कुपोषणको चपेटामा बाजुराका बालबालिका

बाजुरा– बाजुराको सदरमुकाम मार्तडीमा बस्दै आएकी ऐना सार्कीकी २१ महिनाकी छोरी कविता बिरामी भएकाले २०७६ वैशाखमा जिल्ला अस्पताल बाजुरा पु-याइयो । अस्पतालले उनलाई कुपोषणले ग्रस्तभएको ठहर गर्‍यो । खप्तड छेडेदह गाउँपालिका–५ बस्ने लक्ष्मीदेवी नेपालीकोे छोरा पवन १४ महिनाको हुँदा तौल छ केजी मात्र थियो । सोही गाउँपालिका–३ बस्ने सौरा धामीकी नौ महिनाकी छोरी भावनालाई पनि शीघ्र कुपोषणले ग्रस्त बनायो । सोही गाउँपालिकाकी १० महिनाकी संगीता धामी पनि कुपोषित छन् । गरिबीको सूचकाङ्कमा अगाडि रहेको बाजुराका धेरै बालबालिका कुपोषणले ग्रस्त छन्।

कुपोषण मुलुककै लागि गम्भीर चिन्ताको विषय हो । कुपोषणबाट सिर्जना हुने समस्याहरू दूरगामी र अपूरणीय किसिमका हुन्छन् । कुपोषित बालबालिकाहरू रोगबाट बढी संक्रमित हुन्छन् । उनीहरूको शैक्षिक विकास राम्रोसँग हुनसक्दैन । विद्यालय छाड्ने, पढाइमा कम प्रगति गर्नेजस्ता समस्याहरू हुन्छन् । उनीहरू सामान्यतः वयस्क अवस्थामा पनि राम्रो आम्दानी गर्नसक्ने अवस्थामा हुँदैनन् । कुपोषणको समस्या व्यक्ति, समाज र मुलुककै समस्या हो । गरिबीको सूचकाङ्ककोअग्रपंक्तिमा रहेको बाजुरा जिल्लामा यो समस्या अझ गम्भीर छ ।

कुपोषणको अवस्था
बाजुराका नौ वटै नगर र गाउँपालिकामा कुपोषित बालबालिका रहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाजुराले जनाएको छ । सो कार्यालयका अनुसार, २०७५ साउनदेखि चैतसम्मको तथ्याङ्कमा सबैभन्दा बढी स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकामा १०८ र गौमूल गाउँपालिकामा सबैभन्दा कम तीन बालबालिका मात्र कुपोषित भेटिएका थिए (हेर्नुहोस् तालिका १) ।

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको तथ्याङ्कले जिल्लामा कुपोषित बालबालिका संख्या घटिरहेको देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को चैतसम्ममा कुपोषित बालबालिकाको कुल संख्या ५१७थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४।७५ मा कडा कुपोषित २३९ र मध्यम कुपोषित ७४५ गरी ९८४ जना र आर्थिक वर्ष २०७३।७४ मा कडा कुपोषित चार सय र मध्यम कुपोषित ९७८ गरी एक हजार ३७८ रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

तालिका १ः बाजुराका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूमा कुपोषण स्थिति

क्र.सं. गाउँपालिका/
नगरपालिकाको नाम
स्वास्थ्य परीक्षण गरिएका बालबालिकाको संख्या कडा कुपोषित बालबालिका मध्यम कुपोषित बालबालिका    जम्मा कुपोषित बालबालिका
१. हिमाली गाउँपालिका  २१२  २५  ३९  ६४
२. गौमूल गाउँपालिका  २१२  २
३. बुढीनन्दा नगरपालिका   ४८४  २४  ८३  १०७
४. स्वामिकार्तिक खापर गाउँपालिका  ३८५ २९  ७९  १०८
५. जगन्नाथ गाउँपालिका  ६६७  १०  ७८ ८८
६. बडीमालिका नगरपालिका  ६३७  ७  २५  ३२
७. खप्तड छेडेदह गाउँपालिका  ५१४  ६ २७ ३३
८. बुढीगंगा नगरपालिका  ४१७  २७ २४  ५१
९. त्रिवेणी नगरपालिका  ७५९  १४ १७ ३१
जम्मा  ४२८७  १४३ ३७४ ५१७

 

