सरकारले राख्दैन प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने वातावरणीय क्षतिको तथ्यांक

काठमाडौँ – नेपालमा बर्सेनीे प्राकृतिक प्रकोपबाट भौतिक, मानवीय तथा वातावरणीय क्षति हुँदै आएको छ। बर्सेनी बाढी पहिरो जस्तो प्राकृतिक प्रकोपले विभिन्न जिल्लामा हजारौँको संख्यामा घर तथा मानिसलाई क्षति पुर्‍याइरहेको हुन्छ।

यसका साथै यी विपत्तीबाट ठूलो मात्रामा वातावरणीय क्षति समेत हुने गर्दछ। देशका विभिन्न स्थानमा बाढी पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपत्ती आउँदा त्यहाँ भएका रूख विरुवा, वनजंगल, खेतियोग्य जमिन, पानीका मुहान लगायतलाई पनि नराम्रो क्षति पुर्‍याउँछ।

सरकारले यी विपत्तीबाट हुने मानवीय तथा भौतिक क्षतिको विवरण संकलन गर्दै आएको छ। तर, प्रकोपबाट हुने वातावरणीय क्षतिको भने कुनै पनि तथ्यांक सरकारसँग छैन। कुनै क्षेत्रमा बाढी, पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपत्ती आउँदा त्यहाँका कति रूख विरुवाहरू नासिए? कति मात्रामा खेतीयोग्य जमिन मरुभूमिकरण भए? कति जडीबुटी तथा वनस्पतीको नास भए भन्ने विषयमा सरकारसँग कुनै पनि तथ्यांक छैन् ।

प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने भौतिक तथा मानवीय क्षतिको विवरण गृह मन्त्रालयले राख्ने गरेपनि वातावरणीय क्षतिको तथ्यांक खोज्दा कुनै पनि मन्त्रालयले राखेको पाइएन।

प्रकोपबाट कति मात्रामा खेतियोग्य जमिन मरुभूमिकरण भयो भन्ने तथ्यांक कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयसँग खोज्दा यसको विवरण आफूसँग नभएको बताउँछ।

कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीका अनुसार प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने वातावरणीय क्षतिको कुनै पनि विवरण मन्त्रालयसँग छैन् । ‘वनजंगल विनाशको तथ्यांक वन तथा वातावरण मन्त्रालयले राख्ने हो, पहिला वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले त्यसको जाँच गथ्र्यो,’ उनले भने, ‘खेतियोग्य जमिनको तथ्यांक राख्ने विषयमा कुनै पनि काम शुरु भएको छैन्।’

वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग पनि प्राकृतिक प्रकोपबाट भएको वातावरणीय क्षतिको कुनै विवरण छैन्। मन्त्रालयका सूचना अधिकारी हरिप्रसाद पाण्डे प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने क्षतिको विवरण प्रदेशस्तर मै राखिने गरिएकोले केन्द्रमा यसको कुनै तथ्यांक नभएको बताउँछन् । ‘देश अहिले संघीयतामा गइसकेको छ, त्यसैले केन्द्रीय स्तरमा भन्दा पनि प्रदेशमा यी सबै विषयको विवरण राख्ने गरिन्छ। मन्त्रालयसम्म प्राकृतिक प्रकोपबाट भएको वातावरणीय क्षतिको कुनै पनि विवरण आइपुगेको छैन्,’ उनले भने।

प्रदेशमा पनि प्राकृतिक प्रकोपबाट भएको भौतिक तथा मानवीय क्षतिको तथ्यांक राख्ने गरिएपनि वातावरणीय क्षतिको विषयमा भने कुनै पनि विवरण राखिएको छैन् । एक दुई प्रदेशले शुरुवात गरेपनि त्यसको विवरण भने अझै पनि प्रदेश सरकारसँग छैन्।

प्रदेश नम्बर एकका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव बद्रीराज ढुंगाना प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने वातावरणीय क्षतिको विवरण राख्ने कुनै पनि संयन्त्र नभएको बताउँछन्।

