काठमाडौँको वायु सफा र स्वच्छ बनाउन कार्ययोजना

काठमाडौँ– वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ‘काठमाडौँ उपत्यका वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना’ अघि बढाएको छ।

सफा र स्वच्छ वायु भएको काठमाडौँ उपत्यका बनाउने दीर्घकालीन सोचका साथ सो कार्यायोजना अघि बढाइएको हो।

मन्त्रालय अन्तर्गतको वातावरण विभागले काठमाडौँ उपत्यकामा वायु प्रदूषणको रोकथाम र नियन्त्रण गरी नागरिकको स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने लक्ष्यका साथ सो कार्ययोजना अघि बढाएको हो।

वनमन्त्री शक्तिबहादुुर बस्नेतले कार्ययोजनाले वायु प्रदूषणका समस्याको पहिचानका साथै समाधानका लागि सरोकारवाला निकायको समन्वयमा प्रभावकारी पहल गर्न सहज हुने बताए। प्रदूषण नियन्त्रणका लागि नीति र कानूनको व्यवस्था भइसकेको र संरचनागत व्यवस्थाका बारेमा छलफल अघि बढेको उनले जानकारी दिए।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा कृष्णप्रसाद ओलीले काठमाडौँ उपत्यकामा प्रदूषणले सीमा नाघ्न लागेको भन्दै वर्तमानका आवश्यकता पूरा गर्ने र भावी सन्ततिलाई पर्यावरणीय सुरक्षा हुने गरी मानवीय क्रियाकलाप गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता रहेकोमा जोड दिए।

यातायातका क्षेत्र तथा निर्माण गतिविधिबाट हुने र उद्योग प्रतिष्ठानबाट हुने प्रदूषण न्यूनीकरण गर्नु, वातावरणमैत्री तवरबाट फोहरमैलाको व्यवस्थापन गरी वायु प्रदूषण न्यूनीकरण गर्नु र घरभित्रको वायु प्रदूषण न्यूनीकरण गर्नु कार्ययोजनाको उद्देश्य रहेको छ।

यसैगरी वायु प्रदूषणको अवस्था, कारण र असर एवं न्यूनीकरण एवं रोकथामका सम्बन्धमा जनचेतना जगाउनु, वायु गुणस्तर व्यवस्थापन निर्णय सहयोग प्रणालीको विकास गर्नु, आपत्कालीन अवस्थामा वायु प्रदूषणका व्यवस्थापन गर्नु र वायु प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि नीतिगत, कानूनी तथा संरचनाका सुदृढीकरण गर्दै आर्थिक स्रोतको सुनिश्चितता गर्नु कार्ययोजनाको उद्देश्य छ।

विभागको तथ्याङ्कअनुसार काठमाडौँ उपत्यकाको वायुको गुणस्तर सरकारको वायुको गुणस्तरसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्डविपरीत रहेको पाइएको छ।

उपत्यकामा वायु प्रदूषणजन्य रोगहरुको जोखिम बढ्दै गएको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ।

स्वीजरल्याण्डको डावोसमा कोलम्बिया युनिभर्सिटीले ‘वल्र्ड इकोनोमिक फोरम’ सँगको साझेदारीमा तयार पारेको ‘इन्भारोमेन्ट पर्फमेन्स इन्डेक्स २०१८’ (ईपीआई) प्रतिवेदन अनुसार १ सय ८० राष्ट्रको वातावरणीय अवस्थाको वरियतामा नेपाल १ सय ७६ मा पर्दै विश्वकै पाँचौं खराब देश बनेको हो।

नेपालको वायु प्रदूषणको स्तर विश्वकै खराब पाँच मुलुकभित्र रहेको सो अध्ययनले देखाएको छ। अध्ययन अनुसार नेपालभन्दा बढी वायु प्रदूषण हुने देशमा भारत, बंगलादेश, बुरुण्डी र कंगो छन्। बढ्दो सवारीको चापसँगै नेपालमा प्रदूषणको ग्राफ उकालो लागिरहेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार सन् २०१८ मा नेपालमा वायु प्रदूषणका कारण ३७ हजार मानिसको मृत्यु भएको थियो।