तथ्याङ्क एकातिर, यथार्थ अर्कैतिर
तथ्याङ्कले बाजुरामा कुपोषित बालबालिकाको सङ्ख्या घटिरहेको देखाए पनि धरातलीय यथार्थ भने भिन्नै छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाजुरा र बह्रमतोला स्वास्थ्य चौकीको तथ्याङ्कमा बुढीगंगा नगरपालिका–१ अमकोटमा तीन वर्षकी पूmलचना नेपाली मात्र कुपोषित छिन् । तर, त्यही ठाउँमा ६० भन्दा बढी दलित परिवारका अधिकांश बालबालिका कुपोषित छन् ।पूmलचनाकी दुई वर्षकी बहिनी सूचना पनि कुपोषणबाट ग्रस्त छिन् तर अहिलेसम्म स्वास्थ्य संस्थामा नलगिएकै कारण उनी कुपोषित भएकाको तथ्यांकभित्र परेकी छैनन् । आमा मनकला सनाई भन्छिन्, “धेरै नै बिरामी भएर पूmलचनालाई स्वास्थ्य संस्था लगेको ।” सात बच्चा जन्माएकी मनकला आफ्ना सबै बच्चा कुपोषित भएर हुर्केको बताउँछिन् ।

अमकोटकै सेतु नेपालीका तीन सन्तान छन् । चार वर्षकी इशिका, डेढ वर्षकी बबिता र तीन महिनाकी पार्वती । सबै मध्यम खाले कुपोषित छन् । घरमा खान लगाउन पुग्दैन । लगाएको अन्नबालीबाट तीन महिना पनि गुजारा हुँदैन । बजारको चामलको भरमा परिवार पाल्ने गरेको सेतु नेपाली बताउँछिन् । सेतु सुनौला हजार दिनकी आमा हुन् । सुनौला हजार दिन कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७० अनुसार गर्भवती भएको दिनदेखि बच्चा जन्मेको दुई वर्षसम्मको अवधिलाई सुनौला हजार दिन मानिन्छ । यस अवधिमा आमा र बच्चा दुवैले पर्याप्त मात्रामा सन्तुलित र पौष्टिक आहार खानु पर्छ । बाजुरामा पनि सुनौलो हजार दिन कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । यो कार्यक्रम बाजुराका कोल्टी, पाण्डुसेन, मार्तडी, दहकोट, बुढीगंगा, कैलाशमाडौँ, कुल्देवमाडौँ, डोगडी, बुढीगंगालगायतका गाविसहरूमा सञ्चालन भएको छ । तर, गरीबीको रेखामुनिकी सेतु नेपाली यस कार्यक्रमको प्रभावबाट परै देखिन्छिन् र उनी आफूलाई कसैले जाउलो पकाउने तरिकासमेत नसिकाएको बताउँछिन् ।

१८ वर्षीया देवी नेपालीका डेढ वर्षकी छोरी र चार महिनाका छोराछन् । छोराकोस्वास्थ्य त ठीकै छ तर छोरी भने कुपोषित छिन् । पोषिलो खानेकुराको अभाव र वर्षौटे सन्तान जन्मिँदा छोरी कुपोषित भएको बताउने उनी त्यहाँका अधिकांश बालबालिका कुपोषित रहेको बताउँछिन् ।

६० परिवार रहेको अमकोटमा ७० प्रतिशतभन्दा बढीबालबालिका कुपोषित रहेको स्थानीय अगुवा महिला तारा नेपालीको आकलन छ । ६० परिवारमध्ये धेरैको छ महिनासम्म मात्र खान पुग्ने गरेको छ । छाक टार्नै धौधौ हुने ठाउँमा पोषणयुक्त खानाको व्यवस्था गर्नु निकै परको कुरा भएको उनी बताउँछिन् । घरका सदस्यमा पोषिलो खाना खानुपर्छ भन्ने चेतनासमेत नरहेको उनको अनुभव छ ।

बुढीगंगा नगरपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक दीपक शाह भन्छन्, “खोज्न गए त कुपोषित बालबालिका कति भेटिन्छन् कति तर स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गर्न आएकाको मात्रै रेकर्ड हुने गरेको छ ।”

डोगडी स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज दलबहादुर रावत कडा कुपोषित भएर ज्यान जोखिममा परेका बालबालिकालाई मात्रै बिरामी भएका भनेर स्वास्थ्य चौकीमा ल्याइने गरिएको बताउँछन् ।जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाजुराका निमित्त जनस्वास्थ्य प्रमुख अशोक सिंह पनि उपचारका लागि स्वास्थ्यचौकीमा आएकाहरूको मात्र तथ्यांक रहेको उल्लेख गर्दै भन्छन्, “हरेक गाउँमा मसिनो गरेर हेर्ने हो भने कुपोषण नभएको घर भेट्टाउन बाजुरामामुस्किलै छ ।”

