जलाधारका संरक्षणका लागि सक्रिय बन्दै स्थानीय सरकार धमाधम बन्दै जलचर संरक्षण ऐन

कैलाली– ठुलीगाड जलाधार क्षेत्रका स्थानीय तह जलीय जैविक विविधता संरक्षणमा सक्रिय भएका छन् ।

डोटीको जोरायल, बडीकेदार, कैलालीको चुरे र मोहोन्याल गाउँपालिकाले जलीय जैविक विविधताको दिगो संरक्षण गर्न जलचर संरक्षण ऐन बनाएका छन्। स्थानीय नदी खोलामा बम, विषादी, करेन्टद्वारा माछा मार्न बन्द गरिएको छ । उनीहरू कानुन बनाएर संरक्षणका लागि सक्रिय भएका हुन् ।

‘जलचर संरक्षण सम्बन्धी ठाउँ–ठाउँमा समूह गठन गर्ने र समूहलाई नै जिम्मा दिएर ऐन कानुन पालना गराउँने उनीहरूको योजना छ । त्यसभित्र रहेर नै यहाँको संरक्षणका लागि हामी अगाडि बढ्ने जमर्को गरेका छौँ,’चुरे गाउँपालिका कैलालीका अध्यक्ष धनबहादुर रोकामगरले भने ।

जलचर संरक्षण ऐन र नीति पास गरिसकेको र कार्य विधि पनि तयार हुने क्रममा रहेको बडीकेदार गाउँपालिका डोटीका उपाध्यक्ष ईन्द्रा बोहरा भाटले बताइन् ।

डोटीको जोरायल भएर बग्छ कर्नासो नदी । यो ठुलीगाडको उपजलाधार पनि हो । कुनै बेला यही नदीमा धेरै माछा पाइन्थे । अचेल पहिलेको जस्तो माछा पाइँदैन ।

‘पहिलेको तुलनामा अहिले माछा छैनन् यहाँ । पहिला हाम्रो बाउ बाजेले दिनमा तीन/ तीन, चार/ चार हातका ठुला माछा पनि मार्थे । तर, त्यो माछा अहिले हामीले देख्नै पाएका छैनौँ,’ जोरायल गाउँपालिका–४ का नरबहादुर कपड्यालले भने ।

कर्नासो नदी एउटा उदाहरण मात्र हो । ठूलीगाड जलाधारका हरेक नदी खोलामा माछा घटेका छन् । यसका मानवीय र प्राकृतिक कारण छन् । जसमध्ये मानवीय कारण नै बढी छन् । धेरै माछा मार्न अपनाइएका हानिकारक उपायले पनि यस्तो अवस्था आएको हो ।

‘माछा मार्दा नदीमा विष प्रयोग गर्दिने, कसैले चौथी हाल्दिने, कसैले जाल प्रयोग गर्दिने, कसैले करेन्ट लगाउने त्यसो हुनाले माछाका बच्चासम्म मरे र माछा उत्पादन भएन,’ कपड्यालले भने ।

विगतमा यहाँका नदी खोलामा माछा मार्न विषादी र करेन्टको प्रयोग गर्ने चलन धेरै थियो । यही कारण माछाको सङ्ख्या घट्दै गएको हो । यसको असर माछामा आश्रित समुदायमा परेको छ । त्यसैले ठूलीगाड जलाधारमा माछा संरक्षणको अभियान सञ्चालन गरिएको छ । यसको सुरुवात बडीकेदार गाउँपालिका वडा नम्बर १ बाट भयो । वडा अध्यक्ष डबलबहादुर बोहोराले संरक्षण अभियानको थालनी गरे ।

‘माछा संरक्षण गर्न पहिलो गाउँसभाबाटै हामीले संरक्षण अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका हौँ,’बडीकेदार गाउँपालिका वडा नम्बर एकका अध्यक्ष डबलबहादुर बोहराले भने ।

