हुन्। गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर १ बडारा निवासी शर्मा लामो समयदेखि संरक्षणका काममा निरन्तर छन्। अहिले उनको संरक्षण यात्रा अझै फराकिलो बनेको छ। वन र मुहान संरक्षणमा मात्र नभइ नदीजन्य स्रोत व्यवस्थापनमा पनि उनको सक्रियता उस्तै छ।

‘विकास निर्माणका कामलाई भनेर डोजर लगाएर खन्ने इजाजत दिइसकेपछि त्यो कानूनभित्र पर्छ पर्दैन त्यो कुरा हामीले जान्ने विषय भएन। तर, डोजर लगाएर खनेर यो पहाडजस्तै ढुङ्गा गिट्टी बालुवा डम्पिङ गर्ने काम भाछ त्यसको पनि हामीले कुरा उठाइराछौँ,’ सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ गढवाका अध्यक्ष शर्माले भने,‘ यहाँको स्थानीय समुदायबाट वडाअध्यक्षलाई जानकारी गराउने काम भयो । जुन क्षेत्रमा इआइए नगरीखनिराथ्यो । जब वडा अध्यक्षलाई जानकारी भयो, जानकारी गराइसकेपछि केही दूरी टाढा गएर खन्या जस्तो त गरियो । तर, गढवा गाउँपालिकाकै मेट्रियल उठाएर यहाँ थुप्रो लगाउने काम गरिएको छ ।’

आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा नदीजन्य स्रोतको अवैध उत्खनन् र चोरी निकासीमा संलग्न रहेको अवस्थामा ३ सय ९९ सवारी साधनलाई कारबाही गरिएको छ । यी सवारी साधनलाई कारबाही गर्दा जिल्ला समन्वय समितिले २८ लाख ५० हजार जरिवाना राजश्व असुल गरेको छ । अनुगमनको क्रममा क्रसर उद्योगमा खरिद रसिदको परिमाणभन्दा बढी परिमाणको कच्चापदार्थ स्टोर गरेर राखिएको पाइयो ।

परिणामभन्दा बढी नदीजन्य सामग्री थुपार्ने उद्योगहरूलाई कारबाही गर्दा ७० लाख ५७ हजार ६ सय ५४ रुपैयाँ जरिवाना बापतको राजश्व उठेको जिससको भनाइ छ । आर्थिक वर्ष ०७५/०७६मा मात्र नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन् र चोरी निकासीमा संलग्न रहेको अवस्थामा विभिन्न सवारी साधनको जरिवानाबाट ७७ लाख १२ हजार बढी रुपैयाँ राजश्व सङ्कलन भएको छ।

सबै निकायहरूले जिम्मेवारीपूर्वक आफ्नो भूमिका निर्वाह गरी दिने हो भने अहिले देखिएका विवादका विषयहरू समाधान भएर जाने दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजाल बताउँछन्। उनले राप्ती नदीमा गाउँपालिकाहरूले नदीजन्य पदार्थको परिणाम बढी उठाइदिने तोकिएको क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर काम गर्नेलाई अनुगमन गरी नियन्त्रण गर्ने प्रयास भइरहेको समेत बताए।

प्रशोधन उद्योगको नियमन बढेपछि अहिले उद्योगहरूलाई मापदण्डमा आउन घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय दाङले पनि पत्राचार गरेको छ । स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिले अनुगमनलाई तीव्र बनाएका छन् । प्रदेश ५ सरकारले पनि पटक—पटक अनुगमन गरिरहेको छ । स्थानीयको पनि जागरूकता बढेको छ । व्यवसायीहरू पनि राज्यले विकल्प दिए आफूहरू नीति अवलम्बन गर्न तयार भएको बताउँछन् ।

Facebook Comments