विभागबाट सन् २०१७ मा गरिएको अध्ययनमा वायु प्रदूषणका मुख्य स्रोतहरुमा यातायातका साधन, सडकमा जम्मा भएको धुलो, उद्योग, इँटाभट्टा, निर्माणजन्य गतिविधि, खुलारुपमा जलाउने कृषिजन्य एवं अन्य फोहर आदि रहेका छन्।

वातावरण विभागको तथ्यांकअनुसार २०१७ मा काठमाडौँ, लुम्बिनी र सौराहामा प्रदूषण उच्च छ । काठमाडौँमा सबभन्दा बढी रत्नपार्क र शंखपार्कमा छ। यी दुवै आउजाउ बढी हुने ठाउँ क्षेत्र हुन् । रत्नपार्कमा प्रदूषण दर (पिएम) २०१७ मा सबै भन्दा धेरै जनवरी महिनामा ८०.८६ मिलिग्राम प्रतिघनमिटर पुगेको थियो जुन यो मापदण्डभन्दा दोब्बर हो।

त्यसपछि थोरै घटबढ हुँदै क्रमशः ८०.८६, ७९.८, ४५.१२, ६७.१६, ४२.३५, २९.०८, १८.४७, १५.९१, २४.६७, २५.०, ३०.२२, ४१.२ मिलिग्राम प्रतिघनमिटर छ। त्यस्तै, जनवरीमा ललितपुरको पुल्चोकमा प्रदूषण दर ६९.६१ मिलिग्राम प्रतिघनमिटर थियो। त्यसपछि ६८.४ हुँदै ५०.४९, ४५.६४, ३०.०७, १६.६३, ६.०७, ६.७४, ७.७३, १२.०४, १७.६७, २४.५८ मिलिग्राम प्रतिघनमिटर पुगेको थियो । धुलिखेलकोे एक वर्षको प्रदूषण दर (पिएम २.५) क्रमशः ३१.८, ५५.८१, ४३.५८, ४१.५२, २४.८७, १६.३, ७.०४, २५.८३, ३०.७८, ३१.५४ मिलिग्राम प्रतिघनमिटर रहको वातावरण विभागको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

काठमाडौँ उपत्यका तथा वरपरको वर्षभरीको प्रदूषण दर(पिएम २.५) हेर्ने हो भने रत्नर्पाकको ४२ मिलिग्राम प्रतिघनमिटर, पुल्चोकको ३२.२८ मिलिग्राम प्रतिघनमिटर, धुलिखेलको ३१.४५ मिलिग्राम प्रतिघनमिटर र लुम्बिनी ५२.५२ मिलिग्राम प्रतिघनमिटर रहेको छ। काठमाडौँको न्यूनतम मापदण्ड ४० मिलिग्राम प्रतिघनमिटर हो । विभागले मापदण्डभित्र परे हरियो र बढी भए रातो रङले संकेत गर्ने गरेको छ । पिएम १०को मात्रा रत्नर्पाकमा ९१.४९, पुल्चोकमा ३८.७३, धुलिखेलमा ५६.३४ र लुम्बिनीमा ७१.५९ मिलिग्राम प्रतिघनमिटर रहेको तथ्यांकले जनाएको छ।

नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी प्रदूषण वा जोखिमपूर्ण फोहर निष्कासन वा उत्सर्जनबाट हुने असर न्यूनीकरण वा निराकरण गर्नको लागि आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्ने प्रावधान प्रस्ताविक विधेयका छ । प्रस्तावित वातावरण संरक्षण ऐनको दफा ३५ को उपदफा ‘ग’मा भनिएको छ, ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत गराउनु पर्ने प्रस्तावको हकमा त्यस्तो प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्रतिवेदनको विपरित हुने गरी कुनै प्रस्ताव कार्यान्वयन गरेमा पचासलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना ।’

यसअघि, वातावरण संरक्षण ऐन–२०५३, नियमावली–२०५४, अनुसार ईआईए परिधीभित्र पर्ने परियोजना ईआईए नगरेरै सञ्चालन गरिए वा उल्लंघन गरेमा ५० हजारदेखि १ लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था थियो । जनजीवन, जनस्वास्थ्य एवं वातावरणलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी प्रदूषण र नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड विपरीतको कुनै पनि काम गर्न र गराउन नहुने उल्लेख गरिएको छ ।

Facebook Comments