उनले सुरु गरेको अभियानलाई गाउँकार्यपालिकासम्म पु¥याए। परिणाम बडीकेदार गाउँपालिकाले जलचर संरक्षण ऐन पारित ग¥यो । यो सफलतासँगै जलाधार क्षेत्रका अरू स्थानीय तह पनि संरक्षण अभियानमा जुटे । भौगोलिक रूपमा एक अर्कासँग जोडिएकाले पनि स्थानीय तहको सहकार्य आवश्यक हुन्छ । यही कारण ठुलीगाडका सबै स्थानीय तहले संरक्षणको दायित्व लिए । स्थानीय सरकारको यस अभियानमा पानी परियोजनाले सघायो । उनीहरूको यस्तो कार्यले स्वस्थ ठूलीगाड जलाधारको आधार तयार भएको छ । यो अभियानलाई सफल बनाउन अब समुदाय स्तरमा संरक्षणमैत्री क्रियाकलाप सञ्चालन हुनेछन् ।

‘समुदायलाई सचेत गराउन दश लाख बजेट पनि छुट्ट्याएका छौँ । त्यसमा के के क्रियाकलाप गर्न सकिन्छ भनेर लागी रहेका छाँै,’बडीकेदार गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भाटले भनिन् ।

चुरे गाउँपालिका वडा नम्बर १ का वडा अध्यक्ष हुकुम बोहराका अनुसार जोरायल, चुरे, बडीकेदार र मोहोन्याल गाउँपालिका मिलेर एउटा समिति बनाउने कुरा भइरहेको बताए ।

अब स्थानीय नदीमा जलचरमैत्री विधिद्वारा मात्र माछा मार्न पाइनेछ । बम, विषादीद्वारा माछा मार्नेलाई कानुन बमोजिम कार्वाही हुनेछ । संरक्षणका लागि अपनाइएका प्रावधानले स्थानीयलाई नै लाभ मिल्नेछ । तर, ठुलीगाड जलाधारका चुनौती पनि छन् । अव्यवस्थित सडक निर्माण, वन डढेलो, फोहोरमैला व्यवस्थापनको अभाव, नदी दोहनले जलचर सङ्कटमा परेका छन् । जसका कारण जलीय विविधता नै प्रभावित हुन्छ । त्यसैले कानुनी कार्वाहिमा पनि एक रूपता ल्याउने योजना स्थानीय तहको छ ।

‘चुरेले एउटा नियम बनायो, पारी पट्टी जोरायलले अर्को नियम बनायो भने त्यो प्रभावकारी हुन सक्दैन । त्यसैले हामी फेरी एकचोटि बसेर दण्ड सजायमा पनि एकरूपता ल्याउँछौं किनभने यहाँ पाँच सय ग¥यौँ, पारिकाले दुई सय ग¥यो भने पारिपट्टि बदमासी गर्छन् । सबै कुरामा एकरूपता ल्याउन बाँकी नै छ । हामी त्यो छलफल गर्दैछौँ,’चुरे गाउँपालिका कैलालीका अध्यक्ष रोकामगरले भने ।

‘पाँच वटा गाउँपालिकाको हाम्रो संयुक्त बैठक पनि बसिसकेको छ । उहाँहरूले प्रत्येक गाउँपालिकाको आ–आफ्नो नीति नियम कार्यक्रम हुन्छ । हामी समन्वय गरेर जानुपर्छ । यो कर्नासो नदी ठुलीगाड जलाधार क्षेत्रमा पर्ने भएकाले हामी सबै गाउँपालिका मिल्छाँै,’ जोरायल गाउँपालिका डोटीका उपाध्यक्ष जमुना बोहराले भनिन् ।

स्वस्थ जलाधारका लागि तल्लो र माथिल्लो तटमा संरक्षणका काम गरिनुपर्छ । जुन अभियान ठुलीगाड जलाधारमा सुरु भएको छ । स्थानीय तहले देखाएको सक्रियताले नै यहाँ जलचर संरक्षण ऐन बनेको हो ।

Facebook Comments