कुपोषणको प्रकृति र कारण
आवश्यक पर्ने सन्तुलित आहार लामो समयसम्म शरीरले नपाउँदा शरीरमा देखिने प्रभाव नै कुपोषण हो । जन्मेदेखि चार वर्षसम्मको बालबालिकालाई एक हजार ३२० क्यालोरीयुक्त खाना चाहिन्छ । तर, बालबालिकाले एक हजार ३२० क्यालोरीयुक्त खाना खान नपाउँदा अल्पपोषण र त्योभन्दा बढी क्यालोरीको खाना खाँदा अधिकपोषण भई कुपोषणको शिकार बनेका छन् । मानिसको शरीरलाई प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेट, चिल्लो, खनिज र भिटामिनलगायतका तत्वहरू आवश्यक पर्छन् । यिनै तत्वको कमीले मानिसहरू कुपोषित हुन पुग्छन् । वयस्क व्यक्ति भन्दा बालबालिका बढी कुपोषित हुने गरेको पाइन्छ ।

कुपोषण अल्पपोषण र अधिकपोषण गरी दुई प्रकारका हुन्छन् । आवश्यकभन्दा कम सन्तुलित आहारले हुने कुपोषण अल्पपोषण हो । यसको शिकार अधिकांशतः गरीब तथा अविकसित मुलुकमा बालबालिका भएको पाइन्छ । आवश्यकताभन्दा बढी खाना खाएर अधिकपोषणमा पर्नु अर्को खालको कुपोषण हो । यस्तो समस्या विकसित र सम्पन्नशाली मुलुकहरूमा देखिएको पाइन्छ ।

अल्पपोषणले सबैभन्दा बढी बालबालिकालाई असर पारेको देखिन्छ । अल्पपोषणले शरीरमा हाडछाला मात्रै हुनु, उचाइ र तौल नबढ्नु, आँखा धस्सिनुजस्ता लक्षण देखिन्छन् । यी बाहिर देखिने लक्षण हुन् ।

बाह्य नदेखिने लक्षणमा मानसिक स्वास्थ्य पर्छ । अल्पपोषणले बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पारेको हुन्छ । यसले गर्दा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा कमी आउने, मानसिक रुपमा तेजिलो नभएर लोसो खालको हुने, सर्लक्क हुर्कन नसक्ने समस्या बालबालिकालाई पर्छ ।

युनिसेफ नेपालका अनुसार विशेषगरि बालबालिकाको शुरुवाती वर्षहरूमा पोषणमा गरिने लगानीले उनीहरू, उनीहरूका परिवार र समग्र समुदायलाई नै दीर्घकालीन प्रतिफल दिन्छ । तर, नेपालका ६ देखि २३ महिना उमेरका ४७ प्रतिशत बालबालिकाले मात्रै सन्तुलित भोजन पाएको र तीमध्ये ३६ प्रतिशतले न्यूनतम स्वीकार्य पोषण पाएको कुरा युनिसेफ नेपालले जनाएको छ ।

नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणको सन् २०१६ को तथ्यांकअनुसार नेपालमा पाँच वर्षमुनिका एक तिहाइभन्दा बढी बालबालिकामा उमेरअनुसार उचाइ नपुगी पुड्को भएको पाइएको छ । साथै सो सर्वेक्षणमा सबैभन्दा गरीब परिवारका ४९प्रतिशत बालबालिका र अशिक्षित आमाहरूबाट जन्मिएका ४६ प्रतिशत बालबालिकाहरूमा पुड्कोपन बढी देखिएको उल्लेख छ ।

युनिसेफ र जनसांख्यिक सर्वेक्षणले गरीबीलाई कुपोषणको मुख्य कारण ठह¥याएका छन् । मानिसले पर्याप्त खाना खान नपाउने अवस्थाले नै कुपोषण निम्त्याउँछ । विश्वभरका तथ्यांकलाई सामान्य आकलन गर्दा पनि जहाँजहाँ अविकास र गरीबी छ, त्यहाँका बालबालिका कुपोषणको शिकार बनेका छन् । त्यस सँगसँगै लैंगिक विभेद, सरसफाइको कमी, जनचेतनाको अभाव पनि कुपोषण निम्त्याउने सहायक कारण हुन् ।

