कर्णाली नदीबारे पहिलोपटक विस्तृत खोज, प्रतिवेदन बुझाइयो संघीय संसदलाई

काठमाडौँ– कर्णाली नदीको करिडोर व्यवस्थापन र नदी संरक्षणका लागि आवश्यक कानून निर्माणका पक्षहरू समेटे तयार पारिएका दुई छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान प्रतिवेदन मंगलबार संघीय संसदलाई हस्तान्तरण गरिएको छ।

अमेरिकी सहयोग नियोग युएसएआइडी अन्तर्गतको जलीय प्राकृतिक स्रोत सुधार कार्यक्रम (पानी) परियोजनाको सहयोगमा नेपाल नदी संरक्षण संस्थाले सो अध्ययन गरेको थियो। कर्णाली नदीका विविध पक्षहरू समेटेर गहन अध्ययन गरिएको यो पहिलोपटक हो।

प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्न काठमाडौंमा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा संघीय संसद अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति पूर्ण कुमारी सुवेदीलाई हस्तान्तरण गरिएको हो। दुबै प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभाका सांसद छक्कबहादुर लामा र अन्य सरकारी निकायहरूलाई समेत हस्तान्तरण गरिएको थियो।

साथै, नेपाल नदी संरक्षण संस्थाका अध्यक्ष मेघ आलेले तयार पारेको कर्णाली संरक्षण पञ्चशील नामक पोष्टर पनि हस्तान्तरण गरिएको थियो।

सभापति सुवेदीले अनुसन्धानको प्रशंसा गर्दै सो प्रतिवेदनलाई संसद र सरकारले सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्। उनले भनिन्, ‘म मार्फत यो प्रतिवेदन संघीय सरकारमा अवश्य पुग्नेछ।’

पछिल्लो समय पहाडमा पिउने पानीको समस्या रहेको भन्दै पानीको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्। पानी परियोजनाले पानीका स्रोतहरूको विषयमा समेत छुट्टै अध्ययन गरेको छ। पानीको मुहान सुकेकाले गाउँ नै सार्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै उनले जनताले कर्णालीको पानी हेर्ने भन्दा पनि उपयोग गर्न पाउनुपर्ने बताइन्।

नदी, उर्जा र जलस्रोतका लागि नेपालमा कुनै पनि कानून र ऐन नभएकाले संरक्षणका योजनाहरू अलपत्र रहेको उनको गुनासो थियो। साथै, नेपालमा उत्पादन भएको उर्जाको सदुपयोग नभएको भन्दै त्यस तर्फ सरकारलाई गम्भीर हुन आग्रह गरिन्।

जलवायू परिर्वतनलाई जोड्दै उनले विकसित देशहरूले हरित ग्यास उत्सर्जन गरेको तर असर नेपालमा बढी भएकाले चिन्ताको विषय बन्दै गएको बताइन्। साथै झोलामा खोला बेकेर हिड्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाई थियो। कर्णाली नदीको व्यवस्थापन, सफाई, संरक्षण र सदुपयोगमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, संघ र स्थानीयबीच समान्वयको आवश्यकता रहेको उनले बताइन्।

पानी परियोजनाका उप–प्रमुख जर्मी किट्टनले तीन नदीको जैविक विविधता संरक्षण पानी परियोजनाको उद्देश्य रहेको बताए। उनले यि अध्ययन प्रतिवेदनहरू गैर सरकारी संस्था र अन्य सरोकारबाला निजि संस्थालाई पनि एक महत्वपूर्ण औजार हुने बताए। उनले भने, ‘संरक्षण र विकासलाई संगसंगै लैजानु पर्छ जसको कारण नदीको व्यवस्थापन सहज हुन्छ।’

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पूर्व जलस्रोतमन्त्री दिपक ज्ञवालीले जलस्रोतको विकास र जलाधर क्षेत्रको व्यवस्थापनमा अभियान शुरू गर्नुपर्नेमा जोड दिए। लामो समयदेखि चलिआएको विकास र संरक्षणबीचको द्धन्द्ध अन्त हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। जलाधर संरक्षणको लागि ऐन बनेको भएता पनि कार्यान्वयन नभएको उनले जनाकारी गराए।

उनले भने, ‘अब ऐन निर्माण गर्दा संरक्षणको ठाउँमा सदुपयोग शब्द प्रयोग हुनुपर्छ।’ सुविकास र कुविकास विचको फरक पहिचान गरी मूल्य र मानयतासहित जलस्रोत र जलाधार क्षेत्रको विकास र प्रर्वद्धन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा नेपाली नदी संरक्षण संस्थाका कार्यकारी निर्देशक मौसम खनालले कर्णाली नदी करिडोर व्यवस्थापनको अवधारण प्रस्तुत गदै कर्णाली नदीको सामाजिक, वातावरणिय र अन्य पक्षहरूको बारेमा वृहत अध्ययन गरिएको जानकारी दिए।

उनले विशेषगरी कर्णाली नदीको तल्लो भागमा माछाको संख्या र प्रजाती दुबै घटेको जानकारी गराए। जलविद्युत परियोजनालाई रणनीतिक रुपमा हेर्नुपर्ने आफूहरुलाई लागेको उनको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा नेपाल नदी संरक्षण संस्थाका कार्यसमिति सदस्य डा. चिरञ्जिवी भट्टराईले संरक्षण सम्बन्धी कानूनको रणनैतिक व्यवस्था सम्बन्धी अध्ययन प्रस्तुत गर्दै नदीको विविध आयामहरूको प्रस्तुती दिए।

कानूनको निर्माण गर्दा प्राकृतिक एवं सौन्दर्यात्मक क्षेत्रको मापन, असला, सहर, डल्फिन तथा घडियाल संरक्षण क्षेत्रहरूको मापन, निर्धारण एवं व्यवस्थापन, समुदायमा आधारित माछा मार्ने क्षेत्र तोकेर नियमन, अन्तरप्रदेशीय जलस्रोत सुशासनलाई ध्यान दिनुपर्ने बताए।

Facebook Comments