सम्राट सिमेन्ट उद्योगः प्रदूषण रोक्ने सहमति किन कार्यान्वयन हुँदैन ?

काठमाडौँ- दाङको लमही नगरपालिका–७ कमानपुरमा रहेको सम्राट सिमेन्ट उद्योगले उत्पादन क्षमता दोब्बर बनाउन पूजी वृद्धि गरेपछि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) को प्रक्रिया थालिएको छ।

०७१ मा स्थापना भएको उद्योगको उत्पादन क्षमता प्रतिदिन १ हजार ७ सय मेट्रिक टन रहेकोमा बढाएर प्रतिदिन ४ हजार ५ सय मेट्रिक टन पु¥याइदैछ, जुन अर्थतन्त्रका लागि राम्रो हो । उद्योगले ओगट्ने क्षेत्र ४० विघा रहेको प्रस्तावित इआइएमा उल्लेख छ।

तर, उद्योगले यसअघि प्रदूषण नियन्त्रणका लागि गरेका प्रतिवद्धता अधुरै रहेका बेला सरकारले उद्योग विस्तारका निम्ति स्वीकृति दिएर धमाधम संरचना निर्माण भइरहेको छ । अहिले फेरि वातावरणीय मुद्दा सतहमा आएको छ । हाल उक्त उद्योगको इआइए प्रतिवेदन वन तथा वातावरण मन्त्रालय पुगेको छ, स्वीकृतिका लागि प्रक्रिया थालिएको छ । इआइए स्वीकृत अघि दाबीविरोध र उजुरी लिने व्यवस्था अनुसार हाल वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ ।

तर, स्थानीयको चिन्ता छ, उद्योगले यसअघि आफूहरूसँग अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्ने, उद्योगको वाँकी जग्गामा वृहत वृक्षरोपण गर्ने, समुदायले गर्ने वृक्षरोपणमा उद्योगको सक्रिय सहभागिता रहने, उद्योग स्थापना गर्न सार्वजनिक भौतिक सम्पत्तिमा असर परेमा उद्योगले निर्माण गरी व्यवस्थापन गर्ने गरी भएको सहमति पालना नभएका बेला अब के हुन्छ ? भनेर । उद्योग स्थापना हुनु अघि २०७० साल फागुन २९ उद्योग सञ्चालक र स्थानीय वासिन्दाबीच सहमति भए पनि कार्यान्वयन भएन । र, स्थानीय विनोद देवकोटाको संयोजकत्वमा संघर्ष समिति नै गठन गरेर पटक–पटक आन्दोलन भएको थियो ।

कमानपुर गाउँ सिमेन्ट उद्योगको धुवाँ र धुलोले घेरिएको हुन्छ । सम्राट सिमेन्ट उद्योग रहेको कमानपुरका केशव ठकुरी उद्योगले गरेका प्रतिवद्धताहरू भाषणमा मात्रै सीमित बनेको गुनासो पोख्छन् । गत असारमा सम्राट उद्योगको इआइएका लागि सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम भएको थियो ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३० को उपधारा १ ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ भनी उल्लेख गरेको छ । सोही धाराको उपधारा २ ले वातावरणीय प्रदुषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिबापत पिडितलाई प्रदुषकबाट कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भन्ने समेत व्यवस्था गरेको छ ।

तर, मौलिक अधिकारको हनन हुँदा पनि सरकार कुनै कदम चाल्न सक्दैन । बरु सरकारले सम्राटलाई नै बंगलाचुली गाउँपालिका थारागाउँमा रहेको ५ हेक्टर जंगल चुन ढुङ्गा निकाल्नका लागि १५ वर्षसम्म प्रयोग गर्ने अनुमति थमाएको छ, २२ भदेमा । यद्यपि, उक्त सिमेन्ट उद्योगले सरकारीे अनुमतिभन्दा एक वर्ष अघिदेखि नै त्यहाँबाट उत्खनन् सुरु गरिसकेका थिए। यो क्षेत्रमा विभिन्न सामुदायिक र राष्ट्रिय वन छन्।

यस्ता छन् वातावरणमा पर्न सक्ने असर

प्रस्तावित इआइए अनुसार उद्योगका कारण वायु तथा भू–प्रदूषणसँगै ध्वनि प्रदूषणको पनि सम्भावना रहेको छ । ऊर्जा खपत सम्बन्धी मुद्दा, ढल व्यवस्थापन, फोहोर व्यवस्थापन समस्याका रुपमा औंल्याइएको प्रतिवेदनमा न्यूनीकरणतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख छ। फोहोरपानी विसर्जनका लागि सार्वजनिक ढलमा पठाउन औद्योगिक एफ्लुएन्टको मापदण्ड बमोजिम विर्सजन गरिने र नियमित परिक्षण गरिने समेत प्रस्तावित इआइएमा भनिएको छ।

त्यस्तै, कारखाना सञ्चालनको क्रममा निस्कने धलो नियन्त्रण गर्न ब्याग डस्ट कलेक्टर तथा इलेक्ट्रो स्टाटिक प्रिसिपिटेटर जस्ता उपकरबाट उठाइने भनिएको छ, भने वातावरणीय वायुको गुणवत्ता तोकिएको राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार हुने प्रस्तावित इआइएमा उल्लेख छ।

यसैगरी, स्थानीय वासिन्दाले पटकपटक उठाउदै आएको माग पनि इआइएमा उल्लेख छ। प्रस्तावित इआइएमा भनिएको छ, ‘उद्योग क्षेत्रमा वृक्षरोपण गरी हरियाली कायम गरिनेछ। वन क्षेत्रलाई उपयोग गरी दाउरा बाल्ने तथा जंगली जनावरको चोरीशिकार जस्ता कार्य गरिने छैन ।’

Facebook Comments