डेंगु नियन्त्रणमा नीतिगत र संस्थागत पहलको खाँचो

सम्पादकीय
काठमाडौँ
– यसपटक हामीले सोचको र तयारी गरेको भन्दा निकै तीव्र गतिमा डेंगुको प्रकोप फैलियो। तर, विगत केही वर्षयताको अवस्थालाई विश्लेषण गर्ने हो भने यो अनपेक्षित भने थिएन।

मधेशका केही जिल्लामा मात्र सीमित रहेको डेंगु सार्ने लामखुट्टे काठमाडौँ उपत्यका र पहाडी जिल्लामा पनि बिस्तारै उक्लँदै गएका खबरहरू सार्वजनिक भइरहेका थिए । यति मात्र होइन, दक्षिण एसिायली मुलुकहरूमा विगत १० वर्षदेखि प्रकोपका रुपमा फैलिएको डेंगुको अवस्थालाई राम्रोसँग विश्लेषण गर्ने हो भने यहाँ  पनि जुनसुकै बेला प्रकोपको रूपमा फैलने आँकलन गर्न कठिन थिएन ।

सरकारकै मन्त्री र डाक्टरसमेत डेंगुबाट सङ्क्रमित भएको घट्नाले हामी संवेदनशील अवस्थामा छौँ भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ। तर दुर्भाग्यवश हामीले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएका थिएनौँ र अझै पनि लिएका छैनौँ। देशभर प्रकोप फैलिएको र केही स्वास्थ्य सामग्रीको पनि अभाव रहेकै बेला स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव भने विदेश भ्रमणमा छन्। काठमाडौँमा सुविधासम्पन्न ठाउँमा बस्ने र पर्याप्त जनचेतना भएका मन्त्री र डाक्टरहरू नै सङ्क्रमणको खतरामा छन् भने यस विषयमा कम जानकारी भएका सर्वसाधारण कति खतरामा होलान् ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। पछिल्लो समयमा सरकारले केही जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ, तर त्यो पर्याप्त छैन।

जलवायु परिवर्तनको कारण नेपालको मात्र होइन समग्र विश्वको तापमानमा वृद्धि भइरहेको छ । त्यससँगै पानी पर्ने शैलीमा पनि व्यापक परिवर्तन आएको छ । तापमान वृद्धि हुनु र बारम्बार पानी पर्नु भनेको डेंगुको सङ्क्रमण सार्ने लामखुट्टेका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण हुनु हो । यही कारणले पनि जताततै सङ्क्रमणको खतरा देखिएको छ ।

डेंगु एउटा प्रमुख स्वास्थ्य चुनौती भए पनि सुरुमा हामीले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएनौँ । त्यसैले यतिबेला त्यसको मूल्य चुकाउनु परेको छ । डेंगुले केही व्यक्तिको ज्यानसमेत लिइसकको छ जुन आफैँमा दुःखद विषय हो । अनि उच्च सरकारी सुविधा र ओहोदामा बसेका मन्त्री त बिरामी हुन थालेका छन् भने सामान्य झुपडीमा बस्ने नागरिकको हालत के होला ? उनीहरूले औषधी र उपचार पाउलान् त ? यो गम्भीर विषय बनेको छ ।

हामीसँग अहिले भएको तथ्याङ्क अस्पातालमा गएका र भर्ना भएकाहरूको हो । यस विषयमा जानकारी नभएका अनि अस्पताल नै नगएका कति होलान् ? अथवा, अस्पताल बाहिरबाट सेवा लिनेहरूको सङ्ख्या कति होला ? अहिलेको आवश्यकता भनेको डेंगुको हिसाबले संवेदनशील स्थानको पहिचान गर्नु हो र ती स्थानमा चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु हो । सरकारले केही स्थानमा त्यसो गरेको पाइन्छ तर त्यो पर्याप्त छैन । सरकारले सङ्क्रमणको उच्च जोखिमा रहेका स्थानको म्यापिङ नै गरेको छैन ।तत्कालै संवेदनशील स्थानको म्यापिङ गर्ने र त्यस अनुसार नियन्त्रणको कार्यायोजना बनाउनुपर्छ ।

उदाहरणको लागि सिंगापुर, मलेसिया, अष्ट्रेलियालगायतका धेरै मुलुकमा डेंगुको बारेमा विस्तृतमा रेकर्ड राख्ने गरिन्छ र त्यहीअनुसारका नीति र कदमहरू चाल्ने गरिन्छ । गाउँदेखिका सम्पूर्ण विवरणहरू सङ्कलन गरेर स्वास्थ्य विभागमा पठाइन्छ र त्यसैको आधारमा जनचेतना र उपचारका अभियानहरू सञ्चालन गर्ने गरिन्छ ।

यस विषयमा प्रथमतः हाम्रा सरकारी निकायले प्रभावकारी रूपमा काम गर्नु आवश्यक छ भने अर्काेतिर चाहिँ सरकारले टोल फ्रि नम्बर राखेर जनताबाट यसबारेमा पर्याप्त जानकारी लिन सक्छ । त्यसैगरी मोबाइल एप्स, वेवसाइट र अन्य सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट पनि जानकारी गराउन सकिन्छ । एउटा सिस्टमको विकास गरेर प्रत्येका व्यक्तिका मोबाइलमा सरकारले सन्देशसमेत पठाउन सक्छ ।

अहिले पनि ग्रामीण भेगमा के कारणले डेंगु लाग्छ भन्ने विषयमा खासै जानकारी छैन । जानकारी भएकाले पनि यसलाई गम्भीर रूपमा लिएका छैनन् । सरकारले त्रासको सिर्जना नगरी, जनतालाई जानकारी दिनैपर्छ । प्रकोप फैलिएपछि मात्र तात्ने होइन, डेंगुको मौसम आउनुभन्दा पहिला नै पर्याप्त तयारी गर्नुपर्छ । यसको सबैभन्दा प्रभावकारी रोकथाम भनेको जनचेतना नै हो । प्रत्येक नागरिक सचेत भएर रोकथामका उपायहरू अपनाउने हो भने धेरै फैलने सम्भावना हुन्न ।

अहिले यसको सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी लिनुपर्ने स्थानीय सरकारले नै हो । तर, उनीहरूको पर्याप्त ध्यान पुगेको छैन। वास्तवमा स्थानीय सरकारले सरकारको जस्तो काम गरेका छैनन्, विगतकै शैलीमा आफूलाई प्राप्त बजेट खर्च गरेर पूर्वाधार निर्माण गर्नुलाई मात्र आफ्नो प्रमुख दायित्व सम्झेका छन्। स्वास्थ्य, शिक्षालगायत स्थानीय तहका हरेक समस्यामा सावधानी अपनाउनु र समस्या समाधान गर्नु उनीहरूको दायित्व हो। यसपटकबाट हामीले सिकेको पाठ हो, डेंगु नियन्त्रणका लागि हामीले माथिदेखि तलम्म छुटै नीति बनाउन आवश्यक छ । हरेक वर्ष डेँगु फैलने मौसम सुरु हुनुभन्दा पहिला नै पर्याप्त जनचेतना फैलाउने र केन्द्रदेखि ग्रामीण भेगसम्म पर्याप्त औषधी, रगत र अन्य उपकरणको जोहो गर्नुपर्छ र यसलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ ।अबको तत्कालको आवश्यकता भनेको नीतिगत र संरचनागत व्यवस्थापन हो।

Facebook Comments