बालिका बढी कुपोषित
स्वामिकार्तिक खापर गाउँपालिका–२ की काली विकले छोरा जन्मँदा राम्रो स्याहार गरेकी थिइन् । परिवारबाट पनि राम्रो सुसार पाएकी थिइन् । छोरी जन्मँदा भने घरपरिवारले हेरचाह नगरेको, उल्टो अपहेलना गरेको उनको अनुभव छ । परिवारबाटै हेलामा परेर पोषिलो खाना र स्याहार नपाएपछि छोरी पनि कुपोषित भएको उनी बताउँछिन् ।

महिला अधिकार मञ्च बाजुराकी अध्यक्ष रुखमणि शाह भन्छिन्, “छोरी जन्मँदैकै दिनबाट परिवारले वास्ता नगर्ने हुँदा बढी छोरी कुपोषित हुन्छन् । शिक्षिकाले पनि छोरी जन्मेपछि विभेद गर्ने गरेको पाइन्छ ।” छोरा जन्मिँदा आमाबाबुले हेरचाह गर्ने र आमाले समेत बच्चा जन्मेको लामो समयसम्म दूध खुवाउने तर छोरी भएपछि खासै हेरचाह नगर्ने भएकाले बालिकाहरूमा बढी कुपोषण भेटिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय जनाएको छ ।

छोरालाई पटक–पटक खाना खुवाउने र राम्रो स्याहारसुसार गर्नेे, छोरी भए महिना दिनमै दिनभर बन्द कोठामा छोडेर काममा जाने र साँझ घर फर्केपछि मात्र दुध खुवाउने गर्नाले बालिकाहरू बढी कुपोषित हुने गरेको डोगडी स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज दलबहादुर रावत बताउँछन् । उनी आफ्नो कार्यक्षेत्रका ९० प्रतिशत छोरी कुपोषित भेटिएको बताउँछन् । छोरा र छोरीबीच विभेद गहिरिँदा छोरीहरू बढी कुपोषित हुने गरेको उनको धारणा छ ।

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाजुराको २०७४ सालको तथ्याङ्कमा पनि बालिकाहरू बढी कुपोषणग्रस्त भएकोउल्लेख छ । कडा कुपोषण भएका ६४० जनामा बालिकाको संख्या ४०१ छ । त्यस्तै, मध्यम कुपोषित एक हजार ३५३ मध्येबालिकाको संख्या ७४२ रहेको तथ्याङ्कछ ।

बालविवाह पनि कुपोषणको अर्को कारण हो । अठार वर्षभन्दा कममै विवाह भएका किशोरीबाट जन्मेका बालबालिका झनै बढी कुपोषित हुन्छन् । शारीरिक र मानसिक रुपमा परिपक्व नहुँदै गर्भवती भएमा गर्भावस्थाको हेरचाह र स्याहार गर्नुपर्छ भन्ने चेतना हुँदैन । त्यसकारण गर्भबाटै शिशु कुपोषित हुन थाल्छ । त्यसमाथि लैंगिक विभेदका कारण किशोरीहरू पहिले नै कुपोषित भएर हुर्केका हुन्छन् । त्यस्ता किशोरीले जन्माउने बच्चा पनि कुपोषित हुने संभावना बढी हुन्छ ।

बालबालिकाको उमेरअनुसारको तौल नहुने, पुड्कोपन, ख्याउटेपन बढी मात्रामा देखिएको निमित्त जनस्वास्थ्य प्रमुख अशोक सिंह बताउँछन्। पोषणयुक्त आहारको कमी, स्वास्थ्य उपचार, सरसफाइ तथा जनचेतनाको कमी, गर्भवती अवस्थामा आहार र स्याहार नहुनु, सन्तुलित खानाको अभाव, आयोडिनयुक्त नुनको कमीलगायतका कारणले बाजुराका बालबालिका कुपोषणबाट प्रभावित बनेका कोल्टी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका एचए लोकेन्द्र न्यौपाने बताउँछन् । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयकोसर्वेक्षणअनुसार ६० प्रतिशत बालबालिका जीवनजल र जिङ्क चक्की खान पाउँदैनन् । यस्तै, मासु, अण्डालगायतका प्रोटिनयुक्त आहार त १० प्रतिशतभन्दा कमले खाने गरेको न्यौपाने बताउँछन् ।