प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने वातावरणीय क्षतिको विषय प्राथमिकतामा नै नपरेकोले यसको विवरण आफूसँग नभएको उनको भनाइ छ । ‘प्राकृतिक प्रकोपमात्र नभइ विभिन्न संरचना निर्माणका क्रममा समेत वातावरणीय क्षति हुन्छ । बाटो खन्दा होस या बाढी पहिरोबाट होस कति मुहान सुके, कति रूख विरुवा मासिए, कति ठाउँका खेत बगर भए भन्ने विषयमा कसैले पनि चासो दिँदैनन् अनि कसरी हुन्छ सरकारसँग तथ्यांक,’ उनले भने ।

प्रदेश दुईमा भने प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने सम्पूर्ण क्षतिको विवरण राख्न शुरु गरिएको छ । प्रदेश दुईका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव नवराज काफ्लेका अनुसार त्यहाँ प्रकोपबाट कति रुख विरुवा नासिए, कति मात्रामा खेतियोग्य जमिनमा क्षति भयो भन्ने विषयको तथ्यांक राख्न शुरु गरिएको छ। यो वर्ष प्राकृतिक प्रकोपबाट भएको क्षतिको विवरण संकलन भइरहेको उनको दाबी छ।

प्रदेश तीनसँग पनि प्राकृतिक प्रकोपबाट भएको वातावरणीय क्षतिको विवरण छैन्। प्रदेश तीनका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता निरञ्जन श्रेष्ठका अनुसार बाढी पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने वातावरणीय क्षतिको विवरण डिभिजन वन कार्यालयले राख्ने गरेपनि प्रदेशसँग भने कुनै तथ्यांक छैन् ।

त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण आचार्य पनि आफ्नो प्रदेशमा त्यस्तो कुनै तथ्यांक राख्ने नगरिएको बताउँछन्। प्राकृतिक प्रकोपबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको विवरण आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले राख्ने गरे पनि वातावरणीय क्षतिको विषयमा भने कुनै पनि तथ्यांक संकलन नभएको उनको भनाइ छ।

प्रदेश पाँचमा भने प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने वातावरणीय क्षतिको प्रारम्भिक तथ्यांक राख्ने गरिएको पाइएको छ। बाढी तथा पहिरो जाँदा कति मात्रामा ठूला रूखहरूको क्षति भयो भन्ने विवरण संकलन गर्ने गरिएको उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव धनञ्जय पौडेलको भनाइ छ।

‘प्राकृतिक प्रकोपबाट कति मात्रामा काठ आउने रूखहरू नासिए भन्ने तथ्यांक संकलन गर्ने गरेका छौँ । तर, सानो रुख, वनस्पति र अन्य विषयमा भने कुनै विवरण संकलन हुँदैन । हामीसँग प्रारम्भिक तथ्यांक भएपनि सुक्ष्म रुपमा अध्ययन भएको छैन,’ उनले भने ।

कर्णाली प्रदेशसँग पनि यसप्रकारको कुनै पनि तथ्यांक छैन्। उक्त प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव धिरेन्द्र कुमार प्रधानका अनुसार कर्णाली प्रदेशले प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने वातावरणीय क्षतिको अहिलेसम्म कुनै पनि विवरण संकलन गरेको छैन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशलले भने प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने क्षतिको विवरण संकलन गर्ने योजना बनाएको छ । सुदूरपश्चिमका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव मेघनाथ काफ्ले अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै पनि तथ्यांक प्रदेश सरकारसँग नभएपनि अबदेखि शुरु गर्ने योजना रहेको बताउँछन् । ‘अहिलेसम्म वातावरणीय क्षतिको विषयमा कुनै पनि तथ्यांक राख्ने काम भएको छैन्,’ उनले भने, ‘तर, अब भने शुरु गर्ने तयारीमा छौँ ।’

Facebook Comments