गाई गोरु छाडा छाड्नेलाई तत्काल कारवाही गर्न सर्वोच्चको परमादेश(पूर्णपाठसहित)

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले गाई गोरु तथा अन्य चौपायालाई छाडा छोडिदिने किसान तथा पशुपालकलाई कारवाही गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र पशुसेवा विभागको नाममा परमादेश जारी गरेको छ।

कैलालीको चुरेको जंगलमा करिब दुई हजार आठसय गाई, गोरु, बाच्छाबाच्छी केही महिना अघि सडकबाट करिब ३ किलोमिटर भित्र एकान्त जंगलमा तारबार लगाई राखिएको र त्यसरी राख्नका लागि आवश्यक पर्ने दाना, पानी ओत, औषधी, उपचार आदि केही पनि व्यवस्था नभएको कारण दिनहुँजसो खान नपाइ, ओतको अभाव, जंगली जनावरको आक्रमण र रोगका कारण गाई गोरु मर्नाले सिनो गन्हाएर वरीपरी हेर्न र बस्न नसक्नुका साथै वातावरण प्रदूषण भएको भन्दै अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले दर्ता गरेको रिट उपर फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले उक्त परमादेश जारी गरेको हो।

न्ययाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले गाई गोरुको हत्या, अकाल मृत्यु आदिमा किसान वा संरक्षणको जिम्मा लिएको पदाधिकारी लगायत सो कार्यमा संलग्न कसैको नियत, हेलच्क्राइँ, लापरवाही वा उपेक्षा जिम्मेदार रहेको देखिए कानून बमोजिम कारवाही समेत हुन सक्ने हुँदा यो विषयको प्रचार प्रसार गर्नुका साथै नियतवस गरिएको कारण कानून बमोजिम कारवाही समेत गर्नु पर्ने अवस्था देखिए कानून बमोजिम कारवाही गर्न गराउन आदेश दिएकाे छ।

उक्त परमादेशमा भनिएको छ ,‘ जहाँ जहाँ सम्म समस्या देखिएको छ त्यहाँको प्रदेश तथा स्थानीय सरकार समेतको सहकार्य, सहयोग र समन्वयनमा त्यस्ता छाडा पशुको साथै किसानले पालिरहेका पशुपंक्षीको तथ्यांक संकलन गर्ने, पालिएका सबै पशुहरू पहिचान हुन सक्ने गरी ट्यागिङ गर्ने र कम्प्युटर प्रविधिको माध्यमले समस्या ग्रस्त क्षेत्रमा पहिलो चरणमा र त्यसपछि देशैभरी पशुहरूको तथ्यांक लने व्यवस्था मिलाउने, किसानलाई गाई गोरु लगायतका पशुहरुको बिमा गर्न प्रोत्साहन तथा लाग्ने खर्चको निश्चित भाग अनुदानको रुपमा सहयोग गर्ने र आवश्यक देखिए कुटनीतिक रुपमा पहल गर्ने, प्रत्येक नगरपालिका तथा गाउँपालिकाको तहमा बहुपक्षीय संलग्नता र समन्वयमा संरक्षण केन्द्र, अस्थायी स्याहार केन्द्र खोली छाडा छोडिएका गाई वस्तुहरूको स्याहार सम्भार हुने प्रवन्ध गर्ने, प्रत्येक स्थानीय तहमा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गरी वैज्ञानिक रुपमा गौचरण व्यवस्थापन गर्ने र सामुदायिक वनहरूमा घाँसे रुखहरू रोपी हिउँदमा किसानहरुले सहजरुपमा घाँस पाउने व्यवस्था मिलाउने, गाई गोरुको नस्ल र स्वास्थ्य समेत सुधार गरी व्यवसायिकरुपमा उपयोगी नस्लका गाई गोरु पाल्न र निवृत पशुको स्याहार गर्न किसानलाई सहयोग र प्रेरित गर्ने, नेपालमा मात्र पाइने स्थानीय जानका गाईहरु लगायतका पशुहरुको आनुवांशिक विविधताको संरक्षण गर्न राष्ट्रिय रुपमा विशेष कार्यक्रम संचालन गर्ने, गाई गोरुको हत्या, अकाल मृत्यु आदिमा किसान वा संरक्षणको जिम्मा लिएको पदाधिकारी लगायत सो कार्यमा संलग्न कसैको नियत, हेलच्क्राइँ, लापरवाही वा उपेक्षा जिम्मेदार रहेको देखिए कानून बमोजिम कारवाही समेत हुन सक्ने हुँदा यो विषयको प्रचार प्रसार गर्नुका साथै नियतवस गरिएको कारण कानून बमोजिम कारवाही समेत गर्नु पर्ने अवस्था देखिए कानून बमोजिम कारवाही गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरुका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ।’
परमादेशकाे पूर्णपाठ

Facebook Comments