सबैभन्दा गरीब मान्छेको बसोबास भएको जिल्लाको परिचय पाएको छ बाजुराले । विभिन्न शीर्षकमा जिल्लामा बजेट त आउँछ तर सदुपयोग हुँदैन । नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन २०१५ तथा राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार बाजुराको कुल जनसंख्यामध्ये ६४.१ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि छन् । गरीबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत गरीब घर परिवार पहिचान कार्यालयको २०७२ को प्रतिवेदनमा बाजुरामा ७१.१ प्रतिशत गरीबी रहेको उल्लेख छ । जिल्लामा कुल जनसंख्याको ३५ प्रतिशत अति गरीब, २२ प्रतिशत मध्यम गरीब र १४ प्रतिशत सामान्य गरीब रहेको गरीब घर पहिचान कार्यालय काठमाडौँका तत्कालीन निर्देशक रामहरि गैरे बताउँछन् । १८ वटा सूचकको आधारमा कार्यालयले स्थलगत अध्ययन गरी गरीबी दर पहिचान गरेको थियो । जिल्लाका गाउँपालिका र नगरपालिकामध्ये सबैभन्दा बढी गरीबी स्वामीकार्तिक गाउँपालिकामा भएको अध्ययनले देखाएको छ (हेर्नुहोस् तालिका २) ।

बाजुरा जिल्ला मात्र होइन, सिङ्गो प्रदेश ७ नै गरिबीको चपेटामा छ र गरीबी घट्नुको साटो बढिरहेको छ । २०५८ सालको सर्वेक्षणमा सुदूर पश्चिममा गरीबी ४४.६ प्रतिशत रहेकोमा १० वर्षपछि बढेर ४७.१ प्रतिशत पुगेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागको तथ्यांक छ ।

बाजुरा जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक नरेन्द्रकुमार रोकाया जिल्लाका धेरै बालबालिका कुपोषित हुनुमा गरीबी नै मुख्य कारण देखिएको बताउँछन् । स्वंयसेविका रमिता न्यौपाने पनि जिल्लाका बालबालिका कुपोषित हुनाको मुख्य कारण गरीबी रहेको बताउँछिन् । “बिहान–बेलुका छाक्कटार्न धौ–धौ हुन्छ । कुनै दिन त खाली पेट सुत्नुपर्ने हुन्छ । अनि आराम र पौष्टिक आहार भन्ने त धेरै टाढाको कुरो,” स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिका–१ साप्पाटाकी लुती नेपाली भन्छिन् ।

तालिका २: बाजुराका गाउँपालिका र नगरपालिकाको गरीबी दर

क्र.सं स्थानीय निकाय गरीबी दर/प्रतिशत र परिवार जम्मा परिवार
१. त्रिवेणी नगरपालिका ६४.७ प्रतिशत/१८६४ परिवार २८८१ परिवार
२. बडीमालिका नगरपालिका ५३.९ प्रतिशत/१२८७ परिवार २३८६ परिवार
३. बुढीगंगा नगरपालिका ५४.७ प्रतिशत/२०२९ परिवार ३७०६ परिवार
४.  बुढीनन्दा नगरपालिका ६७.१ प्रतिशत/२०१७ परिवार ३६०० परिवार
५.  गौमूल गाउँपालिका ३२.७ प्रतिशत/४४७ परिवार १३६५ परिवार
६. जगन्नाथ गाउँपालिका ६९.४ प्रतिशत/१०९३ परिवार १५७४ परिवार
७.  स्वामीकार्तिक गाउँपालिका ७५ प्रतिशत/१८३८ परिवार २१८५ परिवार
८. खप्तड छेडेदह गाउँपालिका ६८ प्रतिशत/१९८९ परिवार २९११ परिवार
९. हिमाली गाउँपालिका ७४.५ प्रतिशत/१२६५ परिवार १६९७ परिवार

स्रोत: गरीब घरपहिचान बोर्ड, काठमाडौँ

नेपालीको औसत आयु ६९.२ वर्ष छ । बाजुराका मानिसहरूको औसत आयु भने ५९.५ वर्ष छ । १४ प्रतिशत जनसंख्या ४० वर्षभन्दा बढी नबाँच्ने बाजुराका आमाहरूको अवस्था झनै दर्दनाक पाइन्छ । गरिबीकै कारण अधिकांश बाजुरेलीको आयु कम र अस्वस्थ हुने गरेको जिल्ला स्वास्थ्य बाजुराका प्रमुख डा. रूपचन्द्र बिश्वकर्माले बताएका छन् ।

७.५ प्रतिशत परिवार भूमिविहीन रहेको यस जिल्लाका कुल परिवार संख्यामध्ये ३८.७ प्रतिशतलाई तीन महिना, २७.४ प्रतिशतलाई छ महिना, ७.६ प्रतिशतलाई नौ महिना र ४.४ प्रतिशतलाई मात्र बाह्रै महिना खान पुग्ने जिल्ला कृषि विकास कार्यालय बाजुराले जनाएको छ । जिल्लामा२३ हजार ३६४ मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्छ तर जिल्लाको उत्पादनबाट सरदर चार महिना मात्र खान पुग्छ । त्यसैलेखाद्य संकट हुने जिल्लाका रूपमा पनि बाजुरा परिचित छ ।

मदिरा उत्पादनका लागि खाद्यान्न प्रयोग गरिएकाले पनि जिल्लामा खाद्यान्न अभाव बढेको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराका प्रहरी प्रमुख डिएसपी उद्धव भाट जिल्लामा घरेलु अवैध मदिराको उत्पादन निकै ठूलो मात्रामा हुने गरेको बताउँछन् । खाद्यान्नको जोहो गर्नेभन्दा त्यसलाई मदिरा बनाउनमा प्रयोग गर्ने गरिएको उनी बताउँछन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराले २०७५ कात्तिकदेखि २०७६ बैशाखसम्म १२ हजार लिटर घरेलु मदिरा जफत गरेको थियो ।

नागरिक समाजका अगुवा लक्ष्मण जोशीका अनुसार, जिल्लाका पुरुषहरू घरका लागि तरकारी, दूध किन्नुभन्दा मदिरा पिउन तयार हुन्छन् । उद्योग वाणिज्य संघ बाजुराका टेकबहादुर धामीका अनुसार, जिल्लामा एक महिनामा डेढदेखि दुई करोड रुपियाँ मूल्यका मदिरा बिक्री हुने गरेको छ । जोशी भन्छन्, “गरिब बनाउने मुख्य कारणहरूमध्ये मदिरा पनि हो ।”

प्रयास जारी, उपलब्धि कम
गरीबी निवारणका लागि राज्यले विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आए पनि लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसक्दा गरिबी झन्झन् बढ्दै गएको पाइन्छ । गरिबी निवारण कोषले सुदूरपश्चिममा मात्र ४० करोड रुपियाँभन्दा बढी लगानी गरेको छ । कोषले आयमूलक काम गर्न घुम्ती कोषमार्फत गरिब परिवारलाई ऋण दिँदै आएको छ । तर, ऋणवापत दिइएको रकमको सदुपयोग भने नभएको नागरिक समाज बाजुराका अगुवा शेरबहादुर शाही बताउँछन् । साथै सो रकम असुल हुन नसक्ने अवस्थामा पनि रहेको देखिन्छ ।

जिल्लाको कुपोषण कम गर्न सन् २०११ मा स्थानीय तहको समन्वयमा बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम लागू भएको छ । साथै, युनिसेफलगायतका सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले लामो समयदेखि पोषणको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छन् । सन् २०२५ सम्म नेपालमा कुपोषणको दर शून्यमा झार्ने भन्दै सरकारी तथा गैरसरकारी तवरबाट विभिन्न किसिमका काम भइआएका छन् । तर, उपलब्धि चित्तबुझ्दो छैन ।

गरिबी दर घटाउन सक्यो भने कुपोषणको चक्रबाट मुक्ति पाउन सघाउ पुग्दछ तर गरिबी दर घटाउनु जिल्लाका लागि ठूलै चुनौतीको रूपमा छ । जिल्लाका ९० प्रतिशतभन्दा बढी वासिन्दा कृषिमा निर्भर छन् । तर, कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरण हुन नसक्दा अपेक्षित लाभ लिन र जिल्लावासीको जीवनस्तर उकास्न सकिएको छैन । स्थानीय युवा रोजगारीका लागि छिमेकी मुलुक भारत र खाडी मुलुकहरूमा जान बाध्य छन् । २०७२ मा नेपालका लागि विश्वव्यापी लक्ष्यलेसन् २०२५ सम्म नेपालमा कुपोषणको दर शून्यमा झार्ने भन्दै सरकारी तथा गैरसरकारी तवरबाट विभिन्न किसिमका काम भएपनि यहाँका बालबालिकामा भएको अवस्थाले राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्नु निकै चुनौती हुने स्थिति छ ।

Facebook Comments